कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एरिकसनको मुटुमा 'हर्ट डिफिब्रिलेटर' जडान गरिने

एएफपी

कोपेनहेगन — डेनिस फुटबल स्टार क्रिस्टियन एरिक्सनको मुटुमा ‘हर्ट डिफिब्रिलेटर’ जडान गरिने डेनिस फुटबल संघले बताएको छ । गत शुक्रबार युरो कपको फिनल्याण्डसँगको आफ्नो पहिलो खेलको क्रममा उनलाई मैदानमा नै हृदयघात भएपछि यो निर्णय लिइएको हो ।

एरिकसनको मुटुमा 'हर्ट डिफिब्रिलेटर' जडान गरिने

इन्टर मिलानका २९ वर्षीय मिडफिल्डर हृदयघातका कारण खेलको ४३ औं मिनेटमा मैदानमा नै ढल्न पुगेका थिए । त्यस लगत्तै मैदानमा प्रवेश गरेका स्वास्थ्यकर्मीले उनलाई १६ हजार दर्शक बिच ‘सीपीआर’ (कार्डियो पल्मनरी रिससिटेसन), बन्द भएको मुटुलाई पुन: चलाउने विधि गरेका थिए । लगभग १५ मिनेट मैदानमा नै प्राथमिक उपचार गरेपश्चात होसमा आएका उनलाई त्यसपछि अस्पताल लगिएको थियो । अस्पतालले उनलाई हृदयघात भएको पुष्टि गरेको थियो ।

‘क्रिस्टियनको मुटुको विभिन्न परीक्षणपश्चात उनको मुटुको चालमा रहेको गडबडीलाई नियन्त्रण गर्न ‘आईसीडी’ प्रत्यारोपण गर्न निर्णय भएको छ,’ डेनिस फुटबल संघले ट्वीटरमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो हृदयघातपछि मुटुको चालमा हुने गडबडीका लागि आवश्यक हुन्छ ।’

आईसीडी मुटुको चालमा रहेको गडबडीलाई नियन्त्रण गर्ने ‘पेसमेकर’कै सुधारिएको संस्करण हो । पेसमेकरले मुटुको चाल कारणवश ढिलो भएमा त्यसलाई आवश्यकता अनुसार विद्युतीय झट्का दिएर ठिक अवस्थामा ल्याउने कार्य गर्छ । जसका कारण पेसमेकर राखेका व्यक्ति हृदयघात हुनबाट जोगिन्छन् । आईसीडीले भने त्यसको अलावा मुटुको चाल छिटो भएमा त्यसलाई पनि ठिक अवस्थामा ल्याउन मद्दत गर्छ ।

फुटबल संघले आईसीडी प्रत्यारोपणपछि एरिक्सनको खेलको भविष्य के हुन्छ भन्ने बारे भने केही जानकारी दिएको छैन । यद्यपि उनी र उनको परिवारको ‘गोप्यता र शान्ति’ लाई भंग नगरिदिन संघले सबैमा आग्रह गरेको छ । डेनिस फुटबल संघका अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको परामर्शमा एरिक्सनले यो उपचार विधिलाई आत्मसात गर्न सहमति जनाइसकेका छन् ।

यसअघि मुटुमा आईसीडी प्रत्यारोपण गरेका डच खेलाडी डेली ब्लाइण्ड पुन: खेलमा फर्किन सफल भएका छन् । उनी यसै युरोमा नेदरल्यान्ड्सबाट खेलिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ २०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?