लुम्बिनीलाई ८ विकेटले हराउँदै सुदूरपश्‍चिम मेयर्स कपको फाइनलमा- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

लुम्बिनीलाई ८ विकेटले हराउँदै सुदूरपश्‍चिम मेयर्स कपको फाइनलमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशमाथि ८ विकेटको जित निकाल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानीमा जारी ललितपुर मेयर्स कप ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइलनमा प्रवेश गरेको छ । 

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा सुदूरपश्चिमले लुम्बिनीलाई हराउँदै विभागीय टोली एपीएफसँगको भेट पक्का गरेको हो । एपीएफ र सुदूरपश्चिमले एक खेल अगावै अन्तिम दुईमा स्थान बनाउन सफल भएका हुन् ।

सुदूरपश्चिमले फाइनलमा स्थान बनाउनका लागि बुधबार लुम्बिनीले दिएको ७३ रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले १२ ओभर ३ बलमा २ विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो । सुदूरपश्चिमको जितमा मन्जु बोगटीले सर्वाधिक २६ रन जोडिन् । बिन्दु रावल १७ रनमा अविजित रहिन् । रेवती धामीले १७ रन जोड्दा कविता जोशीले अविजित ४ रन बनाइन् । लुम्बिनीका लागि कृतिका मरासिनीले २ विकेट लिइन् ।

यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ७२ रन बनाएको थियो । लुम्बिनीका लागि लक्ष्मी चौधरीले सर्वाधिक २६ रन बनाइन् । यस्तै कप्तान नेरी थापाले ११ रन जोडिन् । अन्य खेलाडीले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् ।

लुम्बिनीलाई सस्तैमा समेट्न लक्ष्मी साउदले ४ विकेट लिइन् । ऋतु कनौजियाले ३ तथा सुनिता लुहर र कविता जोशीले १/१ विकेट आफ्नो नाममा लेखाए । लुम्बिनीलाई हराएसँगै सुदूरपश्चिमले ४ खेलमा ६ अंक जोड्यो ।

प्रतियोगितामा बिहीबार दुई खेल हुनेछन् । पहिलो खेल ललितपुर मेयर्स–११ र प्रदेश १ तथा दोस्रो खेल लुम्बिनी प्रदेश र एपीएएफबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ १५:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा नेपाली सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक बल प्रयोग भयो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन् २०२०/२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरुमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमतिबिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षा बिना नै अधिकारीहरुलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना संकलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार परेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै पत्रकारलगायत दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटा भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबिना शक्तिशाली पदहरुमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २ सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ का कारण लकडाउन लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भयो । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरुको संरक्षण र शुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेठमा कैलाली जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा बसेकी एकजना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा सामावेश गरिएको छ ।

जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिइकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरुले दुईवटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठवटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० चेपाङ परिवारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरी अनौपचारिक रुपमा बसोबास गर्नेहरुलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा २ हजार १ सयभन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरुका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरु बालबालिका र दलितहरु रहेको उल्लेख छ । यद्यपि सरकारले महिला र बालबालिकामाथि हुने एसिड आक्रमणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले असोजमा दुईवटा अध्यादेशहरु ल्याएको थियो ।

सन २०१७ मा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको भए पनि सन २०२० को अन्त्य सम्ममा यस कानुनअन्तर्गत कसैलाई पनि दोषी ठहराएको देखिँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ १४:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×