विमानस्थललाई निजगढ निषेधित भएन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विमानस्थललाई निजगढ निषेधित भएन

‘वातावरणीय अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ
आदेशमा कुनै पनि ठाउँ विशेषलाई बन्देज नगरिएकाले नयाँ शिराबाट निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले हालसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । पूर्णपाठमा निजगढमै विमानस्थल निर्माण गर्न निषेध गरिएको छैन तर पर्यावरणसम्बन्धी मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न भनिएको छ । 

गत ५ फागुनमा सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले सातौं पटक सुनुवाइ गरेर १२ जेठमा निजगढका नाममा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर हुने आदेश सुनाएको थियो । तर, निजगढ विमानस्थल बनाउने ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको हो कि होइन भन्ने अन्योललाई बुधबार सार्वजनिक पूर्णपाठले अन्त्य गरेको छ । फैसलाले नयाँ शिराबाट र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट अन्य ठाउँमा जस्तै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउने विकल्प खुला गरेको छ ।

पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासका सबै न्यायाधीशहरू सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न एकमत भएका छन्, तर यसपछिका विकल्प के हुन् भन्नेबारेमा फरक–फरक राय लेखेका छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतका तर्फबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ । बहुमत भएकाले यही नै सर्वोच्चको आदेश हो । ‘छनोट गरिएको स्थानको वातावरण अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । यो आदेशमा कुनै पनि ठाउँ विशेषलाई बन्देज नगरिएकाले सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन सक्छ ।

यद्यपि आफ्नो र मनोजकुमार शर्माका तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अझ अघि बढेर निजगढमै कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भनेका छन् ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद नभएको भन्दै सर्वोच्चले हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे पनि चर्चा गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यतालाई अवमूल्यन गर्न भने हुँदैन ।’

सर्वोच्चले ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निर्णय गर्नुपूर्व ‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताबारेमा वातावरण, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्रका विज्ञको समूहको सल्लाहमा वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउन’ भनेको छ ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर अहिलेसम्म अघि बढाइएका प्रक्रियामा मापदण्ड पूरा नगरिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अब नयाँ निर्णय गर्दा ‘वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकिन गर्न’ भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलबारे सबै निर्णय बदर गर्नुको विस्तृत आधार र कारण उल्लेख गरेको छ । ईआईए प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि नै निजगढमा विमानस्थल निर्माणको निर्णय भएको र चार किल्ला निर्धारण गरिएकोमा सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि बजेट विनियोजन र खर्चसमेत हुँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ फागुन २५ मा नै नेपाली सेनालाई पहुँच मार्ग, ‘पेरिफेरी’ सडक निर्माण तथा रूख कटानको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार २०७४ भदौ १९ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच रूख कटान तथा सुरक्षा निगरानीसम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।

वन मन्त्रालयले २०७५ मा मात्रै ईआईए प्रतिवेदन स्वीकार गरेको थियो । ‘विवादित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको लगभग ३ वर्षपछि ईआईए प्रतिवेदन तयार गराई स्वीकृत गरेको कार्यलाई प्रथम दृष्टिमा नै विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसरण गरी भएको मान्न मिलेन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउनुपर्ने सर्वोच्चको राय छ ।

सर्वोच्च अदालतले ईआईए प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यूनतम क्षति हुने ठोस, वस्तुगत र मनासिब रूपमा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विकल्पको खोजी नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा निजगढको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरको मूल्यांकन गरिएको थिएन । प्रतिवेदनमा जलविद्युत् परियोजनाका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनबाट केही अंश हुबहु सारिएको खुलेको थियो । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक ‘नोट’ गरेको देखिन्छ । अदालतले प्रतिवेदन ‘वस्तुनिष्ट र स्वीकृत पद्धतिअनुसार तयार गरिएको नभएर पूर्वनिर्देशित, इच्छित वा प्रायोजित कुरालाई कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको देखाउन मात्र बनाइएको’ भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याइएको ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमाथि पनि प्रश्न गरेको छ । फैसलामा संसारभरका प्रमुख विमानस्थलहरूको क्षेत्रफलको विवरण दिँदै सर्वोच्च अदालतले साउदी अरब र अमेरिकाको डेनभरस्थित विमानस्थलको क्षेत्रफल मात्रै प्रस्तावित निजगढको क्षेत्रफलभन्दा ठूला भएको उल्लेख गरेको छ । ‘विश्वका दुईवटाबाहेक सबै विमानस्थलको क्षेत्रफल प्रस्तावित निजगढको भन्दा सानो आकारको रहेको पाइन्छ । त्यति ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा छुट्याउनुको कारण वा औचित्य विशेष रूपमा विचारणीय बनेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल क्षेत्रका लागि कति जग्गा आवश्यक पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै तर्कपूर्ण र वस्तुगत मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन ।’

