सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय विभाजनको तयारीप्रति कांग्रेसको आपत्ति

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मन्त्रालय विभाजन गरेर भागबन्डा मिलाउने उद्देश्यले सोमबार मन्त्रालयभन्दा मन्त्री संख्या धेरै नियुक्त गरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘यस्तो अवस्थामा आर्थिक व्ययभार थपिने गरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी अनुपयुक्त हो,’ उनले भने ।

पाँच वटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै पाँच जना बिनाविभागीय मन्त्रीसहित सात जना मन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेसको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । दुई वटा मन्त्रालयमा यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन गरी हाल दुई वटा मन्त्रालय मात्र खाली छन् । तर पाँच जना बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भइसकेकाले तीन वटा मन्त्रालय विभाजन गर्नै पर्ने अवस्था छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले आगामी बजेटले रित्तिँदै गरेको पहाडी बस्तीलाई कायम राख्न एकीकृत बस्ती विकासका योजना लागू गर्नुपर्ने, बजेट पारदर्शी ढंगले बनाइनुपर्ने र विचौलियाको चुंगुलमा पर्न नहुने, विगतको सरकारले लागू गरेका कतिपय रणनीतिक विकासका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।