रंगशालामा ‘ब्लकबस्टर्स’ खेल- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
‘ए’ डिभिजन लिग

रंगशालामा ‘ब्लकबस्टर्स’ खेल

शीर्ष रहने होडमा शनिबार भिड्दै मनाङ र मछिन्द्र, आकर्षण एएफसी कप छनोटलाई
हिमेश

काठमाडौँ — कोही कसैलाई नेपाली फुटबलको माया लाग्छ भने शनिबार दशरथ रंगशालामा हुने खेल नछुटाए राम्रो । बिदाको दिन अनि फ्लडलाइटमा खेल ।

फाइल तस्बिर

नेपालको घरेलु फुटबलले अहिलेको समयमा पस्कन सक्ने सबैभन्दा माथिल्लो दर्जाको खेल यही हुन सक्नेछ । सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन ०७८ मा शनिबार मनाङ मर्स्याङ्दी र मछिन्द्र क्लब भिड्दै छन् । यो भनेको अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा रहेका दुई टिमबीचको खेल हो ।

त्यसैले यो ‘ब्लकबस्टर्स’ खेल हुनेछ । सके यो खेल रंगशालामा गएर हेर्नु राम्रो, नसके कम्तीमा टेलिभिजनमा । मनाङको १३ अंकसहित पहिलो स्थानमा छ भने २ अंकको दूरीमा मछिन्द्र ठ्याक्कै पछाडि छ । यो खेल कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ भने सम्भवतः यही खेलको नतिजाले लिग उपाधिको निर्णय हुनसक्छ । यदि अबका चरणका कुनै नाटकीय नतिजा आएन भने ।

कम्तीमा एउटा तथ्य भने लगभग निश्चितजस्तै छ, यो खेलले सातौं चरणको समाप्तिमा शीर्षस्थानमा रहने टिमको निर्णय गर्नेछ । नेपालमा ‘विन्टर ब्रेक’ को चलन छैन । नत्र सातौं चरण सकिँदासम्म यसले ‘विन्टर च्याम्पियन’ पनि दिनेछ । अहिलेको खेल भने छैटौं चरणको हो, यसको महत्त्वको अर्को ठोस कारण पनि छ ।

सातौं चरण समाप्तिमा शीर्षस्थानमा रहने टिमले एएफसी कपको छनोट खेल्ने पाउनेछ । यसमा एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट क्लब लाइसेन्सप्राप्त तीन टिमले चुनौती पेस गर्नेछन् । यसमा मनाङ र मछिन्द्रबाहेक आर्मी होडमा छ ।

संयोगले आर्मी तेस्रो स्थानमा छ । कीर्तिमान आठपल्टको विजेता मनाङले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्रमाथि जित निकाल्छ भने समीकरण सिधा हुनेछ, मनाङलाई सातौं चरणसम्म कसैले उछिन्न सक्ने छैन । मछिन्द्रको जित वा खेल बराबरीको स्थितिमा अन्य समीकरण बन्नेछ । आखिरमा लिग भनेको समीकरणकै खेल न हो । फेरि मनाङ र मछिन्द्र दुवै अपराजित छन् । आर्मी पनि अपराजित नै छ । त्यसैले सबै अर्थमा मनाङविरुद्ध मछिन्द्रको खेल सनसनीपूर्ण मोडमा छ ।

इतिहासले के भन्छ ?

मछिन्द्रले वर्ष ०६३ देखि मात्र माथिल्लो डिभिजनमा खेल्न थालेको हो । जबकि मनाङसँग ०४३ सालदेखि लिग अनुभव छ । मनाङ त्यही बेलादेखि घरेलु फुटबलको महाशक्ति रहेको छ । पछिल्लो एक दशक जतिको समय मनाङसँगै पुलिस र थ्रीस्टारबीच अगाडि रहन त्रिकोणात्मक संघर्ष हुने गर्थ्यो । अब त्यो रहेन । पुलिस र थ्रीस्टार धेरै पछाडि छुटेका छन् । अगाडि आएको छ मछिन्द्र । वर्ष ०७६ मा मछिन्द्रले पहिलोपल्ट ‘ए’ डिभिजन जितेको थियो ।