स्वाभाविक आवश्यकताभन्दा धेरै क्षेत्रमा रहेको हराभरा वनको जग्गा विमानस्थलका लागि छुट्याउनुपर्ने कुनै वैध, उचित, तार्किक वा वस्तुगत कारण नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । निजगढका लागि अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइएको छैन । विमानस्थल बनाउँदा कति लागत लाग्ने हो र त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने निश्चित भएको छैन । आयोजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ र सम्भावित जोखिमको पनि विश्लेषण गरिएको छैन । ‘विमानस्थल निर्माणका लागि खर्च जुटाउने, निर्माण मोडालिटी तय गर्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् । त्यसो गर्नुपूर्व नै रूख काट्ने र वन जंगल क्षेत्र खाली गर्ने कार्य राष्ट्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । उपयोगिताको आकलन नगरी धेरै ठूलो लगानीमा निर्माण भएको तर लागत उठाउन नसकेको श्रीलंकाको मत्ताला राजापाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अनुभवबाट सिक्न पनि सर्वोच्चले सुझाएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस पक्षबाट हेर्दा पनि निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी विवादित कामकारबाही राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा वस्तुगत यथार्थमा आधारित रहेछ भनी मान्न सकिने आधारहरू देखिँदैन ।’

नेपाल, भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इक्वेडर, न्युजिल्यान्ड, कोलम्बिया, बंगलादेशलगायत देशका सर्वोच्च अदालतले दिएका पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी फैसला उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतले वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राखेको छ । ती देशका अदालतहरूले वातावरण संरक्षणका विषयमा गरेका व्याख्या, अपनाएको न्यायिक सक्रियता र प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू नेपालजस्तो देशका लागि पनि सान्दर्भिक हुने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘पर्यावरण संरक्षण गर्ने कुरा मानिसको सोख वा रुचिको स्वैच्छिक विषय मात्रै होइन । भावी पुस्तालाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणसहितको पारिस्थितिकीय प्रणाली हस्तान्तरण गर्नॅ वर्तमान पुस्ताको कर्तव्य बन्छ । त्यसैले पनि विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नॅ वाञ्छनीय छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थल निर्माणबारे अदालतले निर्णय गर्दा ‘कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप’ हुने भन्ने तर्कलाई सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ । विमानस्थल कहाँ, कस्तो र कुन आकारको बनाउने विषय सरकारकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय ‘संविधान र कानुनसम्मत हुनुपर्छ’ भनेको छ । सरकारको निर्णयले संविधान वा कानुनको दायरा उल्लंघन गरे न्यायिक निरूपण र क्षेत्राधिकारको विषय बन्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसो गर्नु न्यायपालिकाको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको बताएको छ । ‘कार्यकारिणी निर्णय संविधान वा कानुनसम्मत छन् वा छैनन् भनेर अदालतले परीक्षण गर्ने र आवश्यकताअनुसार आदेश दिने कार्य लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारभूत विशेषता नै हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कार्यकारिणी निर्णय भन्ने कुराको आडमा अविवेकपूर्ण वा अनुचित वा राष्ट्रको हित प्रतिकूल हुन जाने गैरकानुनी कामलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले पनि यही मान्यता राख्छ ।’

दुई जनाका तर्फबाट न्यायाधीश कार्कीले लेखेको अल्पमतको रायमा ‘प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर हाल कायम वनलाई यथावत् रूपमा राख्ने गरी अध्ययन गराउन’ भनिएको छ । ‘तर प्राविधिक वा अन्य कारणले उक्त विकल्पबाट विमानस्थल निर्माण उपयुक्त नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलका लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानुनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नू र विमानस्थलका लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माण गर्न न्यूनतम वन क्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश गर्नू,’ फरक रायमा भनिएको छ । निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थलसँग सम्बन्धित ‘फास्ट ट्र्याक’ लगायतका परियोजनामा ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको भन्दै अल्पमतको रायमा निजगढमा विमानस्थल बनाउनबाट रोक्ने निर्णयले उक्त लगानीसमेत खेर जाने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । निजगढमा विमानस्थलसँगै ‘एयरपोर्ट सिटी’ प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसका लागि वन क्षेत्र प्रयोग नगर्न आदेश दिइएको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०६:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिवेणी ब्यारेजमा पानीको सतह दोब्बर

गैंडाकोटदेखि त्रिवेणीधामसम्मका कैयौं बस्ती डुबान र कटानको जोखिममा
नारायण शर्मा

पूर्वी नवलपरासी — भीषण वर्षाका कारण नवलपरासीस्थित नारायणी नदीमा पानीको सतह पछिल्लो १८ घण्टाको अवधिमा दोब्बर बढेको छ । नदी आसापासका गाउँ जोखिममा परेको बताइएको छ ।

नारायणी नदीको गैंडाकोटदेखि त्रिवेणीधामसम्मका क्षेत्रका कैयौं बस्ती डुबान र कटानको जोखिममा परेका छन् । त्रिवेणीस्थित गण्डक ब्यारेजमा पानीको सतह ह्वात्तै बढेको छ ।

बुधबार राति ९ बजेपछि त्रिवेणीस्थित गण्डक ब्यारेजमा पानीको वहाव करिब ३ लाख क्यूसेक लिटर प्रतिसेकेण्डको दरले बगेको छ । जल मापनकेन्द्र देवघाटका अनुसार बुधबार राति पौने १० बजेसम्म देवघाटमा पानीको सतह करिब ६ दशमलब २ मिटर माथि पुगेको छ । त्यहाँ पानीको सतह ७ मिटर पुगेपछि खतराको संकेत दिएको मानिन्छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बुधबार राति एक सूचना प्रकाशन गरेर कावासोती, डण्डा र गिरुवारी क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ । त्रिवेणीस्थित गण्डक ब्यारेजमा पानीको सतह ह्वात्तै बढेको छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ २१:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×