नेपाल सुपर लिग : धनगढीलाई हराएर बुटवल लुम्बिनी प्ले अफमा- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल सुपर लिग : धनगढीलाई हराएर बुटवल लुम्बिनी प्ले अफमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — धनगढी एफसीविरुद्धको आफ्नो अन्तिम खेलमा बुटवल लुम्बिनीले निश्चित जित निकाल्न सफल रहेपछि शनिबार नेपाल सुपर लिगको प्लेअफको यात्रा तय गरेको छ ।

दशरथ रंगशालामा भएको खेलका सुमन लामाले ८० औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे र यससँगै टिम १–० को संघर्षपूर्ण जितले शीर्ष चारमा उक्लिन सफल रह्यो ।

यससँगै प्रतियोगिताको शीर्ष चारमा रहने टिम पनि निश्चित भएको छ र यी धनगढी, काठमाडौं रेजर्स, ललितपुर सिटी एफसी र बुटवल लुम्बिनी रहेका छन् । बुटवल लुम्बिनी आफू अनुकुल नतिजा निकाल्न सफल रहेपछि पोखरा थन्डर्सको सम्भावना समाप्त भएको हो । लिग चरणको अन्तिम आइतबार काठमाडौं र चितवनबीच हुनेछ ।

यो खेलको नतिजाले शीर्ष दुई स्थानमा कुन कुन टिम रहने हो, त्यो निश्चित गर्नेछ । अन्तिम खेलमा प्राप्त जितपछि बुटवल लुम्बिनीको ८ अंक भएको छ । पोखराको पनि समान ८ अंक छ । प्रतियोगिता नियम अनुसार बुटवल लुम्बिनी हेड टु हेडको आधारमा अगाडि रहेको छ । लिग चरणको अर्को खेलमा बुटवल लुम्बिनीले पोखरालाई २–० ले हराएको थियो । धनगढी भने १० अंकमा अझै शीर्ष स्थानमा छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७८ १९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्‍वासको मत : अन्तर्य र अभीष्ट

विपक्षीहरू हुतीहारा भएमा बाहेक केपी ओलीले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभाको फेरि विघटन र चुनावमा जाने बाटो सजिलो छैन । एकै फड्कोमा त्यहाँ पुग्न संविधानले दिँदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पाठले पनि त्यो पुष्टि गरेको छ ।
कृष्ण खनाल

यतिखेर मुलुकमा कोभिड संक्रमण तीव्र छ, उपचारको दुरवस्था छ । संक्रमितका लागि अस्पतालमा बेड छैन, प्राणवायु सञ्चार गर्ने अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन । संक्रमितहरू न्यूनतम जीवनदायी उपचार नपाएर मरिरहेछन् । जनता घरघरमा बन्दी छन् । खोपले प्रतिरोधको आशा जगाउँदै थियो । त्यो पनि बन्द भयो ।

फाइल तस्बिर ।

थप खोप आउने निश्चितता छैन । सरकार माइकिङ गर्दै छ— व्यापारीले बढी कमिसन मागे, खोप ल्याउन नसकिने भयो । यो त धूर्त प्रचारबाजी हो । सरकारको जिम्मेवारी र जवाफदेहीको भाषा यो होइन । कमिसनको जालो कहाँ छ, जनताले नबुझेका छैनन् । लेनदेन नमिलेको वा खोप ल्याउने हैसियतमा सरकार नभएको प्रमाण हो यो ।

