‘कसैले पनि आफ्नो लक्ष्मणरेखा ननाघौं’- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘कसैले पनि आफ्नो लक्ष्मणरेखा ननाघौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसको विरोधमा राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्म आन्दोलित छन् । सरकार भने आफ्नो कदमलाई जायज ठहर्‍याउन चुनावको एजेन्डा बोकेर आफैं सडकमा उत्रिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विघटनको संवैधानिक परीक्षण भइरहेको छ, निर्वाचन आयोगमा सत्तारुढ दल विभाजनको किचलो चलिरहेको छ ।

यी सबै घटनाक्रमले मुलुक कुनै शून्यतामा प्रवेश गर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि व्याप्त छन् । यही सन्दर्भमा नेकपा (ओली समूह) का प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालबिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

प्रकाशित : माघ १८, २०७७ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कसैले पनि आफ्नो लक्ष्मणरेखा ननाघौं’

‘फैसला प्रतिकूल आयो भने पनि शान्ति प्रक्रिया भंग हुन्छ, मुलुक फेरि रक्तपातमा जान्छ भन्नेजस्तो धम्की दिएर फैसलाविरूद्ध जाँदैनौं ।’
‘प्रचण्डज्यूले शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भन्नुभयो । मुठभेडलाई दुरूत्साहन गर्नुभयो । यस्ता ‘सिरियस’ विषयमा नागरिक समाज बोल्नुपर्दैन ?’
‘भारतमा निश्चित राजनीतिक दल र नेताको हिन्दुत्वको एजेन्डा छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा हिन्दुत्व हो र ? बुद्धत्वको एजेन्डा हो र ? ’
दुर्गा खनाल, बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसको विरोधमा राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्म आन्दोलित छन् । सरकार भने आफ्नो कदमलाई जायज ठहर्‍याउन चुनावको एजेन्डा बोकेर आफैं सडकमा उत्रिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विघटनको संवैधानिक परीक्षण भइरहेको छ, निर्वाचन आयोगमा सत्तारुढ दल विभाजनको किचलो चलिरहेको छ ।

यी सबै घटनाक्रमले मुलुक कुनै शून्यतामा प्रवेश गर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि व्याप्त छन् । यही सन्दर्भमा नेकपा (ओली समूह) का प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालबिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भयो भनेर सडक आन्दोलन भइरहेको छ, यति धेरै समूह सडकमा आउने अवस्था किन बन्यो ?

अहिले सडकमा एउटै समुदाय, एउटै लक्ष्य, एउटै बुझाइ र एउटै उद्देश्यसहितका समूह छैनन् । राजनीतिक दलहरूका आफ्नै एजेन्डा छन् । त्यसमा सत्ता समीकरण, सत्ता आकांक्षा र त्यो अवसर गुमेको मनोविज्ञानले काम गरेको छ । समाजको अर्को तप्का प्रतिनिधिसभा विघटनले कतै लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउँछ कि, कतै राजनीतिक शून्यतातिर लैजान्छ कि भन्ने चिन्तासहित आएको छ ।

एउटा अर्को तप्का पनि छ जसले नागरिक समाजको परिभाषा भनेकै जसरी पनि सरकारको आलोचना गर्नु, मुद्दाभन्दा पनि सरकारको विपक्षमा उभिनु हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेको छ । सडकमा एउटै विचार पोखिएका छैनन् । त्यसैले यसलाई भिन्नभिन्न दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ ।

प्रतिपक्षी दल, पार्टीको एउटा खेमा र नागरिक समाज सडकमा छन् । यी सबै सरकारको विरोधमा मात्रै आएका हुन् भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो ?

मैले त्यसो भनिनँ । बुझाइका विभिन्न तरेली र आयामको कुरा गरेँ । सडकमा आउने उहाँहरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छु । जे भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ, मैले त्यसको कुरा गर्न खोजेको हो । यो बीचमा केही गम्भीर कुरा पनि उठे । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भन्नुभयो । मुठभेडलाई दुरुत्साहन गर्नुभयो, यस्ता ‘सिरियस’ विषयमा नागरिक समाज बोल्नु पर्दैन ? कि केपी ओलीविरुद्ध गरिने जुनसुकै टिप्पणी जायज हुन्छन् ?

