नेपालद्वारा उपाधि रक्षा- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सेन्ट्रल जोन वुमेन्स भलिबल

नेपालद्वारा उपाधि रक्षा

कप्तान अरूणा उत्कृष्ट सटर, सलिना उत्कृष्ट लिबरो
कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपालले एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर वुमेन्स भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि रक्षा गरेको छ । लगातार दोस्रो संस्करण च्याम्पियन बन्न नेपाललाई अपेक्षाकृत सजिलो भएन । ढाकाको मीरपुरस्थित साहिद सुरवार्दी नेसनल इन्डोर स्टेडियममा उज्वेकिस्तानमाथि ३–२ सेटको जितसँगै नेपालले उपाधि उचालेको हो ।

बंगलादेश प्रस्थान गर्दासम्म नेपाली टोलीलाई उज्वेकिस्तान टोलीमाथि संशय थियो । किनभने नेपालले अहिलेसम्म त्यो देशसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थिएन । नेपाली खेलाडीले इन्टरनेटमा उज्वेकिस्तानको खेल भिडियोमा पनि हेर्न पाएका थिएनन् । लिग चरणमा आमनेसामने हुँदा दुवै टोलीले एकअर्काको रणनीति बुझ्न सकेनन् । तर, नेपालले सोझो सेटमा खेल जित्यो र लिगमा एक खेल अगावै फाइनलमा पुग्यो ।

मंगलबार भने उज्वेकिस्तानले कडा चुनौती दियो । मुख्य गरी उनीहरू रक्षापंक्तिमा सशक्त देखिए । बायाँहाते स्पाइकर इजोजारखान सातिबोल देइभाको प्रदर्शन पनि नेपाली खेलाडीका लागि टाउको दुखाइ बनिरह्यो । प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडीमा चुनिएकी उनले नेपालसामु ठूलो चुनौती तेर्स्याइन् ।

नेपालले तेस्रो सेटबाहेक बाँकी सबै सेटमा लगातार दबाबमै रहनुपर्‍यो । परम्परागत समस्याका रूपमा रहेको सर्भिस र रिसिभमा नेपालले अझै सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छन् भनेर यो फाइनलले पनि पुष्टि गरेको छ ।

नेपालले २६–२४, २४–२६, २५–१५, २२–२५ र १५–१० को सेटमा खेल जितेको हो । प्रतियोगिताको छैटौं खेलमा आउँदा नेपालले यति धेरै दबाब बेहोर्नु परेको थिएन । पहिलो सेटमा नेपाल रक्षात्मक बन्नुपर्‍यो । सुरुदेखि नै पछि परेको नेपाल कुनै समय १२–१७ को स्थितिमा थियो । पुनरागमनसहित १८–१८ को बराबरी गरेयता अघिपछि हुँदै २४–२४ को स्थितिमा थियो । त्यसपछि लगातार दुई अंक जोडेर सेट आफ्नो पक्षमा पार्‍यो ।


दोस्रो सेट पनि नेपाल दबाबमै रह्यो । २३–१९ ले पछि परेको स्थितिमा उज्वेकिस्तानले रातो कार्ड पाएपछि नेपालले अंक पायो । त्यसयता नेपालले लगातार अंक जोडेर २३–२३ को स्थितिमा पुग्यो । यो सेटमा कुनै पनि समय नेपालले अग्रता लिन सकेको थिएन ।

तेस्रो सेटमा नेपालले सुरुआतमा अग्रता लिए पनि उज्वेकिस्तानले ११–११ को बराबरीमा ल्याएको थियो । तर त्यसपछि लगातार सात अंक जोड्दै १८–११ को अग्रता बनाएयता नेपालले पछाडि फर्कनु परेन ।

