निजगढ विमानस्थलबारे मधेसको मध्यमार्गी प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजगढ विमानस्थलबारे मधेसको मध्यमार्गी प्रस्ताव

विकास र वातावरणको सन्तुलन मिलाउने मार्ग अख्तियार गर्न सर्वोच्चलाई सुझाव, चारकोसे वन जथाभावी फँडानी हुनबाट जोगाउँदै विमानस्थल बनाउन सकिने राय
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — बाराको निजगढमा जसरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने संघीय सरकारको प्रस्ताव र वातावरणमा अपूरणीय क्षति पर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने पर्यावरण अभियन्ताको चेतावनीबीच मधेस प्रदेशले मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

मधेसका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गरेको बहस नोटमा वातावरण संरक्षण र विकासको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भन्दै बाराको चारकोसे वन जथाभावी फँडानी हुनबाट बचाउँदै विमानस्थल बनाउन सकिने राय दिएका छन् ।

प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी १२ जेठमा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै छ । विमानस्थल बनाउन आवश्यक ८ हजार ४५ हेक्टर जग्गाका लागि त्यहाँको घना जंगलका रूख काट्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रञ्जुहजुर पाँडे क्षत्रीले यस परियोजनालाई नै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् ।

निजगढ विमानस्थलका लागि तयार पारिएको भनिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनले करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने ठहर्‍याएको छ । तत्कालका लागि भने निर्माणका लागि खाली गराउनुपर्ने १ हजार ९ सय हेक्टर जमिनका ५ लाख १९ हजार १ सय ९० वटा र विमानस्थलमा पहुँचमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने ८.५२ हेक्टरका ५ हजार ४ सय ९७ वटा रूख कटानको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने वनमन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको छ । तर उक्त ईआईए प्रतिवेदनकै विश्वसनीयतामा प्रशस्त प्रश्न छन् । हाइड्रोपावर कम्पनीका लागि तयार पारिएको ईआईए रिपोर्टलाई नै नक्कल गरी निजगढ विमानस्थलका लागि तयार पारिएको वातावरण संरक्षणकर्मीले बताउँदै आएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले पनि आफ्नो निवेदनमा नक्कली ईआईए प्रतिवेदन बनाएको, विमानस्थल बन्ने टुंगो नलाग्दै रूख काटिहाल्ने हतारो गरेको, जथाभावी वन फँडानीले उक्त क्षेत्रको पर्यावरणमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने, वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने परम्परागत जैविक मार्ग नासिने जस्ता कारण देखाउँदै त्यहाँ निर्माण रोक्न माग गरेका छन् ।

विवादास्पद ईआईए प्रतिवेदनलाई वन मन्त्रालयले २०७५ जेठ ९ मा ससर्त स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम विश्वसनीय र वैज्ञानिक ढंगबाट नबनाइएको’ दाबी रिटमा गरिएको छ । सरकार भने ‘नेपाललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प चाहिएको, त्यो निजगढबाहेक अन्यत्र हुन नसक्ने अध्ययनले देखाएको र वातावरण संरक्षणका नाममा विकास कार्य सधैंलाई रोक्न नसकिने’ तर्क गर्दै विमानस्थल बनाइछाड्ने अडानमा छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलमा निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने अघोषित सहमति देखिन्छ । पर्यावरण संरक्षणमा चासो राख्ने अभियानकर्मी र केही कानुन व्यवसायीले मात्र निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । परस्परविरोधी यस्ता धारणाका बीच मधेस सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मध्यमार्गी प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

‘वातावरण र विकास एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । वातावरण कि विकास भन्नेमा छनोट हुन सक्दैन । अविकसित भएर सफा वातावरणले मात्र पुग्दैन भने विकासका नाममा वातावरणको अनावश्यक नाश गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन,’ मधेस प्रदेशका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले पेस गरेको बहस नोटमा छ, ‘वातावरण नीति र विकास नीतिबीचको सन्तुलनबाट नै हामीले वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौं ।’

