२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

बजेट निकास नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले बबई नदी तटबन्धको काम छोडे

कमल पन्थी

बर्दिया — बजेट निकासा नहुँदा बर्दियाको बबई नदीमा निर्माणाधीन तटबन्धको काम ठेकेदार कम्पनीले रोकेका छन् । बजेट नभएको जानकारी पाएपछि उधारोमा काम गर्न ठेकेदार कम्पनीले नमानेका कारण उच्च जोखिम मानिएको गुलरियाको पशुहाट,वालापुर,थपुवा र गौरी क्षेत्रको काम रोकिएको छ । 

बजेट निकास नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले बबई नदी तटबन्धको काम छोडे

बजेट निकासा नहुँदा बर्दियाको बबई नदीमा निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोकिएपछि यसले बबई कटानको उच्च जोखिममा रहेको गाउँबस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा यसवर्ष डुबान र कटान हुने जोखिम छ ।

हरेक वर्ष वर्षायाममा बबईमा आउने बाढी र कटानले ठूलो धनजनको क्षती पुर्‍याउँदै आएको गुलरिया नगरपालिका–१० का जय प्रकाश वर्माले बताए । गत वर्ष करिब दश बिघा जमिन यसक्षेत्रमा बाढी र कटानले बगाएको थियो । यस वर्ष बजेटको अभावमा तटबन्धको काम रोकिएको छ,‘उनले भने’तटबन्ध भएन भने नदी कटानले हामी विस्थापित हुनेछौं ।'

पशुहाट नजिक चार अर्बको लागतमा टायल कारखाना स्थापना भएको छ । यहाँ पनि नदी कटान र बाढी पसे कारखाना जोखिममा पर्ने भएको छ । पशुहाट महेन्द्रगरका केएस मित्र कन्स्टकसनले १ हजार १ सय मिटर लम्बाई भएको तटबन्ध १० करोड ६१ लाख २४ हजार ८ सय९० रुपैयाँको लागतमा ठेक्का लिएका थिए । उनले अहिले सम्म २ करोड २५ लाख बढी रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यसैगरी गौरीमा जलजला शक्ति निर्माण कम्पनी लम्की कैलालीले ८ करोड ९८ लाख ३२ हजार, कृष्ण विर्ल्डस जाजरकोटले २ करोड ८५ लाख ८ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ लगायत निर्माण कम्पनीले करिब २३ करोड बढी रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

तटबन्धका लागि आयोजनाले विभागदेखि अर्थ मन्त्रालय सम्म कयौं पटक माग गरिएपनि बजेट नआएको बबई,भादा,औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाका सूचना अधिकारी एंव ईन्जिनियर केशवराज शर्माले बताए ।

बजेट निकासा नहुँदा ठेकेदारले उधारोमा तटबन्ध गर्ने अवस्था छैन भन्दै रोकेका छन्,’उनले भने,'सरकारले १३ करोड बढी रकम दिए तटबन्धको काम सूचारु हुन्छ,नत्र सदरमुकाम वर्षायाममा भगवान भरोसा रहेको छ ।

०७१ सालमा आएको बाढीले जिल्लाको ९० प्रतिशत भुभाग डुवान भएको थियो । तीन वटा गाउ बगाउनुका साथै ३२ जनाको ज्यान गएको थियो ।

तस्बिर–कमल पन्थी/कान्तिपुर







प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०८१ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?