राखेपको सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने

सचिव केदार न्यौपानेले असोज १२ गते अनिवार्य अवकाश पाएपछि मन्त्रालय सचिवविहीन छ । एक महिनासम्म पनि सचिव पदपूर्ति हुन नसक्दा मन्त्रालयका सहसचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले निमित्तको जिम्मेवारी लिएका छन् । नयाँ खेलकुद ऐनअनुसार राखेप सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्रालय सचिवको भूमिका अनिवार्य रहन्छ ।

‘यो मन्त्रालयमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले पनि चासो नदिने, कर्मचारी पनि सकेसम्म जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने हुँदो रहेछ,’ मंगलबार पत्रकारसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा खेलकुदमन्त्री गहतराजले भने, ‘खेलकुदलाई राज्यको मुख्य अंगका रूपमा स्थापित गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने चुनौती मैले देखेको छु ।’

मन्त्रीले भनेजस्तै खेलकुद मन्त्रालयलाई १ महिनासम्म सचिवविहीन बनाएर राखिएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति दिएका रमेशकुमार सिलवाललाई असोज ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै १० दिनदेखि राखेप कार्यकारीविहीन छ ।

बर्खास्त गर्नुअघि मन्त्रालयले असोज ११ गते सिलवाललाई पत्र काटेर सफाइको मौका दिएको थियो । नयाँ सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया मन्त्रालयमा सचिव पदपूर्ति भएपछि मात्र सुरु हुनेछ ।‘सदस्यसचिव पदपूर्तिको प्रक्रिया निमित्त सचिवबाट सुरु गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यसैले सचिवको आमगनसम्म कुर्नुको विकल्प रहेन,’ मन्त्रीले भने, ‘प्रक्रिया सुरु भएपछि धेरै समयमा लम्ब्याउँदैनौं ।’

मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति पाएका सदस्यसचिव बर्खास्तीमा परेसँगै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति पाएका राखेप बोर्ड सदस्यहरूलाई पनि हटाउने मनसाय मन्त्री गहतराजले देखाएका छन् । मंगलबार उनले मुखै खोलेर राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गरे । ‘सदस्यसचिव र बोर्ड सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया फरक–फरक तहबाट हो । एउटा तहबाट सदस्यसचिव हटेपछि बोर्ड सदस्यहरूले पनि कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ,’ मन्त्रीले भने ।

खेलकुदबारे कमै जानकार मन्त्री गहतराजले खेलकुदका वर्तमान अवस्थाबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिइरहेको बताएका छन् । उनले खेलकुद विकासका लागि ऐनको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको भन्दै निकट भविष्यमै नियामावली जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।