सम्बन्धित समाचार
निजगढ विमानस्थलको विवाद सर्वोच्चबाट टुंगो लाग्दै

भारतको सर्वोच्च अदालतले पर्यावरण र विकाससँग अन्तरसम्बन्धित विभिन्न निवेदनमा गरेको फैसलालाई उद्धृत गर्दै झाले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट निजगढमा वातावरणको अति विनाशबिना नै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने आदेश मागेका छन् । निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि १ हजार ९ सय हेक्टर मात्र वन क्षेत्रको उपयोगबाट विमानस्थललाई आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध हुन सक्ने उनको सुझाव छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा नै रहेको र मुआब्जा वितरण टुंगिसकेको टाँगिया बस्तीको उत्तरपट्टि एउटा रनवे र दक्षिणपट्टि अर्को रनवे बनाउन पर्याप्त खाली जग्गा रहेको छ, त्यसैलाई उपयोग गर्न सकिन्छ,’ झाले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष बाँकी रहेको जग्गालाई बफर जोनका रूपमा राखी आवश्यक परेको खण्डमा मात्र प्रयोग गर्न दिने तथा सहरीकरण वा व्यवसायीकरणका लागि वन मासेर जग्गा प्रयोग गर्न नदिने आदेश मागेका छौं ।’

मधेस देशभरका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम वन क्षेत्र भएको प्रदेश हो । त्यही सीमित वन क्षेत्रमध्ये निजगढको जंगल प्रमुख हो । प्रदेशको एउटा मात्र घना जंगललाई नासेर त्यहाँ रहेका सयौं वर्ष पुराना सालका रूखको कटान र जथाभावी प्रयोग हुने जोखिम रहेको भन्दै झाले सर्वोच्च अदालतसमक्ष त्यसको उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने आदेश माग गरेको बताए । ‘झन्डै २५ लाख ठूला रूख तथा ५० लाख जति साना रूख मासिँदा पूरै जंगल सखाप हुन्छ । त्यसकारण ती रूखलाई सकभर जोगाएर निर्माण कार्य गर्नुपर्छ,’ बहस नोटमा झाले उल्लेख गरेका छन्, ‘जंगल माफियाले काटिएका रूखको दुरुपयोग गर्न सक्नेप्रति सचेत हुँदै काटिएका रूखलाई वातावरण संरक्षणका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने नियम बन्नुपर्छ । काठको बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई उचित समितिमार्फत इको फ्रेन्ड्ली’ विमानस्थल बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

भारतले सन् २०१० मा कानुन बनाएरै वातावरणसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो ६ महिनाभित्र लगाउन ‘नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनल’ गठन गरेको छ । यो ट्राइब्युनल आवश्यकताअनुसार त्यहाँका मुख्य सहर नयाँदिल्ली, भोपाल, पुने, कोलकातालगायतमा बस्ने गर्छ । अध्यक्षबाहेक उच्च अदालतका ५ जना सदस्य र ६ जना वातावरण विज्ञसमेत रहने उक्त ट्राइब्युनल नेपालमा समेत गठन गर्न र निजगढ विमानस्थल बनाउँदा आउने वातावरणसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्ने जिम्मा दिन मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले सुझाएका छन् । ऐन बनाउन समय लाग्ने कारणले सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट गठन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) बाट ‘राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरण कार्यविधि’ बनाई लागू गर्न उनले सुझाएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीश अध्यक्ष र मुद्दा भएको प्रदेशका उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित चार जना न्यायाधीश रहने गरी कार्यविधि बनाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो मुद्दाबाट ग्रिन ट्राइब्युनलको अभ्यासको आरम्भ गर्न निर्देशनात्मक आदेश होस्,’ बहस नोटमा माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, निजगढमा रूख कटान तथा विमानस्थल निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, संघीय वन कार्यालय प्रतिनिधि, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधि र वातावरण विज्ञसमेत रहने संयन्त्र बनाउन अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न मधेस प्रदेशले माग गरेको छ । ‘वातावरणमैत्री विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । जस्तै, आवश्यक नरहेको ठाउँमा रूख नकाट्ने, सिमेन्ट प्रयोग कम गर्ने तथा उक्त जंगलकै काठ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था डीपीआर र ठेक्का सम्झौतामै राख्नका लागि अदालतले सरकारलाई आदेश दिनुपर्छ,’ झाले भने, ‘निजगढ विमानस्थलको आर्थिक सुनिश्चितता नभएसम्म रूख काट्न हुँदैन । लगानी बोर्डबाट विमानस्थलमा लगानी स्वीकृत भई स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि मात्र साइट क्लियरेन्सको कार्य प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिनुपर्छ ।’