कोरोना प्रकोपले मुलुक थलिएका बेला राजनीतिको कुरा गर्ने मन थिएन । सत्ताकेन्द्री राजनीतिको चरित्र स्वार्थी र निर्दयी हुन्छ । कोरोनाको भीषण महामारीका बावजुद भारतको राजनीतिमा जे दृश्य देखियो, त्यसले यो कथन पुष्टि गर्छ । पश्चिम बंगालमा विधानसभा, उत्तरप्रदेशमा स्थानीय चुनावहरू र कुम्भमेलामा भएका राजनीतिक मञ्चनले भारतमा कोरोना संकट नियन्त्रणबाहिर पुग्यो । कोभिड नियन्त्रणमा ट्रम्प र मोदी खराब पात्र ठहरिए । ट्रम्प त बाहिरिइसके । भारतमा मोदीराज कोभिडमाथि विजय पाएको घोषणा गर्दै थियो तर केही सातामै स्थिति झन् भयावह बन्न पुग्यो । पाठ सिक्नुको सट्टा नेपालमा पनि त्यही दृश्य मञ्चन हुने सम्भावना बढ्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनार्थ वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्दै छ । दलबदलु र निष्कासनका कारण रिक्त राष्ट्रिय सभा सिट पूर्तिका लागि उपचुनाव हुँदै छ । उपचुनाव अहिले नभएको भए केही बिग्रने थिएन । यो नियमित अधिवेशन होइन । अर्को आठ–दस दिनमा संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । जेठ १५ गते संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । किन प्रधानमन्त्रीले यो समय चुने ? विश्वासको मत पुन:स्थापनापछि बसेको अधिवेशनमै लिन सकिन्थ्यो । अथवा, बजेट अधिवेशनमा पनि लिन सकिन्छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पनि थिएन । उनका विपक्षीहरूले विश्वासको मत लिनका लागि कुनै दबाब पनि दिएका थिएनन् । अविश्वासको प्रस्ताव हल्लामै सीमित छ । के छ यसको अन्तर्यमा, अनेक अनुमान गरिँदै छन् ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बेला प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन सक्ने सुविधा दिएको छ । तर अकारण जति बेला मन लाग्यो, त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा पनि हुँदैन । विशेष गरी जब प्रधानमन्त्रीको पक्षमा संसद्मा बहुमतको समर्थन छ/छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ, उनका नेतृत्व र निर्णयहरू विवादित हुन्छन्, त्यस बेला विश्वासको मत लिँदा र समर्थन पाएमा उनको वैधता अरू सुदृढ हुन्छ, नपाए उनले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा यो स्थापित अभ्यास हो । यसको स्वस्थ प्रयोग अपेक्षित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र चुनावमा जान गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्ट्याइदियो । प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना भयो । यस्तै, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको नेकपालाई पनि सर्वोच्चको अर्को आदेशले खारेज गरिदियो । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाले ओलीको नैतिक आधारलाई समाप्त गर्‍यो । दोस्रो निर्णयपछि संसद्मा उनको बहुमतको आधार पनि सकियो । यी दुई निर्णयपछि उनी आफैंले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । स्वाभाविक एवं स्वस्थ राजनीतिक बाटो त्यही हुन्थ्यो । अन्यथा, पुन:स्थापनापछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भमै उनले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । संवैधानिक एवं राजनीतिक वैधता नै गुमाइसकेपछि पदमा बसिरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सडकमा आन्दोलन गर्ने विपक्षी दलहरूले पुन:स्थापनापछि आफ्नो विजयलाई स्थापित गर्न सकेनन् । उनीहरूको राजनीति ‘नादान’ ठहरियो । पुन:स्थापित संसद्को अधिवेशन चलिरहँदा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव त कुरै छाडौं, कुनै शीर्ष नेताले संसद्मा उभिएर कहिल्यै बोलेको पनि सुन्न पाइएन, न माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन नै फिर्ता लियो । ‘राजनीति सीधा बाटो हिँड्दैन’ भन्ने उक्ति छाँट्दै संसद्बाहिर आरोप–प्रत्यारोपका भीषण भाषणहरू भए, अँध्यारो कोठाभित्रका हिसाबकिताब कहिल्यै बाहिर निस्किएनन् । लोकतन्त्रमा राजनीति खुला र पारदर्शी हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गरिएन । तत्कालको स्वार्थअनुकूल लाभ–हानिको मोलतोल नै राजनीति बनेको छ ।

संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ । नेताहरूको कोठे भेटघाट बढ्न थालेको छ । राजनीति केही चलायमान भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत नपाउने निश्चितप्राय: छ । यो ज्ञान उनलाई नभएको होइन । उनको भूमिका र कदमप्रति तीव्र विमति हुँदाहुँदै र समय असामान्य भए पनि मुलुकको राजनीतिक हितका लागि यो कदम सराहनीय छ । यसको सदुपयोग हुनुपर्छ । यही बाटोबाट उनको बहिर्गमन सम्भव छ ।

प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल एमालेको संसद्मा बहुमत छैन । त्यसमाथि विभाजित छ, फ्लोरक्रसको सम्भावना छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । जसपामा मतभेद छ । तथापि उसले पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत देला भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । महन्थ–महतो समूहले चाहँदैमा जसपाको पूरै मत ओली पक्षमा जाने अवस्था छैन, बरु पार्टी नै विभाजित हुन सक्छ । तथापि आशंका, भय र हीनताभावले ग्रसित छ राजनीति । हाम्रो राजनीतिमा असंगत व्यवहारका दृष्टान्त जत्ति पनि छन् ।