चौथो सेटमा नेपालले रक्षात्मकमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा सुरुआतदेखि नै पछि परेको थियो । ब्लक र रिसिभमा राम्रो हुन नसक्दा धेरै नेगेटिभ प्वाइन्ट दिएको थियो । पाँचौं सेटमा ७–७ को स्थितिबाट नेपालले अग्रता लिन सुरु गरेको हो । १३–८ को अग्रता बनाएपछि नेपाललाई उपाधि हात पार्न सहज भयो ।

कप्तान अरुणा उत्कृष्ट सटर, सलिना उत्कृष्ट लिबरो घोषित भए । ‘लिगमा ३–० को सेटमा जिते पनि उज्वेकिस्तान धेरै राम्रो टिम हो । हामीलाई उनीहरूलाई कमजोर ठान्न हुन्न भन्दै आएको थिएँ, पाँच सेटमा जित्दा रमाइलै भयो,’ अरुणाले ढाकाबाट भनिन्, ‘पछिल्लो पटक उज्वेकिस्तान त्यत्ति राम्रो टिम थिएन् । अहिले धेरै राम्रो बनेर आएको थियो । हामीले पनि यो प्रतियोगिता धेरै राम्रो अनुभव बन्यो ।’

नेपाली महिला टोली तीन वर्षको अन्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको यो तेस्रोपल्ट हो । त्यसमध्ये दुई उपाधि जित्न सक्यो । सन् २०१९ मा अघिल्लो संस्करण बंगलादेशमै हुँदा नेपालले फाइनलमा माल्दिभ्समाथि सहज जित निकालेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि घरेलु भूमिमै भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले ऐतिहासिक फाइनल यात्रा तय गर्‍यो । भारतविरुद्ध २ सेटको अग्रता लिएर पनि उपाधि गुमाउनुपर्दाको क्षण नेपाली खेलाडीहरू अहिले पनि सम्झन चाहँदैनन् ।

कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष ठप्प रहेको भलिबल गतिविधि पुनः सुरु हुँदा पहिलो सहभागितामै जितेको स्वर्णबाट टिमले आफ्नो स्तर कायम राख्न सकेको देखिन्छ । मुस्किलले एक महिनाको घरेलु तयारी र एउटा पनि एक्स्पोजर म्याच खेल्न नपाइ बंगलादेश पुगेको टिमको यो उपलब्धिलाई मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्टले गर्व गर्न लायक भनेका छन् । तर, फाइनलमा बेहोरेको दबाब भने उनले अपेक्षा गरेभन्दा फरक थियो ।

‘लिग चरणमा सजिलै जितेको हुनाले फाइनलमा यति कठिन हुनेछ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ । हामी विहानै ब्रेकफास्ट गरेर रंगशाला पुगेका थियौं । ट्राफिक जामका कारण विपक्षी टोली एक घण्टा ढिला आउँदा खेल ढिला सुरु भयो,’ प्रशिक्षक भट्टले ढाकाबाट कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले आज धेरै नै दबाबमा खेल्यौं । हाम्रो रिसिभ र सर्भिसमा धेरै गल्ती भयो । समग्रमा जित निस्कियो त्यसमा खुसी छु ।’

त्यसो भए नेपाली टोली अघिक आत्मविश्वासी हुँदा खेल बिग्रिएको हो त ? प्रशिक्षक भट्टले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । भने, ‘मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, यो प्रतियोगितामा हामी समान टोलीहरू छन् । उनीहरूलाई हराउन हामीले आफ्नो खेल खेल्नुपर्छ । आज हामीले आफ्नै शैलीमा खेल्न सकेनौं ।’ प्रतियोगिताको ६ खेलमा नेपालले अपराजित यात्रा कायम राखे पनि दुई खेल ३–२ को सेटमा जितेको हो । पहिलो खेलमै श्रीलंकासँग २–० ले पछि परेको स्थितिमा पुनरागमन गरेको थियो । ६ खेलमा १८ सेट जितेको नेपालले ४ सेट गुमायो ।

