कोरोनाबाट वरिष्ठ कराते प्रशिक्षक वज्राचार्यको निधन- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

कोरोनाबाट वरिष्ठ कराते प्रशिक्षक वज्राचार्यको निधन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नेपाली फुलकन्ट्याक्ट करातेका पहिलो पुस्ताका खेलाडी तथा वरिष्ठ प्रशिक्षक रामजीप्रसाद वज्राचार्यको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निधन भएको छ । कोरोना संक्रमण देखिएपछि बलम्बुस्थित एपीएफ अस्पतालमा उपचाररत वज्राचार्यको मंगलबार बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।


६५ वर्षीय वज्राचार्यलाई एक साताअघि घाँटी दुख्ने र ज्वरो आउने समस्या भएपछि गणेशमान स्मृति अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उक्त अस्पतालमा परीक्षणपछि कोरोना संक्रमण भएको पत्ता लागेपछि उनको आईसीयूमा उपचार भइरहेको थियो ।

‘निमोनियासमेत देखिएपछि उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भयो । गणेशमान अस्पतालमा भएको दुवै भेन्टिलेटर खाली नभएका कारण हिजो (सोमबार) एपीएफ अस्पताल लगिएको हो,’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का पूर्व कोषाध्यक्ष तथा वज्राचार्यका चेला मीनकृष्ण महर्जनले कान्तिपुरसँग भने । वज्राचार्यका श्रीमती र छोरासमेत कोरोना संक्रमण देखिएपछि होम आइसोलेसनमा छन् ।

सितोरियो करातेका पूर्व प्रशिक्षक महर्जनले स्व. वज्राचार्यलाई नेपाली क्योकुसिन करातेले पाएको सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा चित्रण गरे । नेपालमा क्योकुसिन करातेको सुरुआतकर्ता जगत गौचनका पहिलो र उत्कृष्ट चेलाका रूपमा वज्राचार्यले २०३८ सालदेखि राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न थालेका हुन् । २०३९ सालमा क्योकुसिन कराते राखेपमा दर्ता भएपछि उनको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको बाटो खुलेको थियो ।

धरानमा जन्मिएका वज्राचार्यले सन् १९८६ (२०४२) मा जापानमा भएको एसियाली क्योकुसिन करातेमा कांस्य पदक जितेका थिए । अन्य थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि उनले सफलता पाएका छन् । राष्ट्रियस्तरमा उनलाई क्योकुसिन करातेका सर्वकालीन महान खेलाडीका रूपमा चिनिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उनी आफ्नो तौल समूहमा दुईपल्ट राष्ट्रिय च्याम्पियन बनेका थिए । खेलाडी जीवनपछि उनले क्योकुसिन कराते प्रशिक्षकका रूपमा सक्रिय थिए ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा क्योकुसिन करातेका वरिष्ठ प्रशिक्षकका रूपमा करार नियुक्ति पाएका वज्राचार्य सात वर्षअघि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा परेका थिए । शारीरिक सुगठनका राष्ट्रिय खेलाडीसमेत रहेका उनी नेपाल फुलकन्ट्याक्ट कराते महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत हुन् । उनका श्रीमती, एक छोरा र दुई छोरी छन् ।

यसअघि आइतबार एक राष्ट्रिय बुद्धिचाल खेलाडीको कोरोना संक्रमणपछि निधन भएको थियो । राष्ट्रिय खेलाडी तथा ताप्लेजुङ जिल्ला बृद्धिचाल संघका सदस्य प्रेमराज लिम्बूको मृत्यु भएको हो ।

३२ वर्षीय लिम्बू वैशाख १० मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा थिए । १७ गतेदेखि गम्भीर भएका उनलाई जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि झापाको बिर्तामोड लाँदै गर्दा बाटोमै निधन भएको नेपाल बुद्धिचाल संघका महासचिव हेराकाजी महर्जनले जानकारी दिए । लिम्बूकै अगुवाइमा ताप्लेजुङमा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निषेधाज्ञाका प्रावधान कडा, कार्यान्वयन फितलो

संक्रमण रोक्ने अभिप्रायले ल्याइएका आदेश र निर्देशन अटेर गर्ने सर्वसाधारणको प्रवृत्तिले संक्रमणको जोखिम झन् बढाएको छ
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कोरोना महामारीको चेन ब्रेक गर्न मन्त्रिपरिषद् र स्थानीय प्रशासनबाट जारी गरिएका आदेश तथा निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका आवागमन रोकिएको छैन । 

