निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइँदै

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव टोकराज पाण्डेका अनुसार पहिलो चरणमा कटान गर्नुपर्ने रूखसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लैजानका लागि सहजीकरण गरिदिन वन मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ‘धेरै समयदेखि रोकिएको फाइल अघि बढाउन खोजिएको हो । वन मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ उनले भने । विगतमा पनि विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक र पहुँचमार्ग निर्माणका लागि ४ हजार २ सय ३२ वटा रूख कटानको प्रस्ताव यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा लगिदिन पर्यटन मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । रूख कटानका लागि नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको अवधि भने सकिएको छ ।

पत्राचारपछि पर्यटनमन्त्री आलेसँग भेट भए पनि रूख कटानका विषयमा विस्तृत कुराकानी नभएको वन तथा वातावरणमन्त्री यादवले बताए । उनले आफू विमानस्थल निर्माणको पक्षमा रहेको पनि उल्लेख गरे । ‘प्रक्रियागत हिसाबले गर्नुपर्ने काम अघि बढ्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने कुरालाई म सकारात्मक छु, त्यसैअनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ ।’ मन्त्री यादव विमानस्थल निर्माण प्रस्ताव गरिएको बाराकै बासिन्दा हुन् । बारास्थित् पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निजगढसँग जोडिएको सिमरा–जितपुर उपमहानगरपालिका र कोहल्बी नगरपालिकामा विमानस्थल प्रस्ताव गरिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे पनि रूख कटान र विमानस्थलसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन खारेजीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेको थियो । ओली सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ६ कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्दै स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीलाई छानेको थियो । प्रस्ताव पेस गर्न दुईपटक दिइएको म्याद जुरिचले यत्तिकै गुजारेको थियो । जुरिच कोभिड संक्रमणको कारण देखाएर पन्छिए पनि भित्री कारण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै हो । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रस्ताव पेस नगर्ने जुरिचले अडान लिएको थियो ।

विमानस्थल निर्माणको टुंगो नलागी हचुवाको भरमा सयौं वर्ष पुराना सालका लाखौं रूख काट्दा वातावरणीय विनाश निम्तिने भन्दै वातावरण तथा नागरिक अभियन्ता रञ्जुहजुर पाण्डे क्षत्री, विजयकुमारसिंह दनुवार, कृष्णप्रसाद भण्डारी, द्वारिकानाथ ढुंगेल, चिरञ्जीवी भट्टराई, भरतकुमार बस्नेत, पंकजकुमार कर्ण, सुकदेव खत्री, केशरमणि अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, पदम श्रेष्ठलगायतका तर्फबाट समेत निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन खारेज माग गर्दै अलग्गै रिट दायर भएको थियो । दुवै रिटलाई सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासमा राखेर बहस अघि बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

विगतमा वन मन्त्रालयले सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्म रूख कटानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् नलैजाने अडान लिएको थियो । ईआईएमा विमानस्थल निर्माणका लागि साना–ठूला गरी साढे २४ लाख रूख काट्नुपर्ने उल्लेख छ । विमानस्थल बनाउने भनिएको १ हजार ९ सय हेक्टरअन्तर्गत दुईवटा ब्लकमा रूखको गणनासमेत भइसकेको छ । गणनाअनुसार २ वटा ब्लकमा मात्र ५७ हजार ३ सय ५० वटा रूख छन् । प्रदेश २ को वन मन्त्रालयअन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय बाराले १ हजार ९ सय हेक्टरलाई १२ वटा ब्लक बनाएर रूख गणना गरेको थियो । त्यहाँ सालका रूख धरै छन् । प्राधिकरणले बजेट दिन छाडेपछि रूख गणना डेढ वर्षअघि नै रोकिएको कार्यालयका प्रमुख मञ्जुर अहमदले बताए ।