निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
बजेट २०७९/०८०

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले बाराको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि बढाउन बजेटमा योजना राखेको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न फैसला गरेको अवस्थामा सरकारले भने बजेटमा नै विमानस्थल निर्माणका लागि योजना ल्याएको हो । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माणको योजना अगाडि सारेका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयूक्त बैठकमा मन्त्री शर्माले भने, 'निजगढ विमानस्थल पुनर्निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ ।'

त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने पनि अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थगित गर्न ट्याक्सी वे र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि २ अर्ब २० करोड बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमाानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

'धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ,' संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ १७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा किनबेच गर्नुपर्ने व्यवस्था 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले देशभर अधिकारप्राप्त संस्थाबाट मात्र घरजग्गा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त कम्पनी र व्यक्तिले मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भएको हो ।

आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो प्रबन्ध मिलाउन लागिएको बताए ।

देशभर अधिकतम घरजग्गा कारोबार दलालमार्फत् मात्र भइरहँदा सरकारले अब विशिष्टीकृत संस्था (कम्पनी)बाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यो व्यवस्था सुरुमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा र पछि सबै स्थानीय तहमा लागू गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ १७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×