दुई वर्षअघि पहिलो संस्करणमा सहजै उपाधि जितेको नेपालका लागि यो प्रतियोगिता आफ्नो स्तर सुधार गर्नका लागि पनि उपयुक्त रह्यो । प्रशिक्षक भट्टकै भनाइ मान्ने हो भने आफ्नो स्तरका टोलीसँगको प्रतिस्पर्धाबाट टिमको स्तरवृद्धिमा सहज हुन्छ । ‘अघिल्लो संस्करणको तुलनामा यो वर्ष चार (नेपाल, श्रीलंका, उज्वेकिस्तान र किर्गिस्तान) टोलीहरू समान स्तरका थिए । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दबाब सामना गर्ने क्षमता पनि बढायौं,’ प्रशिक्षक भट्टले भने ।

दुई वर्षअघि दुई प्रतियोगिताको फाइनल खेलेको नेपाली टोलीमा ५ परिवर्तन थियो । नयाँ खेलाडीको प्रदर्शनबाट प्रशिक्षक पूर्ण सन्तुष्ट छन् । मुख्य गरी स्पाइकर शान्ति थारुले डेब्यु प्रतियोगितामै सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न सकेकी छन् । श्रीलंकामाथिको पुनरागमन जितमा उनले उच्चस्तरको प्रदर्शन गरेकी थिइन् । यसपल्ट कृपा अधिकारी र मनीषा चौधरीले पुनरागमन गर्दा शान्ति, लक्ष्मी चन्द र कामना विष्ट पहिलोपल्ट टिममा छानिएका थिए । नयाँ खेलाडीबारे प्रशिक्षकले सटीक टिप्पणी छ, ‘उनीहरूले मैले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो खेले ।’

पर्याप्त प्रशिक्षण तथा म्याच एक्स्पोजरको अभाव, नियमित अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र आवश्यक पूर्वाधारबिना नै नेपाली टोलीको लगातार फाइनल यात्राले भलिबल संघमाथिको दबाब बढाएको छ । संघले अर्को वर्ष (सन् २०२२) भित्र नेपालमै दक्षिण एसियाली महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने भएको छ । सोमबार आयोजित सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनको साधारणसभाले नेपाललाई प्रतियोगिता आयोजनाको अनुमति दिएको हो । त्यस्तै सेन्ट्रल जोनको पुरुषतर्फ सातौं र महिलातर्फ तेस्रो संस्करण सन् २०२२ मा माल्दिभ्समा आयोजना गर्ने निर्णय पनि साधारणसभाले गरेको छ । तर दुवै प्रतियोगिताको मिति तोकिएको छैन ।

सेन्ट्रल जोनकै पुरुषतर्फ तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपाली टोली उज्वेकिस्तानसँग पराजित भएको छ । लिग चरणमा ३–१ को सेटमा हारेको उज्वेकिस्तानले नेपालसँग बदला लिने क्रममा २५–१५, २५–१७ र २५–२२ को सेटमा जित निकालेको हो । लिग चरणमा दुई खेल जितेको नेपाल पाँच टोली सम्मिलित प्रतियोगितामा चौथो भएको छ । दुई वर्षअघि नेपालमै आयोजित पाँचौं संस्करणमा नेपाल पाँचौं भएको थियो ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘रेमिट्यान्सबारे नीति स्पष्ट भएन’

रेमिट्यान्सबारे बुझाउन र प्रक्रिया सरल बनाउन सके तेस्रो मुलुकबाट जति रेमिट्यान्स भारतबाट पनि आउन सक्छ ।
कुनै मानिस अस्ट्रेलियामा जन्मिन्छ, मलेसियामा काम गर्छ, न्युजिल्यान्डमा विवाह गर्छ र क्यानडामा घरबार गर्छ । यो सामान्य हो । यसकारण रेमिट्यान्सको विकल्प सोच्नेभन्दा पनि परनिर्भरता घटाउनु राम्रो हो ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन पोखरेल आईएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्तातकोत्तर पोखरेल सन् २०१० देखि आईएमईसँग आबद्ध छन् । नेपालमा रेमिट्यान्सको अवस्था, व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती, सम्भावनालगायत विषयमा कान्तिपुर दैनिकका यज्ञ बञ्जाडे र राजु चौधरीले पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सार :