मछिन्द्रले वर्ष ०६३ मा डेब्यु गर्दा संयोगले पहिलो खेल मनाङविरुद्ध नै परेको थियो । तत्कालीन भदौ १२ को त्यो खेलमा मनाङले मछिन्द्रलाई माथिल्लो डिभिजन कस्तो हुन्छ भनेर पाठजस्तै सिकाएको थियो । मनाङले ६–० ले हरायो । त्यसमा वसन्त थापा एक्लैले ५ गोल गरेका थिए । त्यो खेलसँगै यी दुई टिमबीच लिगमा १२ खेल भएको छ । त्यसमा मनाङ ७ खेलमा विजेता छ भने मछिन्द्रको पक्षमा २ खेलमात्र गएको छ । बाँकी ३ खेल भने बराबरीमा टुंगिएका छन् ।

मनाङले यी एक दर्जन खेलमा २७ गोल गरेको छ भने मछिन्द्रले ८ गोलमात्रै । मछिन्द्रले मनाङलाई हराएको वर्ष ०६६/०६७ र ०६९ मा मात्र हो । त्यसमध्ये पहिलो जित भने मछिन्द्रका लागि सबै स्वादिलो रहेको थियो । त्यसमा भित्री काठमाडौंको यो क्लब ४–० ले विजयी भएको थियो । भनिन्छ, फुटबलमा इतिहासले वर्तमान पछ्याइरहेको हुन्छ । मछिन्द्र पक्कै चाहन्छ, यस्तो नहोस् । तर यसका लागि मछिन्द्रले मैदानमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, किनभने टोलीका लागि उपाधि रक्षा गर्न पनि शनिबारको खेल गुमाउन ठीक हुन्न ।

प्रशिक्षकका आ–आफ्नै दाबी

मनाङका अनुभवी प्रशिक्षक टोपे फुजा पनि मान्छन्, मछिन्द्रको सामना गर्दा यो खेल दुवैका लागि सजिलो हुन्न । तर खेल पक्कै राम्रो हुनेछ । उनी दुवै टिमलाई दबाब भएको मान्छन् । यसको एउटै कारण एएफसी कप छनोटको समीकरण पनि हो । फेरि उनको विश्लेषणमा मछिन्द्र राम्रो टिम हो । अनि उनी मनाङ ३ अंककै लागि खेल्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘हामी जितकै लागि खेल्नेछौं । अहिले मनाङको प्रदर्शनमा सुधार भइरहेको छ ।’

मनाङले खेलेका ५ खेलमा ५ जितेको छ भने एक बराबरीमा टुंगिएको छ । मछिन्द्रले भने ३ खेल जितेको छ, दुईमा बराबरीमा रोकिएको छ । मछिन्द्रका युवा प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाल आफ्नो टिमका लागि जित्नैपर्ने दबाब रहेको मान्छन् । उनी पनि मनाङ सन्तुलित टिम रहेको मान्छन् । थप्छन्, ‘हामीले मनाङविरुद्ध नतिजा निकाल्न त्यहीअनुसार रणनीति बनाएका छौं ।’ मछिन्द्रका लागि आफ्ना केही प्रमुख खेलाडी चोटग्रस्त रहनु भने समस्या छ ।

...