उपत्यकासहित देशभर संक्रमणको ग्राफ दैनिक बढ्दो क्रममा छ तर त्यसलाई रोक्न सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । संक्रामक रोग ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनका अलावा संक्रमणविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र प्रशासनले आवागमन नियन्त्रण गर्न पटक–पटक आदेश र निर्देशन जारी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर निषेधाज्ञा कडाइका साथ लागू गरिने बताए । गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अलावा प्रशासनका आदेश पनि दैनिकजसो आइरहेका छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा कडाइ गरिएको छैन । आदेश उल्लंघन गर्नेलाई पनि दण्ड/जरिवानाको तहसम्म कारबाही भएको छैन । महामारीविरुद्ध जुध्न स्वयं नै गम्भीर हुनुपर्नेमा नागरिकले पनि कानुन कार्यान्वयन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा अटेरी गरिरहेका छन् 

मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ५ मै ३० बुँदे आदेश जारी गर्दै संक्रमणविरुद्ध प्रतिकार्य योजना तय गरेको थियो । त्यसको करिब डेढ सातापछि वैशाख १६ बाट उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा अत्यावश्यक र तोकिएका सीमित सेवाबाहेकमा निषेधाज्ञा जारी गरियो । त्यसअघि वैशाख १३ मा मन्त्रिपरिषद्ले तराई र काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय तथा हिमाली र पहाडी जिल्लामा सक्रिय संक्रमित २ सय नाघे कडा निषेधाज्ञा लगाउन निर्देशन दिएको थियो । संक्रमण रोक्ने अभिप्रायःले ल्याइएका आदेशको फितलो कार्यान्वयन र आदेश/निर्देशन अटेर गर्ने सर्वसाधारणको प्रवृत्तिले संक्रमणको जोखिम झन् बढाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले अब आदेश उल्लंघन गर्नेमाथि प्रशासनिक बल प्रयोगकै नीतिमा जान स्पष्ट निर्देशन दिइएको बताए । ‘स्वास्थ्य संवेदनशीलताप्रति नरम बनेरै सरकार किन बल प्रयोग र दण्ड/जरिवानामा जाने भन्नेमा थियो तर आदेश उल्लंघन गर्ने, मापदण्ड नमान्ने प्रवृत्ति बढेपछि निर्मम हुनुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘अब निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई आवश्यक पर्दा कैद र जरिवानाकै नीतिमा जानुको विकल्प छैन । चेन ब्रेक गर्न प्रशासनले कडा शैली अपनाउनुपर्ने देखियो ।’

उपत्यकामा साताअघि जारी निषेधाज्ञा बुधबार सकिँदै छ । वैशाख २९ सम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने गरी उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले मंगलबारै अत्यावश्यक र अन्य केही क्षेत्र खुलाउन कडा सर्तसहितका प्रावधान थप गरेका छन् । तर, आदेश अटेर गरेर आवागमन गर्नेको संख्या हेर्दा कार्यन्वयनमै समस्या देखिएको छ । गत वर्ष फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने भनियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर जोखिम भत्ताको निर्णय भयो । त्यसले सुरक्षाकर्मीमा जिम्मेवारीप्रति ऊर्जा थपेको थियो तर अहिलेसम्म गत वर्षको जोखिमभत्ता दिइएको छैन । त्यसको असर दोस्रो लहरको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ल्याइएका प्रतिकार्य योजनामा पर्न थालेको नाम नबताउने सर्तमा एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । ‘गत वर्ष जोखिम भत्ता पाइन्छ भनेर पनि फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मी उत्साहित थिए,’ ती सुरक्षा अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक वर्षअघिको भत्ता अहिले पनि पाएका छैनन्, भत्तै नदिने कुरा पनि आएको छ, अनि कुन जोस र जाँगरले उच्च मनोबलका साथ फिल्डमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ?’

निषेधाज्ञामा कतिपय सेवा बन्द गर्न सकिने भए पनि निर्माणदेखि सहकारी र वित्तीय संस्थासम्मले मनमौजी कर्मचारी खटाउने गरेका छन् । सडकमा बग्रेल्ती अनुमतिवाहक सवारीको चाप छ । मंगलबार मात्रै उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले काठमाडौंबाहिर जान गन्तव्य स्थानको पालिकाले १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रतिबद्धतासहितको सिफारिसपत्र अनिवार्य गरेका छन् । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनेमा आशंका छ । वैशाख १६ देखि २१ सम्म निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने करिब १८ हजार मानिसलाई सडकबाटै नियन्त्रणमा लिएर होल्डिङ सेन्टरमा राखियो । करिब ११ हजार सवारी निषेधाज्ञा उल्लंघनको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइए । तर, अधिकांशलाई त्यसै छाडियो । त्यसले पनि कानुन कार्यान्वयनमा फितलोपन देखाएको छ ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सुशीलसिंह राठौरले अब निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना तहकै कारबाहीमा जान लागिएको बताए । ‘निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर हुने आवागमन रोक्न सुरक्षाकर्मी खटिएकै छन्, ३ सयभन्दा बढी ठाउँमा चेकप्वाइन्ट स्थापना भएका छन्, त्यसकै नतिजा यो अवधिमा मानिसलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ राठौरले भने ।