उहाँले नै नेपालमा लोकतन्त्र कुल्चियो, मुलुक अधिनायकवादतिर जान थाल्यो, आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ठान्नेहरू किन बोल्दैनन्, किन हामीलाई नैतिक समर्थन गर्दैनन् भन्नुभयो । बाह्य हस्तक्षेपलाई आह्वान गर्ने कुरा भयो । यस्ता कुरा बहसको विषय बन्नुपर्दैन ? मैले अलिकति त्यो भाष्यको कुरा गर्न खोजेको हो ।

नागरिक समाज अलिकति ‘सेलेक्टिभ’ हुनुपर्छ । सरकारको आलोचना उसको धर्म होला म मान्छु । सरकारले त्यसलाई ग्रहण पनि गर्नुपर्छ । तर नागरिक समाज, मिडियाको एक मात्र परिभाषा सरकारले जे कुरा गर्छ त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्नेमा सीमित भयो भने त्यहाँनिर आग्रह देखिन्छ । त्यसमा थोरै विचलन देख्छु ।

बालुवाटार घेराउमा गएका नागरिक समाजका प्रतिनिधिमाथि किन दमनमा उत्रिनुपर्‍यो ?

मैले त्यो कार्यक्रमको ‘थ्रुआउट’ भिडियो हेरें । प्रहरीले भनिरहेको छ, तपाईंहरू दिनभरि आन्दोलन गर्नुस्, जुनसुकै नारा लगाउनुस् हामीलाई आपत्ति छैन तर कृपया निषेधित क्षेत्र नाघेर अगाडि नबढ्नुस् । राज्यले यति भन्न पाउँदैन ? फेरि बालुवाटार, शीतलनिवास र सिंहदरबारवरिपरि निषेधित क्षेत्र तोकेको वर्तमान सरकार आएपछि मात्रै हो र ?

नागरिक समाजको आन्दोलन भन्नेबित्तिकै हामी भद्र, मर्यादित, संयमित र अरूका लागि पनि एक किसिमको मानक स्थापित गर्ने खालको बुझ्छौं । निषेधित क्षेत्र नै तोड्नुपर्ने खालको परिस्थिति सृजना भएको थियो र ? कुनै पनि बल प्रयोगले हामीलाई दुख्छ, त्यहाँ भएका अधिकांश साथीलाई म चिन्छु, उहाँहरूलाई परेको असुविधाले मलाई पनि दुख्छ । तर राज्यको कानुन हातमा लिन हामीले कसैलाई उक्साउनु हुँदैन ।

परिवर्तनका आन्दोलन त तपाईंहरूले पनि गर्नुभएको हो, निषेधित क्षेत्र तोड्नुभएकै हो, आफ्नो इतिहास यति छिट्टै बिर्सन मिल्छ ?

त्यो र यो एउटै विषय हो र ? हुन त केही मान्छेलाई अहिले (पूर्वराजा) ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि केपी ओली खराब लागेको छ । त्यो दृष्टिकोणसँग कुनै बहस गर्नु छैन । विचारसँग बहस गर्न सकिन्छ, आग्रहसँग सकिन्न । अन्यथा प्रतिनिधिसभा विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भयो भन्न पाइन्छ । अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ । ती सबै कार्यक्रम त निर्बाध ढंगले भइरहेका छन्, त्यसमा हस्तक्षेप हुँदैन । अस्ति भृकुटीमण्डपमा ठूलै कार्यक्रम भयो भनेर साथीहरूले भन्नुभाछ, त्यसमा हस्तक्षेप भएन । तपाईं प्रहरीसँग जबरजस्ती मुठभेडमा जानुभयो, अनि हिजो पनि हिंसा भएको थियो आज पनि भयो भन्न मिल्दैन ।

मुलुक गैरजिम्मेवारहरुको हातमा छाड्नु हुँदैन भनेर हाम्रो विगतको अनुभवले भन्यो, त्यसैले जनताको फैसला नै मान्छौं भनिएको हो ।

कसैलाई केपी ओलीको कदम गलतै लागेको छ भने आज शान्तिपूर्ण विरोधका माध्यमबाट र भोलि चुनावबाट आफ्नो दृष्टिकोण प्रकट गर्न ढोका खुलै छ । तर यसका लागि जबरजस्ती मुलुकलाई ‘कन्फ्रन्टेसन’ तिर लैजान न राजनीतिक दलले मिल्छ न त नागरिक समाजले । झन् नागरिक समाजले त त्यो गर्नै हुन्न । त्यसो गरिसकेपछि नागरिक समाज भनेर हामी जुन बेग्लै महत्त्वको मान्छौं, त्यसको अवमूल्यन भएको ठहर्छ ।

नागरिक समाजको आन्दोलन सिंगो समाजविरुद्ध भन्दा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारको निर्णयविरुद्धमा हो नि ?

