निजगढ विमानस्थलको विवाद सर्वोच्चबाट टुंगो लाग्दै

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको आधिकारिकता र सेनामार्फत रूख कटान गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध शर्मा र पाँडेले दिएको निवेदनमाथि बिहीबार सर्वोच्चमा निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिइसकेको छ । यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र बाराको प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाका कानुन व्यवसायीले सोमबार बहस गर्नेछन् । अदालतले मंगलबारको चिया–खाजा ब्रेकअघिको समय (साढे १ बजेअघि) मा निवेदकलाई जवाफी बहस र विज्ञका दृष्टिकोण राख्न मौका दिनेछ । २०७८ फागुनदेखि महिनाको दुई दिन यही मुद्दामा मात्रै ‘इंगेज’ हुँदै आएका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा संलग्न पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।

हाइड्रो पावर कम्पनीको ईआईए प्रतिवेदन नक्कल गरी निजगढ विमानस्थलको प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्ने दाबी तथा विमानस्थल बन्ने/नबन्ने टुंगो नलाग्दै रूख काटिहाल्ने हतारो गरेको लगायतका कारण देखाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा र अधिवक्ता पाँडेले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । रिटमा वन मन्त्रालयले २०७५ जेठ ९ मा स्वीकृत गरेको ईआईए प्रतिवेदनलाई बदर गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम विश्वसनीय र वैज्ञानिक ढंगबाट प्रतिवेदन बनाउने आदेश दिन माग गरिएको छ । निजगढमा रहेको वन क्षेत्र जैविक विविधताका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको तथा वन्यजन्तु आउजाउ गर्ने परम्परागत जैविक मार्गका रूपमा रहेको भन्दै संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ । उक्त क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको तराईको चारकोसे झाडीअन्तर्गत पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानले २०७६ मंसिर २० मा मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत रूख काट्न स्वीकृत दिनेबारे कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिए । पुस ६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि रूख काट्ने प्रक्रिया रोकियो । त्यसै वर्षको फागुन ४ मा जबरा र रेग्मीकै इजलासले विवादित विषयवस्तुमा गम्भीर कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने फैसला गरे । त्यसयता यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको इजलासमा तोकिँदै आएको छ ।

नेपालमा सन् १९९२ (वि.सं. २०५०) जुलाईमा थाई एयरलाइन्सको एयरबस दुर्घटना हुँदा १ सय १३ जना र त्यसको दुई महिनापछि सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए) को एयरबस दुर्घटना हुँदा १ सय ६७ जनाको ज्यान गएपछि त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चासो बढेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदातामार्फत नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्दा निजगढलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरियो तर त्यसपछि यो विषय सेलायो ।

एकाएक २०७३ फागुनमा यो विषय फेरि चर्चामा आयो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ फागुन २५ मा निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा सडक र पहुँच मार्ग बनाउने र त्यहाँको वन क्षेत्रको रूख कटान गर्ने नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयबमोजिम नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेनाको इन्जिनियरिङ विभागबीच २०७४ भदौ १९ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । उक्त समझदारीपत्रले ‘आयोजना क्षेत्रभित्रको पेरिमिटर सडक, पहुँचमार्ग, रनवे, ट्याक्सी वेलगायत अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा रूख कटान गरी वन कार्यालयलाई बुझाउने’ दायित्व सेनालाई सुम्पियो । ९ महिनापछि २०७५ जेठ ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक निजी कम्पनीले तयार पारेको ईआईए प्रतिवेदन १५ वटा सर्तसहित स्वीकार गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको अवधिमा निजगढमा नकारात्मक वातावरणीय असर नपर्ने बरु विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक र जनताको आयवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विवरण उल्लेख छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबन्दै बनाइएको ईआईए प्रतिवेदनमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्न सक्ने वातावरणीय असरबारे गम्भीर अध्ययन नगरिएको भन्दै आलोचना गरियो ।

सरकारले यही प्रतिवेदनका आधारमा उक्त क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै रूख काट्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७६ मंसिर १२ मा विमानस्थल निर्माणका क्रमममा रूख कटान स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गर्‍यो । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आठ हजार ४५ हेक्टरका करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने ठानिएकामा पर्यटन मन्त्रालयले सुरुमा करिब पाँच लाख रूख काट्ने प्रस्ताव गरेको थियो । निर्माणका लागि खाली गराउनुपर्ने एक हजार नौ सय हेक्टर जंगलका पाँच लाख १९ हजार एक सय ९० वटा र विमानस्थलमा पहुँचमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने ८.५२ हेक्टरका पाँच हजार चार सय ९७ वटा रूख कटानको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । त्यसपछि यो विषय अदालत पुगेको हो ।

