संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारबारे जुटेन कार्यदलमा सहमति

बैठकमा विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भएको भए पनि निष्कर्षमा भने पुगिनसकेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । उनले आजको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताए । 'ठ्याक्कै हामी निस्कर्षमा पुगिसकेको छैनौँ । विभिन्न कोणबाट छलफल गरेका छौँ । विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भएको छ । हामी सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको छ । अर्को बैठकमा टुंगोमा पुग्नेछौँ,' मन्त्री गिरीले भने । उनले छानबिनअगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित नहुने र त्यसअनुसार सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै नाम किटान गरेर कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ । 'नाम किटान गरेर जाने नै प्रमुख प्रतिपक्षको अडान छ, व्यक्तिको नाम किटान गर्न नहुने सत्ता पक्षको अडान छ । सदन चल्नुपर्छ, नरोकौँ भन्ने आग्रह गरेका छौँ । छिटो भन्दा छिटो निस्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिएर अघि बढाउने गरी अघि बढ्नेछौँ । छानबिन अगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित हुँदैन, त्यसरी हामी अघि बढ्दैनौँ,’ उनले भने ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बैठक सौहाद्रपूर्ण भएको र सहमति गरेर विषय टुंग्याउने कुरामा छलफल भएको बताए । उनले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच आफ्ना आफ्ना प्रस्ताव राखिएको जानकारी दिए । दुवै पक्षबीच निकास निकाल्न समझदारी बनाउने सहमति भएको जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले नाम किटान गरेर जाँदा असहज हुने भएकाले त्यसरी नजाने कुरा सत्ता पक्षबाट आवाज आएको बताए ।

त्यस्तै कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न रहेको कुरा आफूहरूले बैठकमा उठाएको बताए । यसबारेमा थप छलफल गरी सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको पनि उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा साझा सहमति तयार पार्नेगरी बैठकमा छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट माग राखेको भन्दै नाम किटान गरेरै कार्यादेश बनाउने अडान कायम राखेको उनले बताए । कांग्रेसको मागलाई लिएर सत्तापक्षले मध्यविन्दुको प्रस्ताव ल्याउने र अर्को बैठकमा सोबारेमा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको र सहमतिबाटै टुंग्याउने दिशामा छलफल भएको बताए । उनले सहमतिबाट कार्यादेश टुंग्याउने बाटोमा अगाडि बढेको बताए । रास्वपाका कारणले टीओआर बन्नेकुरा नरोकिनेसमेत उनको भनाइ छ । आरोपका आधारमा मात्र छानबिन समिति बनाउन नहुने उनले बताए । भविष्यमा स्थापित गर्ने नजिर बनाउने गरी समिति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।