ओलीले किन विश्वासको मत लिने रणनीति अख्तियार गरे, त्यसमा धेरै टाउको दुखाउनु जरुरी छैन । मैले माथि उल्लेख गरिसकेको छु, उनको सरकार अवैध र राजनीति संकटमा पुगिसकेको अवस्था छ । उनीसँग राजीनामा दिनु वा संसद्मा विश्वासको मत लिनुको विकल्प थिएन । यो संसद् बोकेर उनले सरकार चलाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्तै, विपक्षीहरूले ल्याउन लागेको अविश्वासको प्रस्तावलाई रोक्न र फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान उनले यो कदम चालेका हुन् भनेर अनुमान गर्नुको पनि म कुनै तुक देख्दिनँ ।

विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ, संविधानले यही भन्छ । राजीनामा दिनैपर्दैन । र, संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका प्रावधानहरू क्रियाशील हुनेछन् । वैकल्पिक सरकार गठनको ढोका खुल्छ । विपक्षीहरू हुतीहारा भएमा बाहेक केपी ओलीले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभाको फेरि विघटन र चुनावमा जाने बाटो सजिलो छैन । एकै फड्कोमा त्यहाँ पुग्न संविधानले दिँदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पाठले पनि त्यो पुष्टि गरेको छ ।

हो, एउटा कुरामा भने सावधान रहनुपर्छ । संविधानमा भएका विकल्पहरूको प्रयोग नगरी राष्ट्रपतिबाट फेरि पदको दुरुपयोग गर्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन र ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने षड्यन्त्र हुन सक्छ । विपक्षी दलहरू अपेक्षित रूपमा सक्रिय भए त्यो रोक्न सकिन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेको अवस्थामा बहुमतसहित संयुक्त सरकार बन्न सक्छ । विश्वासको मतलाई परास्त गर्नासाथै उनीहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष त्यो दाबी गर्न सक्नुपर्छ । पदको दुरुपयोग नगर्न उनलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्छ । साथै आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित पूर्वतयारी पनि चाहिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि आफ्नो विकल्पमा अरू कसैले बहुमतसहित सरकार बनाउन सक्दैनन् भनेर दाबी गरिरहेका छन् । विपक्षीलाई बहुमत पुर्‍याउन नदिने खेलमा प्रयत्नशील छन्, थप सक्रिय हुन सक्छन्; यो बुझ्न नसकिने कुरा होइन । यसका लागि माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूको उपयोग हुन सक्छ । करिब एक दर्जन सांसदलाई पार्टी विचलनमा धकेल्न सके उनको विपक्षमा सरकार बन्न सक्दैन । त्यस अवस्थामा उनकै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र चुनावको विकल्प छैन, संविधानले नै त्यो बाटो देखाएको छ । त्यस बेला ओलीको कुरा मान्दैनौं भनेर अलाप्नुको अर्थ हुँदैन ।

सत्य हो, यो प्रतिनिधिसभाको राजनीतिक औचित्य समाप्त भइसकेको छ । हिजो चुनावका बेला गठबन्धन र एकता गरेको अवस्था न बाँकी छ, न त हिजोका एमाले र माओवादी केन्द्र नै स्थिर छन् । पार्टी विघटन र टुटफुटले चुनावी मतादेश पनि ध्वस्त भइसकेको छ । जतिसक्दो छिटो चुनावमा जानुको विकल्प छैन । प्रश्न अब केवल ओली नेतृत्वको सरकारलाई कायमै राखेर चुनावमा जाने कि त्यसको विकल्पमा अर्को सरकार गठन गरेर भन्ने मात्र हो । ओलीलाई विस्थापन नगर्ने हो भने आउने कात्तिक–मंसिरसम्म चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था पर्छ । त्यस बेलासम्म मुलुकमा कोरोना प्रकोप शिथिल हुने आशा गर्न सकिन्छ, तर मुक्त हुने सम्भावना देखिन्न । चुनावी चहलपहलले स्थिति अरू भयावह हुन सक्छ । विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार दिन सके चुनावको हतारो हुँदैन । कोरोना नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिन सकिन्छ । स्थिति हेरेर प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधि पूरै उपयोग गर्न सकिन्छ वा त्यसअगावै चुनावको वातावरण बनाउन पनि सकिन्छ ।

