निजगढ विमानस्थलको विवाद सर्वोच्चबाट टुंगो लाग्दै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजगढ विमानस्थलको विवाद सर्वोच्चबाट टुंगो लाग्दै

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) विश्वासिलो नभए फेरि अध्ययन गर्न सकिने तर भरपर्दो विकल्प नखोजिए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भद्रगोलले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत धुमिल हुने सरकारी पक्षको दाबी
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — तीन दशकदेखि निर्माणको चर्चासँगै विवादको भुमरीमा परेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको भविष्य यही महिनाभित्र टुंगो लाग्न सक्ने देखिएको छ । सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रन्जुहजुर पाँडे क्षत्रीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा वैशाखभित्रै फैसला आउने सम्भावना रहेको छ । 





वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको आधिकारिकता र सेनामार्फत रूख कटान गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध शर्मा र पाँडेले दिएको निवेदनमाथि बिहीबार सर्वोच्चमा निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिइसकेको छ । यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र बाराको प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाका कानुन व्यवसायीले सोमबार बहस गर्नेछन् । अदालतले मंगलबारको चिया–खाजा ब्रेकअघिको समय (साढे १ बजेअघि) मा निवेदकलाई जवाफी बहस र विज्ञका दृष्टिकोण राख्न मौका दिनेछ । २०७८ फागुनदेखि महिनाको दुई दिन यही मुद्दामा मात्रै ‘इंगेज’ हुँदै आएका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा संलग्न पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।

हाइड्रो पावर कम्पनीको ईआईए प्रतिवेदन नक्कल गरी निजगढ विमानस्थलको प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्ने दाबी तथा विमानस्थल बन्ने/नबन्ने टुंगो नलाग्दै रूख काटिहाल्ने हतारो गरेको लगायतका कारण देखाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा र अधिवक्ता पाँडेले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । रिटमा वन मन्त्रालयले २०७५ जेठ ९ मा स्वीकृत गरेको ईआईए प्रतिवेदनलाई बदर गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम विश्वसनीय र वैज्ञानिक ढंगबाट प्रतिवेदन बनाउने आदेश दिन माग गरिएको छ । निजगढमा रहेको वन क्षेत्र जैविक विविधताका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको तथा वन्यजन्तु आउजाउ गर्ने परम्परागत जैविक मार्गका रूपमा रहेको भन्दै संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ । उक्त क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको तराईको चारकोसे झाडीअन्तर्गत पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानले २०७६ मंसिर २० मा मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत रूख काट्न स्वीकृत दिनेबारे कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिए । पुस ६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि रूख काट्ने प्रक्रिया रोकियो । त्यसै वर्षको फागुन ४ मा जबरा र रेग्मीकै इजलासले विवादित विषयवस्तुमा गम्भीर कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने फैसला गरे । त्यसयता यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको इजलासमा तोकिँदै आएको छ ।

नेपालमा सन् १९९२ (वि.सं. २०५०) जुलाईमा थाई एयरलाइन्सको एयरबस दुर्घटना हुँदा १ सय १३ जना र त्यसको दुई महिनापछि सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए) को एयरबस दुर्घटना हुँदा १ सय ६७ जनाको ज्यान गएपछि त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चासो बढेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदातामार्फत नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्दा निजगढलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरियो तर त्यसपछि यो विषय सेलायो ।

एकाएक २०७३ फागुनमा यो विषय फेरि चर्चामा आयो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ फागुन २५ मा निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा सडक र पहुँच मार्ग बनाउने र त्यहाँको वन क्षेत्रको रूख कटान गर्ने नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयबमोजिम नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेनाको इन्जिनियरिङ विभागबीच २०७४ भदौ १९ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । उक्त समझदारीपत्रले ‘आयोजना क्षेत्रभित्रको पेरिमिटर सडक, पहुँचमार्ग, रनवे, ट्याक्सी वेलगायत अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा रूख कटान गरी वन कार्यालयलाई बुझाउने’ दायित्व सेनालाई सुम्पियो । ९ महिनापछि २०७५ जेठ ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक निजी कम्पनीले तयार पारेको ईआईए प्रतिवेदन १५ वटा सर्तसहित स्वीकार गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको अवधिमा निजगढमा नकारात्मक वातावरणीय असर नपर्ने बरु विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक र जनताको आयवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विवरण उल्लेख छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबन्दै बनाइएको ईआईए प्रतिवेदनमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्न सक्ने वातावरणीय असरबारे गम्भीर अध्ययन नगरिएको भन्दै आलोचना गरियो ।