विमानस्थल निर्माण भएपछि त्यहाँ पानीको तह घट्न जाने कारणले स्थानीय किसानलाई पर्ने मर्काको क्षतिपूर्तिस्वरूप विमानस्थलको आम्दानीको पाँच प्रतिशत उनीहरूले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा नजिकका किसान परिवारका सदस्यलाई विमानस्थलमा रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि मधेस प्रदेशको प्रस्ताव छ । विमानस्थल बनाउँदा वन विनाश हुने भएकाले विमानस्थलको आम्दानीको १० प्रतिशत रकम प्रतिवर्ष वनजंगलको संरक्षण, जैविक विविधता, वाटर रिचार्ज जस्ता कार्यमा खर्च गर्ने सुनिश्चितता पनि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने मधेसको माग छ ।

नेपालमा सन् १९९२ मा दुई महिनाको फरकमा थाई एयरलाइन्स र पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए) को एयरबस दुर्घटना हुँदा २८० जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो । सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाता संलग्न गराई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्दा निजगढलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको थियो । सन् १९९७ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको भए पनि यो विषय यसै सेलाएको थियो । तर, २०७३ फागुन २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा सडक र पहुँच मार्ग बनाउन र त्यहाँको वन क्षेत्रको रूख कटान गर्न नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि यो विषय एकाएक चर्चामा आएको हो । उक्त निर्णयबमोजिम नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागबीच २०७४ भदौ १९ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । उक्त समझदारीपत्रले ‘आयोजना क्षेत्रभित्रको पेरिमिटर सडक, पहुँचमार्ग, रनवे, ट्याक्सी वेलगायत अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा रूख कटान गरी वन कार्यालयलाई बुझाउने’ दायित्व नेपाली सेनालाई सुम्पियो ।

तर, ईआईए प्रतिवेदनको आधिकारिकता र सेनामार्फत रूख कटान गर्ने सरकारी योजना दुवैलाई रिटमार्फत चुनौती दिइएकाले यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘यो कस्तो कानुन हो नेपालको ?’

‘बलात्कारमा एक वर्षभित्र उजुरी गरेन भने फाइल नै लिँदैन रे अदालतले । मेरो आशा हराउँदै गएको छ । यो कस्तो कानुन हो नेपालको ?’ पीडित युवतीले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकार‚ सदन र न्यायालयले दिनुपर्ने भएको छ । किनकि दक्षिण एसियामा पनि सबैभन्दा कम हदम्याद नेपालमा छ ।
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले आठ वर्षअघि आफूमाथि गरेको ज्यादती बल्लबल्ल सार्वजनिक गर्न सकेकी युवती उजुरीको हदम्यादसम्बन्धी नेपालको कानुन थाहा पाएर थप आहत बनेकी छन् । त्यस्तो कानुनबारे थाहा पाएपछि उनले अर्को भिडियो सार्वजनिक गर्दै भनेकी छन्– ‘एक वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइल नै लिइँदैन रे कोर्टले । मेरो आशा हराउँदै गएको छ । यो कस्तो नियम हो नेपालको ?’ युवतीले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकार, सदन र अदालतले दिनुपर्ने बेला आएको छ ।

सन् २०१४ मा भएको ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ प्रतियोगितामा सहभागीलाई आयोजकले होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको तथा फोटो र भिडियो खिचेर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै ६ महिनासम्म निरन्तर यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो र यस्ता जघन्य अपराधमा प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालत र संसद्लाई संवेदनशील बनाउन सडकमा आवाज उठ्न थालेको छ । यो विषयमा शुक्रबार संसद्मा समेत बहस भएको छ ।