उहाँहरूको असहमतिलाई त सरकारले केही भनेकै छैन । यसो गरिरहँदा कसैले पनि आफ्नो लक्ष्मणरेखा ननाघौं । सरकारलाई आफूले गरेको काम उचित हो भन्ने लागिरहेको छ र भनिरहेको छ । अनुचित हो भन्ने लाग्नेहरूले भनी नै रहनुस् । तर त्यसो भनिरहँदा किन मुठभेडतिर जानुपर्‍यो ? मुठभेड निम्त्याउने परिस्थिति कसरी आयो ? निषेधित क्षेत्र उल्लंघन गर्नैपर्ने ? पछि त हामीले ढुंगामुढा पनि देख्यौं । त्यतापट्टि जानैपर्ने हो र ? मेरो प्रश्न यत्ति हो ।

सडकमा तनाव बढ्दै जाने, अदालतमा बहस लम्बिँदै जाने र निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति देखिन्छ, के अब मुलुक राजनीतिक शून्यतातिर जाने त होइन ?

जाँदैन । निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन्छ । निर्वाचन आयोगले काम अघि बढाइरहेको छ । अदालतको बहस लम्बिँदा थोरै अन्योल छ तर निर्वाचनको तयारीको काम प्रभावित गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । दलहरू आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको तयारीमा लागी नै सके । हामी त लागेकै छौं, अरू दल पनि लागेका छन् । त्यसकारणले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ, नयाँ प्रतिनिधिसभा आउँछ । लोकतन्त्र आफ्नै लयमा अगाडि बढ्छ । अझ कतिपय साथीले अतिरञ्जित गरेर भन्ने गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने या संविधान नै संकटमा पर्नेजस्तो कुनै सम्भावना छैन ।

निर्वाचन समयमा हुन्छ, पुनःस्थापना हुँदैन भनेर के आधारमा भन्नुभएको हो ? कतिपयले अदालतसँग सरकारले सेटिङ मिलाइसक्यो भन्ने तर्क पनि गर्छन् ?

यो लेभलको आग्रह र अविश्वासको कुनै ओखती हुँदैन । हामीकहाँ निकै अगाडिदेखि ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ निकै बिकाउमा छ । यो आफैं र आफूले बनाएका संस्थाप्रतिको अविश्वास हो । अझ सम्मानित पूर्वन्यायमूर्तिहरूले पनि बेलाबेला त्यस्तो भनेको सुन्छु । तीनवटा कुरालाई मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकताको मुख्य आधार मानेको छु ।

पुस ५ गते बिहान पौने १० बजे प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिरहँदा नेकपा एक छ र दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दलको नेताको विश्वास छ । पर्दापछाडि के–के भइरहेको छ, त्यो अदालतले चिन्ने कुरा भएन । उसले प्रस्तुत भएका लिखत हेर्ने हो । यी दुई कुराले के बताउँछन् भने सरकारबाहिर रहेका दलहरूबाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेन ।

अर्को, दलभित्रैबाट वैकल्पिक प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका त्यसले खोलेको छैन । यस्तै, संसारमा लोकतन्त्रका मुख्यतः दुई प्रणाली छन् राष्ट्रपतीय र संसदीय । संसदीय प्रणाली भन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीसँग केही अन्तरनिहित अधिकार हुन्छन्, जुन संसद्लाई सरकारका कामसँग तादात्म्य राख्ने बनाउन अत्यावश्यक हुन्छन् । नभए त्यो प्रणाली चल्दैन ।

कति चीज भनिएका हुन्छन्, कति भनिएका हुँदैनन् तर पनि हामीले सिद्धान्त, अभ्यास र नजिरलाई ध्यानमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता आवधिक निर्वाचनबाट नै हुने हो । जब कुनै बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न असुविधा भयो, म ताजा जनादेश लिन जान्छु भन्छ भने, उसलाई त्यो हक हुन्छ । उसले बेठीक गरेको रहेछ भने दण्डाधिकार जनतामै निहित हुने हो । त्यस दृष्टिले हेर्दाखेरि निर्वाचन सुनिश्चित छ ।

यो त अलि सैद्धान्तिक कुरा भयो, तर संविधान पनि त हेर्नुपर्छ होला नि ? बीचबीचमा जनतामा जाने कुराले अस्थिरता आयो भनेर तपाईंसहितले बनाएको संविधानले नै स्थिरताको ग्यारेन्टी गरेको हो । अस्थिरता निम्त्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

