गण्डकी क्रिकेटरले घोषित पुरस्कार पाएनन्

कैलालीको धनगढीमा ०७८ चैतमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री कप यू–१९ राष्ट्रिय क्रिकेटमा कर्णाली प्रदेशलाई ३ विकेटले पराजित गर्दै गण्डकी प्रदेशले उपाधि जितेको थियो । उपाधिसँगै गण्डकीले २ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो । उक्त अवसरमा चैत १३ मा अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरूलाई सम्मान गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश यू–१९ महिला क्रिकेट टोलीमा अञ्जली विश्वकर्मा (उपकप्तान), सिमाना केसी, ज्योत्स्निका मरासिनी, सोनिया थापा, आकृति तिवारी, कुसुम गोदार, अरबिना अधिकारी, निरु जिटी, सेरिना थापा मगर, मनीषा उपाध्याय (कप्तान), सिर्जना पौडेल, जेनिशा खत्री, आङ्पेमाल्हामु शेर्पा र प्रीति पराजुली थिए ।

टोलीको प्रशिक्षकमा रिजन प्रजु, सहायक प्रशिक्षक गोविन प्रधान र टिम व्यवस्थापकमा एलिसा लामिछाने थिए । १२ सदस्यमा १० खेलाडी स्याङ्जाका थिए भने बाँकी कास्की र नवलपुरका थिए । च्याम्पियन टोलीका १४ खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी १७ सदस्यीय टोलीलाई पुरस्कार दिने तत्कालीन अर्थमन्त्री बरालले घोषणा थिए । उनले प्रदेशको नाम उँचो राख्न खेलाडीले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै टोलीलाई आर्थिक सहयोग गर्न पुरस्कार घोषणा गरेको बताएका थिए । ‘खेलाडीको प्रोत्साहनस्वरुप केही न केही गर्नुपर्छ भनेर सहयोग दिने भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तत्कालीन सयममा खेलकुद मन्त्रालयले फाइल उठाउनुपर्ने तर फाइल नउठाइदिएका कारण सहयोग रोकिएको हो ।’ उनले सरकारी तबरबाट दिइने भनेको रकम ढिला नगरी दिनुपर्ने बताए ।

सफलता पाउँदा खेलाडीलाई सम्मान गर्दै हौसला र प्रोत्साहनका लागि घोषणा गरिएको पुरस्कारको एक वर्षसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा खेलाडी निरुत्साहित हुने जिल्ला क्रिकेट संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष दिवाकर थापाले बताए । केही दिनअघि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ क्रिकेट खेलाडीलाई सम्मान गर्नेक्रममा गण्डकी प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष देवेन्द्र प्रजुले घोषणा गरेको रकम अहिलेसम्म नपाएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले सम्मान गर्‍यो, फाइल खेलकुद मन्त्रालयले उठाउनुपर्ने दुई मन्त्रालयबीच तालमेल नमिल्दा सहयोग रकम नआएको रे,’ उनले भने, ‘सरकार फेरबदल भइरहँदा पनि दिन्छु भनेको रकम दिइएन ।’

तत्कालीन खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्री फरक पार्टीका हुँदा आपसी द्वन्द्वका कारण खेलाडीलाई दिने भनेर घोषणा भएको पुरस्कार पाउन नसकेका हुन् । यसरी घोषणा गरिएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने भए पनि खेलकुद मन्त्रालयले फाइल नै अघि नबढाएको बराल बताउँछन् । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख घनश्याम पौडेलले उक्त पुरस्कारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाउने तयारी भएको बताए ।

अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार नपाएको भन्दै खेलाडी मन्त्रालय धाइरहेको बताउँदै वर्तमान अर्थमन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले यस विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइन् । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले खेलाडीमात्र नभई जोकोहीलाई पनि दिने भनिएको पुरस्कार बाँकी राख्न नहुने भन्दै तत्काल फाइल उठाउन खेलकुद महाशाखालाई निर्देशन दिएको बताए । ‘खेलाडी हाम्रा गहना हुन्,’ उनले भने, ‘हामीले खेलाडीलाई उत्साहित बनाउने र सहयोग गर्ने हो । आश्वासन बाँडेर निरुत्साहित गर्नुहुँदैन ।’