अहिले २४ वर्षकी ती युवती बलात्कार र यौन शोषण हुँदा १६ वर्षकी मात्र थिइन् । प्रतियोगितामा भाग लिने, मोडलिङमा अगाडि बढ्ने सुन्दर सपना बोकेकी उनलाई प्रतियोगिताका आयोजकले होटलमा बोलाएर बलात्कार तथा पटकपटक यौन शोषण गरेपछि आफ्ना सामाजिक सम्बन्धहरू भत्किएको मात्र होइन, आत्मबल टुटेकाले औषधिको सहारा लिनुपरेको युवतीको भनाइ छ । आठ वर्ष लामो अन्तर्द्वन्द्वपछि बोल्ने आँट जुटाएकी उनका अगाडि हदम्यादको तघारो देखिएको छ । तर, तगारो हटाउने जिम्मेवारी सरकार र न्यायालयले पूरा गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठेको छ ।

बलात्कारको उजुरीमा हदम्यादसम्बन्धी कानुनमा सरकार र संसद् करिब आधा शताब्दीसम्म अनुदार रहेकाले न्यायको लडाइँ जटिल भएको हो । २०७२ मा संविधान जारी हुनुअघि त महिलामाथि हुने बलात्कारभन्दा पशुकरणीलाई ठूलो अपराध मानिन्थ्यो । २०२० मा बनेको मुलुकी ऐनमा महिलामाथि भएको बलात्कारको उजुरी गर्न ३५ दिनको मात्र म्याद दिएको थियो, जब कि पशुकरणीमा भने एक वर्षसम्मको म्याद थियो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि विभिन्न कानुनमा रहेका लैंगिक असमानता हटाउन ल्याइएको ऐनले बलात्कार उजुरीको हदम्यादलाई ३५ दिनबाट बढाएर ६ महिना बनाइएको थियो । त्यस्तै २०७५ मा कानुन संशोधन गरेर हदम्याद एक वर्ष बनाइएको छ । तर, पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका यस्ता घटनाले एकवर्षे हदम्याद पनि अपर्याप्त रहेको र यसले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सरोकार व्यक्त गरेका छन् ।

‘हाम्रो कानुनले महिला बलात्कृत हुनेबित्तिकै जुरुक्क उठेर जाहेरी दिन जान सकिहाल्छन्, किन लामो समय पर्खनु ? भन्ने दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ,’ अधिवक्ता शशि बस्नेत भन्छिन्, ‘तर, बलात्कारले पीडितलाई यति कमजोर बनाउँछ कि सुरुमा ऊ आफ्नै मानसिक आघात र डिप्रेसनसँग जुध्नुपर्छ । समाजको लाञ्छनासँग लड्नुपर्छ । उपचार गर्नुपर्छ । यो सबैपछि आत्मविश्वास जुटाएर उजुरी गर्न जाँदा हदम्याद सकिइसक्छ । पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने यस्तो कानुनमा सुधार नगरी हुँदैन ।’

हदम्यादको संकुचित व्यवस्थाले पीडितको न्यायिक लडाइँ सुरु हुनै नपाई सकिँदै आएको छ । अहिले सार्वजनिक भएको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । नाबालिगमाथि भएका बलात्कारमा कानुनी उपचारको बाटोमा हदम्यादले अवरोध गरेका अनेक उदाहरण छन् । लमजुङकी नाबालिका न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको यस्तै एक दृष्टान्त हो । बाबु बेपत्ता भएका र आमाले दोस्रो विवाह गरेपछि लमजुङको गाउँसहरकी एक बालिका २०७० फागुनदेखि मुस्ताङको छुसाङस्थित एक प्राविको छात्रावासमा बस्न थालेकी थिइन् । ९ वर्षीया ती नाबालिकालाई सोही विद्यालयका शिक्षकले डेढ वर्षसम्म बारम्बार बलात्कार गरेका थिए । ती शिक्षक सरुवा भएर अन्यत्रै गएपछि घटना पर्दाफास भएकाले २०७३ असोजमा जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जोमसोमले हदम्यादभित्र नल्याएको भन्दै उजुरी दर्ता गर्न नै अस्वीकार गर्‍यो । बालिका जसको संरक्षणमा थिइन्, उसैले निरन्तर शोषण गरेको र उसकै डर, धाक, धम्कीका कारण उजुरी गर्न नसकेको परिस्थिति दर्शाउँदै अगुवाहरूको सहयोगमा बालिका न्याय माग्न २०७३ मंसिरमा सर्वोच्च अदालत पुगिन् । ‘हदम्यादका कारण म न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, म र यस्तै अपराधको सिकार भएका कैयौं नाबालिगको हित रक्षाका लागि म अदालतको शरणमा आएकी हुँ,’ उनको निवेदनमा थियो, ‘नाबालिग हुँदा भएको अपराधमा जहिलेसुकै जाहेरी दिन पाउनुपर्ने गरी संवैधानिक इजलासबाट ऐनको व्याख्या होस् ।’