निजगढ विमानस्थलले पुनः चर्चा पाउन थालेको २०७३ फागुनदेखि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको २०७६ पुससम्ममा सरकारले उक्त क्षेत्रमा केही काम गरेको छ । ‘विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला लोकेट गरिएको, पूर्व, पश्चिम र दक्षिण सिमानामा ५०–५० मिटर कंक्रिट पिलर गाडिएको, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको पश्चिम सिमाना पसाहा खोलामा ८०५ मिटर नदी कटान नियन्त्रण गरिएको’ लगायत काम भएको सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रस्तावित क्षेत्रमा रहेको बस्तीलाई हटाउने र जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिने काम आंशिक रूपमा भएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १ सय १० बिघामध्ये अहिलेसम्म ३८ बिघा जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा आइसकेको छ ।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले ईआईए प्रतिवेदनमा पूर्वसावधानीको सिद्धान्त नअपनाइएको, सरकारी निर्णयमा घना वन क्षेत्रले ढाकिएको निजगढमै रूख काटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने कारण के हो भन्ने स्पष्टता नदेखिएको जस्ता कारणले आफूहरूले सर्वोच्चमा चुनौती दिएको बताउँछन् । ‘सरकारी निर्णय वस्तुगत हुनुपर्छ र वन मासेर राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार बनाउँदा पर्याप्त मात्रामा विकल्प विश्लेषण गरिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजगढ विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी निर्णयमा यी दुवै आधार देखिँदैनन् ।’

बिहीबारको इजलासमा नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारी तयारीको डटेर प्रतिरक्षा गरे । उनले ‘नेपाललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प चाहिएको, त्यो निजगढबाहेक अन्यत्र हुन नसक्ने अध्ययनले देखाएको र वातावरण संरक्षणका नाममा विकास कार्य सधैंलाई रोक्न नसकिने’ बताए । वातावरणको अधिकारजस्तै हरेक नागरिकलाई विकासको पनि अधिकार भएको तर्क पेस गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणका नाममा पूर्वाधार निर्माणलाई चुनौती दिइएका मुद्दामा सरकारको विकास प्रयासलाई नरोकेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । ‘विकासको आवश्यकताबारे निर्णय गर्ने सरकारको अधिकार भएको, विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनजस्ता प्राविधिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने’ उल्लेख गर्दै उनले इजलाससमक्ष भने, ‘सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा कानुनी प्रक्रिया पछ्याएको छ कि छैन भनेर मात्र अदालतले हेर्ने हो । अदालतले कहाँ कुन परियोजना बनाउन हुन्छ वा हुन्न भनेर भन्न मिल्दैन । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन/नियमावलीका हरेक प्रावधानको पालन सरकारले गरेको छ ।’

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले जंगीअड्डा र उड्डयन प्राधिकरणबीच काटिएका रूख वन कार्यालयमा बुझाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख गर्दै ती रूख नियमबमोजिम बिक्री हुने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिम ‘निर्माणस्थलको सुनिश्चितताबिना निर्माण कार्यका लागि खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्ने’ बताउँदै पहिले रूख काटेर निर्माणस्थल सुनिश्चित गर्न खोजिएको तर्क गरे । उनले निजगढ बनाउँदा नेपालको वन क्षेत्रमध्ये ०.०३ प्रतिशत मात्रै मासिने तर वार्षिक वन क्षेत्रको वृद्धिदर नै ०.०५२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे ।

बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार साहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए त्यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा गर्ने योगदान वातावरणीय क्षतिभन्दा बढी हुने तर्क गरे । ‘विकास हुँदा वातावरणीय नोक्सान अलि–अलि हुनु स्वाभाविक हो । यो बनिसक्दा राज्यले नै विकासमा फड्को मार्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट वातावरणमा पर्ने असर घटाउन सकिन्छ । अरूतिर वृक्षरोपण वा सकेसम्म कम रूख काट्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालका लागि अति आवश्यक रहेको र सबैतिर पायक पर्ने स्थानमा पनि रहेको पनि बताए ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकका पक्षमा निर्णय दिए निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बहस सदाका लागि सकिनेछ भने रिट खारेज गरे सरकारलाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बाटो खुल्नेछ । त्यस्तो फैसला आए वातावरण संरक्षणको कोणबाट निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यमाथि उठिरहेका प्रश्नलाई दबाएर सरकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्नेछ । उक्त कार्य पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । विवादित ईआईए प्रतिवेदनअनुसार नै आठ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको २४ लाख रूख कटान गरी १ः२५ को अनुपातमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने भएकाले करिब ६ करोड १२ लाख ७० हजार रूख रोप्नुपर्नेछ । त्यसका लागि जमिन नै ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर चाहिन्छ । प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणभित्र सरकारी जग्गामा रहेका टाँगियाँ, मटियानी र काठगाउँका एक हजार ४ सय ९४ घर धुरीका लागि उचित बासस्थानको तत्काल व्यवस्थापन गर्नु पनि अर्को चुनौती छ ।