कुन प्रिन्सिपलमा टेकेर निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोकियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ : मन्त्री झाँक्री- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कुन प्रिन्सिपलमा टेकेर निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोकियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कतिपय फैसलाका कारण न्यायालय पनि प्रश्नबाहिर नरहेको बताएकी छिन् । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको कुरालाई जोड्दै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले समीक्षात्मक हिसाबले हेर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले कुन विषयमा टेकेर फैसला भयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएकी हुन् । 'हामीले निजगढमा एरोसिटी बनाउँछौँ भन्यौँ । तर अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाउ भन्यो । रुख कटानलाई मुख्य विषय बनाएको हो भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'रुख फाँड्ने कुरालाई भन्या छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ । त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूको अधिकारका कुरा गर्‍या हो भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यहाँ एयरपोर्ट चल्दैन भन्छ भने त्यसका बारेमा अर्को उपचार गर्न सकिन्छ ।'

न्यायालय पनि प्रश्नको घेराबाहिर नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'न्यायालय पनि प्रश्नभन्दा बाहिर छैन नि । प्रत्येक न्यायाधीशहरू यदि प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् भने पार्लियामेन्टमा आएर फेस गर्नुपर्छ त्यो भनेको पब्लिकलाई फेस गर्नु हो । श्रीमान्‌हरूले, सम्मानित अदालतले गरेको आदेश सरकारले मान्छ तर तपाईंहरूले कुन प्रिन्सिपललाई टेकेर भन्दै हुनुहुन्छ ?'

सरकारको भित्री चाहना रुख काट्ने मात्रै रहेको हो भने न्यायालयको फैसला ठीक भएको पनि मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ । उनले अगाडि भनिन्, ' संसारका स्टान्डर्ड एयरपोर्टहरू कति जमिनमा फैलिएका छन् ? सरकारको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट बुटा मात्रै काट्ने छ भने अदालतले गरेको निर्णय ठीक हो । होइन नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तहको ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउने त्यहाँ एउटा सहर विकास गर्ने त्यो त नेपाली सन्दर्भमा एउटा गेमचेन्जर परियोजना हो । त्यो हिसाबले सोचेको परियोजनामा लगाम लगाइएको छ भने श्रीमान्‌हरू कहीँबाट प्रभावित हुनुभयो कि निवेदकहरू कहीँबाट प्रभावित हुनुभयो कि ? यसलाई समीक्षात्मक हिसाबले बोल्नुपर्छ ।'

बिहीबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आठ वर्षअघि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुरु भएका सबै निर्णय र प्रक्रिया बदर भएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दिएको फैसलासँगै निजगढ विमानस्थलबारे अहिलेसम्म भएका सबै प्रक्रिया बदर भएका हुन् । पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई ‘वन ऐन, नियमावली, वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्र’ समेतलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेशसमेत दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘मस्जिद कि मन्दिर’ विवादमा अल्झिएको भारत

बनारसको ज्ञानवापी, मथुराको शाही इदगाह, आगराको ताजमहल र दिल्लीको कुतुब मिनारको इतिहासमाथि प्रश्न
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — ‘मस्जिद कि मन्दिर ?’ भारतमा यो विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । कतिपय मन्दिरसँगै रहेका मस्जिदमाथि हिन्दु पक्षको दाबी बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय बनारसमा विश्वनाथ मन्दिरसँगै रहेको ज्ञानवापी मस्जिदमाथि हिन्दु पक्षको दाबीले पुरानो विवादको पुनरावृत्ति मात्रै भएको छैन, एकपछि अर्को त्यस्तै दाबी बाहिर आउन थालेका छन् ।

‘ज्ञानवापी मस्जिद मन्दिर हो, त्यसमा पूजाआजा गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने हिन्दु पक्षले उठाएको माग अदालती प्रक्रियामा पुगेका बेला मथुराको श्रीकृष्ण जन्म भूमिसँगै रहेको मस्जिद, आगराको ताजमहल र दिल्लीको कुतुब मिनारको इतिहासमाथि प्रश्न उठाइएको छ । हिन्दु पक्षले ती सबै स्थानलाई हिन्दु धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर आवाज उठाएका छन् ।

भारतमा कट्टर हिन्दुवादी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सरकार चलाइरहेको ८ वर्ष पूरा भएको छ । अबको २ वर्षपछि सन् २०२४ मा आम चुनाव हुँदै छ । त्यसअगाडि एकपछि अर्को धार्मिक सहिष्णुता खलबल्याउने खालका घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन् ।

सन् १९९० को अयोध्यामा बाबरी मस्जिद र राम मन्दिरलाई लिएर विवाद चुलिएको थियो । त्यतिबेला भाजपाले कट्टर हिन्दुवादी पक्षधरता देखाएको थियो । त्यसैको जगमा भाजपा बलियो हुँदै आएको छ । भाजपा नेतृत्वकै सरकारका पालामा ३ वर्षअगाडि सन् २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले राम जन्मभूमिको विवादमा हिन्दुको पक्षमा फैसला सुनाउँदै मुद्दा किनारा लगाएको थियो । ९ डिसेम्बर २०१९ मा सर्वोच्चले मस्जिदसमेत रहेको २.७७ एकड विवादित भूमि राम मन्दिर निर्माणका लागि दिने फैसला सुनाएको थियो । सन् १५२८ मा निर्माण भएको बाबरी मस्जिदलाई कट्टर हिन्दुवादीहरूले सन् १९९२ मा भत्काएका थिए ।