सरकारले यही प्रतिवेदनका आधारमा उक्त क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै रूख काट्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७६ मंसिर १२ मा विमानस्थल निर्माणका क्रमममा रूख कटान स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गर्‍यो । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आठ हजार ४५ हेक्टरका करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने ठानिएकामा पर्यटन मन्त्रालयले सुरुमा करिब पाँच लाख रूख काट्ने प्रस्ताव गरेको थियो । निर्माणका लागि खाली गराउनुपर्ने एक हजार नौ सय हेक्टर जंगलका पाँच लाख १९ हजार एक सय ९० वटा र विमानस्थलमा पहुँचमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने ८.५२ हेक्टरका पाँच हजार चार सय ९७ वटा रूख कटानको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । त्यसपछि यो विषय अदालत पुगेको हो ।

निजगढ विमानस्थलले पुनः चर्चा पाउन थालेको २०७३ फागुनदेखि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको २०७६ पुससम्ममा सरकारले उक्त क्षेत्रमा केही काम गरेको छ । ‘विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला लोकेट गरिएको, पूर्व, पश्चिम र दक्षिण सिमानामा ५०–५० मिटर कंक्रिट पिलर गाडिएको, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको पश्चिम सिमाना पसाहा खोलामा ८०५ मिटर नदी कटान नियन्त्रण गरिएको’ लगायत काम भएको सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रस्तावित क्षेत्रमा रहेको बस्तीलाई हटाउने र जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिने काम आंशिक रूपमा भएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १ सय १० बिघामध्ये अहिलेसम्म ३८ बिघा जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा आइसकेको छ ।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले ईआईए प्रतिवेदनमा पूर्वसावधानीको सिद्धान्त नअपनाइएको, सरकारी निर्णयमा घना वन क्षेत्रले ढाकिएको निजगढमै रूख काटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने कारण के हो भन्ने स्पष्टता नदेखिएको जस्ता कारणले आफूहरूले सर्वोच्चमा चुनौती दिएको बताउँछन् । ‘सरकारी निर्णय वस्तुगत हुनुपर्छ र वन मासेर राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार बनाउँदा पर्याप्त मात्रामा विकल्प विश्लेषण गरिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजगढ विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी निर्णयमा यी दुवै आधार देखिँदैनन् ।’

बिहीबारको इजलासमा नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी तयारीको डटेर प्रतिरक्षा गरे । उनले ‘नेपाललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प चाहिएको, त्यो निजगढबाहेक अन्यत्र हुन नसक्ने अध्ययनले देखाएको र वातावरण संरक्षणका नाममा विकास कार्य सधैंलाई रोक्न नसकिने’ बताए । वातावरणको अधिकारजस्तै हरेक नागरिकलाई विकासको पनि अधिकार भएको तर्क पेस गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणका नाममा पूर्वाधार निर्माणलाई चुनौती दिइएका मुद्दामा सरकारको विकास प्रयासलाई नरोकेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । ‘विकासको आवश्यकताबारे निर्णय गर्ने सरकारको अधिकार भएको, विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनजस्ता प्राविधिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने’ उल्लेख गर्दै उनले इजलाससमक्ष भने, ‘सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा कानुनी प्रक्रिया पछ्याएको छ कि छैन भनेर मात्र अदालतले हेर्ने हो । अदालतले कहाँ कुन परियोजना बनाउन हुन्छ वा हुन्न भनेर भन्न मिल्दैन । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन/नियमावलीका हरेक प्रावधानको पालन सरकारले गरेको छ ।’

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले जंगीअड्डा र उड्डयन प्राधिकरणबीच काटिएका रूख वन कार्यालयमा बुझाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख गर्दै ती रूख नियमबमोजिम बिक्री हुने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिम ‘निर्माणस्थलको सुनिश्चितताबिना निर्माण कार्यका लागि खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्ने’ बताउँदै पहिले रूख काटेर निर्माणस्थल सुनिश्चित गर्न खोजिएको तर्क गरे । उनले निजगढ बनाउँदा नेपालको वन क्षेत्रमध्ये ०.०३ प्रतिशत मात्रै मासिने तर वार्षिक वन क्षेत्रको वृद्धिदर नै ०.०५२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे ।

बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार साहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए त्यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा गर्ने योगदान वातावरणीय क्षतिभन्दा बढी हुने तर्क गरे । ‘विकास हुँदा वातावरणीय नोक्सान अलि–अलि हुनु स्वाभाविक हो । यो बनिसक्दा राज्यले नै विकासमा फड्को मार्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट वातावरणमा पर्ने असर घटाउन सकिन्छ । अरूतिर वृक्षरोपण वा सकेसम्म कम रूख काट्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालका लागि अति आवश्यक रहेको र सबैतिर पायक पर्ने स्थानमा पनि रहेको पनि बताए ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकका पक्षमा निर्णय दिए निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बहस सदाका लागि सकिनेछ भने रिट खारेज गरे सरकारलाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बाटो खुल्नेछ । त्यस्तो फैसला आए वातावरण संरक्षणको कोणबाट निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यमाथि उठिरहेका प्रश्नलाई दबाएर सरकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्नेछ । उक्त कार्य पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । विवादित ईआईए प्रतिवेदनअनुसार नै आठ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको २४ लाख रूख कटान गरी १ः२५ को अनुपातमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने भएकाले करिब ६ करोड १२ लाख ७० हजार रूख रोप्नुपर्नेछ । त्यसका लागि जमिन नै ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर चाहिन्छ । प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणभित्र सरकारी जग्गामा रहेका टाँगियाँ, मटियानी र काठगाउँका एक हजार ४ सय ९४ घर धुरीका लागि उचित बासस्थानको तत्काल व्यवस्थापन गर्नु पनि अर्को चुनौती छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७९ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन वर्षमा २ अर्ब खर्च

ब्रिटिस सेना र सिंगापुर पुलिसमा भर्ती हुने आशामा पढाइलाई कम समय दिँदै करिब ११ हजार युवकले शुल्क तिरेर तालिम लिन्छन् तर छानिन्छन् करिब साढे चार सय
गणेश राई

काठमाडौँ — जुम्ला नराकोटका सामान्य कृषक परिवारका १८ वर्षीय रमेश हमाल यतिखेर काठमाडौंको एक विद्यालयमा कक्षा ११ पढ्दै छन् । उनको सपना छ, ब्रिटिस आर्मी बन्ने । त्यही सपना पूरा गर्न उनी बिहान विद्यालयबाट फर्केपछि ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुन चाहिने सीपका लागि एक निजी संस्थामा तालिम लिन जान्छन् । ब्रिटिस आर्मीका निम्ति अनलाइन फारामसमेत भरिसकेका उनले भने, ‘जसरी हुन्छ भर्ती हुनु छ, त्यसपछि मात्र मेरो घरपरिवारको आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ ।’ 

रमेशजस्तै ब्रिटिस आर्मी वा सिंगापुर पुलिसमा भर्ती हुने सपना पालेर विभिन्न तालिम केन्द्रमा तालिम लिइरहेका युवकको संख्या करिब ११ हजार छ । उनीहरू सबै काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका हुन् । उपत्यकाका तीन जिल्लालाई भने भर्तीमा नलिने बेलायत सरकारको नीति छ । भर्ती छनोटमा योग्य बनाउने भन्दै तन्नेरीहरूलाई तालिम दिन विभिन्न जिल्लामा करिब दुई सय तालिम केन्द्र खुलेका छन् । यस्ता केन्द्रमा तालिम लिनेको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । भर्तीका लागि कोटा भने घटिरहेको छ ।

नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ एसोसिएसनमा मात्रै यस्ता १ सय २० तालिम केन्द्र दर्ता छन् । ‘काठमाडौं उपत्यकाका ३७ वटा केन्द्र एसोसिएसनमा आबद्ध छन्, हामीकहाँ आबद्ध नभएका केन्द्र काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी छन्,’ एसोसिएसनका सचिव हिमाल लिम्बूले भने । सीमित कोटा र छनोट प्रक्रिया कडा हुँदै गएका कारण छनोटमै सहभागी हुन पनि तालिम लिने क्रम बढेको हो ।

एसोसिएसनले तालिमका लागि जनही ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्यति शुल्कबाट प्रशिक्षार्थीले शारीरिक व्यायाम, गणित, अंग्रेजी विषयको पढाइदेखि क्षेत्रीय छनोट तथा अन्तिम छनोटसम्म सहयोग पाउँछन् । प्रशिक्षार्थीले रजिस्ट्रेसनका निम्ति धरान वा पोखरा जाँदा न्यूनतम ८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छन् । क्षेत्रीय छनोटमा कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय छनोटमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । ‘एक जना प्रशिक्षार्थीको देखिने खर्च १ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ,’ राजधानीस्थित क्लासरूम एकेडेमीका निर्देशक विनोद राईले भने, ‘शारीरिक, मानसिक तन्दरुस्तीका निम्ति नियमित खानुपर्ने डाइट, गाडी भाडा, लुगा, गतिलो जुत्ता इत्यादिमा लाग्ने खर्च त्यत्ति नै हुन सक्छ ।’ त्यस आधारमा तालिम लिइरहेका युवाले मात्र कुल १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।