उपत्यकामा थप कडाइ गर्न निर्देशन

तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चारवटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखको संयुक्त बैठकले उपत्यकाबाहिर जान थप कडा प्रावधान गरी निर्णय गरेका छन् । यस्तै उपत्यकाभित्रको आवागमनमा पनि थप कडाइ गरिएको छ ।

ललितपुरका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतका अनुसार उपत्यकाबाहिर जान सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रतिबद्धतासहितको सिफारिसका आधारमा मात्रै प्रशासनले सम्बन्धित मानिसलाई गन्तव्यसम्म जान अनुमति दिन सक्नेछ । उपत्यकाभित्रको आवागमनमा पनि कडाइ गरिएको छ । उपत्यकाबाट संक्रमण बोकेर मानिसहरू गाउँ तथा स्थायी थातथलो जाने गरेको तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार संवेदनशील नभएको गुनासो थियो । उक्त गुनासोलाई उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले मंगलबार गरेको निर्णयबाट सम्बोधन भएको छ । ‘निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाएर मानिसलाई अनावश्यक हिँडडुल गर्नबाट रोक्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्ने तीनवटै प्रशासनको संयुक्त निर्णय हो,’ ललितपुरका निमित्त प्रजिअ बस्नेतले भने ।

यसअघि जारी गरिएका सबै सवारी पास खारेज गरिएको छ । नयाँ पास औचित्य र आवश्यकताका आधारमा जारी गरिने निमित्त प्रजिअ बस्नेतले बताए । प्रशासनले बिहीबारबाट बिहान ९ बजेसम्म मात्रै किनमेलका लागि समय दिने भएको छ । बेलुकाको किनमेलको समय कटौती गरिएको छ । कवाडी संकलन, फुटपाथ/ठेलागाडा र साइकलमा सञ्चालन हुने व्यापार/व्यवसायमा पनि रोक लगाइएको छ ।

अत्यावश्यक सेवाबाहेक तोकिएका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बिमालगायत कार्यालयमा एक चौथाइ मात्र कर्मचारी रहने गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । सरकारी कार्यालयको हकमा मन्त्रालयका सचिव वा विभागीय प्रमुखबाट जारी सबारी पास र परिचयपत्रका आधारमा सडकमा आवागमन दिइने छ । बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ प्रतिशत, शाखा कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयको हकमा २० प्रतिशतमात्रै जनशक्ति राखेर सेवासञ्चालन गर्नुपर्ने छ । त्यसको विवरण, जारी गरिएका पासको अभिलेखसहित नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

पत्रकारलाई सूचना विभागले दिएका परिचयपत्र र सूचना विभागबाट नलिएकाको हकमा सम्बन्धित मिडिया हाउसबाटै जारी परिचयपत्रका आधारमा हिँडडुल गर्न दिइनेछ तर त्यसका लागि मिडिया हाउसले न्यूनतम कर्मचारीमात्रै खटाउने र त्यसको जानकारी प्रशासनलाई दिनुपर्ने निषेधाज्ञामा उल्लेख छ । आयोजना तथा विकास निर्माणका काममा आवासीय कामदार राखी खटाउनुपर्ने छ । अत्यावश्यक काम, बिरामी कुरुवा, मृत्यु संस्कार तथा मलामीको हकमा विषय खुल्ने कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रशासनले सहजीकरण गर्नेछ ।

९ सदस्यीय समिति गठन

सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध चालिएका प्रतिकार्य योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न एवं स्वास्थ्य, उपचार, उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति/अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रहरी र सशस्त्रका डीआईजी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक सदस्य छन् । यसलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन, समन्वय र अनुगमन समिति भनिएको छ ।

दाहालले निषेधाज्ञा पालना/कार्यान्वयन भए/नभएको, आपूर्ति व्यवस्थापनको अवस्था, निजी अस्पतालले कोभिडका बिरामीलाई लिने शुल्क, आईसीयू, भेन्टिलेटर, एचडीयूको अद्यावधिक विवरण र अवस्था अनि अक्सिजनको खपतलगायत नियमन र अनुगमन गर्न समितिले काम थालिसकेको बताए । अस्पतालबाहेक अन्यत्र खपत भएका सबै अक्सिजन सिलिन्डर सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउन उत्पादक र वितरकलाई आग्रह गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७८ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×