हिन्दु पक्षधरले ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मन्दिरलाई भत्काएर बनाइएको दाबी गर्दै आएका छन् । कतिपय इतिहासकारले पनि त्यसलाई सही मानेका छन् । सन् १६९९ मा गुगल शासक औरंगजेबले काशीको मूल विश्वनाथ मन्दिरलाई तोड्न लगाएर ज्ञानवापी मस्जिद बनाउन लगाएको हिन्दु पक्षले दाबी गर्दर् ैआएको छ । विश्वनाथको हालको मन्दिर सन् १७८० मा इन्दौरकी महारानी अहिल्याबाई होल्करले बनाउन लगाएको मानिन्छ । पहिला उक्त मन्दिर अहिले मस्जिद रहेकै स्थानमा रहेको दाबी हिन्दु पक्षको छ । मस्जिदतिर फर्केर नन्दीको प्रतिमा छ । जता शिवलिंग हुन्छ, नन्दीको मुख उतै फर्किने भएकाले हिन्दु पक्षले मस्जिदभित्र शिवलिंग रहेको विषयलाई पुष्टि गर्न खोज्छन् । उक्त नन्दीको स्थापना भने नेपालका तत्कालीन कुनै राजाबाट गराइएको भनिँदै आएको छ ।

अयोध्यामा रामजन्म भूमिलाई लिएर विवाद चुलिएकै बेला यो विषयले पनि स्थान पाएको थियो । ज्ञानवापी मस्जिद हटाउन सन् १९९१ मै अदालतमा निवेदन दायर गरिएको थियो । तर, अदालतले त्यसलाई सुनुवाइ नै गरेन । त्यसयता पनि यो विषयको उठान हुँदै आए पनि अहिलेको जस्तो रूप लिएको थिएन । अहिले बनारसस्थित जिल्ला अदालतले मस्जिदमा मन्दिरको प्रामाणिकताबारे सर्भे गर्न एउटा टिम बनाएको र टिमले ३ दिनको अध्ययन र भिडियोग्राफीसहितको रिपोर्ट अदालतमा बुझाइसकेको छ । अदालतमा रिपोर्ट नबुझाउँदै रिपोर्टका विषयहरू ‘लिक’ गराइएको छ । जसमा मस्जिदभित्र शिवलिंग भेटिएको र उक्त स्थल मन्दिर रहेको प्रमाणित गर्ने धेरै विषयहरू पाइएको दाबी गरिएको छ । रिपोर्टको कुरा बाहिर आएसँगै हिन्दु पक्ष हौसिएका छन् । गत वर्ष ५ जना महिलाले मस्जिद परिसरमा दैनिक पूजाको माग गर्दै दिएको रिटमाथि अदालतले सर्भेको आदेश दिएको हो ।

मुस्लिम पक्षले भने रिपोर्टका नाममा गलत विषयलाई प्रचारबाजी गरिएको भन्दै आएको छ । उनीहरूले मस्जिदमा मन्दिर देख्ने प्रामाणिकता नरहेको दाबी गरेका छन् । जिल्ला अदालतले गराएको सर्भेलाई उच्च अदालतले समेत मान्यता दिएपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्चले पनि उनीहरूलाई निराश बनाएको छ । कुनै अन्तरिम आदेश जारी नगरी जिल्ला अदालतले नै यो विषयको सुनुवाइ गर्ने भन्दै तल्लो अदालतमै मुद्दा पठाइदिएको छ । अदालतको आदेशमा मस्जिद परिसरमा शिवलिंग भेटिएको दाबी गरिएको क्षेत्रलाई सिल गरिएको छ । मुस्लिम समुदायलाई नवाज पढ्न भने दिइएको छ । जिल्ला अदालतले ८ साताभित्र यस विषयमा निर्णय दिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि सबैको ध्यान अदालततिरै छ ।

बनारसको विषय अदालतमै रहेका बेला मथुराको श्रीकृष्ण जन्मभूमि मन्दिर परिसरसँगै रहेको शाही इदगाह मस्जिदलाई हिन्दु पक्षले कृष्णको जन्मस्थल रहेको दाबी गरेका छन् । मुगल शासक औरंगजेवले नै त्यहाँ रहेको प्राचीन केशवनाथ मन्दिरलाई नष्ट गराएर १६६९/७० मा शाही इदगाह मस्जिदको निर्माण गराएको हिन्दु पक्षधर इतिहासकारको दाबी छ । त्यस विषयमा पनि मस्जिदभित्र मन्दिरको प्रामाणिकता खोजिनुपर्ने र सर्भे गरिनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट परेको छ ।

अर्कोतिर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पनि मन्दिर भत्काएर बनाइएको दाबी कतिपयको छ । यो दाबी नयाँ नभए पनि अहिले यसको पनि चर्चा चुलिएको छ । केही हिन्दु संगठनले शिव मन्दिर भत्काएर शाहजहाँले ताजमहल बनाउन लगाएको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यहाँ पनि आर्कियोलाजिकल सर्भे अफ इन्डियाद्वारा जाँच गराइनुपर्ने माग गर्दै भाजपा कार्यकर्ता अदालत पुगेका छन् । दिल्लीको ऐतिहासिक धरोहर कुतुब मिनारलाई लिएर पनि हिन्दु पक्षले प्रश्न उठाएका छन् । मिनार परिसरमा रहेको मस्जिद पनि मन्दिर भत्काएर बनाइएको दाबी गरिएको छ । त्यहाँ विगतमा मन्दिर रहेकाले पूजापाठको माग थालिएको छ । युनाइटेड हिन्दु फ्रन्टले मस्जिद स्थलमा पूजापाठको अनुमति माग गर्दै दिल्लीको साकेत अदालतमा उजुरी गरेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×