निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको फैसलामा न्यायाधीश कार्की र शर्माको फरक मत

उनीहरुले व्यक्त गरेको राय यस्तो छ :

क) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि छनौट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्त्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको बनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू,

(ख) उल्लिखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा बिमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नु गराउनु,

ग) विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रर्याप्त व्यवस्था गर्नू र प्रभावित हुने देखिएका आस्त्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नु,

घ) विमानस्थल निर्माणका लागि रूख बिरूवा काट्नु पर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणको लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूख विरूवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्नू, ड) विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहर (Airport City) को स्थापना तथा विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्नू नगराउनू । ४०, यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यार्थीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

३ जना न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतको रायमा बाँकी दुई न्यायाधीशले राय बझाएका हुन् ।

तीन जना न्यायाधीशले राखेको राय नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धि अन्तिम फैसला हुनेछ ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा संलग्न पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धि मुद्दाको फैसला सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेर तत्कालका लागि रोक लगाउन भनेपनि पूर्णपाठ वा कुनै लिखित आदेश भने जारी गरेको थिएन ।

२६ वर्षअघि नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन) ले गरेको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सरकारले विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने भएपछि सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जुहजुर पाँडे क्षत्रीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचारः

• निजगढ विमानस्थलबारे मधेसको मध्यमार्गी प्रस्ताव
• निजगढमा विमानस्थल नबने कहाँ, कहिले ?
• निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक
• निजगढ विमानस्थलबारे मधेसको मध्यमार्गी प्रस्ताव
• निजगढ नै किन छानियो ?