दुई महिनाअघि निजगढ–काठमाडौं द्रूतमार्ग निर्माणमा खटिएका नेपाली सेनाको ब्यारेकमा समेत बाघ पसेको थियो । बाघसहितका वन्यजन्तु मानव बस्तीमा छिरेर सताउन थालेपछि स्थानीयहरू आतंकित छन् ।
३० दिनमा अध्ययन सक्नुपर्ने
‘सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गरिदिएपछि पनि त्यहीं विमानस्थल बनाउने अडान राख्नु फैसलाको अवज्ञा’
गठबन्धनका नेताले गरे निरीक्षण प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वमा मन्त्री र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित २४ जनाको टोली सेनाको हेलिकोप्टरमा निजगढ
‘वातावरणीय अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ
अहिलेसम्मका सबै निर्णयहरू बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले त्यहीं विमानस्थल बनाउने सम्भावनालाई सधैँका लागि बन्द गरिदिएको छैन । सर्तहरू भने अत्यन्त कडा निर्धारण गरेको छ ।
'नेपाल सरकारको कार्यकारी अधिकार, देशको अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको, तीन दशकदेखि अगाडि बढाएको योजना के न्यायपालिकाले बदर गर्न मिल्छ ? शक्तिपृथकीकरण न्यायपालिकालाई लाग्दैन ?'
वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन २०५२ मा गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले धनगढी, नेपालगन्ज, दाङ, भैरहवा, चितवन, निजगढ, जनकपुर र विराटनगरलाई सिफारिस गरेको थियो ।
'जहिले पनि हामीमाथि निर्भर भएर बस भनेको हो भन्ने महसुस भएको छ'
विकास र वातावरणको सन्तुलन मिलाउने मार्ग अख्तियार गर्न सर्वोच्चलाई सुझाव, चारकोसे वन जथाभावी फँडानी हुनबाट जोगाउँदै विमानस्थल बनाउन सकिने राय
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) विश्वासिलो नभए फेरि अध्ययन गर्न सकिने तर भरपर्दो विकल्प नखोजिए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भद्रगोलले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत धुमिल हुने सरकारी पक्षको दाबी
रुख कटान प्रक्रिया अघि बढाइदिन वन मन्त्रालयलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आग्रह