संविधानमा शासकीय स्वरूप तय गरिरहँदा हामीले अस्थिरताको उपचार खोजौं भनेर केही विधि राखेका छौं, ती विधि संविधानमा लेखेका छौं । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ वर्ष नभई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुपर्ने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भयो भने फेरि १ वर्ष प्रस्ताव राख्न नपाउनेजस्ता प्रावधान राख्यौं ।

हामी त्योभन्दा फरक स्थितिमा आइपुग्यौं, बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री र उहाँले नेतृत्व गरेको दललाई बाहिर राखेर बहुमतप्राप्त सरकार बन्ने सम्भावना छैन । त्यसैले उहाँले म ताजा जनादेशमा जान्छु भन्दा त्यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्ने हाम्रो स्पिरिट होइन । जनताले फैसला गर्न पाउने कुरालाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्न मिल्दैन ।

तपाईंको कुरा सुन्दा अदालत र निर्वाचन आयोगमाथि अति विश्वास भएको देखिन्छ । कतै यही कारण अदालत र आयोगप्रति आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको त होइन ?

विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन र स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो सिद्धान्तका अभिन्न अंग हुन् । जसलाई हामीले स्विकारेका छौं । हामी ती साथीहरूजस्ता होइनौं, जसले करकापले यो पद्धति मानिटोपलेका छन् । जसको परिकल्पनाको शासन व्यवस्था अर्कै छ, यस्तो होइन । त्यसकारणले उहाँहरूलाई शंका हुनु आफ्नो ठाउँमा होला । यी संस्थाप्रति हाम्रो विश्वास यही कुराले पनि निर्धारण गरेको हो । कथम्कदाचित हाम्रो विश्वास गलत ठहरियो र फैसला हाम्रो प्रतिकूल आयो भने पनि शान्ति प्रक्रिया भंग हुन्छ, मुलुक फेरि रक्तपातमा जान्छ भन्नेजस्तो धम्की दिएर फैसलाविरुद्ध जाँदैनौं ।

हामी ती साथीहरुजस्ता होइनौं, जसले करकापले यो पद्धति मानिटोपलेका छन् । जसको परिकल्पनाको शासन व्यवस्था अर्कै छ ।

हामी सरकारको लोकप्रियता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जाँचकी जनतालाई बनाउन चाहन्छौं । यहाँ त कस्तो भयो भने तपाईंले जनतालाई रिझाएर पनि पुगेन । चारजना नेतालाई खुसी पारेपछि राज्य यसै पनि चल्ने अवस्थामा पुग्यो, किनभने नेकपा यस्तो छ, सबै मान्छे सन्तुष्ट भए भने कानुनी हिसाबले सरकारलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन ।

तर के भयो भने सरकार र जनताबीचको सम्बन्धमा एउटा प्रत्यक्ष तगारो बन्न आइपुग्यो, पार्टीभित्रको हाम्रो आन्तरिक समस्या । त्यसैले जनताकहाँ जान खोजेको हो । ठीक गरेका रहेछन् भने पनि जनताले पुरस्कृत गरून्, बेठीक गरेका रहेछन् भने पनि जनताले दण्डित गरून् ।

अहिले सत्तापक्षीय नेकपा किन सडक प्रदर्शनमा लागेको हो ?

हामीले जनतालाई अपिल गर्न खोजेका हौं । के कारणले सरकारले यो निष्कर्ष निकाल्यो भनेर जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो । त्यो आन्दोलन होइन, सभा हो । अपिल गर्न सभा गर्नु र विरोधमा जुलुस गर्नुलाई एउटै ठान्नु भएन ।

प्रधानमन्त्रीले त मान्छे उतार्ने भनेको कस्तो हुन्छ, हामी देखाइदिन्छौं भन्नुभएको छ नि ?

देखाइदिने भनेको जनताले हो । फेरि भन्छु, जनता सर्वोपरि हुन् । राम्रा काम गर्दै जाँदा पनि जुन ढंगले अप्ठ्यारोमा परिस्थिति निर्माण गर्ने काम भयो, हामीले विपक्षी खोज्न अन्त जानै नपर्ने भयो, टेलिभिजन खोल्नुस्, रेडियो खोल्नुस्, पत्रिका पल्टाउनुस्, सिंगो समाजलाई नै एक किसिमले विषाद र नैराश्यता... मानौं केही पनि भइरहेको छैन ।

