निजगढमा विमानस्थल नबने कहाँ, कहिले ?
काठमाडौँ — निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आठ वर्षअघि सुरु भएका सबै निर्णय र प्रक्रिया बदर भएका छन् । तर, निजगढ विमानस्थलको अध्याय अब सकिएकै हो वा नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ भन्ने स्पष्ट छैन किनकि यो विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको अन्तिम मत पूर्णपाठमा मात्र आउने भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दिएको फैसलासँगै निजगढ विमानस्थलबारे अहिलेसम्म भएका सबै प्रक्रिया बदर भएका हुन् । पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई ‘वन ऐन, नियमावली, वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्र’ समेतलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेशसमेत दिएको छ ।
२०७६ फागुन २२ देखि सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएकामा गत वैशाख १३ मा बहस सकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले थप एक महिना लगाएर बिहीबार फैसला सुनाएको हो । तर, यति महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सर्वोच्चले एक लाइन पनि लिखित आदेश दिएको छैन । बरु छिटोभन्दा छिटो पूर्णपाठ आउने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
वातावरणीय संवेदनशीलताअनुसार विमानस्थल बन्न सक्ने विषयमा पाँच न्यायाधीशबीच मतैक्य भए पनि त्यसको विकल्प के भन्ने विषयमा इजलास अझै स्पष्ट हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ । न्यायाधीशहरूबीच राय मिलेका विषयलाई मात्र प्रवक्तामार्फत मौखिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म मूलत: दुई विषयमा मात्रै इजलासमा एकमत छ । ‘पहिलो– अहिलेसम्म भएका निर्णय खारेज गर्ने, दोस्रो– कानुनबमोजिम उचित विकल्प खोज्न सरकारलाई परमादेश दिने ।’ तर, त्यसको व्याख्या भने न्यायाधीशहरूले नै फरक–फरक गर्ने सम्भावना रहेको बुुझिएको छ ।
विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरिएको बाराको निजगढ क्षेत्र । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर
‘अहिलेसम्म भएका प्रक्रिया ठीक छैनन् भन्नेमा फरक मत रहेन तर निजगढ उपयुक्त छँदै छैन वा नयाँ शिराबाट निजगढमै पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा को–को न्यायाधीशको के–के मत रह्यो भन्ने पूर्णपाठबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ,’ स्रोत भन्छ ।
सकेसम्म एकै मत बनाउने उद्देश्यले अहिले संक्षिप्त लिखत पनि जारी नगरिएको र सबै विषय एकै पटक पूर्णपाठबाट आउने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ । ‘यो विषयमा कन्कर्निङ ओपेनियन (फैसलाको निष्कर्षमा न्यायाधीशहरू सहमत हुने तर त्यसका आधार कारणमा फरक राय) आउने अवस्था छ । बाँकी विषयमा पनि अन्तिमसम्म एउटै राय बनाउन प्रयास हुँदैछ । नमिलेमा आ–आफ्ना राय आउनेछन्,’ स्रोत भन्छ, ‘जंगल मासेर विमानस्थल बनाउन हुन्न भन्नेमा केही न्यायाधीश स्पष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रायअनुसार निजगढमा अब विमानस्थल बन्ने च्याप्टर क्लोज हुनेछ ।’
विधि मिचेर भएका प्रक्रिया बदर गरे पनि विमानस्थल बन्ने प्रक्रियालाई भने अवरोध गर्न नमिल्ने राय पनि इजलासभित्रै छ । ‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने/नबन्ने निश्चित नहुँदै चारकोसे झाडी फँडानी गर्ने हतारो देखिएकाले अदालतले त्यसलाई रोकेको हो । तर, देशलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट छ । त्यो कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मा सरकारको हो । आदेश त्यहीअनुसार हुनुपर्छ भन्ने मत पनि छ,’ सर्वोच्च स्रोतकै भनाइ छ ।
विधिसम्मत प्रक्रियाबाट ठाउँ तोक्न सरकार स्वतन्त्र हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अदालत संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारी वकिलहरूको भनाइ छ । ‘विधि पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्ने जिम्मा अदालतको हो तर ठाउँ तोक्ने जिम्मा र अधिकार सरकारको हो । तर, निजगढमा अब विमानस्थल बन्ने बाटो सर्वोच्चले बन्द गरिदिए विकासको आसमा तुसारापात हुनेछ,’ रिटमा बहस गरेका एक सरकारी वकिल भन्छन् । पूर्ण पाठ जे जस्तो आए पनि अब पुनरावलोकन हुनेछैन किनकि यो बृहत् पूर्ण इजलासको निर्णय हो ।
२०७१ फागुनमा सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउने र त्यसका लागि चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २०७५ जेठमा वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन नक्कली बनाइएको यसअघि नै पुष्टि भएको थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई नक्कल गरी बनाइएको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले १५ वटा सर्तसहित स्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै यो प्रतिवेदन पनि खारेज भएको छ ।
निजगढ विमानस्थल हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताका रूपमा दोहोरिँदै आएको छ । देशका सबै प्रमुख दलले सरकार वा विपक्षीमा हुँदा सधैं नै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको घोषणालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । तर, वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई क्षति पुर्याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका छन् ।