दुवै खेल बराबरीमा

सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन ०७८ को शुक्रबार भएका दुवै खेल बराबरीमा टुंगिएका छन् । लिगको छैटौं चरणको पहिलो खेलमा एनआरटी र एपीएफले ३–३ को रोमाञ्चक बराबरी खेले । एपीएफ २ गोलले पछाडि रहेको स्थितिबाट खेलमा फर्केको हो । पुलिस र फ्रेन्ड्सबीचको दोस्रो खेल भने निराशाजनक गोलरहित बराबरीमा टुंगिएको हो ।

एनआरटीका लागि दर्शन गुरुङले दुई गोल गरे । उनले ३२ र ४८ औं मिनेटमा गोल गरे । मेसुके ओलामोउले ६१ औं तेस्रो गोल थपे । एपीएफको तर्फबाट भने आशिष लामाले ३७ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरे । एनआरटी ३–१ ले अगाडि रहेका बेला दीपेश धिमालले ६५ र नवीन लामाले ६९ औं मिनेटमा एपीएफका लागि गोल गरे ।

यो नतिजापछि एनआरटी ६ खेलबाट ७ अंकसहित छैटौं स्थानमा उक्लेको छ । एपीएफ भने ६ खेलबाट ५ अंकसहित ११ औं स्थानमा रह्यो । पुलिसको ६ खेलबाट ६ अंक नै भएको छ । टोली आठौं स्थानमा उक्लियो । पुछारमा रहेको फ्रेन्ड्सको ६ खेलबाट ३ अंक भएको छ । फ्रेन्ड्स अहिलेसम्म जित निकाल्न असफल एक्लो टिम हो ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७८ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऊर्जामन्त्री भुसालका ५ महिना

विवादित विषयमा तटस्थ
बुढीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली, डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन फिडरको महसुल बक्यौता र हेजिङ नियमावलीबारे अस्पष्ट जवाफ
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आफूले पाँच महिनामा गरेका कामको जानकारी र अबको कार्यदिशा सार्वजनिक गर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरिन् । उनले विद्युत् महसुल केही घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिएको र भारतमा विद्युत् बेच्न बाटो खुलेको विषयलाई पाँचमहिने उपलब्धिका रूपमा देखाइन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल । तस्बिर : कान्तिपुर

यसबाहेक विद्युत् खपत बढाउने योजना आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र त्यसका लागि केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको पनि उनले जानकारी गराइन् । तर मन्त्रालय तथा मातहतका निकायभित्रका नीतिगत विषयमाथिको उनको धारणा भने स्पष्ट देखिएन । महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय र विवादास्पद विषयमाथिको उनको अभिव्यक्ति अनि कार्यशैली दुवै तटस्थ देखिए । अर्थात्, ‘केही नबोल्ने, केही निर्णय पनि नगर्ने ।’

माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन चलिरहँदा राजनीतिक नियतले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको टीकाटिप्पणीसमेत भए । पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा यो विषय उठ्यो । तर मन्त्री भुसालले ‘म यहाँ राजनीतिक विषयमा नबोलौं । मन्त्रालयकै कुरा सोध्नुहोस्’ भन्दै विषयान्तर गराइन् । र, आजसम्म आफूले गरेका कामबारे सरसर्ती बोलिन् । विभागीय मन्त्रीका रूपमा उनलाई सोधिएका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ भने उनले सीधा दिइनन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीबाट उठाउन बाँकी रहेको १५ अर्बभन्दा बढी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौताबारे आफूले विस्तृतमा बुझेर मात्रै निर्णय लिने उनले बताइन् । ‘बिजुली बालेका रहेछन् भने पैसा पनि तिर्नुपर्छ । तर केही उद्योगीहरूले आफूले विद्युत् नै प्रयोग नगरेकाले महसुल नतिर्ने भनिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं, छलफल गरेर टुंगिन्छ ।’ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बक्यौता तिर्न आग्रह गरिरहेको र त्यसका लागि ४८ महिनासम्मको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय भएको पनि उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ पनि पत्रकार सम्मेलनमा थिए । यसअघि मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बक्यौता असुली गर्ने निर्णय गरिसकेकोबारे घिसिङले पनि केही बोलेनन् । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा पनि मन्त्री भुसालको जवाफ ‘उपयुक्त निर्णय लिने’ भन्ने रह्यो । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको आयोजना भए पनि कुन मोडालिटीमा कसरी अगाडि बढाउने भनेर तत्काल कुनै निर्णयको पक्षमा आफू नरहेको उनले घुमाउरो शैलीमा बताइन् । ‘हामीले हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर निर्क्योल गरेपछि सोहीअनुसारको विकास योजना बनाउने हो । अहिले यो आयोजना बनाउन अत्यावश्यक छ । सरकारले उपयुक्त निर्णय लिन्छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन् ।