बालिकाको निवेदन तीन वर्षपछि २०७६ भदौमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले हदम्यादको संकुचित व्याख्या गर्दै निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । जब कि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा छोटो अवधिको हदम्याद उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसलाई बदल्न सर्वोच्च अदालतले पहिले पनि पटकपटक आदेश दिएको थियो । अझ, नयाँ संविधान, त्यसले विस्तार गरेको मौलिक हकको दायरा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, नेपाल पक्ष भएका महासन्धिलगायतलाई समष्टिगत रूपमा अध्ययन गरेर नाबालिग पीडित भएका घटनामा हदम्यादको अवरोध हटाउने गरी व्याख्या गर्न सक्ने अवसरमा उपयोग गर्नुको सट्टा संवैधानिक इजलासले गरेको संकुचित फैसलाले पीडितको न्यायको अधिकार अहिलेसम्म पनि संकुचित रहेको छ ।

बालिकाहरू आफ्नै संरक्षकबाट समेत पीडित हुन सक्ने, आफैं जाहेरी लिएर जान नसक्ने, संरक्षकले तत्काल उजुरी नदिने जस्ता समस्या हुने भएकाले हदम्यादको विषय फराकिलो हुनुपर्ने पीडित पक्षको माग थियो । आफूमाथि भएको अपराधको विषयमा रिट लिएर नौ वर्षकी बालिका सर्वोच्च अदालत आइपुग्दा पनि कानुनको अनुदार व्याख्या भएकाले समस्या जहाँको त्यहीं छ ।

संवैधानिक इजलासले अर्की बालिकामाथि भएको अपराधको निवेदन पनि त्यही दिन खारेज गरेको थियो । नेपाल बसिरहेकी एक बेलायती महिलाले बालमन्दिरको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेकी पाँच वर्षीया दृष्टिविहीन बालिकालाई २०६९ भदौमा धर्मपुत्री ग्रहण गरेकी थिइन् । विदेश लग्नुअघि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फरेन्सिक मेडिसिन विभागले रिपोर्ट दियो– जन्मजात दृष्टिविहीन ती बालिकामाथि बलात्कार भएको छ ।

सोधपुछ गर्दा बालिकाले बालमन्दिरमै कार्यरत कर्मचारीले ज्यादती गरेको बताएपछि बेलायती धर्मआमाले २०६९ पुस १९ मा प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयास गरिन् । तर बलात्कारमा ३५ दिनभित्र जाहेरी दिनुपर्ने कानुन हदम्याद देखाउँदै प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गर्‍यो । छोरीमाथि भएको अत्याचारमा न्याय खोज्दा उल्टै अवरोध भएको भन्दै ती बेलायती नागरिक पनि सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । ‘उजुरी नलिने प्रहरीको निर्णयले मेरी छोरीलाई न्यायबाट वञ्चित गरेको छ, त्यसले उनको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, बालबालिकाको हक, यातनाविरुद्धको हकजस्ता मौलिक अधिकारको हनन भएको छ,’ धर्मआमाको जिकिर थियो ।

