आरबीबी–एनभीए भलिबलमा बुद्धटोलले दर्ता गर्न पाएन- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आरबीबी–एनभीए भलिबलमा बुद्धटोलले दर्ता गर्न पाएन

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — आरबीबी–एनभीए कप राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला क्लब लिग भलिबल बिहीबार सुरु हुँदा पुरुषतर्फ ७ टोलीमात्र प्रतिस्पर्धी हुनेछ । अघिल्लो वर्ष आयोजित एनभीए क्लब च्याम्पियनसिपमा सातौं भएको बुद्धटोल भलिबल क्लबले यसपालि नाम दर्ता गर्नै पाएन ।


नेपाल भलिबल संघको कार्यालय कर्मचारीका कारण प्रतियोगितामा नाम दर्ता गर्न नपाएको गुनासो बुद्धटोल क्लबका अध्यक्ष बलबहादुर पुनले गरेका छन् । यसबारे भलिबल संघका सचिव मनवीर छन्त्यालसँग प्रश्न गर्दा क्लब पदाधिकारीलाई नै सोध्नू भन्दै पन्छिए ।

क्लबका अध्यक्ष पुनले चैत १३ गते टिम दर्ताका लागि भलिबल संघको केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर जान खोज्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले फोन नउठाएर असहयोग गरेको आरोप लगाए । ‘मैले भलिबल संघको केन्द्रीय कार्यालय देखेको थिइनँ, पहिलाका प्रतियोगितामा बाहिरै नाम दर्ता हुन्थ्यो । यसपालि त्रिपुरेश्वर पुगेपछि कार्यालय सचिवलाई फोन गर्दा उहाँले फोन नै उठाइदिनुभएन,’ पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सायद बल माग्न आयो भनेर होला । भलिबलका लागि यतिका वर्षसम्म स्वयंसेवकका रूपमा काम गरियो तर उहाँहरूले हामीलाई अपमान गर्न खोज्नुभयो अनि चित्त दुख्यो ।’

उनले प्रतियोगिताका लागि जर्सी अर्डर दिइसकेको पनि रद्द गर्नुपरेकोमा दुखेसो पोखे । ‘मैले यसबारे संघका महासचिव (जितेन्द्रबहादुर चन्द) ज्यूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । सकारात्मक कुरा आएन,’ उनले थपे, ‘रोल्पा/रुकुमदेखि खेलाडी ल्याएर सुविधासहित प्रशिक्षण सुरु गरेको थिएँ । जर्सी अर्डर दिइसकेको थिएँ । संघबाटै यस्तो व्यवहार हुन्छ भनेर कल्पना पनि गरेको थिइनँ ।’ गोंगबु, दूरसञ्चार आसपासका युवाहरू मिलेर सञ्चालन गरेको बुद्धटोलले ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालनको तयारी गरेकामा संघको भेदभावपूर्ण व्यवहारले चित्त दुखेको उनको भनाइ छ ।

एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिगको यो संस्करण संघको अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रम हो । अघिल्लो वर्ष माघमा सम्पन्न राष्ट्रिय क्लब च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ शीर्ष ८ र महिलातर्फ शीर्ष ६ टोलीले लिग खेल्न पाउने नियम संघले ल्याएको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीपछि संघले पहिलोपल्ट आफ्नो आधिकारिक प्रतियोगिता गर्न लागेको हो । गत वर्ष शीर्ष आठमात्र परेका बुद्धटोलबाहेक तीन विभागीय टोली, हेल्प नेपाल स्पोर्टस, बुलबुले रारा, मणिमुकुन्द भलिबल र नयाँबजार सामाजिक युवा क्लबले पुरुषतर्फ सहभागिता जनाउने छन् ।

चैत २६ सम्म चल्ने प्रतियोगितामा महिलातर्फ एपीएफ, न्यु डायमन्ड स्पोर्टस क्लब, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी, ढोरपाटन भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषद्को सहभागिता रहनेछ । हरेक क्लबले टिममा बढीमा तीन जनासम्म विदेशी खेलाडी राख्न पाउनेछन् । पहिलो दिन बिहीबार पुरुषमा नेपाल पुलिस र नयाँबजार, एपीएफ र बुलबुले रारा तथा त्रिभुवन आर्मी र मणिमुकुन्द क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछन् । महिलातर्फ न्यू डायमन्ड र भरतपुर मेट्रो आमनेसामने हुनेछन् । दुवैतर्फ सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिनेछ भने लिगमा शीर्ष २ स्थानमा आउने टोलीबीच फाइनल खेल खेलाइनेछ । ‘लिग भए पनि हामीले फाइनल खेलाउने निर्णय गरेका छौं । विदेशका प्रतियोगितामा पनि यस्तो चलन छ,’ प्रतियोगिताका प्राविधिक संयोजक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री गौतम लासिवाले भने, ‘यो भनेको लिगमा दोस्रो हुने टोलीलाई अन्तिम अवसर पनि हो ।’

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मतीमा एमालेका दुवै पक्ष नरम

संसदीय दलको विधान संशोधन गर्न समिति गठन
सुवास विडारी

मकवानपुर — पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा बसेको वाग्मती प्रदेशको सत्तारूढ नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेताहरू नरम रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

नेकपा औपचारिक विभाजनपश्चात् पहिलोपटक बुधबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बसेको संसदीय दल बैठकमा विवाद नहोस् भनेर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मात्र बोल्ने समय प्रदान गरिएको थियो ।

बैठकको सुरुवातमा नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री पौडेलले नरम रूपमा प्रस्तुत हुँदै पार्टीको विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ, अहिले अवस्था फेरिएको छ । पार्टीको विधान तथा संसदीय दलको विधानलाई टेकेर सरकारलाई गतिशील बनाउँदै अगाडि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले थपे ।

नेता शाक्यले विगतका तिक्ततालाई बिर्सेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको औंल्याइन् । ‘पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउन आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, अहिलेको निषेधको राजनीतिले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै खतरामा पर्ने सम्भावना बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘आफैं आफैं लडेर कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सिद्धिने अवस्थामा पुगेको छ ।’ तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदै मुख्यमन्त्रीमा शाक्यलाई अगाडि सारेको थियो ।

सांसद दीपक निरौलाले सदनलाई गतिशील रूपमा काम गर्न दिने वातावरण तयार गर्न लागिएको बताए । ‘अहिले चारवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । संसदीय दलको विधान तयार गरेर सदनलाई बिजनेस दिनेतर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विधान संशोधनका लागि समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले एमालेका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको विधान संशोधन समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य नारायण सिलवाल र उर्मिला कर्माचार्य छन् । समितिले तीन दिनभित्र संशोधित विधान संसदीय दलमा पेस गर्नेछ । ‘हामी नेकपाको विधानअनुसार संसदीय दलमा बसिरहेका थियौं, अब पार्टी फरक भएपछि सोहीअनुसार विधान संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो,’ मुख्य सचेतक पाण्डेले भने ।

माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराएर मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेकाले उक्त विषयमाथि बैठकमा छलफल नभएको सांसदहरूले बताएका छन् । वाग्मती प्रदेशमा ५७ मत रहेको एमालेको एकल बहुमत छ । ११० सांसद रहेको वाग्मतीमा ५६ मत भए सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×