केही कमीकमजोरी पक्कै भए होलान् तर यो बीचमा हामीले महत्त्वपूर्ण प्रगति त गरेका छौं नि । कोभिडअघिसम्म लगातार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने संसारका १० मुलुकमध्ये एक थियौं, मानवविकास सूचकांक, अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, लैंगिक समानताजस्ता हरेक क्षेत्रमा नेपालले प्रगति गरेको छ । राष्ट्रियताका सवालमा यति ठूला काम भएका छन् । बाह्य लगानी र सहायता बढेको छ । संघीयताको कार्यान्वयन सफल ढंगले अघि बढेको छ । दुर्भाग्य, कतिपय नेताहरूले एकदम बाक्लो चस्मा लगाउनुभयो र यी सबै कुरालाई ओझेलमा पारिदिनुभयो ।

हामीले ती काम सरकारले गर्‍यो, राम्रो भयो यसमा अगाडि बढ्नुस्, यहाँ कमी रह्यो भनेर विश्लेषणात्मक विवेचनात्मक विचार पाएनौं । त्यसो गर्दा उहाँहरूलाई लाग्यो होला, नोक्सान केपी ओलीलाई मात्रै हुन्छ । तर तपाईंले भएका उपलब्धिप्रति निरन्तर नकारात्मक प्रचार गरिरहनुभयो भने यसले दिने रिजल्टले मान्छेको सिस्टमप्रति अनास्था बढ्छ । त्यसकारण पनि यसलाई चिरेर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा आयौं ।

धेरैपटक ‘जनता–जनता’ भन्नुभयो । यो महामारीका बेला जनतालाई राम्रो डेलिभरी दिनुपर्ने ठाउँमा भोट हाल्न बोलाउनुभएको छ, यो भनेको त जनताप्रतिको घात होइन र ?

यो स्तरको महामारीका लागि विश्वको कुनै मुलुक तयार थिएन, हामी पनि तयार थिएनौं । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थाभित्र पनि नेपालले महामारी सामना गर्‍यो । हामीले कोरोनाको रिकभरी रेट ९८ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याएका छौं, मृत्युदर ० दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित छ । यद्यपि एक जनाको पनि मृत्यु हाम्रा लागि दुःखको कुरा हो । हामीले धेरै प्रतिकूल अवस्थाबाट पनि नेपालीलाई तेस्रो मुलुकबाट उद्धार गरेका हौं ।

थला परेको अर्थतन्त्र बौराउन प्रयास गरिरहेका छौं । तुलना गर्नुभए हुन्छ, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, उपचार र मृत्युदेखि दाहसंस्कारसम्मको समग्र प्रक्रियामा सरकारले सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिएको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल–भारतपछि भ्याक्सिन सुरु गर्ने दोस्रो मुलुक बन्न पुग्यो । सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद हामीले गरेको यो रेस्पोन्सलाई जनताले बुझेका छन् । हुन त कतिपयलाई यी कुरा सुन्न मन पर्दैन, तैपनि सुनाउनुपर्छ ।

चुनावमा जाने परिस्थिति आउनु दुःखद हो तर कुनै रहर, लहड र मुलुकको समग्र अवस्थालाई बेवास्ता गरेर यो निर्णय गरिएको होइन । केही नेताको कहिल्यै तृप्त नहुने महत्त्वाकांक्षाको भुमरीमा मुलुकलाई छाडिदिने हो भने मुलुक थप समस्यामा पर्ने भयो । धेरै मान्छे तर्क गर्छन्, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको भए पनि त हुन्थ्यो । यसअघि त्यत्रो भारतीय नाकाबन्दी सामना गरेको र चीनसँग पारवहन सन्धि गरेर अबउप्रान्त नाकाबन्दी नहुने प्रत्याभूत गरेको प्रधानमन्त्रीले घेराबन्दीमा परेर नौ महिनाभित्र राजीनामा गरेको हैन र ? परिणाम के आयो ?

परिणाम संविधान संशोधनका नाममा अनेक आयातित एजेन्डा थोपरियो । संघीय संरचना र प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रयास भयो । मुलुक मुठभेडतिर जाने स्थिति सिर्जना भयो । ६० सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै राजनीतिलाई उपहासको विषय बनाइएको हैन र ? त्यसैले राजीनामा पनि समाधानको विषय होइन रहेछ । मुलुक गैरजिम्मेवारहरूको हातमा छाड्न हुँदैन भनेर हाम्रो अनुभवले भन्यो । त्यसैले जनताको फैसला मान्छौं भनिएको हो । कोभिडका बेला निर्वाचन सहज र रुचिको विषय होइन तर परिस्थितिले हामीलाई बाध्यात्मक बनाइदियो ।

दलको विवाद निरूपण नहुँदा कसरी चुनावमा जाने ?

