एएफसीको एक निर्णयले खुलेको अवसर- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

एएफसीको एक निर्णयले खुलेको अवसर

एएफसीको निर्णयले एसियन कप छनोटको समीकरण पनि सजिलो भएको छ । नेपाल र अन्य केही देशले एसियन कप खेल्ने सपना बुन्न सक्नेछन् ।
हिमेश

काठमाडौँ — एसियाली विश्वकप छनोटको दोस्रो चरण आफैमा जटिल थियो । आमखेलप्रेमीले बुझ्न केही मिहिनेत गर्नैपर्ने । यो चरणमा खेल्ने सबै टिमका लागि एसियाली फुटबल महासंघ (एएफपी) ले केही न केही व्यवस्था गरेको थियो, एक प्रकारले भन्दा यो हात खाली नहुने छनोट थियो ।

तस्बिर : कुवेत फुटबल संघ

यस्तो किनभन्दा यो विश्वकप छनोटमात्र थिएन, एसियन कप छनोट पनि थियो । फेरि यही कारणले छनोटको दोस्रो चरणको समीकरणलाई कठिन बनाएको थियो ।

र, रोमाञ्चक पनि । यही दोस्रो चरण मंगलबार टुंगिएको छ । यसको समाप्तिको अर्को दिन बुधबार एएफसीले अर्को ठूलो निर्णय लिएको छ । चीनमा हुने प्रतियोगिताको दुई वर्षअगाडि यसको छनोट खेल्ने २२ टिम घोषणा गरेको छ । यी २२ टिम एसियाली विश्वकप छनोट दोस्रो चरणको समाप्तिमा १४ देखि ३५ औं स्थानका छन् । यो निर्णयपछि नेपालजस्तै धेरैको भाग्य खुलेको छ । अब ढुक्क भएर एसियन कप छनोटका लागि तयारी सुरु गर्न सक्ने छ ।

एएफसीको यो एक निर्णयले एसियन कप छनोटको समीकरण पनि सजिलो भएको छ । त्यहीं नेपाल र अन्य केही देशले एसियन कप खेल्ने सपना बुन्न सक्नेछन् । छनोट सन् २०२२ को फेब्रुअरी १ देखि २७ सम्म हुनेछ । यो छनोटमा कुल २४ टिमको सहभागिता हुनेछ । बाँकी दुई टिमको निर्णय प्लेअफबाट हुनेछ । प्लेअफ खेल्ने टिम छन्, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, चाइनिज ताइपेई र ग्वाम । यी चार टिम ३६ देखि ३९ औं स्थानमा छन् ।

छनोट २४ टिमलाई ६ समूहमा विभाजन गरेर लिग चरणका खेल हुनेछ । यी खेल पनि ‘होम एन्ड अवे’ राउन्ड रोबिनका आधारमा हुनेछ । प्रत्येक समूहको शीर्षस्थानमा रहने ६ टिम स्वतः एसियन कपमा छनोट हुनेछन् । त्यसपछि समूहको दोस्रो चरणमा आउने शीर्ष ६ टिमले पनि एसियन कप खेल्ने पाउनेछन् । यसरी यो छनोट चरणबाट ११ टिमले एसियन कप खेल्नेछन् । त्यो भनेको २४ मध्ये लगभग आधाभन्दा केही कमले एसियन कप खेल्ने पाउनेछन् । एसियन कपमा पनि २४ टिम हुनेछन् ।

त्यसमध्ये १३ टिम यसअघि नै छनोट भइसकेका छन् । यी भाग्यमानी टिम हुन्, डिफेन्डिङ च्याम्पियन कतारसँगै सिरिया, चीन, अस्ट्रेलिया, इरान, इराक, साउदी अरेबिया, ओमान, जापान, यूएई, भियतनाम, दक्षिण कोरिया र लेवनान । यी टिमबाहेक एसियन कप छनोट खेल्ने टिममा एसियाली विश्वकप छनोटको आफ्नो समूहको तेस्रो स्थानमा रहने तीन टिम छन् । ती हुन्, कुवेत, उज्वेकिस्तान र ताजकिस्तान ।

तेस्रो र चौथो स्थानमा रहने सबै १६ टिमले पनि एसियन कप छनोट खेल्न पाएका छन् । तेस्रो स्थान आउने टिम हुन्, फिलिपिन्स, जोर्डन, बहराइन, प्यालेस्टाइन, भारत, किर्गिस्तान, मलेसिया र तुर्कमेनिस्तान । यस्तै चौथो स्थानमा आउने टिम हुन्, माल्दिभ्स, नेपाल, हङकङ, सिंगापुर, अफगानिस्तान, मंगोलिया, थाइल्यान्ड र श्रीलंका । यमन, बंगलादेश र म्यानमारले भने अन्तिम तथा पाँचौं स्थानमा रहेर पनि एसियन कप छनोट सिधै खेल्न पाए ।