विकास र वातावरणलाई एकअर्काका विरोधाभास नबनाई सन्तुलनका आधारमा विमानस्थल बनाउन सकिने धारणा पनि अघि सारिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा भाग लिँदै मधेस सरकारले यस्तै मध्यमार्गी बाटो प्रस्ताव गरेको थियो । मधेसका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सर्वोच्चको बहसमा भनेका थिए, ‘हामीलाई वातावरण र पूर्वाधार दुवै चाहिएको छ । कमभन्दा कम क्षतिमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चिततासहितको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट आउनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
बिहीबार सर्वोच्चको आदेशले पूर्वाधार निर्माण, वातावरण र न्यायालयबारे बहस चर्किएको छ । कार्यकारी (सरकार) ले गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार नाघेर आदेश दिएको टिप्पणी आइरहेका छन् । इजलासमै सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले ‘कहिले कहाँ कुन पूर्वाधारको योजना बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार’ कार्यकारीको भएको स्मरण गराएका थिए । सन् १९९२ मा नेपालमा लगातार दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटनामा परेपछि वैकल्पिक विमानस्थलको बहस सुरु भएको हो । त्यो वर्षको जुलाईमा थाई एयरलाइन्सको एयरबस नुवाकोटमा दुर्घटना हुँदा ११३ जनाको ज्यान गएको थियो । दुई महिनापछि सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एयरबस ललितपुरमा दुर्घटना हुँदा १६७ जना मारिएका थिए ।
वैकल्पिक रनवे भएको विमानस्थल भए आकाशमा ‘ट्राफिक’ दबाब घटाउन सकिने भन्दै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तयारी सुरु गरिएको थियो । सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाता संलग्न गराई पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्दा निजगढलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको थियो । पछि यो विषय सेलाएको थियो । करिब २० वर्षपछि २०७१ फागुनमा सरकारले विमानस्थल निर्माणको निर्णय गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र राजधानी जोड्ने भन्दै फास्ट ट्रयाक निर्माणलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको छ ।
२०७३ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा सडक र पहुँच मार्ग बनाउन तथा त्यहाँको वन क्षेत्रको रूख कटान गर्न सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागबीच २०७४ भदौमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रले ‘आयोजना क्षेत्रभित्रको पेरिमिटर सडक, पहुँच मार्ग, रनवे, ट्याक्सी वेलगायत अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा रूख कटान गरी वन कार्यालयलाई बुझाउने’ दायित्व सेनालाई सुम्पिएको छ ।
रूख काट्ने समझादारी भएको ९ महिनापछि २०७५ जेठमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनलाई १५ वटा सर्तसहित स्वीकार गर्यो । उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको अवधिमा निजगढमा नकारात्मक वातावरणीय असर नपर्ने बरु विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक र जनताको आय वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विवरण उल्लेख छ । ईआईए प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्न सक्ने वातावरणीय असरहरूको गम्भीर अध्ययन नगरिएको र हचुवाको भरमा बनाइएको भन्दै विवादित बन्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनको बर्खिलाप हुने गरी सरकारले गरेका निर्णय बदर गरेर सर्वोच्चले उचित निर्णय दिएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारी पक्ष भने फैसलाबाट असन्तुष्ट छ । एक सरकारी वकिलले ‘जन्मिएको सन्तान मारेर अर्को सन्तान जन्माउने आदेश’ आएको टिप्पणी गरे ।
ईआईएमा विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार ४५ हेक्टरका करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने प्रस्ताव थियो । पहिलो चरणमा करिब पाँच लाख रूख काट्ने प्रस्ताव थियो । निर्माणका लागि खाली गराउनुपर्ने १ हजार ९ सय हेक्टर जमिनका ५ लाख १९ हजार १ सय ९० वटा र विमानस्थलमा पहुँच मार्ग निर्माण गर्न ८.५२ हेक्टरका ५ हजार ४ सय ९७ वटा रूख कटानको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । विमानस्थल बन्ने/नबन्ने टुंगो नलाग्दै नक्कली ईआईएका आधारमा रूख काटिहाल्ने हतारो गरेको लगायतका कारण देखाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा र पाँडे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
रिटमा वन मन्त्रालयले २०७५ जेठमा स्वीकृत गरेको ईआईए प्रतिवेदनलाई बदर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम विश्वसनीय र वैज्ञानिक ढंगबाट प्रतिवेदन बनाउने आदेश दिन माग गरिएको थियो । निजगढमा रहेको वन क्षेत्र जैविक विविधताको हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको तथा वन्यजन्तु आउजाउ गर्ने परम्परागत जैविक मार्गका रूपमा रहेको भन्दै संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्न पनि माग गरिएको थियो । उक्त क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको तराईको चारकोसे झाडीमा पर्छ । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानले रूख काट्ने स्वीकृत दिनेबारे कुनै निर्णय नगर्न २०७६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्लाई आदेश दिए । पुस ६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि रूख काट्ने प्रक्रिया रोकियो । त्यसै वर्षको फागुन ४ मा जबरा र रेग्मीकै इजलासले विवादित विषयवस्तुमा गम्भीर कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने फैसला गरे । त्यसयता यो मुद्दा पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा तोकिँदै आएको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०६:०६