रेमिट्यान्सको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनाको तथ्यांक हेर्दा साढे ७ प्रतिशत घटेको छ । यो छोटो समयका लागि हो वा पछिसम्म जान्छ, त्यो हेरिरहेका छौं । पाँचौं महिनासम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह त्यति राम्रो छैन । काँचो सुुन ओसारपसारमा सरकारले केही कडाइ गरेको छ । त्यसको सकारात्मक असर रेमिट्यान्समा पर्ने देखिन्छ । कोभिडपछि रोजगारीमा जाने नेपाली स्थायी रूपमा गइनसकेको र केही भिसा पनि ‘पेन्डिङ’ मा रहेको अवस्था छ । यसकारण हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । अहिले प्रतिमहिना ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्र रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । यो क्रम घट्दो छ ।

निषेधाज्ञा खुलेपछि रेमिट्यान्स लगातारजसो घट्न थालेको छ, यसको कारण के हो ?

हामी पनि अचम्ममा छांै । लकडाउन सुरु हुँदा नेपाल आउने रेमिट्यान्स पनि १०/१५ प्रतिशत घट्छ भन्ने थियो । तर त्यही बेला हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै (गत जुलाईमा) सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रियो । त्यो बेला अवस्था कष्टकर थियो । महामारीमा सबै घर जाने, सरकारले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्ने अवस्था थियो । यसकारण पनि त्यति बेला विदेशमा रहेका नेपालीले आफूसँग भएको पैसा र सापटी गरेर पनि पैसा पठाएको देखियो । निषेधाज्ञाका कारण नेपालीको आवतजावत बन्द भयो ।

यसकारण विदेशबाट आउँदा ल्याउने वस्तुहरू टीभी, मोबाइल फोनलगायत सामग्री आएनन् । त्यसरी बचेको पैसा औपचारिक प्रणालीबाट आयो । हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यममा काम गर्नेहरू विदेशमा पनि कामदारको बसोबास गर्ने स्थान र कार्यक्षेत्रमै गएर रकम संकलन गर्दै आएका हुन्छन् । निषेधाज्ञाको समयमा त्यो पनि सम्भव भएन । अनौपचारिक रूपमा पैसा पठाउन नसकेपछि त्यो पैसा औपचारिक रूपमा नेपाल भित्रियो ।

निषेधाज्ञा खुलेपछि हुन्डीलगायत अनौपचारिक रूपमा पैसा ओसारपसार गर्ने प्रणाली सक्रिय भएको हो ?

रेमिट्यान्स घट्नुको कारण त्यो मात्र होइन । निषेधाज्ञामा नेपाल आएका केही मानिस उता फर्किएका छैनन् । मान्छे कम भएपछि रेमिट्यान्स घट्ने नै भयो । निषेधाज्ञापछि आर्थिक चहलपहल बढेपछि आयात ह्वात्तै बढ्यो । नेपालमा जुन बेला आयात ह्वात्तै बढ्छ, त्यो बेला हुन्डीलगायतमा पैसाको कारोबार बढेको देखिन्छ । अहिले पनि सोही प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । मानिसहरूको आवतजावत बढेपछि साथमा काँचो सुन, टीभी, मोबाइल, ल्यापटप ल्याउने क्रम बढ्यो । आफ्नो आवश्यकताअनुसार त्यस्ता सामग्री ल्याउँदा केही असर पर्दैन । तर अहिले सोझासाझा नेपालीलाई भरिया बनाएर गलत मनसायले राजस्व छल्ने काम भएको छ । त्यो दुर्भाग्य हो ।

न्यून बीजकीकरण, अनौपचारिक व्यापारलगायतको भुक्तानीमा पनि रेमिट्यान्सको पैसा प्रयोग भएको चर्चा छ नि ?