छनोट प्रक्रियामै भाग लिन युवाले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरे पनि ‘इन्टेक–२०२३’ अन्तर्गत ब्रिटिस आर्मीमा १ सय ९६ जना र सिंगापुर पुलिसमा १ सय ४० जना मात्र छानिन्छन् । ब्रिटिस सेनामा पछिल्ला चार वर्षमा मात्रै नेपालीका लागि छुट्याइएको कोटा ४ सय ३२ बाट आधाभन्दा बढी घटेको हो । यसअघि ‘इन्टेक–२०२२’ मा ब्रिटिसतर्फ २ सय १८ र सिंगापुरतर्फ १ सय ४० को भर्ती लिइएको थियो । ‘इन्टेक–२०२१’ मा भने विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष अन्तिम छनोटबाट बाहिरिएकालाई मात्र प्रतिस्पर्धामा सामेल गराइएको थियो । जसमा ब्रिटिसतर्फ ३ सय ४० र सिंगापुरतर्फ १ सय ३४ जना भर्ती भएका थिए । यसैगरी ‘इन्टेक–२०२०’ मा ब्रिटिस आर्मीमा ४ सय ३२ र सिंगापुरमा २ सय २० जनालाई लिइएको थियो ।

हजारौंले तयारी गर्ने तर थोरै मात्र छानिने स्थितिका कारण धेरै युवाको पढाइ बिग्रिरहेको छ । जस्तो कि, सोलखुम्बुका ज्ञान राई । उनी आईकमको पढाइ छाडेर तीन पटकसम्म ब्रिटिस आर्मीको छनोट परीक्षामा सहभागी बने । भर्ती नभएपछि रोजगारीका निम्ति साउदी अरब जान बाध्य भए । उनले भने, ‘पढाइसमेत थाती राखेर भर्तीमा जुट्दा पनि फेल भएपछि मानसिक तनाव हुने रहेछ ।’ ज्ञानले साउदीमा केही काम गरेपछि फर्केर छुटेको पढाइ अघि बढाए । ‘प्रतिस्पर्धामा उत्रनु स्वाभाविक हो तर कुनै पनि काममा विकल्प राखेर अघि बढ्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने ।

ललितपुरको प्रि–गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक डम्बर तुम्रोकसमेत बेरोजगार युवाको सपना र समस्याबारे नेपाल सरकारले सोच्न जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा : गोर्खा भर्तीको नालीबेली’ पुस्तकका लेखक झलक सुवेदी भर्ती आवश्यकभन्दा बढी प्राथमिकतामा पर्दा युवाको भविष्य अन्योलमा पर्ने गरेको बताए । ‘ब्रिटिस आर्मी बन्ने होडमा युवाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक युवकले आफ्नो उमेरले भ्याएसम्म तीनदेखि चार वर्ष ब्रिटिस, सिंगापुर ताक्छ । त्यतिन्जेल उसको बाँकी करिअर धरापमा परिसकेको हुन्छ । पढाइ छुटिसक्छ । त्यसको गहिरो असर भनेको ऊ भर्ती नहुँदा पारिवारिक रूपमा हेलाको पात्र बन्छ र आफैं हीनताबोध गर्न पुग्छ । अन्तत: अरब वा अमेरिकातिर भासिन्छ ।’ सुवेदीका अनुसार ब्रिटिसले इन्डिया छाड्नुपर्ने सन्दर्भमा सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको र त्यसैका आधारमा बेलायतले अहिलेसम्म भर्ती लिएको बताए । ‘अब त्यसरी हुँदैन । तीनवटै देशसँग द्विपक्षीय सन्धि हुनुपर्छ । नेपाल–भारत, नेपाल–बेलायत, नेपाल–सिंगापुरबीच द्विपक्षीय सन्धिका आधारमा भर्ती हुनुपर्छ । नत्र रोक्नुपर्छ ।’

भूतपूर्व गोर्खा तथा ‘आयो गोर्खाली : हिस्ट्री अफ द गुर्खाज’ पुस्तकका लेखक टिम आई गुरुङ अर्काको देशमा राइफल लिई ज्यानको बाजी थापेर लड्नु गर्वको कुरो नभएको बताउँछन् । हङकङमा रहेका गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्रिपक्षीय सन्धि असान्दर्भिक भइसक्यो । ब्रिटिस सेना या सिंगापुर पुलिसमा भर्ती हुन चाहनेलाई नेपाल सरकारले रोजगारीको विकल्प दिन सक्दैन भने द्विपक्षीय सन्धिका आधारमा सहभागी हुन दिन जरुरी छ ।’

