निजगढ विमानस्थल बनाउनु हुँदैन भन्नेले भू-माफियासँग मिलेर जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् : रावल

सरकारले ठूलो रकम लगानी गरेको र राष्ट्रिय हितमा रहेको विमानस्थल निर्माणमा अदालतसमेत लागेकोमा रावलले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 'निजगढ‍ विमानस्थलको कुरा गर्ने हो भने १ सय १० बिघा अधिग्रहण गर्नुापर्नेमा ७६ बिघा अधिग्रहण भइसकेको छ । प्राधिकरणले ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । द्रुत मार्गमा २ खर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,' उनले भने, 'रुखको हवाला दिन्छन् । त्यहाँ अहिले जसले विमानस्थल बनाउनु हुँदैन भनेका छन् तिनीहरू भूमाफियासँग मिलेर त्यो जमिन, प्रत्येक वर्ष जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ ।' त्यसरी अतिक्रमण गर्नेको संख्या ठूलो भएको उनले बताए । 'त्यहाँ नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ । त्यो छिट्टै विमानस्थल नबनाउने हो भने सम्पूर्ण जग्गा कब्जा हुनेछ । नेपाल सरकारको यत्रो ठूलो लगानी यत्तिकै हराएर जान्छ,' उनले भने ।

सरकार र सांसदहरूले विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि रावलले आपत्ति जनाएका छन् । उनले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र आफूहरू नगएको तर अदालत भने कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा पसेको तर्क गरे । उनले भने, 'कोही कोही मान्छे भन्छन् होइन अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र गएर किन बोलेको ? म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ, सांसद त कानुनका विद्यार्थी स्वतः हौं । त्यसो भएकाले नेपाल सरकारको कार्यकारी अधिकार, देशको अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको, तीन दशकदेखि अगाडि बढाएको योजना के न्यायपालिकाले बदर गर्न मिल्छ ? शक्तिपृथकीकरण न्यायपालिकालाई लाग्दैन ? सरकारले निर्णय गरेपछि के न्यायपालिकाले हानि पुर्‍याएर फैसला गर्न मिल्छ ?'

पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितमा रहेको रावलको भनाइ थियो । उनले सरकारले कम रकम विनियोजन गरेकोमा भने आपत्ति जनाए । सरकार उत्तरदायी भएर विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणका अहिलेसम्मका काम सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।सर्वोच्चले फैसला भने सार्वजनिक गरेको छैन । उसले मौखिक रूपमा मात्रै फैसला सुनाएकाले निजगढ विमानस्थलबारे अन्यौलता छ । काठमाडौंमा सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेका छन् भने बारामा विरोधमा स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । प्रतिपक्ष दल, सरकार र सांसदहरू भने विमानस्थल बन्नैपर्नेमा अडान राखिरहेका छन् ।