निर्वाचन आयोगले एउटा फैसला गर्ला । हामीलाई ‘अनड्यु फेभर’ चाहिएन । हाम्रो विधानमा बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने, पार्टीमा एक नम्बर वरीयताका अध्यक्ष र महासचिवलाई तोकिएका दायित्व र प्रावधानसहित ऐन नियमले जे भन्छन् त्यसका आधारमा फैसला गरिदिए पुग्छ । हाम्रोतर्फबाट प्रधानमन्त्रीले कसैलाई कारबाही गर्नुभएको छैन । यसको अर्थ कानुनी रूपमा पार्टी एकढिक्का नै छ । गल्ती सच्चाई एकताबद्ध भएर जान सकिन्छ । निर्वाचनमा एकताबद्ध नै भएर जानु वाञ्छनीय छ । खोजेको परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अहिले सडकमा यति धेरै गालीगलौज भइसके, यही आउने वैशाखमा मिल्ने सम्भावना छ र ?

मैले सम्भावनाको कुराभन्दा पनि आफ्नोतर्फबाट अपिल गरेको हुँ । सुन्ने–नसुन्ने व्यक्तिहरूको कुरा भयो ।

निर्वाचन आयोगले ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई आधिकारिक भनिसक्यो । यसरी हेर्दा एउटा पक्षमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ तर तपाईंहरू आफ्नो पक्ष आधिकारिक भन्नुहुन्छ । कतै निर्वाचन आयोगलाई नै तपाईंहरूले प्रभावित गर्नुभएको त छैन ?

निर्वाचन आयोग प्रयोग हुने संस्था होइन । त्यो स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था हो । यसप्रति लगाइने आरोप खारेजयोग्य छन् । हामी आफैंले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधानले दुई जना अध्यक्षको सहमतिबेगर कुनै पनि निर्णयलाई मान्दैन । संख्याको व्यावहारिक र विधिवत् परीक्षण भएकै छैन । केही साथी एक ठाउँमा बस्नुभयो, हस्ताक्षर गर्नुभयो, जसलाई निर्वाचन आयोगले मानेन ।

हाम्रो विधानले अल्पमत र बहुमतमा फैसला गर्ने परिकल्पना गर्दैन । यो त्यति बेलाका दुइटा पार्टी एकताको मनोविज्ञानलाई ख्याल गरेर गरिएको प्रबन्ध थियो । एउटा पार्टी ३२ लाख र अर्को पार्टी १३ लाख मतसहित थियो । हामीले त्यो मतको संख्या बिर्स्यौं र आन्दोलनका दुइटा धारलाई जोड्ने अर्थमा एकीकरण गर्‍यौं । तैपनि कहीं न कहीं आशंका त रहने भयो । कतै बहुमत प्राप्त ठूलो पार्टीले बहुमतको प्रयोग गर्छ कि, किनारामा धेकेलिदिन्छ कि भन्ने मनोविज्ञान नहोस् भन्नका निम्ति महाधिवेशनसम्म बहुमत र अल्पमत गरेर अघि बढ्दैनौं भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फरक खालको प्रबन्ध गर्‍यौं ।

खेलको उत्तरार्द्धमा आएर साथीहरूले नियम परिवर्तन गर्न खोज्नुभयो । निर्वाचन आयोगले त्यही कुरा छ्याङ्ग देखाइदिएको हो । आयोगले म अल्पमत बहुमत चिन्दिनँ, दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर मात्र चिन्छु भन्यो । हाम्रो अहिलेको विधानले फुटेरै जानका लागि पनि दुई अध्यक्षको सहमतिको व्यवस्था गरेको छ ।

यो अन्योल रहिरह्यो भने चुनाव कसरी हुन्छ ?

अन्योल नरहला, आयोगले तिनै व्यवस्थालाई हेरेर थप केही गर्ला । ती फैसलालाई हामी सबैले विश्वास गरेर जानुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले दलहरूको विवाद निर्वाचन अवधिमा पनि समाधान गर्न सकिन्छ भनेर नियमावली संशोधन गर्‍यो तर सरकारले राजपत्र नै नछापिदिएर असहयोग गरेको छ नि ?

