काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर सरकार, संसद् र राजनीतिक नेतृत्वबाट अदालतको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको आदेशमाथि राजनीतिक दलका नेताहरुले गरिरहेको आलोचनाप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको सो आदेश कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिँदैन भन्ने आधार लिई ‘विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउनू’ भनी प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जेठ १६ गते नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायालयको स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरुपण गर्ने अधिकारप्रति नै गम्भीर प्रहार गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारले न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाको स्वस्थ टीका–टिप्पणी हुनसक्ने भए पनि ‘आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै सर्वोच्च अदालतप्रति जनविश्वास र जनआस्था नै खल्वलिने गरी टीकाटिप्पणी भएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ ।
बारले मन्त्री, सांसद् र अन्य राजनीतिक नेताहरुलाई ‘नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई पालना गरी न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न’ आग्रह गरेको छ । ‘लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा राज्यका प्रमुख अंगहरूले एकअर्काप्रति संयम् भएर संविधान र कानूनले तोकेका आ–आफ्ना जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
