सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एक वर्ष : सरकार भर्सेस प्रदेश सभा

मन्त्री र सचिवहरूसहित एकवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका मुख्यमन्त्री शाहले दीर्घकालीन विकासका उपलब्धि उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । उनले सरकारका दैनिक कामकाज, बैठक र भ्रमणलाई उपलब्धिका रूपमा समेटेका छन् । अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक, राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति बैठक, पीएलजीएसपी बैठकलगायतका क्रियाकलाप उपलब्धिका रूपमा गणना गरिएको छ ।

धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि मानसखण्ड सम्मेलन र प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका र सम्भाव्यता भएका सेती ६, पश्चिम सेती, वेतन कर्णालीलगायत जलविद्युत् आयोजना र गौरवका तथा बहुवर्षीय आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइनुलाई पनि सरकारले उपलब्धि मानेको छ । यस्तै राहत प्रदान, अनुगमन भ्रमणलाई पनि उपलब्धिकै रूपमा समेटिएको छ ।

सरकारले आफ्ना उपलब्धिबारे चर्चा गरिरहँदा वर्तमान सरकारको एकवर्षे अवधि ‘सकारात्मक प्रयास गरिरहेको’ भन्नेहरू विरलै भेटिए । खासगरी एक वर्षको अवधि ‘प्रदेश सरकार भर्सेस प्रदेश सभा’ जस्तो देखिएको धेरैको बुझाइ छ ।

यस अवधिमा प्रदेश सरकारका विभिन्न क्रियाकलापमा प्रदेश सभा एकातिर र सरकार अर्कोतिर देखियो । सरकारमा रहेका मन्त्रीबाहेक सरकारका पक्षमा कुनै पनि सांसद देखिएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल तथा पारित गर्न सरकारलाई परेको हम्मेहम्मेले सरकार र प्रदेश सभा सदस्यबीचको दूरी प्रस्टै दर्साएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वमा वर्तमान सरकार छ । तर, आफ्नै दलको मुख्यमन्त्रीले ल्याएको बजेटमाथि कांग्रेसकै सांसदहरूले चर्को घेरबन्दी गरे । बजेट पारित गर्नै हम्मेहम्मे पर्‍यो । एक जना कांग्रेस सांसदले त बजेट नै पारित नहुने र सरकार नै ढल्ने अवस्था आएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेट पारित गर्न निर्देशनात्मक पत्र नै लेख्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।

अर्कोतिर प्रदेश सभा एक वर्ष अवधिमा लगभग बिजनेसविहीन बन्यो । ‘एक वर्षको अवधिमा एउटा पनि नयाँ विधेयक आएन । बजेट निर्माण र केही ऐन संशोधनका काम फाट्टफुट्ट भइरहेका छन्,’ सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने, ‘सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस दिएर जसरी चलायमान बनाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यतातिर पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन ।’

सुदूरपश्चिममा हाल कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार छ । तर सत्तारुढ दलकै सांसदहरू प्रतिपक्षभन्दा बढी सरकारका विरुद्धमा देखिन्छन् । संसद चलेको दिन हरेकजसो बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूबाट सरकारका गतिविधिप्रति आलोचनाका चर्का स्वर सुनिंदै आएका छन् ।

कांग्रेस सांसद प्रकाश बम एक वर्षको अवधिमा सरकारले संसदीय अभ्यास बटुल्ने बाहेक कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘मेरै पार्टीको सरकार छ, त्यसैले धेरै कति टिप्पणी गर्नु, यसभन्दा बढी केही बोल्दिनँ,’ उनले भने । कांग्रेसकै अर्का सांसद मेघराज खड्काको भनाइ पनि बमकै जस्तो छ । धनगढीमै योजना केन्द्रित गरिएको, सन्तुलित विकासका दृष्टिमा ध्यान नदिइएको उनको भनाइ छ । हालै मात्रै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १९ वटा बहुवर्षीय योजना छनोट गर्दै ६१ करोडको स्रोत सुनिश्चितता गर्दा धनगढीबाहिरका एउटै योजना पनि नपरेपछि यतिबेला प्रदेश सांसदहरू झन् धेरै आक्रोशित छन् । ‘सरकार नेतृत्वकै दलको सांसद भएकाले धेरै के बोल्नु ? सरकार सुधार गर्छु त भन्छ, हेर्दै जाऔं,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाका भनाइमा वर्तमान सरकार अत्यन्तै गैरजिम्मेवार देखिएको छ । ‘सदनलाई काम दिएको छैन, भएका ऐन, नियम, नियमावलीको कार्यान्वयन गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘निरीह र गैरजिम्मेवार सरकार भयो यो । आफैंले गरेका वाचा पनि पूरा गर्न सकेको छैन ।’ विकास खर्च न्यून हुनु, असारे विकास गर्न खोज्नु, विवादित काम गरिरहनु र विपन्न नागरिक र विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीमा ध्यान दिएको छैन । ‘संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्नुमा प्रदेश सरकारकै गतिविधि जिम्मेवार छन्,’ उनले भनिन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट वर्तमान सरकारको एक वर्षको उपलब्धि शून्य रहेको बताउँछन् । काठमाडौं दौडमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अग्रपंक्तिमा देखिएको उनको दाबी छ । ‘नयाँ कानुन निर्माणमा सरकार उदासीन देखिएको छ, नयाँ प्लान पनि केही छैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धन सरकार भए पनि सहकार्यमा रहेका दलबीच आन्तरिक समझदारी बनाउन असफलजस्तै छ । एक वर्षको अवधि हेर्दा निराशाजनक मात्रै छ ।’ हरेक कुरामा सरकार असफलजस्तै देखिएको उनले बताए ।