निजगढ विमानस्थल नबनोस् भनेर ठूलो षडयन्त्र छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवदी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन नदिनका लागि षडयन्त्र भएको बताएका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुने तर पारिपट्टी भारतमा भने ठूल्ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको र हुने क्रममा रहेको उनले बताए । 

निजगढ विमानस्थल नबनोस् भनेर ठूलो षडयन्त्र छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले आफूलाई दुःखित तुल्याएको बताए । 'त्यो निर्णय दु:खद हो । त्यो निर्णय नेपालको विकासको बाधकको रूपमा ठहरिनेछ । मलाई स्तब्ध बनाएको छ,' उनले भने, 'निजगढ विमानस्थल निर्माण नबनोस् भनेर ठूलो षडयन्त्र छ । भारतको दरभंगा र कुसीनगरमा ठूल्ठूला विमानस्थल निर्माण भएका छन् । वीरगञ्जसँग जोडिएको रक्सौलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ ।'

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भारतले खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले असन्तुष्टि जनाए । 'भारत सरकार नेपालको विकासका लागि सहयोगी हुने कि नहुने ? किन अवरोध खडा हुने गरेको छ ? भारतको ध्यानाकर्षण गर्नपर्ने भएको छ,' उनले भने । निजगढमा विमानस्थल निर्माण रोक्न कहिले धार्मिक व्यक्तिहरूलाई अगाडि सारिएको र कहिले वातावरणको विषय अगाडि सारिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको र रनवे निर्माण गर्ने स्थानमा वन नरहेको नेपालको भनाइ छ । उनले स्थलगत अनुगमनका क्रममा पनि त्यो देखिएको बताए । 'कहाँ के जंगल छ ? जहाँ रनवे बनाउन खोजिएको छ त्यो ठाउँमा जंगलै छैन,' उनले भने, 'जुन ठाउँमा एयरपोर्ट निर्माण गर्न खोजेका छौं त्यो ठाउँमा जंगल छँदै छैन ।'

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँबाट सार्न नमिल्ने नेपालको भनाइ थियो । उनले त्यहाँभन्दा दक्षिणमा बाक्लो वबस्ती भएकाले सम्भव नभएको बताए । 'अध्ययन भएर नै, १० वटा ठाउँको अध्ययन गरपछि वैकल्पिक एयरपोर्ट निजगढमा निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको हो भनेको होइन । काठमाडौंको विकल्पमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खोजिएको हो,' उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि विकास निर्माणका काममा पटकपटक भाँजो हाल्ने गरेको नेपालको भनाइ थियो । 'राज्यका कुनै पनि निकायले विकासको सहयोगी हुनुपर्छ, बाधक हुनपर्दैन,' उनले भने, 'विकासको बाधक बन्न हुन्न भन्ने कुरामा सजक हुनुपर्ने भएको छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?