यसको ‘ड्र’ एएफसीको मुख्यालय क्वालालम्पुरमा जुन २४ मा निकालिने छ । नेपाल आफ्नो वरीयताअनुसार त्यसको चौथो ‘पट’ मा परेको छ । एसियाली विश्वकप छनोट दोस्रो चरणको समाप्तिमा १२ टिमले अब तेस्रो चरण खेल्नेछ । यी टिम तिनै १३ मध्ये १२ टिम हुन्, जसले सिधै एसियन कप खेल्नेछ । कतारले विश्वकप आयोजकको रूपमा छनोट खेल्नुपर्ने छैन । यी १२ टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरेर ‘होम एन्ड अवे’ राउन्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ ।

त्यसमध्ये प्रत्येक समूहको शीर्ष दुई स्थानमा रहने टिम विश्वकप अन्तिम चरणका लागि छनोट हुनेछ । प्रत्येक समूहको तेस्रो चरणमा रहने टिम भने छनोटको चौथो चरण पुग्नेछन् । यो चरण भनेको एकै प्लेअफको खेल हुनेछ, यसमा दुई लेगको खेल हुने छैन । यसको विजेताले अन्तरमहादेशीय प्लेअफ खेल्नेछ । यसमा एसियासँगै उत्तर र केन्द्रीय अमेरिका, दक्षिण अमेरिका र ओसियनाका एक एक गरेर चार टिम हुनेछन् । यसबाट दुई टिमले विश्वकप अन्तिम चरण खेल्नेछन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गतिरोधको जिम्मेवार को ?

समृद्ध घिमिरे

महाभारतको युद्धका लागि को जिम्मेवार थियो ? सदियौंदेखि चल्दै आएको बहस हो यो । यो प्रश्नका धेरै प्रतिप्रश्न तथा उत्तर छन् : भीष्म जसले द्रौपदीमाथि भएको अन्यायको विरोध गरेनन्, कि श्रीकृष्ण जसले महाभारतमार्फत संसारलाई धर्म र सत्यको शिक्षा दिए ?

धृतराष्ट्र जसले आफ्ना छोराहरूको अत्याचारविरुद्ध बोलेनन्, कि युधिष्ठिर जसले जुवामा राज्य मात्र हैन, भाइहरू तथा श्रीमती पनि गुमाए ? सटीक जवाफ छैन, हरेकको दृष्टिकोण भिन्न हुन सक्छ । महाभारत युद्धका लागि केवल एक पात्र जिम्मेवार थियो भन्न पनि गाह्रो छ । त्यसरी नै, नेपालको राजनीतिक व्यवस्था तरंगित भइरहनुको दोष एक व्यक्ति वा संस्थामाथि मात्रै लगाउनु अनुचित हुन्छ ।

छोटो अवधिमा दर्जनभन्दा बढी सरकार देखेको हाम्रो देशले पछिल्लो संविधान जारी भएपछि नयाँ अध्याय सुरु गरेको अनुभूति जनमानसले गर्न पाउनुपर्थ्यो । तर आम नेपालीका लागि यो पनि सपनासरह भयो । बलियो मानिएको सरकारले तीन वर्ष नपुग्दै असली रङ देखाइसकेको छ । यो प्रणालीगत असफलता देशका संस्थाहरूद्वारा वर्षौंदेखि सिर्जित अव्यवस्थाको परिणाम हो ।

राष्ट्रप्रमुख

वर्तमान राजनीतिक गतिरोधका लागि सबैभन्दा बढी भूमिका राष्ट्रपतिको छ । चालु संसद्बाट अर्को सरकार गठन हुन नसके मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानलाई राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक पनि अनदेखा गरियो । हालको अवस्थाले अन्य विकल्पको सर्त प्रमाणित नगरेकाले राष्ट्रपतिको मनसाय प्रश्नको घेरामा परेको छ । सर्वप्रथम, राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन गर्ने दाबी पेस गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २१ घण्टा मात्र समय दिइयो । यसबाट पनि राष्ट्रपतिको उद्देश्य र अभिप्राय दुराशयपूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ । दोस्रो, विस्तृत अनुसन्धान नगरी दुवै सरकार गठन गर्ने दाबी न्यायसंगत नभएको निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुग्नु गैरजिम्मेवार र त्रुटिपूर्ण हो ।

कार्यपालिका

प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार संविधानको दायराभन्दा बाहिरका कामहरू हुने गरेका छन् र अध्यादेशहरूमार्फत व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई क्षति पुर्‍याइएको छ । यसबाहेक, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः नियुक्त हुनुको कुनै नैतिक वा राजनीतिक प्रासंगिकता छैन । राष्ट्रपतिले पनि संसद्को विश्वास गुमाएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नु हुँदैनथ्यो । यो पूर्ण रूपले असंवैधानिक हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बारम्बार खारेज गरेको छ; जस्तै— एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण, संसद् विघटन र मन्त्रीमा गैरसांसदको नियुक्ति । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले गल्ती महसुस गर्नुपर्ने थियो, तर उनका लागि यस्ता असंवैधानिक कार्यहरू पश्चात्तापबाट टाढा रहिरहेकै छन् ।कोभिड–१९ को तेस्रो लहर दक्षिण एसियामा चाँडै आउने विज्ञहरूको अनुमान छ र यदि त्यस्तै भयो भने नेपाल यसबाट अछुतो रहनेछैन । तर, सरकारलाई यसको चासो भएको देखिँदैन । स्वास्थ्य सुविधाहरू बढाउनु र खोप अभियानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गर्नु कसरी बुद्धिमत्तापूर्ण हुन सक्छ ?

