सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय विभाजनको तयारीप्रति कांग्रेसको आपत्ति
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
धनगढी — भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारीप्रति सुदूरपश्चिम कांग्रेस संसदीय दलले विरोध जनाएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय विभाजनको तयारीप्रति कांग्रेसको आपत्ति](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/nc-1162024042043-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मन्त्रालय विभाजन गरेर भागबन्डा मिलाउने उद्देश्यले सोमबार मन्त्रालयभन्दा मन्त्री संख्या धेरै नियुक्त गरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘यस्तो अवस्थामा आर्थिक व्ययभार थपिने गरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी अनुपयुक्त हो,’ उनले भने ।
पाँच वटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै पाँच जना बिनाविभागीय मन्त्रीसहित सात जना मन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेसको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । दुई वटा मन्त्रालयमा यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन गरी हाल दुई वटा मन्त्रालय मात्र खाली छन् । तर पाँच जना बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भइसकेकाले तीन वटा मन्त्रालय विभाजन गर्नै पर्ने अवस्था छ ।
कांग्रेस संसदीय दलले आगामी बजेटले रित्तिँदै गरेको पहाडी बस्तीलाई कायम राख्न एकीकृत बस्ती विकासका योजना लागू गर्नुपर्ने, बजेट पारदर्शी ढंगले बनाइनुपर्ने र विचौलियाको चुंगुलमा पर्न नहुने, विगतको सरकारले लागू गरेका कतिपय रणनीतिक विकासका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)