आयोगले हामीलाई केही भनेको छैन । पहिलो कुरा नियमावलीमा निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि विवाद निरूपण गरिने छैन भनिएको छ । यो व्यवस्थालाई किन परिमार्जन गर्नुपर्‍यो ? त्यसको जस्टिफिकेसन निर्वाचन आयोगले गरेको छैन/गर्ला । उहाँहरू (आयोग) लाई साँच्चिकै गाह्रोसाह्रो परेको हो भने सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर खेल सुरु भएपछि नियम परिवर्तन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला ।

आयोग संवैधानिक निकाय हो, उसले निर्णय गर्दा सरकारसँग सोध्नुपर्छ र ? अनि उसले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न रोक्न मिल्छ ?

त्यो (नियमावली संशोधन) कति आवश्यक कुरा थियो ? दलहरू र सरकारसँगको छलफलमा हामीलाई यहाँ यहाँ अप्ठेरो परेको हो यसरी अघि बढ्न खोजेको हो भन्नुपर्ने थियो । आयोगका लागि सबैभन्दा ठूला सरोकारवाला दलहरू र सरकार स्वयं हुन् । उनीहरूलाई थाहा त दिनुपर्‍यो नि । आफ्नो निर्णयको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रस्ट पार्नुपर्‍यो ।

केन्द्रको तरंगले प्रदेश सरकारमाथि अविश्वासका प्रस्ताव आउन थालिसकेका छन् । अब तपाईंहरू कोसँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ ?

मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्तावका लागि कुनै रैथाने विषय र विवाद चाहिने होला नि ? माथिका विवादलाई जबरजस्त तान्न खोजिएको छ । त्यसले समस्या मात्र निम्त्याउँछ । संघीयता हाम्रो निम्ति नयाँ अभ्यास हो । नेपाली समाजको उलेख्य हिस्सा संघीयताप्रति शंकालु र आलोचक छ । भत्काइदिए हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आइरहन्छन् । यस्ता गतिविधिले प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्नेहरूलाई बल पुर्‍याउँछ ।

केन्द्रका एजेन्डालाई जबरजस्ती तल तान्न खोज्नुले कुनै ‘जस्टिफिकेसन’ गर्छजस्तो लाग्दैन । प्रदेश सरकारहरू सापेक्ष रूपमा स्वायत्त छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले त्यहाँको अवस्था हेरीकन प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग कुरा गरिराख्नुभएको होला ।

प्रदेशसभा नै विघटन गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशंका पनि छ नि ?

यो अचाक्ली आशंका र अनुमानकारिता भयो । यतातर्फ किन जानु ! यी जसरी पनि राष्ट्रपति संस्था र प्रधानमन्त्रीलाई विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट उठेका टिप्पणी हुन् । प्रदेशसभा भंग गर्ने कुनै आवश्यकता र कसैको सोच छैन । त्योचाहिँ बिहान पस्किएको चियाको कपमा निस्कने बाफलाई आँधी बनाउनुजस्तो हो ।

तपाईंहरू प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्नुहुन्थ्यो तर अहिले गरिदिनुभयो, त्यस्तै हुने हो कि ?

तपाईं चढेको स्कुटी एक ठाउँमा लड्खडायो भने हरेकपटक त्यही ठाउँमा लड्खडाउँछ ? यो सरकार लोकतन्त्रका हरेक संस्थाहरूको विपक्षमा छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको मात्र हो ।

तपाईंले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोधी शक्ति छन् भन्नुभयो । सरकार/प्रधानमन्त्रीले गरिदिने गतिविधिले माहोल त्यतैतर्फ गएको छैन र ?

तपाईंहरूले अस्ति प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएको कुरा उठाउनु खोज्नुभएको होला । बुद्धपूर्णिमाका दिन प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्री लुम्बिनी जानुहुन्छ त्यतिबेला पनि यो प्रश्न उठाएको भए, ‘अब्जेक्टिभ्ली’ यो प्रश्न उठाउनुभयो भनेर मान्थें । लुम्बिनीमा गएको कुरा आलोचनाको विषय भएन  ।

इद उल फित्रका दिन प्रधानमन्त्रीले दिने शुभकामना तपाईंलाई कहिल्यै कमेन्टको विषय भएन । तर विश्वसम्पदामा सूचीकृत र नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्कृतिसँग जोडिएको मन्दिरमा जाँदा जुन ढंगले विवादित बनाउने कोसिस हुँदै छ, सम्भवतः यस्तै कुराले मानिसमा धर्मनिरपेक्षताको मान्यतामा आशंका पैदा हुन थालेको हो । सबै धर्मलाई समान भावले हेर्ने र सबै संस्कृतिका अनुयायीलाई समान व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणलाई किन हामी विवादको विषय बनाउँछौं ? त्यो विशुद्ध धार्मिक–सांस्कृतिक गतिविधि हो ।

छिमेकी मुलुक भारतको जस्तो धार्मिक राजनीतितर्फ मोडिएको त होइन ?

