‘कम क्षतिमा निजगढ विमानस्थल’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘कम क्षतिमा निजगढ विमानस्थल’

गठबन्धनका नेताले गरे निरीक्षण प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वमा मन्त्री र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित २४ जनाको टोली सेनाको हेलिकोप्टरमा निजगढ
लक्ष्मी साह

बारा — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू शनिबार निजगढ पुगेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत एकैसाथ सेनाको हेलिकोप्टरमा निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको हवाई निरीक्षणमा पुगेका हुन् । 


सर्वोच्च अदालतले निर्माणका लागि बाटो खुला गरिदिएपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता घुम्न पुगेका हुन् । निरीक्षणपछि निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गको जिरो माइलमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले कम क्षतिमा विमानस्थल बन्ने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढमा ४ वटा धावनमार्गमा विमानस्थल बनाउन आवश्यक भए पनि हाललाई दुईवटा बनाउने योजना रहेको बताए । ‘अदालतबाट बन्देज छैन, सरकारले दुईवटा रनवे भएको विमानस्थल बनाउँछ,’ उनले भने । काठमाडौंमा जहाज अवतरण गराउन गाह्रो पर्दा कोलकाता, नयाँदिल्ली र ढाका पुग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजगढ विमानस्थल बनेपछि यहीं गर्ने बताए । उनले भने ‘त्यसैले विमानस्थल बनाउन जरुरी छ ।’

माओवादीका अध्यक्ष दाहालले निजगढ–काठमाडौं फास्टट्र्याकमा सरकारको अर्बौं लगानी भइसकेकाले विमानस्थल बनाउनै पर्ने बताए । ‘फास्टट्र्याकको सिधा सम्पर्क विमानस्थलसित छ, यसले विमानस्थलको औचित्य बढाएको छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया सुरु भएन भने फास्ट्र्याकमा सरकारको अर्बौंको लगानी खेर जाने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले विमानस्थल बनाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले गो अहेड भनिसक्नुभएको छ ।’ यो आयोजना ‘गेम चेन्जर’ भएको र यसले धेरै परिवर्तन ल्याउने उनले बताए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त भएको बताए । ‘विमानस्थल बन्ने ठाउँ टाउको खौराएकोझैं खाली भएकाले त्यहाँ बनाउन कुनै वातावरणीय क्षति हुँदैन,’ उनले भने, ‘बन्ने ठाउँ खाली छ, रूख छैन । बस्ती छ, बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो ।’ २७ वर्षदेखि विमानस्थलको चर्चा मात्र भएको र काम नभएको उनले बताए । ‘अब कुरा मात्र होइन, काम गरौं,’ उनले भने ।

जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्रिभुवन विमानस्थलले चाप थेग्न नसकेकाले निजगढ विकल्प भएको बताए । ‘निजगढ देशको सबभन्दा उपयुक्त स्थान हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, द्रुतमार्ग, भारतीय सिमानाको दृष्टिकोणले विमानस्थल उपयुक्त छ,’ उनले भने । आसपासका पुराना बस्तीलाई जोगाएर न्यून क्षतिमा विमानस्थल बनाउन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । ‘विमानस्थल निर्माणले देशलाई फाइदा हुनेछ,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले विमानस्थल बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट आदेश भइसकेकाले आफूहरूको समर्थन रहेको बताइन् । ‘देशको आवश्यकता छ, त्यसैले विमानस्थल बन्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठमा वातावरण र पूर्वाधार विकासबीच सन्तुलन कायम गरेर विमानस्थल बनाउन सकिने भन्दै बाटो खुला भएपछि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्षस्थ नेताहरूले निजगढ निरीक्षण गरेका हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, वनमन्त्री रामसहाय यादव, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीसहित २४ जनाको टोलीले सेनाको हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण गरेको थियो । आयोजनाको अवस्थाबारे आयोजना कार्यालयका प्रमुख विजय यादवले ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमध्ये समर्थन र विरोध बराबर हुँदै आएको यसमा ७ आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ११ करोड खर्च भइसकेको निजगढ विमानस्थल निर्माण आयोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।

सरकारले करिब ७० प्रतिशत जग्गाधनीको करोडौं मुआब्जा तिरिसकेको छ । मुआब्जा लिएकाहरूले बास भने सारेका छैनन् । उता जंगल क्षेत्रको ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्ने टाँगिया र मटिहानी बस्तीका बासिन्दाले विमानस्थल बन्ने चर्चाले नै विद्युत्, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