पाँच वर्षीया बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधको विषयमा रिट दर्ता भएको करिब सात वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘३५ दिनभित्रै उजुरी नदिएकाले जाहेरी दर्ता नगर्ने प्रहरीको निर्णय कानुनसंगत हो ।’ यसरी काठमाडौंको बालमन्दिरमा रहेकी दृष्टिविहीन र मुस्ताङका शिक्षकबाट बलात्कृत भएकी लमजुङकी बालिकाको मुद्दालाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एकै पटक खारेज गरिदियो । जब कि संविधानले कुनै पनि अपराध पीडितका अधिकारलाई मौलिक हकको सूचीमा राखेको छ । तर, मौलिक हकको कार्यान्वयनमै अवरोध सिर्जना गर्ने कानुनलाई बदल्न हस्तक्षेप गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट अदालत पछि ह्टयो ।

बलात्कारसम्बन्धी उजुरीमा हदम्याद संकुचित गर्ने कानुनी मानवीय रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका हिसाबले पनि असंगत देखिएको छ । ‘इक्वालिटी नाउ’ र ‘डिग्निटी अलायन्स इन्टरनेसनल’ ले दक्षिण एसियाका ६ देश ( नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र मादिभ्स) का बलात्कारसम्बन्धी कानुनहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरेका थिए । उनीहरूले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ, ‘बलात्कार जाहेरीमा सबैभन्दा कम हदम्याद नेपालमा छ ।’

प्रतिवेदनमा यो पनि भनिएको छ, ‘विश्वका कैयौं देशले बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा हदम्याद हटाइसकेका छन् । तर, नेपालमा भने दक्षिण एसियामै कम अवधिको हदम्याद छ । यसले पीडित महिलामा अतिरिक्त पीडा थप्छ । पीडकलाई सजायबिनै उन्मुक्ति दिन्छ ।’ बलात्कार र यौन हिंसामा परेका महिलाले मानसिक तोडबाट तत्कालै बाहिर आएर उजुरी दिन नसक्ने र उजुरी दिने गरी आत्मविश्वास प्राप्त गरिसक्दासम्म हदम्याद सकिने कारणले न्यायको पहुँचमै अवरोध भएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

बलात्कार पीडितप्रति असंवेदनशील कानुनी व्यवस्थालाई सरकार, संसद् र अदालतले संरक्षण गर्दै आएको भए पनि अहिले सार्वजनिक भएको घटनाले कानुन बदल्न बाध्य पार्ने गरी दबाब दिन थालेको छ । बलात्कार मुद्दामा एक वर्षसम्म मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे सांसद गगन थापाले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको ध्यानाकर्षण गराए, लगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘शीघ्र छानबिन गरी सत्यतथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश’ गरे । तर, कानुनी अड्चन हटाउने जिम्मेवारी सरकार र न्यायालयको मात्र होइन, स्वयम् संसद्को पनि हो । यो विषयमा सबै निकायले आ–आफ्नो दायित्व कसरी पूरा गर्छन् भनेर खबरदारी गर्न निरन्तर प्रदर्शनका कार्यक्रम हुने भएका छन् ।

अधिवक्ता राजु चापागाईं यस्ता अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने कानुनलाई ‘राज्य प्रायोजित’ भन्छन् । ‘एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका घटनाले बलात्कारपछि पीडित व्यक्तिमाथि आहत हुने भएकाले आफन्तलाई विवरण सुनाउन पनि समय लाग्दोरहेछ, त्यसैले उजुरी गर्न पर्याप्त समय चाँहिदो रहेछ भन्ने स्थापित भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले न्यून हदम्यादसम्बन्धी कानुन अन्यायपूर्ण छ । तर, त्यसलाई राज्यले नै जोगाएर राखेको छ । सांसद र सभामुखले त्यस्तो कानुन संशोधन गर्न पहल नगरी ध्यानाकर्षण भएको भनेर सहानुभूति मात्र देखाएका छन्, जब कि अब कानुन नै बदल्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि बलात्कार मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हटाउन नेपाल सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (सीड) ले सन् २०१८ मा नेपालले पेस गरेको आवधिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै हदम्यादले बलात्कार पीडितलाई न्याय खोज्नबाट वञ्चित गरेको भन्दै हटाउन सिफारिस गरेको थियो । ‘बलात्कार मुद्दाको न्यून हदम्याद अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र नेपालले गरेका प्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैन । यसले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको पीडकलाई उन्मुक्ति दिन्छ र दण्डहीनता बढाउँछ । न्यायमा महिलाको प्रभावकारी पहुँच स्थापित गर्न यस्तो हदम्याद हटाउनुपर्छ ।’

