२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९८

कुन प्रिन्सिपलमा टेकेर निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोकियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कतिपय फैसलाका कारण न्यायालय पनि प्रश्नबाहिर नरहेको बताएकी छिन् । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको कुरालाई जोड्दै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले समीक्षात्मक हिसाबले हेर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

कुन प्रिन्सिपलमा टेकेर निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोकियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले कुन विषयमा टेकेर फैसला भयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएकी हुन् । 'हामीले निजगढमा एरोसिटी बनाउँछौँ भन्यौँ । तर अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाउ भन्यो । रुख कटानलाई मुख्य विषय बनाएको हो भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'रुख फाँड्ने कुरालाई भन्या छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ । त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूको अधिकारका कुरा गर्‍या हो भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यहाँ एयरपोर्ट चल्दैन भन्छ भने त्यसका बारेमा अर्को उपचार गर्न सकिन्छ ।'

न्यायालय पनि प्रश्नको घेराबाहिर नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'न्यायालय पनि प्रश्नभन्दा बाहिर छैन नि । प्रत्येक न्यायाधीशहरू यदि प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् भने पार्लियामेन्टमा आएर फेस गर्नुपर्छ त्यो भनेको पब्लिकलाई फेस गर्नु हो । श्रीमान्‌हरूले, सम्मानित अदालतले गरेको आदेश सरकारले मान्छ तर तपाईंहरूले कुन प्रिन्सिपललाई टेकेर भन्दै हुनुहुन्छ ?'

सरकारको भित्री चाहना रुख काट्ने मात्रै रहेको हो भने न्यायालयको फैसला ठीक भएको पनि मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ । उनले अगाडि भनिन्, ' संसारका स्टान्डर्ड एयरपोर्टहरू कति जमिनमा फैलिएका छन् ? सरकारको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट बुटा मात्रै काट्ने छ भने अदालतले गरेको निर्णय ठीक हो । होइन नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तहको ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउने त्यहाँ एउटा सहर विकास गर्ने त्यो त नेपाली सन्दर्भमा एउटा गेमचेन्जर परियोजना हो । त्यो हिसाबले सोचेको परियोजनामा लगाम लगाइएको छ भने श्रीमान्‌हरू कहीँबाट प्रभावित हुनुभयो कि निवेदकहरू कहीँबाट प्रभावित हुनुभयो कि ? यसलाई समीक्षात्मक हिसाबले बोल्नुपर्छ ।'

बिहीबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आठ वर्षअघि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुरु भएका सबै निर्णय र प्रक्रिया बदर भएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दिएको फैसलासँगै निजगढ विमानस्थलबारे अहिलेसम्म भएका सबै प्रक्रिया बदर भएका हुन् । पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई ‘वन ऐन, नियमावली, वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्र’ समेतलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेशसमेत दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?