पूर्ण फैसला नआउँदै सर्वोच्चमाथि आक्रोश

‘श्रीमान्‌हरु कहाँबाट प्रभावित भएर यस्तो फैसला गर्नुभयो ? प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा भएका प्रत्येक न्यायाधीशले संसद्मा आएर सामना गर्नुपर्ला,’ चेतावनीकै शैलीमा उनले भनेकी थिइन् । त्यही झाँक्री आबद्ध पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद्मा ‘विकासको अभियन्ता हुनुपर्ने अदालतले त्यसलाई रोक्न खोजेको’ भन्दै फैसलाको विरोध गरे । चार दिनपछि भएको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि उनले निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा जंगल नै नपर्ने दाबी गर्दै भने, ‘त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनु हुँदैन भन्ने निर्णय (सर्वोच्च अदालतको) यथार्थ स्थितिको जानकारी नभईकन गरिएको हो ।’

संसदीय समितिले त्यही दिन ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल, अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन्न’ भन्दै सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोध गर्‍यो । अन्त्यमा समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) ले ‘सरकारलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न निर्देशन दिने’ निर्णय सुनाइन् ।

• निजगढ नै किन छानियो ?

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले विमानस्थल निर्माणका विषयमा भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए । ‘यो विमानस्थल नबनोस् भन्ने एउटा ठूलो षड्यन्त्र छ । सीमापारि दरभंगा, कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेका छन् । वीरगन्जसँग जोडिएको रक्सौलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना छ । त्यो निजगढमा नबनोस् भन्ने सोचबाट आएको छ,’ उनको दाबी थियो, ‘यस सम्बन्धमा सरकारले गम्भीरताका साथ कुरा गर्नुपर्छ ।’ एमाले सांसद भीम रावलले समितिको त्यही बैठकमा फैसलाको विरोध गर्दै न्यायाधीशहरूलाई नै प्रश्न गरेका थिए, ‘अदालत छुट्टै टापुमा बसेको हो ? राज्यको अंग होइन ? त्यहाँ बस्नेहरूले देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? राष्ट्रको स्वार्थ कहाँ छ भन्ने हेर्नु पर्दैन ?’

• निजगढमा विमानस्थल नबने कहाँ, कहिले ?

कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले त अदालतको फैसलालाई ‘राष्ट्रघाती कदम’ भन्दै त्यसलाई ‘खारेज गर्नुपर्ने’ धारणा राखेका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले पनि सर्वोच्च अदालतबाट विकास विरोधी फैसला आएको टिप्पणी गरे ।

^{प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने क्षेत्रमा रहेको टाँगिया बस्ती । तस्बिर : भूषण यादव/कान्तिपुर}

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तीन दिनपछि संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटमा समेत निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रकम छुट्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ २१ मा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘जसरी पनि बनाउने’ दोहोर्‍याए । ‘निजगढ विमानस्थल बनाउने हो, बन्छ, यसै वर्ष सुरु गर्ने हो । यसका लागि म जे पनि गर्न तयार छु,’ उनले भने ।

कुनै विवादमा अदालतको फैसला आएपछि त्यसको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी वा आलोचना हुनुलाई स्वाभाविकै मानिन्छ । तर अहिले सांसद र मन्त्रीहरू फैसलाको पूर्णपाठसमेत प्रतीक्षा नगरी सर्वोच्च अदालतमाथि खनिएका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारी टिप्पणीमा आग्रह, दुराग्रह, धम्की र उपल्लोस्तरको मानहानि रहेको बताउँछन् । ‘फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि त्यसमा टीकाटिप्पणी वा प्राज्ञिक छलफल हुन सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर रायकिताबमा व्यक्त भएका दुईवटा लाइन टिपेर राज्यपक्षबाट अहिले भइरहेको टिप्पणी असहिष्णु छ । राज्यका हकमा फैसला कार्यान्वयन छनोटको विषय हुन सक्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतले जेठ १२ मा निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नेसम्बन्धी सरकारको २०७१ फागुनको निर्णय, विमानस्थलका लागि चारकिल्ला तोक्ने २०७१ चैतको निर्णय र अर्कै प्रतिवेदनको केही अंश हुबहु सारेको पाइएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) लाई स्वीकार गर्ने २०७५ मंसिरको वन मन्त्रालयको निर्णयलाई बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज शर्माको इजलासले ‘वन र वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्रअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी वैकल्पिक निर्णय गर्न’ पनि सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यस्तो निर्णयलाई न्यायाधीशहरूले लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । जसका कारण यस्तो निष्कर्षमा पुग्न के कस्ता कानुनी आधार–कारणमा टेकिएको छ भन्ने खुलेको छैन ।

