‘निजगढ फैसलामा गठबन्धनका नेताबाट सर्वोच्चको मानहानि’

वातावरण कानुन समाज नेपाल, जनहित संरक्षण मञ्च र सर्वोच्च अदालतको सार्वजनिक सरोकार फैसला अध्ययन समितिले शनिबार गरेको ‘निजगढ फैसला कार्यान्वयनको मार्गचित्र’ अन्तर्क्रियामा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले विमानस्थल निजगढमै बन्छ भन्नु सर्वोच्च अदालतको मानहानि भएको बताए । ‘सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गरिदिएपछि पनि त्यहीं विमानस्थल बनाउने अडान राख्नु फैसलाको अवज्ञा हो,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ मा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदिएको थियो । संविधान, कानुन, वातावरणीय विधिशास्त्रलगायतका आधारमा विज्ञहरूको समूह बनाई विमानस्थल बनाउने उपयुक्त विकल्प खोज्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले असार १५ मा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि असार १८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत गठबन्धनका नेताहरू निजगढ उत्रिएर त्यहीं विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘त्यस्तो प्रतिबद्धता सिधै अदालतको मानहानि हो । अदालतले बदर गरिसकेकाले अब निजगढमा विमानस्थल बनाउने विकल्प त हेर्नै हुँदैन,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने ।

अन्तर्क्रियामा एमाले नेता रघुजी पन्तले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशनले पनि अदालतको मानहानि गरेको बताए । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्चबाट विकासविरोधी फैसला भएको निष्कर्ष निकाल्दै निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन निर्देशन दिएको थियो । ‘सांसदले आफैंले बनाएको संविधानको आधारभूत मान्यता बिर्सिएछन् । समितिको त्यस्तो निर्देशन अदालतको ठाडो मानहानि हो । यो सांसदहरूको अयोग्यता हो । त्यसमा प्रश्न गर्न प्रेस पनि चुक्यो,’ नेता पन्तले भने ।

कार्यक्रममा संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता राजप्रसाद चापागाइँले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अर्थ के हो भन्नेबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले निजगढबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने छनोटको सुविधा सरकारलाई नभएको बताए । ‘फैसला कार्यान्वयन कार्यकारीको अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो,’ उनले भने, ‘अदालतले आफैंलाई त्यस्तो दायित्व सुम्पेको पनि होइन । जनताले सामूहिक चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा संविधानमा अदालतलाई त्यस्तो दायित्व सुम्पेका हुन् ।’

सर्वोच्च अदालतले नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पको आवश्यकतामा रोक नलगाएको बरु उपयुक्त स्थानमा उचित कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर विमानस्थल निर्माण गर्न भनेको अधिवक्ता चापागाइँले बताए । ‘तर, निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निष्कर्ष होइन । प्राविधिक विज्ञहरू संलग्न गराएर उपयुक्त स्थानमा बनाउन भनेको हो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको संसदीय समितिले सरकारलाई बोलाएर अदालतको आदेश अवज्ञा गर्न निर्देशन दिँदैन ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेलले अदालतको आदेश पढ्दै नपढी नेताहरू त्यसलाई अवज्ञा गर्ने दिशामा अघि बढेको टिप्पणी गरे । अदालतले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारले गरेका निर्णयलाई रोकेको र फर्जी कागजात तयार पारेर गरेका निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको उनले बताए । ‘निजगढमा केही अर्ब रकम खर्च भइसकेको विवरण राखेर त्यहीं विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । तर अपारदर्शी रूपमा भएको खर्चले त्यहाँ नै निर्माण गर्नुपर्ने तर्कलाई पुष्टि गर्दैन,’ ढुंगेलले भने, ‘बरु त्यस्तो खर्च गर्ने/गराउने कार्यमा संलग्न सबै व्यक्तिमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।’

बाराको ‘नेचुरल हिस्ट्री’ मा पीएचडी गरेका र हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ सेन्टर मिजौरीका प्राध्यापक केशव भट्टराईले शीर्ष नेताहरूले अदालतलाई हेपेको बताए । उनले अदालतलाई हेप्ने संसदीय समिति र शीर्ष नेताहरूको कदमको विरोध गर्नुपर्ने राय राखे । पूर्व वन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले नयाँ संविधानले राष्ट्रिय वनलाई प्रदेशको सम्पत्ति मानेको र त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै मधेस सरकारको संलग्नताबिना त्यहाँको जंगल मास्ने निर्णय संघले गर्न नसक्ने बताए । कार्यक्रममा रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले निजगढमा विमानस्थल निर्माणका नाममा जंगल फँडानी गरिहाल्न अदालतले रोक लगाएकामा सन्तोष व्यक्त गरेका थिए ।