ट्रायल इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टरले सन् २०२० को मे महिनामा राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि (स्पेसल र्‍यापोर्टर) लाई पठाएको प्रतिवेदनमा बलात्कारसम्बन्धी नेपाली कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाइएको थियो । ‘नयाँ कानुनमा बलात्कार मुद्दाको हदम्यादलाई बढाएर एक वर्ष पुर्‍याइएको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । किनभने अधिकांश बलात्कार पीडितले डर, मानसिक आघात, लाञ्छनाजस्ता अवरोधका कारण समयमै उजुरी गर्न सक्दैनन् । छिटै उजुरी नगरेको भन्ने आधारमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिइरहने हो भने त्यसले समाजमा नै दण्डहीनता बढाउँछ ।’

द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीबाट बलात्कृत भएकी ‘फूलमती न्याय’ (परिवर्तित नाम) को मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले पनि हदम्यादलाई देखाएर बलात्कार पीडितलाई राज्यले न्यायबाट अस्वीकार गर्न नमिल्ने राय दिएको छ । नेपालमा हदम्यादकै कारण न्याय नपाएपछि फूलमतीले ट्रायल इन्टरनेसनल नामको गैरसरकारी संस्थामार्फत आफ्नो मुद्दा राष्ट्रसंघ पुर्‍याएकी थिइन् । १८ मार्च २०१९ मा आफ्नो राय दिँदै मानवअधिकार समितिले ‘नेपालले हदम्याद बढाएर एक वर्ष पुर्‍याएको विषय आफ्नो जानकारीमा भएको, तर त्यो पनि अपर्याप्त भएको’ बताएको छ । समितिले भनेको छ, ‘नेपालको कानुनमा रहेको न्यून हदम्याद बलात्कारजस्तो अपराधको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार मेल खाँदैन । त्यसले बलात्कार पीडित महिला र बालबालिकामा नकारात्मक असर मात्र पुर्‍याउँछ ।’

द्वन्द्वोत्तर देशहरूको फौजदारी कानुन सुधारमा सघाउने उद्देश्यले तयार पारिएको ‘मोडल क्रिमिनल कोड’ ले अपराधको गम्भीरताअनुसार हदम्यादको हद निर्धारण गर्न सुझाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मान्यता पाएको उक्त कोडले ‘दण्ड सजायको अनुपातलाई आधार मानेर हदम्यादको वैज्ञानिक हद निर्धारण गर्न’ सकिने बाटो देखाएको छ । अधिवक्ता चापागाईं ‘नेपालको कानुनले बलात्कारको अपराधमा अधिकतम २० वर्षको कैद तोकेकाले यो अपराधमा हदम्याद पनि त्यसकै अनुपातमा निर्धारण गर्नुपर्ने’ बताउँछन् ।

अधिवक्ता बस्नेत बलात्कार मुद्दामा थुप्रै देशले १५/२० वर्षको हदम्याद राखेको तथा अन्य केही देशले त हदम्याद नै नलाग्ने बनाइसकेको सन्दर्भ नेपालको कानुन पनि संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘हरेक नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा राज्यको हो । राज्यले त्यो दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारण महिला र बालिका बलात्कारपीडित भइरहेका छन् । उल्टै तिमी मैले तोकेको समयमा नआएका कारणले न्याय दिन्न भन्न राज्यले कसरी मिल्छ ?’ अधिवक्ता बस्नेत भन्छिन्, ‘राज्यले कोही पनि पीडितमाथि घटनाको अनुसन्धान नै सुरु गर्दिनँ । न्याय नै दिन्नँ भन्न मिल्दैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०६:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×