त्यसलाई ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । तर जब बढी आयात हुन्छ, वैदेशिक मुद्राको माग बढी हुन्छ, त्यति बेला औपचारिक बजारमा भन्दा अनौपचारिक बजारमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढी हुन्छ । बढी पैसा पाउने भएपछि मानिस त्यता लाग्छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको अवैधानिक माग बढी हुन्छ । सामान्य अवस्थामा औपचारिक र अनौपचारिक बजारमा विनिमय दरको अन्तर एक–दुई रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । त्यति बेला सर्बसाधारणलाई त्यति वास्ता हुँदैन । यस्तो अन्तर धेरै हुँदा सर्वसाधारण त्यता आकर्षित भए । यसरी आएको पैसाको स्रोत हँुदैन । स्रोत देखाउन नसक्दा सम्पत्ति जोड्ने र अन्य व्यवसाय गर्ने बेला समस्या हुन्छ । यही कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैनौं ।

धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउने सरकार र नियामक निकायको चाहना त नीतिमै सीमित रहने देखियो है ?

औपचारिक माध्यमबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन गर्नुपर्ने पहलकदमी पर्याप्त भएन भन्ने हो । रेमिट्यान्स आइरहेको छ । नेपालीहरू विदेश गइराखेका छन् । सबै प्रक्रिया चलिरहेकै छ भनेर चित्त बुझाइयो । यसमा हामी जस्ता सरोकारवालाको पनि केही कमी/कमजोरी हुन सक्छ । समग्रमा हेर्दा रेमिट्यान्सको ‘इकोसिस्टम’ लाई नै हेर्नुपर्छ । यसलाई बसाइँसराइसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । विदेश किन जान्छन्, कुन सीप सिकेर जान्छन्, बुझेर जान्छन् कि जाँदैनन् । उनीहरूसमक्ष वित्तीय पहुँच पुगेको छ कि छैन ? कमाएको पैसा कसरी पठाउने, पैसा कसरी सदुपयोग गर्ने, व्यवसायसँग कसरी जोड्नेलगायत विषय उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ । यस पक्षमा अपेक्षित रूपमा काम हुन सकेन । त्यो काम राज्यस्तरबाटै हुनुपर्छ ।

वैधानिक प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स ल्याउन केके सुधार गर्नुपर्ला ?

सबैभन्दा पहिला रेमिट्यान्स र बसाइँसराइमा हाम्रो मुलुकको रणनीति के हो, स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि सरोकारवालाहरूको भूमिका परिभाषित हुन्छ । यसका लागि तीन तहमा हेर्नुपर्छ— प्रि–माइग्रेसन, माइग्रेसन र पोस्ट–माइग्रेसन । यी विषयमा स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र औपचारिक रूपमा धेरै रेमिट्यान्स नेपाल आउने वातावरण बन्छ ।

धेरै कमाइ हुने विकसित मुलुकबाट धेरै रेमिट्यान्स आउन सकेन, यसमा के समस्या रहेछ ?

