कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एकेडेमी सञ्चालनका लागि थापासँग भएको सम्झौता रद्द

सुवास विडारी

मकवानपुर — हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष गणेश थापासँग एकेडेमी सञ्चालनका लागि गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ ।

एकेडेमी सञ्चालनका लागि थापासँग भएको सम्झौता रद्द

उपमहानगरपालिकाले थापा सम्बद्ध नेपाल स्पोर्टस् अर्गनाइजेसनसँग २५ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । थापाले सम्झौताको विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका थिए । सम्झौताको विषयमा उपमहानगरपालिका विवादमा मुछिएसँगै उपमहानगरले सम्झौता रद्द गरेको हो । ‘हामीले खेलाडी उत्पादन गर्ने भनेका कारण बजेट विनियोजन गरेका थियौं । तर, उहाँ प्रतिबन्धित हुनुहुन्छ भन्ने थाह थिएन । हामीले सम्झौता रद्द गरिसकेका छौं ।’, मेयर हरिबोल महतले बिहीबार आकस्मिक बैठक बसेर सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी दिए ।

एन्फा अध्यक्ष हुँदा आर्थिक अनियमितता आरोपमा दोषी ठहर गर्दै विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले थापामाथि १० वर्षको प्रबिन्ध लगाएको थियो । थापालाई फुटबलको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । फिफाले २०७२ कात्तिक ३० गते थापालाई १० वर्षसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध फुकुवा हुन अझै ४ वर्ष बाँकी छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं र थापाबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । थापाले यस विषयमा विस्तृतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने बताएका थिए । थापाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईंसँग सम्झौतापत्र सहितको फोटो राख्दै उपमहानगरको मेयर महतलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् । तर, आर्थिक अनियमितता आरोपमा फिफाबाट प्रतिबन्धित थापासँग स्थानीय सरकारले स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालनको लागि सम्झौता गरेको भन्दै उपमहानगरको भूमिकामाथि खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईंले फुटबलको व्यावसायिक विकासका लागि सम्झौता गरिएको भए पनि प्रतिबन्धको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएकोलेण सम्झौता गरिएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ १७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?