सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म प्रतिनिधिसँग सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईले छलफल गर्ने 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० प्रति चासो व्यक्त गर्दै एआईसीले यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । एआईसीमा गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाईजस्ता सूचना प्रविधि कम्पनी सदस्य छन् । निर्देशिकामा भएका प्रावधान प्लाटफर्म सञ्चालकहरूसँग आवश्यक सल्लाह नगरी बनाइएको र त्यसले विदेशी लगानीका व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध खडा गर्ने भन्दै एआईसीले यस विषयमा थप छलफल गर्ने आग्रहसहित नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालय मातहत हालै गठन भएको इकाईले एआईसीसँग छलफल गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले बताए । ‘एआईसीले मन्त्रीज्युलाई सम्बोधन गरेर चिठी पठाएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘उसले भेट्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ । त्यसकारण शुरुमा हाम्रो सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईले एआईसीसँग बसेर, उहाँहरूको सुन्ने र निर्देशिकाबारे उहाँहरूका जिज्ञाशा मेटाउने निर्णय भएको छ ।’ सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले यसबारे एआईसीलाई खबर गर्न इकाईलाई निर्देशन दिइसकेको सुवेदीले बताए ।

मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी रमेश पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको इकाईले हाल आफ्नो स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर (एसओपी) तयार गर्दै छ । त्यस्तै, पाँच सदस्यीय इकाईले प्लाटफर्म सञ्चालक र आम सर्वसाधारणका लागि इमेल ठेगाना बनाई प्लाटफर्महरूलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन सूचना पठाइसकेको छ । संयोजक पाण्डेका अनुसार हालसम्म स्न्याप इंक र टिकटकले निर्देशिकाका केही प्रावधानबारे अन्योल भएकाले स्पष्ट पारिदिन भन्दै इकाईलाई इमेल पठाएका छन् । उनका अनुसार स्न्यापच्याटको प्यारेन्ट कम्पनी स्न्याप इंकले पनि छलफलका लागि अनुरोध गरेको छ । यी विषयमा क्रमशः प्रक्रिया अघि बढाउने पाण्डेले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चार सचिव राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ गरिएको एआईसीको पत्रमा टिकटकसँगै अन्य सामाजिक सञ्जाल एपमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सरकारको तयारीलाई लिएर पनि आपत्ति जनाइएको छ । यता सरकारले भने सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेसँगै विभिन्न एप र कन्टेन्ट नियमन गर्ने प्रयासलाई तीव्रता दिएको छ । हाल सञ्चार मन्त्रालयले निकै सक्रियतापूर्वक सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन मस्यौदाको काम अघि बढाइरहेका बेला प्लाटफर्म सञ्चालकहरूले भेट र छलफलका लागि धमाधम ताकेका गर्न थालेको देखिन्छ ।