तैपनि राष्ट्रको प्रणालीगत विफलताको सम्पूर्ण दोष राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिनु भनेको उनीहरूजस्तै अविवेकी बन्नु हुनेछ । नेपालको यो दुर्दशामा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेत समान रूपले सम्मिलित छन् तर दोष त्यहाँ मात्र पनि सीमित छैन ।

व्यवस्थापिका

नेपालको विधायिका २०४६ सालदेखि नै विवादास्पद छ । यो अक्षमता संविधानसभामा पनि देखियो । संविधाननिर्माताहरूले संकीर्ण मानसिकता तथा मनोवृत्तिका कारण आवेगमा आएर संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानहरू राखे जसले गर्दा तिनको सुविधाजनक व्याख्याको बाटो रहिरह्यो ।

२०५०–६० सालको दशकमा अस्पष्ट संवैधानिक प्रावधानहरूबाट सम्भावित जोखिमको अनुभव गरिसकेपछि नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्दा जटिल परिस्थितिहरूको परिकल्पना गर्नु संविधाननिर्माताहरूको दायित्व थियो । तैपनि यस्तो विवादास्पद प्रावधान राखिदिए, जसमा टेकेर विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्री फेरि नियुक्त हुन सक्ने भयो ।

नेपालमा संसदीय राजनीतिक अभ्यास पनि कुनै मर्मबमोजिम चल्न सकेको छैन । जब अन्तरराज्य ‘रिसोर्ट राजनीति’ भारतका लागि नयाँ प्रवृत्ति थियो, नेपालमा सांसदहरूलाई बैंकक पठाउने (कु)चलन आइसकेको थियो । २०५०–६० सालको दशकदेखिको विकृति नेपाली राजनीतिमा अझै छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता–सन्तुष्टिका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदै विपक्षी दलहरूसँग साँठगाँठ गरिरहेकै छन् । फ्लोर क्रसिङ र हर्स ट्रेडिङको संस्कृति फस्टाइरहनु पनि वर्तमान राजनीतिक संकटको एउटा मुख्य कारक हो । नेताहरूले समयको आवश्यकता भनी यो दुष्प्रवृत्तिको औचित्य सिद्ध गर्ने असफल प्रयास गरिरहेका छन् र जनताले चाबुक नचलाउन्जेल उनीहरू सुध्रिनेवाला पनि छैनन् ।

न्यायपालिका

नेपालको न्यायपालिका वर्तमान राजनीतिक उथलपुथलको मौन दुष्प्रेरक/समर्थक बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी केही महिनाअघिको फैसलामा विघटनको सवालमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई सहजै बेवास्ता गरेको छ । राष्ट्रपतिका कार्यहरूले व्यवस्थापिकालाई ओझेलमा पारेर कार्यकारीलाई सशक्तीकृत गरेका कारण देशमा विभिन्न विवाद खडा भएको गम्भीर वास्तविकतातिर न्यायपालिकाले आँखा चिम्लिनु अक्षम्य हो ।

त्यसै गरी, ‘कानुन कायम राख्ने तर न्यायबाट वञ्चित गर्ने’ भनेजस्तो सर्वोच्च अदालतले नेकपा बन्नुलाई गैरकानुनी ठहर्‍याउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता रद्द गरेर दुवै पार्टीलाई त्यसअघिको स्थितिमा फर्कन आदेश दियो । अप्रासंगिक नामकरणको सानो समस्याका कारण त्यत्रो महत्त्वपूर्ण एकीकरणलाई उल्टाइनु दुराशयपूर्ण छ र यसले पनि देशको अस्थिर राजनीतिलाई थप जटिल बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतजस्तो संस्थाले आफ्नो निर्णयको सम्भावित प्रभावको मूल्यांकन गर्ने र निर्णय दिँदा सन्तुलन कायम गर्ने जनअपेक्षा हुन्छ ।

प्रजातन्त्रको भविष्य यसका संस्थाहरूको जीवन्तता र सार्थकतामा निर्भर हुन्छ । प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न र सुशासन सुनिश्चित गर्न खडा गरिएका राज्यका अंगहरू नै अराजकता र आमनिराशाका लागि उत्तरदायी हुनु ठूलो त्रासदी हो । नेपालका सन्दर्भमा राज्यका अंगहरू गतिशील र प्रभावकारी हुन सकेनन् एवं प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुको सट्टा कमजोर बनाउनपट्टि लागे, जसका कारण क्रमिक रूपमा तिनको नैतिक पतन हुँदै गयो । लेनिनले भनेका छन्, ‘दशकौं बित्छन् जहाँ केही पनि हुँदैन, तर हप्ताहरू हुन्छन् जहाँ दशकौं हुन्छन् ।’ विपक्षी गठबन्धनले फेरि संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । आशा गरौं, अदालतको फैसलाले लामो समयको अन्यायलाई सच्याई देशलाई स्थायित्वतर्फ डोर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×