प्रमुख यादवका अनुसार १ सय १० बिघा ३ कट्ठा ४ धुर जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्नेमा त्यसमध्ये ७० बिघा १९ कट्ठा २ धुर ४ कनवा जमिनका लागि ४७ करोड ८० लाख मुआब्जा तिरिसकिएको छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेयर कर्जामा ठूला ऋण घटे, साना बढे

सेयर कर्जामा बढाइएको १५० प्रतिशत जोखिम भार कार्यान्वयन गर्ने म्याद लम्ब्याउन र बैंकले किनेको सेयर बिक्रीमा समय नतोक्न लगानीकर्ताको माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत भदौदेखि वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको सेयर कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) मा ठूलो रकमका ऋणी घटेका छन् भने साना ऋणी बढेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा बैंकबाट अधिकतम ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र सेयर धितोमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यो व्यवस्थापछि खासगरी ठूला लगानीकर्ता बढी प्रभावित भएका छन् । साना लगानीकर्ताले भने लाभ पाइरहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

गत वैशाखसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको सेयर कर्जा २५ प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ५.७ प्रतिशत घटेको छ । सोही अवधिमा २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको २२.१ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा १७.७ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । तर समग्रमा गत वैशाखसम्म कुल सेयर धितोमा कर्जा १४ प्रतिशत घटेको छ ।

राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेका बेला लगानीकर्ताका संघसंगठनहरूले ४/१२ करोडको सीमा हटाउन आग्रह गरिरहेका छन् । ४/१२ सीमाकै कारण बजार घटेर २ हजारका भन्दा मुनि झरेको उनीहरूको आरोप छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०७८ भदौ ८ अघि कुनै ऋणीलाई सीमा (४/१२ करोड) भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई यही असार मसान्तभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । यही निर्देशनका कारण सीमाभन्दा बढी ऋण लिएका लगानीकर्ताले कर्जालाई सीमाभित्रै ल्याउनुपरेकाले एकै पटक सेयर बिक्री गर्नुपरेको र त्यसले बजारमा सेयरको आपूर्ति बढेकाले बजार घटेको लगानीकर्ता बताउँछन् । तर राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने लगानीकर्ताको आरोप मान्न तयार छैनन् । राष्ट्र बैंकको नीतिले करिब डेढदेखि २ सय जना व्यापारी मात्र प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ । ‘ती लगानीकर्तामध्ये धेरैले बजार उच्च तहमा पुगेको बेला सेयर बिक्री गरेका छन् । केहीले सेयर कर्जालाई सेयर धितोमा बिजनेसमा परिणत गरेको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब ४/१२ को नीतिले समस्यामा परेका लगानीकर्ता छैनन् भन्दा पनि हुन्छ ।’

यसकारण पनि ४/१२ करोडको सम्बन्धमा आगामी मौद्रिक नीति प्रवेश नै नगर्ने स्रोतको दाबी छ । ‘मौद्रिक नीतिमा आएका व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुन् । ४/१२ करोडको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले यही असार मसान्तसम्मको निर्देशन दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त विषय साँच्चै सम्बोधन गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत असार मसान्तअघि नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुको अर्थ रहँदैन ।’

यस विषयमा लगानीकर्ता पनि जानकार छन् । सोही कारण केही प्रभावशाली लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकलाई सेयर कर्जामा बढाइएको जोखिम भार (१५० प्रतिशत) कार्यान्वयन गर्ने म्याद लम्ब्याउनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किनेको सेयर कम्तीमा एक वर्षसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाएका छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असार मसान्तदेखि सेयर कर्जामा १५० प्रतिशतको जोखिमभार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर एक वर्ष नपुग्दै बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ । मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिका (सेयर धितोमा कर्जा) कर्जाको जोखिम भार बढाएको १ सय प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत बनाएको थियो ।

केही महिनाअघिसम्म (बजार बढेको समयमा) धेरै नयाँ लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा भित्रिएका थिए । नेप्से घट्न थालेपछि सेयर बजारबाट बाहिरिने लगानीकर्ता पनि बढेको ब्रोकरहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा प्रवाह गर्ने कर्जालाई २५ लाखभन्दा कम, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरेका हुन्छन् ।

गत असारको तुलनामा वैशाखसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कर्जा २५ प्रतिशत घटेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा करिब १ सय ३ प्रतिशत बढेको थियो । ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पनि ५.७ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि यी दुई कर्जा प्रभावित भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । ५० लाखभन्दा साना रकमका कर्जा भने बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×