विकसित मुलुकलाई दुई तीन भागमा छुट्याएर हेर्नुपर्छ । जापानबाट हिजोका दिनसम्म कम रेमिट्यान्स आउँथ्यो । अहिले जापानबाट धेरै रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउँछ । जापानमा विद्यार्थीले औपचारिक रूपमा काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा काम गर्छन् । त्यसको भुक्तानी भनेको नगद हो । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले औपचारिक रूपमा पैसा पठाउन सक्दैनन् । त्यो पैसा अहिले पनि हुन्डीबाट आउँछ । विगतमा कोरियामा निजी रेमिट्यान्स कम्पनीको पहुँच थिएन । त्यहाँबाट पनि बिस्तारै अनौपचारिकभन्दा औपचारिकबाटै धेरै पैसा आउन थालेको छ । युरोप र अमेरिका भनेको मान्छेहरू बसोबास गर्न जाने हो । यहाँ आएर सम्पत्ति जोडेर राख्न र परिवारको ‘ब्याकअप’ का लागि पैसा पठाउने हो । यसकारण ती राष्ट्रबाट धेरै रेमिट्यान्स आउँदैन । आईएमई कम्पनीमार्फत आएको रेमिट्यान्स हेर्दा युरोप, अमेरिका, स्पेन, इटाली, पोर्चुगललगायतबाट पनि राम्रै रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ ।

भारतलगायत सार्क सदस्य राष्ट्रहरूबाट पनि रेमिट्यान्स भित्र्याउन नसकेको देखियो नि ?

भारतको बजार जटिल प्रकारको छ । एउटा स्थायी रोजगारी र अर्को मौसमी रूपमा रोजगारी खोज्नेहरू छन् । खुला सिमाना छ । आउने–जाने भइरहन्छ । नेपालको सिमानाभन्दा केही टाढा बैङ्लोर, चेन्नाई, हरिदाबाद, मुम्बईलगायत स्थानमा बस्ने नेपालीको जमात पनि धेरै छ । तर पहिलो उनीहरूसमक्ष रेमिट्यान्सको पहुँच (सिस्टम) नै पुगेको थिएन । केही वर्षयता निजी रेमिट्यान्स कम्पनीले ती सहरमा सञ्जाल विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । यसका आधारमा निकट भविष्यमै भारत सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने मुलुक बन्ने सम्भावना छ । यसमा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले प्रयास गरिरहेका छन् ।

नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक भएर पनि त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पठाउन के अप्ठ्यारो रहेछ ?

भारतमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले सिधै रेमिट्यान्स संकलन, प्राप्ति र पठाउने काम गर्दैनन् । प्रतिफलका हिसाबले यो काममा उनीहरूलाई निकै कम लाभ छ । यसकारण उनीहरूले ‘फन्ड सेटलमेन्ट’ मात्र गर्छन् । यसकारण नेपालका बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीले भारतस्थित रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँग सहकार्यको सम्झौता गरेका हुन्छन् । ती कम्पनीले त्यहाँका बैंकहरूको ‘एजेन्ट’ का रूपमा काम गर्छन् । अन्तिममा रकमको राफसाफ बैंकबाटै हुने हो ।

यसकारण बैंकको भल्टमा भन्दा पनि त्यस्ता एजेन्टको भल्टमा धेरै रकम संकलन हुन्छ । रेमिट्यान्सबारे बुझाउन र प्रक्रिया सरल बनाउन सके तेस्रो मुलुकबाट जति रेमिट्यान्स भारतबाट पनि आउन सक्छ । नेपाल र भारतको खुला सिमाना भएकाले पनि भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि नेपालमा पैसा पठाउने सम्बन्धमा केही कडा खालको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ती विषयलाई सरलीकरण गर्न र डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन सके भारतबाट पनि धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने बलियो सम्भावना छ ।

वालेटमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने व्यवस्था त भयो तर यसमा सेवाग्राही आकर्षित देखिएनन् । किन होला ?

