कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध  छ : मन्त्री आले

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्न मौखिक आदेश दिएको अवस्थामा मन्त्री आलेले प्रतिनिधिसभामा उक्त प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका हुन् ।

सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध  छ : मन्त्री आले

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्री आलेले मन्त्रालयको आगामी वर्षका लागि विनियोजित बजेट र योजनाबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बताए ।

'सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु चाप, उड्डयन क्षेत्रमा विकसित प्रविधि, आगामी वर्षको यात्रु संख्या प्रक्षेपणलगायत कारणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने अवस्था र राज्यले अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,' उनले भने, 'नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि प्रारम्भिक लागत १ खर्ब २० अर्ब अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ करोड रकम न्यून बजेट हो । अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेमा आशावादी छु ।'

मन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र काठमाडौं-मधेश फास्ट ट्र्याक पनि निर्माणको क्रममा रहेको बताए । 'नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले परियोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी सिफारिस समति बनेको छ,' उनले थप जवाफ दिए, 'निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै सरकारले उड्डयन प्राधिकरणमार्फत ३ अर्ब लगानी गरिसकेको छ । परियोजनासँग जोडिएको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गका लागि सरकारले २ खर्ब खर्च गरिसकेको अवस्था छ ।'

प्रकाशित : असार १, २०७९ १५:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?