नेपाली युवालाई ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती लिने क्रम दुई शताब्दीअघि नै सुरु भएको हो । यसपटक अनलाइन दर्तादेखि अन्तिम चरणको छनोटसम्मका लागि झन्डै ११ महिनाको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । ‘भर्ती प्रक्रिया धेरै लामो भएका कारण पढ्दै गरेका युवाको नियमित पढाइमा बाधा पर्ने देखिन्छ,’ क्लासरूम एकेडेमीका निर्देशक राईले भने ।

ब्रिटिस आर्मी र सिंगापुर पुलिसमा उमेर १८ वर्ष पूरा गरी २१ वर्ष ननाघेका नेपालीलाई भर्तीमा लिने गरिन्छ । बेलायती नागरिक २९ वर्षको उमेरसम्म सेनामा भर्ती हुन सक्छन् । यसपालिका लागि अनलाइन दर्ता प्रक्रियामा योग्य ठहरिएकालाई २०७८ जेठमा क्षेत्रीय छनोटका निम्ति पोखरा, धरान र सुर्खेतस्थित क्याम्पमा बोलाउने तालिका छ । त्यतिखेर प्रतिस्पर्धीले आफ्नो र आमा–बाबुको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, पासपोर्टलगायत कागजातसहित उपस्थित हुनुपर्छ । दोस्रो चरणमा अंग्रेजी र गणितको जाँच, दौड, हेभिङ, लिफ्टेड एन्ड क्यारी, मेडिकल जाँच लिइनेछ । तेस्रो तथा अन्तिम चरणको छनोट २०२३ जनवरी–फेब्रुअरी (२०७९ माघ) मा हुन्छ । त्यति बेला प्रतिस्पर्धीले आठ मिनेटमा दुई किलोमिटर दौड, जेरिक्यान क्यारी, डोको क्यारी, मेडिसिन बल थ्रो, मिड थाई पुलजस्ता परीक्षामा सामेल हुनुपर्नेछ । सिंगापुर पुलिसमा भर्ती हुन चाहनेलाई ‘टिम टास्क’ र ब्रिटिसलाई अंग्रेजी सुनाइ, बोलाइ, लेखाइको जाँच लिएर अन्तमा मेडिकल परीक्षण र अन्तर्वार्ता लिइन्छ ।

कहिले सुल्झिएला विभेद ?
बेलायतले सन् १९९७ अघि बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ । भूपू ब्रिटिस गोर्खाका परिवारले पाउनुपर्नेजति सेवा र सुविधा पाएका छैनन् । नेपाल सरकारले गत फागुन १६ मा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका सम्बोधन हुन बाँकी मागबारे बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले बेलायतको रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) लाई पत्र लेख्दै भूतपूर्व गोर्खाको माग सम्बन्धमा त्रिपक्षीय वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले एमओडीलाई नेपाल सरकार र भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिका तर्फबाट वार्ताका लागि भएको गृहकार्यबारे औपचारिक जानकारी दिँदै ब्रिटिस पक्षको तयारी सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका छन् । दूतावासले गोर्खा संगठनका तर्फबाट वार्ता समितिमा बस्ने अभियन्ताको नामसमेत दिएको छ । त्यसअघि दूतावासले छलफलमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस), नेप्लिज एक्स सर्भिसमेन एसोसिएसन (नेसा) र गोर्खा जस्टिस ग्रुप आबद्ध दस जना गोर्खा अभियन्ता सहभागी गराएको थियो ।

बेलायत नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक हो । बेलायत, भारत र नेपालबीच सुगौली सन्धि (१८१६) भएकै वर्ष दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । बेलायतले त्यही बेलाबाटै नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस सेना (पहिले ब्रिटिस भारत र पछि बेलायती सेना) मा भर्ती गर्दै आएको छ । जवानीमा आफ्नो रगत र पसिना दिएका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले सन् १९९० को दशकदेखि असमान सेवा सुविधाविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । यसमा उनीहरूले नेपाल सरकारको साथ खोजिरहेका छन् ।

बेलायत, नेपाल र भूपू ब्रिटिस गोर्खाबीच त्रिपक्षीय वार्तामा सहमति भएपछि गोर्खा भर्तीलाई लिएर दुई मुलुकबीचमा सन्धि हुने गरी गृहकार्य भएको छ । सन्धि भए सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि खारेज हुनेछ । दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गरेपछि गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७९ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×