खेलकुद नबुझ्ने मन्त्री, निरीह खेलाडी  !

सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सभाहलमा बुधबार कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्धरको यसो भनिरहँदा नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङ आश्चर्यमिश्रित भाव प्रकट गरी ध्यानमग्न सुनिरहेका थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले मन्त्री तामाङलाई सम्मानसहित ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित अन्यका लागि भने मानन्धरको यो भनाइले खासै आश्चर्य थिएन । किनभने नेपालमा खेलाडीहरू यति निरीह छन् कि हरेक सरकार परिवर्तन भएपछि मन्त्रीसँग खेलाडीले आफ्नो स्वभाविक मागहरू प्रस्तुत गर्छन्, यो परिपाटीजस्तै बनिसकेको छ ।

जगतबहादुर विश्वकर्मा (सुनार) खेलकुदमन्त्री नियुक्त भएको १३ दिनपछि २०७४ साल चैत २६ गते यसरी नै खेलाडी संघले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यतिबेला पनि यसपालि जस्तै ६ बुँदामै ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । मन्त्री विश्वकर्माले खेलाडीले खेल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य अनुभूत गर्ने गरी काम गर्ने बताएका थिए, जसरी यसपल्ट मन्त्री लामाले खेलाडीलाई आश्वासन दिए ।

खेलाडी संघले त्यसअघि २०७४ साल साउन २० गते तत्कालीन खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसी, २०७३ साउनमा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइली तथा २०७२ चैत १५ मा तत्कालीन मन्त्री सत्यनारायण मण्डललाई भेटेर शुभकामनासहित खेलाडीले आफ्नो मागप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पछिल्लो ५ वर्षमा खेलाडी संघले हरेक मन्त्रीसँग गरेको माग र ध्यानाकर्षण समान प्रकृतिको छ । खेलाडीहरूले प्रोत्साहन, पुरस्कार, पूर्वाधार, प्रतियोगिता, प्रशिक्षण र रोजगारकै विषयलाई फरक–फरक दृष्टिकोणबाट पेस गर्ने गरेका छन् ।

खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले यसअघिका मन्त्रीहरूलाई गराइएको ध्यानाकर्षण र यसपल्टको पत्रमा खासै फरक नरहेको स्विकारे । ‘वास्तवमा भन्नुपर्दा खासै फरक छैन । हाम्रो मुख्य माग भनेको खेलाडी र खेलकुदका लागि हितकारी कार्यक्रमहरू नै हो । भाषा फरक होला तर सार एउटै हो,’ उनले भने ।

त्यसमध्ये अहिलेसम्म के–के माग पूरा भए त ? ‘मूलभूत रूपमा हाम्रा धेरै मागहरू पूरा भएका छैनन् तर नहुनुभन्दा भएको राम्रो भन्ने अर्थमा खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ताको सुरुआत भएको छ । पुरस्कार रकममा वृद्धि भएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रा खेल अधिकारीहरूलाई चाहिँ यस्तो लाग्ने रहेछ कि यो खेलाडीहरू कति माग्छन्, जति दिए पनि नपुग्ने । तर हाम्रो त अभिभावक नै उहाँहरू हो नि त । सकारात्मक परिवर्तन र प्रभावका लागि हाम्रा माग र इच्छाहरू उहाँहरूसँग भन्ने अधिकार हामीलाई रहन्छ ।’

खेलकुद क्षेत्र राज्यको मूलधारमा छैन । त्यसैले यहाँको नेतृत्वकर्ताहरू पनि खेलकुद पृष्ठभूमिकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छैन । विकासशील क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयका लागि तत्सँग सम्बधित विषय विज्ञकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत खेलकुदसँग कुनै साइनो नभएका नेतृत्वले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइरहेका छन् ।

अघिल्ला मन्त्री विश्वकर्माले मन्त्री नियुक्त भएपछि खेलकुदबारे जानकारी नभएको र सबैको परामर्शमा अगाडि बढ्ने बताएका थिए । वर्तमान मन्त्री लामाले पनि पदभार ग्रहण गरेकै दिन खेलकुद नबुझेको स्विकारे । उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको बुधबार बताए ।