प्रारम्भिक अवस्थाको फैसलालाई लिएर इजलासका न्यायाधीशहरूलाई नै कहाँबाट प्रभावित भएको भनेर र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने वा यही फैसलाकै कारण भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुने बेला संसदीय सुनुवाइको सामना कसरी गर्छौ भनेर धम्की दिने कार्य संविधानविपरीत समेत रहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी बताउँछन् । ‘यस्तो ठाडो धम्की लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यताको खिलापमा छ,’ उनले भने, ‘सरकारी मान्छेले फैसला नै नपढीकन हावादारी टिप्पणी गर्ने, चेतावनी दिने गरिरहेको देखिएको छ । यसले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास तथा अदालतको साख गिराउँछ ।’

कानुनविद्हरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसदहरूले सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध गरेको टिप्पणी त संविधानको समेत विपरीत छ । संविधानको धारा १०५ मा ‘महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दाबाहेक न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिमा न्यायाधीशको न्यायिक कार्यमाथि छलफल हुनुका साथै फैसलाका विषयलाई लिएर लाञ्छना लगाइएको छ । ‘फैसला आएपछि त्यसमा पर्याप्त बहस गर्न पाइन्छ । तर, सुरुमै अदालतलाई धम्क्याउन मिल्दैन । फैसलाको पूर्णपाठलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले हत्तपत्त अदालतमाथि आक्रमणमा उत्रिएको देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा धम्क्याइरहेका छन्, त्यो राम्रो भएन,’ पूर्वन्यायाधीश रायमाझीले भने ।

राजनीतिज्ञहरूले अहिले सर्वोच्च अदालतमाथि सरकारको क्षेत्राधिकार मिचेको, विकासविरोधी फैसला गरेको जस्ता आरोप लगाइरहेका छन् । सांसद र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिले संसदीय समिति र सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने गरी अगाडि बढ्न खोजेको छनक दिन्छ । यस्ता अभिव्यक्तिले न्यायालयलाई आफूले लागेको निष्कर्षमा पुग्न पनि राजनीतिक संकेत पर्खनुपर्ने बाध्यतामा पुर्‍याउँछ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला उचित छ वा छैन भन्ने विषय र त्यसैका आधारमा सर्वोच्च अदालत र इजलासका न्यायाधीश लक्षित ‘धम्की र लाञ्छना’ फरक विषय हुन् । संविधानविद् अधिकारी संसदीय समितिले सरकारलाई अदालतसँग भिडन्तमा जान निर्देशन दिएको बताउँछन् ।

‘सांसद र मन्त्रीका टिप्पणी अतिरञ्जनापूर्ण छन् । राज्यले अदालतको पूर्ण आदेश आउन्जेल प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । अदालतको निर्णयलाई खारेज गर्ने क्षमता सरकारले राख्दैन । तर, फैसला चित्त नबुझे उसले पारदर्शी रूपमा उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अदालतका फैसलामा नागरिकले गर्ने टिप्पणी र आलोचनाले फैसला सुधार्न मद्दत गर्छन् तर फैसलालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व भएको राज्यका निकाय र पदाधिकारीले मान्दिनँ भन्नु धम्की हुन जान्छ । यो मुद्दा हारजितको मात्र विषय होइन, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न पनि हो ।’