हामी आफैं आफूप्रति किन यति अविश्वासी हुने ? भारतमा निश्चित राजनीतिक दल र नेताको हिन्दुत्वको एजेन्डा छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा हिन्दुत्व हो र ? बुद्धत्वको एजेन्डा हो र ? हामी त नेपालका सबै धर्मलाई समान रूपमा हेर्छौं, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक विविधता र विशेषतालाई हाम्रो मुलुकको ‘इमेज’ र ‘ब्रान्ड’ का रूपमा अघि बढाउन चाहन्छौं ।

त्यसो भए पशुपतिको यात्रा चुनावी जनमतका लागि होइन त ?

मैले भनिसकें, यो विशुद्ध सांस्कृतिक हो । यसलाई जबरजस्ती राजनीतीकरण गर्नुले आफ्नै कमजोर धरातललाई मात्र प्रकट गर्छ ।

मुलुकको नक्सा सार्वजनिक भयो तर क्षेत्रफल किन अझै सार्वजनिक भएको छैन ?

देशको क्षेत्रफलमा एक इन्च पनि त्रुटि हुनुहुन्न । प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । नापी विभागले आधारभूत लेखाजोखा गरेको छ ।

विभागले त कात्तिक १६ गते नै क्षेत्रफलबारे मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो नि ?

केही प्रक्रिया बाँकी छन् । यसलाई त्यत्तिकै शंका र विवादको विषय बनाउनुपर्दैन ।

भर्खरै भारत भ्रमण गर्नुभयो । सीमाका विषयमा भारतले कसरी बुझेको रहेछ ?

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा औपचारिक रूपमा कार्यसूची बनाएर छलफल गरेका छौं । यसमा भारतका भिन्न दृष्टिकोण छन् । तर यसचोटि यो छलफलको एजेन्डा बनेको छ । ‘इरिट्यान्ट्स’ (बिझाउने विषय) कायम राख्नु हुन्न, दिगो सम्बन्धका लागि जति पनि बाँकी विषय र सीमा समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।

त्यही भ्रमणपछि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन भारतबाट आएको छ । अब थप भ्याक्सिन कहाँबाट कसरी आउँछ ?

यो भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा भारतबाट अनुदानमा १० लाख डोज खोप प्राप्त गरेका छौं । नेपाललाई चाहिने खोपको व्यावसायिक खरिद प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । भारत, चीन र अरू मित्रराष्ट्रलाई पनि भनेका छौं । एउटै खोप सबै उपलब्ध गराउन सक्ने सामर्थ्य अहिले कुनै पनि देशको छैन । मागको तुलनामा खोपको उत्पादन कम छ । त्यसैले विभिन्न विकल्पमा जाँदा एकभन्दा बढी देशका खोप प्रयोग हुनेछन् ।

अहिले मुख्यतः भारत र चीनसँग छलफल र यससम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएको छ । कोभ्याक्स सुविधाको खोपको पनि पर्खाइमा छौं । सरकारले निःशुल्क खोप लगाउने निर्णय गरेकाले तदनुसार कूटनीतिक र व्यावसायिक डिल गरिरहेका छौं ।

तीन महिनामा सबैलाई खोप लगाइसक्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, यसको आधार के छ ?

खोप लगाउने २ करोड १० लाखले हो । १४ वर्षमुनिकालाई यो खोप लगाइँदैन । निश्चित जनसंख्या मुलुकबाहिर पनि छ । खोपको नेटवर्क जुन छ, त्यस आधारमा खोप उपलब्ध हुँदा तीन महिनामा सक्छौं ।

सरकारले खोप ल्याउन निजी क्षेत्रलाई किन अनुमति नदिएको हो ?

तत्काल निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने पक्षमा छैनौं । खोपजस्तो जीवनदायी सार्वजनिक सेवालाई व्यावसायिक होइन, सार्वजनिक वस्तुको रूपमा अघि बढाइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । यो नाफा कमाउने वस्तु नबनोस् भन्नेमा सतर्क छौं ।

एउटा विन्दुमा निजी क्षेत्रमा सहयोग लिन्छौं । उच्च प्राथमिकतामा परेको समूहलाई सरकारले व्यवस्था गरेपछि मात्रै निश्चित संख्यामा निजी क्षेत्रलाई खुला होला । तर राज्यले ७२ प्रतिशत नागरिककै दायित्व लिएको छ ।

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

प्रकाशित : माघ १८, २०७७ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×