यसमा दुई विषय छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार ‘वालेट’ सम्बन्धमा काम गर्न भुक्तानी विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ । यसको अर्थ रेमिट्यान्स कम्पनीले वालेट अपलोड गर्न पाउँदैनन्, विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले रेमिट्यान्स ल्याउन पाउँदैनन् । यसकारण बालेटबाट रेमिट्यान्स ल्याउन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूबीच राम्रो समन्वय चाहिन्छ, जुन अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ नयाँ प्रविधिलाई तत्काल विश्वास नगर्ने जमात धेरै छ । सुरुको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत पैसा पठाउँदा पनि मानिसहरूले थोरै पैसा पठाएर घरमा पैसा पुगे/नपुगेको परीक्षण गर्थे । अहिले वालेटमा पनि त्यही अवस्था छ । हाल नेपाल आइरहेको कुल रेमिट्यान्समध्ये वालेटबाट आएको अंश निकै कम (पाँच प्रतिशतभन्दा कम) छ । तर वालेटमार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदा कम लागत लाग्ने भएकाले धेरै मानिसलाई यसतर्फ प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँचलगायत विषयमा रेमिट्यान्स कम्पनी जिम्मेवार नबन्दा धेरै रेमिट्यान्स प्रणालीमार्फत आउन नसकेको आरोप छ नि ?

आरोप जे पनि लगाउन सकिएला । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा विदेशमा बस्ने नेपालीबाट विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने र सेवाग्राहीलाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्ने हो । त्योभन्दा थप काम हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । यद्यपि वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्ने काम रेमिट्यान्स कम्पनीले धेरै गरेका छन् ।

आजका दिनमा नेपाली पुगेका मुलुकमा अपवादबाहेक सबै स्थानमा कुनै न कुनै रेमिट्यान्स कम्पनी पुगेका छन् । आईएमई रेमिट्यान्सको कुरा गर्दा हामी आफैं दुबईलगायत धेरै राष्ट्रमा रहेका नेपाली बस्ने ‘लेबर क्याम्प’ मा पुगेर उनीहरूलाई बैंकिङ प्रणाली, त्यसको प्रयोग, रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रियालगायत विषयमा जानकारी गराउँदै आएका छौं । विगतमा आईएमईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै विदेश जाने प्रत्येक कामदारलाई एकएक डायरी प्रदान गथ्र्याे ।

यसमा सम्बद्ध देशको सामान्य जानकारी, स्थानीय भाषामा हेल्लो, हाई, नमस्तेलगायत सामान्य बोलीचालीका शब्द, विदेशस्थित नेपाली दूतावासको नम्बर, आईएमईका सम्पर्क कार्यालयलगायत विविध जानकारी रहने गथ्र्यो ।

रेमिट्यान्सको उपयोगिताबारे सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ, के यो अनुत्पादक क्षेत्रमै उपयोग भएको हो त ?

केलाई उत्पादक र अनुत्पादक भन्ने, यो विषय नै प्रस्ट छैन । रेमिट्यान्सले सामाजिक रूपमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । मानिसको जीवनस्तर माथि गयो कि गएन ? शिक्षा, स्वास्थ्य, राम्रो स्वास्थ्य, सरसफाइलगायतमा पहुँच बढ्यो कि बढेन ? त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपालको गरिबी निवारणमा कम्तीमा १० प्रतिशत र मानव विकास सूचकका धेरै सूचक माथि उठाउन रेमिट्यान्सको योगदान छ । त्यसलाई सामाजिक रूपमा उत्पादनमूलक मान्नुपर्‍यो नि ।

गाउँमा काम नपाएर, विदेशमा गएर केही गर्न सक्छु कि भन्ने उद्देश्यले, घरपरिवार छाडेर, सहरमा आएर, एयरपोर्टमा पुग्दासम्म धेरै ठाउँमा ठगिएर, बल्लतल्ल विदेश पुगेर २/४ हजार कमाएका मान्छेहरूबाट हामीले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका छौं । यथार्थमा त्यस्तो होइन । त्यो व्यक्तिले विदेशमा कमाएको पैसाले आफ्नो परिवारको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याओस् । ऊ फर्केर आउँदा बचेको पैसालाई भविष्यमा कहीँकतै व्यवसाय र उत्पादनसँग जोडोस् भन्ने हो ।