अर्थ मन्त्रालयले हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार पारेको र ऊर्जा मन्त्रालयलाई राय–सुझावका लागि पठाएकोबारे पनि मन्त्री भुसालले स्पष्ट बोलिनन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ऊर्जाको विमति रहेको र दुई मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको भन्ने समाचार आएका छन् । तर त्यस्तो केही छैन,’ उनले भनिन् । जब कि, मन्त्रालय र प्राधिकरणले मस्यौदामा राखिएका नयाँ व्यवस्थाअनुसारको हेजिङ दायित्व बेहोर्न नसकिने भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने जवाफ पठाइसकेका छन् ।

आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन सकेको छैन । यो आयोजना निर्माणको सम्भावित विकल्पबारे अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल बनेको छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै आफूले केही बोल्ने ऊर्जामन्त्रीको भनाइ छ ।

भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत् कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिए पनि अर्को छिमेकी चीनसँगको कनेक्टिभिटीलाई भने उपेक्षामा पारिएको छ । पछिल्लो समय चीन आफैंले यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार ‘एकीकृत ऊर्जा सहकार्य योजना’ बनाइनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर यस्तो योजना अझै बन्न सकेको छैन । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएकोबाहेक मन्त्री भुसालले थप केही बोलिनन् ।

यी हुन् मन्त्रीले दाबी गरेका उपलब्धि

पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण तथा विद्युत् खपतका लागि अब संगठित क्षेत्रले प्रयोग गर्दै आएको ग्यास चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गरिने मन्त्री भुसालले बताइन् । विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय साधनको प्रवर्द्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी भाडामा बस्नेहरूलाई पनि छुट्टै मिटर दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नियमावलीले सय केभीएसम्म सबैलाई र सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २ सय केभीएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखेको छ । यसलाई पनि भुसालले आफ्नो अहिलेसम्मको प्रगतिका रूपमा देखाएकी छन् ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम तीव्रतासाथ अघि बढाइएको र व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागत रूपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताइन् । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको कर अझ घटाउने पनि भुसालको भनाइ छ । विद्युत् खपत बढाउन महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योग व्यवसायलाई पनि थप लाइन लिने नीति प्राधिकरणले लिएको छ ।

प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजना प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउन कार्ययोजना तयार पारिएको छ । प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाउने निर्णय पनि भुसालले गरेको पछिल्लो काम हो ।

निजी क्षेत्रबाट विद्युत् बेच्न आधार बन्दै

सरकारी स्वामित्वको ‘नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी’ (एनपीटीसी) ले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि इजाजत पाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनपीटीसीलाई यस्तो इजाजत दिइको हो । बिजुली बेच्न सरकारी कम्पनीले इजाजत पाएसँगै अब निजी क्षेत्रका लागि पनि बाटो खोलिने ऊर्जामन्त्री भुसालले बताइन् । ‘निजी क्षेत्र पनि विद्युत् व्यापारमा आउनुपर्छ । विद्युत् विधेयकमा यस्तो व्यवस्था पनि छ । तर सरकारी कम्पनीले पाएपछि निजीलाई लाइसेन्स दिने आधार बनेको छ,’ उनले भनिन् । बिजुली व्यापारका लागि अनुमति माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा दुईवटा निवेदन परिसकेका छन् । विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी स्थापना र सञ्चालनका लागि लाइसेन्स जारी गरिदिन भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले निवेदन हालेका हुन् । ती दुई निवेदनमाथि सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय लिइसकेको छैन ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७८ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×