‘कम क्षतिमा निजगढ विमानस्थल’

सर्वोच्च अदालतले निर्माणका लागि बाटो खुला गरिदिएपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता घुम्न पुगेका हुन् । निरीक्षणपछि निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गको जिरो माइलमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले कम क्षतिमा विमानस्थल बन्ने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढमा ४ वटा धावनमार्गमा विमानस्थल बनाउन आवश्यक भए पनि हाललाई दुईवटा बनाउने योजना रहेको बताए । ‘अदालतबाट बन्देज छैन, सरकारले दुईवटा रनवे भएको विमानस्थल बनाउँछ,’ उनले भने । काठमाडौंमा जहाज अवतरण गराउन गाह्रो पर्दा कोलकाता, नयाँदिल्ली र ढाका पुग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजगढ विमानस्थल बनेपछि यहीं गर्ने बताए । उनले भने ‘त्यसैले विमानस्थल बनाउन जरुरी छ ।’

माओवादीका अध्यक्ष दाहालले निजगढ–काठमाडौं फास्टट्र्याकमा सरकारको अर्बौं लगानी भइसकेकाले विमानस्थल बनाउनै पर्ने बताए । ‘फास्टट्र्याकको सिधा सम्पर्क विमानस्थलसित छ, यसले विमानस्थलको औचित्य बढाएको छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया सुरु भएन भने फास्ट्र्याकमा सरकारको अर्बौंको लगानी खेर जाने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले विमानस्थल बनाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले गो अहेड भनिसक्नुभएको छ ।’ यो आयोजना ‘गेम चेन्जर’ भएको र यसले धेरै परिवर्तन ल्याउने उनले बताए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त भएको बताए । ‘विमानस्थल बन्ने ठाउँ टाउको खौराएकोझैं खाली भएकाले त्यहाँ बनाउन कुनै वातावरणीय क्षति हुँदैन,’ उनले भने, ‘बन्ने ठाउँ खाली छ, रूख छैन । बस्ती छ, बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो ।’ २७ वर्षदेखि विमानस्थलको चर्चा मात्र भएको र काम नभएको उनले बताए । ‘अब कुरा मात्र होइन, काम गरौं,’ उनले भने ।

जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्रिभुवन विमानस्थलले चाप थेग्न नसकेकाले निजगढ विकल्प भएको बताए । ‘निजगढ देशको सबभन्दा उपयुक्त स्थान हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, द्रुतमार्ग, भारतीय सिमानाको दृष्टिकोणले विमानस्थल उपयुक्त छ,’ उनले भने । आसपासका पुराना बस्तीलाई जोगाएर न्यून क्षतिमा विमानस्थल बनाउन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । ‘विमानस्थल निर्माणले देशलाई फाइदा हुनेछ,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले विमानस्थल बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट आदेश भइसकेकाले आफूहरूको समर्थन रहेको बताइन् । ‘देशको आवश्यकता छ, त्यसैले विमानस्थल बन्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठमा वातावरण र पूर्वाधार विकासबीच सन्तुलन कायम गरेर विमानस्थल बनाउन सकिने भन्दै बाटो खुला भएपछि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्षस्थ नेताहरूले निजगढ निरीक्षण गरेका हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, वनमन्त्री रामसहाय यादव, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीसहित २४ जनाको टोलीले सेनाको हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण गरेको थियो । आयोजनाको अवस्थाबारे आयोजना कार्यालयका प्रमुख विजय यादवले ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमध्ये समर्थन र विरोध बराबर हुँदै आएको यसमा ७ आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ११ करोड खर्च भइसकेको निजगढ विमानस्थल निर्माण आयोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।

सरकारले करिब ७० प्रतिशत जग्गाधनीको करोडौं मुआब्जा तिरिसकेको छ । मुआब्जा लिएकाहरूले बास भने सारेका छैनन् । उता जंगल क्षेत्रको ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्ने टाँगिया र मटिहानी बस्तीका बासिन्दाले विमानस्थल बन्ने चर्चाले नै विद्युत्, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

प्रमुख यादवका अनुसार १ सय १० बिघा ३ कट्ठा ४ धुर जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्नेमा त्यसमध्ये ७० बिघा १९ कट्ठा २ धुर ४ कनवा जमिनका लागि ४७ करोड ८० लाख मुआब्जा तिरिसकिएको छ ।