राजनीति अरू खराब भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री आफूसँग असहमत हुनेप्रति चरम असहिष्णु बन्दै छन् । समग्र राज्य संरचना आफ्नो पछिपछि जयजयकार गर्दै हिँडोस् भन्ने चाहन्छन् । राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र संवैधानिक महत्वका संस्थाहरूलाई उनको आदेशपालक बनाउने प्रयत्न भइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनले गराउने चुनाव कस्तो होला ? कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–जसपा कुनै आदर्शले युक्त पवित्र गठबन्धन होइन । यो स्थायी समाधान पनि होइन । संसद्को बाँकी अवधिको उपयोग गर्न वा छिटो चुनावमा जान यो कम जोखिमयुक्त विकल्प भने ठहरिन सक्छ ।

दुई साताअघि, वैशाख १३ मा यही दैनिकमा कांग्रेसका प्रवक्ता एवं युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माको ‘पार्टी र सरकार : दोस्ती कि दुस्मनी ?’ विषयक लेख ध्यानयोग्य लागेको थियो । र, त्यसमा आफ्नो अभिमत राख्ने विचार गर्दै थिएँ । राजनीतिको हेडलाइन बदलियो, तर त्यसमा उठाइएका प्रश्नहरूको सान्दर्भिकता भने यथावत् छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू यतिखेर चरम विचलनमा छन् । राजनीति यति खराब भइरहेको छ, संसद्मा विश्वासको मत लिँदैमा वा चुनावमा जाँदैमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति र व्यवहारमा सुधार होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । लाग्छ, पार्टी राजनीतिको औचित्य नै समाप्त भइरहेछ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा दलहरू अपरिहार्य छन् भन्दै आएका आफ्नै भनाइहरू अब आफैंमाथि व्यङ्ग्यजस्तो लाग्न थालेका छन् । वास्तवमा यो अवस्था भनेको न लोकतन्त्र हो, न दलीय पद्धति नै । के हामीसँग टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प छैन ? के दलका नाममा व्यक्तिका यी दुष्प्रवृत्ति र दुव्र्यवहारको रोकथाम सम्भव छैन ?

विश्वजीले आफ्नो लेखमा एउटा अत्यन्तै मार्मिक प्रश्न उठाउनुभएको छ— चुनावमा स्थिरताका लागि हामीलाई बहुमत दिनोस् भनेर कुन मुखले भोट माग्ने ? कांग्रेस, कम्युनिस्ट दुवैले संसदीय बहुमत जोगाउन सकेनन् । उनीहरूले चुनावी मुख गुमाएका छन् । आगामी चुनावमा उनीहरूको भोट काटिन सक्छ, सिट तलमाथि हुन सक्छ । तर, तिनलाई उछिनेर अर्को तेस्रो पार्टीले संसद्मा बहुमत ल्याउने वा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना अझै देखिएको छैन । फेरि, कसैले बहुमत ल्याए पनि नल्याए पनि उनै प्रवृत्तिबाट राजनीति अभिशप्त नहोला भनी विश्वास गर्ने आधार पनि त छैन ।

गत तीन दशकको शासकीय अभ्यासलाई हेर्दा हाम्रा पार्टीहरू असफल भएका छन् । यसको कारण संसदीय प्रणाली हो भन्ने एउटा आग्रहपूर्ण उत्तर पनि पाइन्छ । तर म मूल समस्या पार्टीको संगठन संरचना, कार्यपद्धति र नेतृत्वको आचरण एवं व्यवहारमा देख्छु । तसर्थ सबैभन्दा पहिले पार्टीका बारेमा हाम्रो परम्परागत दृष्टिकोणमा सामयिक परिवर्तनको खाँचो छ । पार्टीसम्बन्धी हाम्रा पुराना पाठहरूमा पुनरवलोकन आवश्यक छ । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेपछि शताब्दी पहिलेका ‘वाद’ केन्द्रित रटानलाई दोहोर्‍याइरहनु आवश्यक छैन । राजनीतिक इमानदारी र परिणाममुखी आर्थिक–सामाजिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धाले नै पार्टी, संसद् र सरकार परिचालित हुन सके पुग्छ । अहिले बेहोरिरहेका समस्या, आवश्यकता र अभ्यासको धरातलमा पार्टी र नेतृत्वलाई ठड्याउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७८ १९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×