यसका लागि नेपाल आइसकेपछि उसलाई वित्तीय प्रणालीसँग जोड्न हामीले के गर्‍यौं ? त्यो मान्छेले उपभोगमा खर्च गर्‍यो भन्दैमा त्यसलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्न निजी क्षेत्रलाई पुँजी निर्माण गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । यसका लागि निजी कम्पनीहरूलाई बन्ड (ऋणपत्र) निष्कासनको अनुमति दिनुपर्छ । यसरी संकलित रकम कम्पनीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छन् ।

रेमिट्यान्सलाई लक्ष्य गरेर सरकारले हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्दै आएको छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब १ प्रतिशत नेपालीले मात्र ऋणपत्र किनेको देखिन्छ । यसमा किन आकर्षण नभएको होला ?

यसमा म पनि अचम्ममा छु । यो बचतपत्र धेरै राम्रो छ । ब्याज धेरै छ ।कर छुट हुन्छ । आफूलाई पायक पर्ने कुनै पनि बैंकमा गएर ब्याज संकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले जारी गरेकाले राज्यको ग्यारेन्टी छ । यसमा लगानी गर्दा जोखिम छैन । तर पर्याप्त मात्रामा प्रचारप्रसार हुन नसकेकाले धेरैको पहुँचमा पुग्न सकेन । सरकार र राष्ट्र बैंकले सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर यो कार्यक्रम लक्षित समुदायमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्ने बेला भएको हो ?

रेमिट्यान्सको विकल्प भन्ने नै हँुदैन । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा करोडांै मानिस संसारभर बसाइँसराइ गरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न सकिँदैन । कुनै मानिस अस्ट्रेलियामा जन्मिन्छ, मलेसियामा काम गर्छ, न्युजिल्यान्डमा विवाह गर्छ र क्यानडामा घरबार गर्छ । उनीहरूका लागि यो सामान्य हो । हालसम्म नेपालका लागि यस्तो विषय नौलो लाग्न सक्छ । यसकारण विकल्प सोच्नेभन्दा पनि रेमिट्यान्समा नेपालको परनिर्भरता घटाउने हो । नेपालभित्र उत्पादन बढाएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढाउनुपर्छ । जीडीपीको आकार बढेसँगै रेमिट्यान्समाथिको परनिर्भरता स्वत: कम हुन्छ ।

हुन्डीलगायत गतिविधिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूकै संलग्नता छ भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

यस विषयमा मेरा दुई धारणा छन् । पहिलो, रेमिट्यान्स एसोसिएसनका तर्फबाट भन्दा नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता कडा र थप प्रभावकारी बनाउन हामीले जहिल्यै राष्ट्र बैंकलाई भन्दै आएका छौं । यसमा संघले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीको आडमा कसैले गलत काम गर्छ भने त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । र दोस्रो, आईएमईको सीईओका तर्फबाट भन्दा आजसम्म जे जति ख्याति कमाएका छौं, त्यो रेमिट्यान्सबाट नै हो । व्यवस्थित तरिकाले काम गर्ने हो भने रेमिट्यान्सको भविष्य धेरै राम्रो छ । यसकारण अनौतिक काममा लाग्न जरुरी छैन । अहिले जुन कम्पनी त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न छन्, उनीहरूले गल्ती गरिरहेका छन् ।

रेमिट्यान्समा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्छ ?

रेमिट्यान्सका सन्दर्भमा राज्यको रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि विशेष रणनीति चाहियो । ठीकै छ, रेमिट्यान्स आइरहेकै त छ भनेर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन राज्यले बेवास्ता गर्नुभएन । बरु बसाइँसराइलाई कसरी व्यवस्थित, जोखिमरहित र सुलभ बनाउने, वित्तीय प्रणालीसँग कसरी जोड्ने भन्नेबारेमा नीति बनाउनुपर्‍यो । नियमनको पक्षमा सुधार पनि गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई डिजिटाइजेसनसँग जोड्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरताका क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×