राखेपको सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राखेपको सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव पदपूर्ति नहुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को कार्यकारी सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन विलम्ब भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले सचिव आएलगत्तै नयाँ सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका छन् । 

सचिव केदार न्यौपानेले असोज १२ गते अनिवार्य अवकाश पाएपछि मन्त्रालय सचिवविहीन छ । एक महिनासम्म पनि सचिव पदपूर्ति हुन नसक्दा मन्त्रालयका सहसचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले निमित्तको जिम्मेवारी लिएका छन् । नयाँ खेलकुद ऐनअनुसार राखेप सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्रालय सचिवको भूमिका अनिवार्य रहन्छ ।

‘यो मन्त्रालयमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले पनि चासो नदिने, कर्मचारी पनि सकेसम्म जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने हुँदो रहेछ,’ मंगलबार पत्रकारसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा खेलकुदमन्त्री गहतराजले भने, ‘खेलकुदलाई राज्यको मुख्य अंगका रूपमा स्थापित गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने चुनौती मैले देखेको छु ।’

मन्त्रीले भनेजस्तै खेलकुद मन्त्रालयलाई १ महिनासम्म सचिवविहीन बनाएर राखिएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति दिएका रमेशकुमार सिलवाललाई असोज ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै १० दिनदेखि राखेप कार्यकारीविहीन छ ।

बर्खास्त गर्नुअघि मन्त्रालयले असोज ११ गते सिलवाललाई पत्र काटेर सफाइको मौका दिएको थियो । नयाँ सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्रालयमा सचिव पदपूर्ति भएपछि मात्र सुरु हुनेछ ।‘सदस्यसचिव पदपूर्तिको प्रक्रिया निमित्त सचिवबाट सुरु गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यसैले सचिवको आमगनसम्म कुर्नुको विकल्प रहेन,’ मन्त्रीले भने, ‘प्रक्रिया सुरु भएपछि धेरै समयमा लम्ब्याउँदैनौं ।’

मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति पाएका सदस्यसचिव बर्खास्तीमा परेसँगै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति पाएका राखेप बोर्ड सदस्यहरूलाई पनि हटाउने मनसाय मन्त्री गहतराजले देखाएका छन् । मंगलबार उनले मुखै खोलेर राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गरे । ‘सदस्यसचिव र बोर्ड सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया फरक–फरक तहबाट हो । एउटा तहबाट सदस्यसचिव हटेपछि बोर्ड सदस्यहरूले पनि कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ,’ मन्त्रीले भने ।

खेलकुदबारे कमै जानकार मन्त्री गहतराजले खेलकुदका वर्तमान अवस्थाबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिइरहेको बताएका छन् । उनले खेलकुद विकासका लागि ऐनको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको भन्दै निकट भविष्यमै नियामावली जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्मला कुर्मी बेपत्ता र नन्कुन्नी मृत्यु प्रकरण : बयान लिँदै सरकारी टोली

ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — बाँके परस्पुरकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता र नवाजी गाउँकी नन्कुन्नी धोबीको मृत्युबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले बयान लिन थालेको छ ।

करोडौंको जग्गा हडप्न निर्मलालाई १२ वर्षदेखि ‘बेपत्ता पारिएको’ र घरेलु हिंसाकी सिकार भएकी नन्कुन्नीको मृत्यु नभई हत्या भएको आरोप छ । समितिका पदाधिकारीहरूले सुरक्षा अधिकारी र घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिइरहेका छन् ।

निर्मला र नन्कुन्नीको गाउँमै पुगेर स्थानीयहरूसँग बयान लिइरहेको छानबिन समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीले बताए । ‘दुई महिलाका बारेमा प्रहरीमा दर्ता भएको मुद्दा हेर्ने सुरक्षाकर्मीसँग पनि बयान लिइरहेका छौं । सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । समितिका सदस्यहरु अनुसन्धानका लागि ५ दिनअघि नेपालगन्ज आएको हो ।

निर्मला बेपत्ता घटना गम्भीर रहेको भन्दै समितिले छानबिन गर्न सीआईबीलाई सिफारिस गर्न सक्ने बताइएको छ । छानबिन समिति सदस्य मोहम्मद शेर बागवानले तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी, जग्गा पास गर्ने मालपोत कर्मचारीलगायतको मिलेमतो हुन सक्ने भन्दै सीआईबीलाई छानबिनका लागि सिफारिस गर्ने बताए । ‘घटना निकै संवेदनशील छ । त्यसैले सीआईबीलाई घटनाको छानबिन गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समितिले बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।’

नेपालगन्ज–१७ परस्पुरमा रहेको ४ बिघाभन्दा बढी जग्गा हडप्न १२ वर्षअघि निर्मलाको हत्या भएको दाबी अधिकारकर्मीको छ । उनका श्रीमान्को मृत्यु भएपछि २ छोराको पनि मृत्यु भएको थियो । त्यसलगत्तै तत्कालीन सांसद बादशाह कुर्मी, जग्गा कारोबारी रमेश थापालगायत ८ जनाले उक्त जग्गा हडप्न निर्मलालाई अपहरण गरेको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता छ । तर प्रहरीले भरपर्दो अनुसन्धान नगरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

गत साउनमा नवाजी गाउँस्थित आफ्नै घरमा मृत भेटिएकी नन्कुन्नी र निर्मलाको न्यायका लागि अधिकारकर्मी रुबी खानको नेतृत्वमा संघर्ष सुरु भएको थियो । तर सुनुवाइ नभएपछि नेपालगन्जबाट २० दिन पैदल हिँडेर उनीहरू काठमाडौं पुगी माइतीघरमा दैनिक धर्ना दिएका थिए । चर्को दबाबपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×