सम्बन्धित क्षेत्रमा विषय विज्ञले नेतृत्वको जिम्मेवारी नपाउँदा पनि खेलकुदको विकासमा असर परेको खेलाडीसँगका अध्यक्ष श्रेष्ठको टिप्पणी छ । लामो समयदेखि देशमा स्थिर सरकार नहुनुको असर हामीले भोगिरहेका हौं । अघिल्ला मन्त्री विश्वकर्माले पूरा कार्यकाल बिताउन पाउनुहोला भन्ने लागेको थियो । तर तीन वर्ष पनि पुग्न नपाई उहाँ पदमुक्त हुनुभयो,’ श्रेष्ठले थपे, ‘जो पनि मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू खेलकुद बुझ्नुहुन्न, जव बुझ्नुहुन्छ उहाँहरू जाने समय भइसक्छ । यो हाम्रो देशको विडम्बना नै हो ।’

गत वर्ष नेपालमा आयोजित १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का पदक विजेता खेलाडीलाई राष्ट्र प्रमुखबाट प्रदान गरिने आभूषणबाट वञ्चित गरिएकामा खेलाडी संघ आक्रोशित छ । असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा घोषणा गरिएको आभूषणमा खेलाडीलाई समावेश नगरिनुमा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री नै जिम्मेवार रहेको आरोप खेलाडी संघले लगाएको थियो । त्यसयता खेलाडी संघको नेतृत्व र मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले सार्वजनिक कार्यक्रममै खेलाडी संघका पदाधिकारीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका थिए । मन्त्रीकै निर्देशनमा खेलाडीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता नयाँ आर्थिक वर्षदेखि रोकिएको बुझाइ खेलाडी संघको छ । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारीले मन्त्रीसमक्ष खेलाडीले पाउनुपर्ने मासिक प्रोत्साहन भत्ता रातो किताबमै उल्लेख गरेर वितरण गर्न माग गरेका थिए ।

‘२० वर्षअघि नेपालमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक विजेता खेलाडीका लागि पर्याप्त पुरस्कार र आभूषण प्रदान गरेको थियो, २० वर्षपछि नेपालमै भएको र कीर्तिमानी उपलब्धि पाएका खेलाडीलाई आभूषण दिन पनि सरकारले कन्ज्युस्याईं गर्‍यो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमाथि गएको साउनदेखि त खेलाडीेले नियमित पाउँदै गएको तलबसमेत रोकियो । यस अर्थमा विगत तुलनामा खेलाडीहरूलाई दिने सुविधामा कटौती भएको हो कि भन्ने भान हामीलाई भएको छ ।’

खेलकुदमन्त्रीलाई खेलाडीको ६ बुँदे पत्र

विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले नवनियुक्त मन्त्री दावा लामा तामाङसमक्ष ६ बुँदे पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रमा यो आर्थिक वर्षदेखि खेलाडीको प्रोत्साहन भत्ता रोकिएकोमा यथाशीघ्र खुलाउन, दक्षिण एसियली खेलकुदमा रजत र कांस्य विजेतालाई पनि प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको पहल गर्न, सबै खेलको प्रशिक्षण सुरु गर्न, राष्ट्रका लागि योगदान दिने खेलाडीलाई राज्यले दिने आभूषणको व्यवस्था गर्न र खेलाडीलाई रोजगारको वातावरणका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व राष्ट्रिय कप्तान तथा प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यले देशका लागि योगदान दिएका खेलाडीको मूल्यांकन सरकार आफैंले गर्नुपर्नेमा आफ्ना लागि आफैंले माग्नुपर्ने अवस्था दुखद रहेको बताए । ‘खेलाडीलाई राष्ट्रको गहना भनिन्छ, सुनचाँदीसँग तुलना गरिन्छ, तर उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि उनीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ शाक्यले कार्यक्रममा भने ।

खेलकुदमन्त्री लामाले खेलाडीले राज्यबाट संरक्षण पाउनुपर्ने माग जायज रहेको र आफ्नो कार्यकालमा कार्यान्वयनको प्रयास गर्ने आश्वासन दिए । ‘तपाईहरूको केही माग सम्बोधनको प्रक्रियामा छ । कार्यदल बनिसकेको छ र छिट्टै कार्यविधि बनाइने छ,’ मन्त्रीले थपे, ‘खेलाडीले राज्यको तर्फबाट जे पाउनुपर्ने हो त्यो अपुग छ । खेलाडीलाई उनीहरूको योगदानका आधारमा संरक्षण गर्नुपर्छ । सरकारी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने काम र भइरहेका कामको सुधारका लागि पनि तपाई खेलाडीहरूसँगको छलफलपछि नै अगाडि बढ्ने छौं ।’