सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकाे एक वर्ष ‘उपलब्धिविहीन’

प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नुका साथै सरकारलाई पनि दिशानिर्देश गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रदेश सभा अहिलेसम्म पनि आफैं अलमलमा छ । दुई वटा अधिवेशन गरेको प्रदेश सभामा पहिलो अधिवेशनमा नौ र दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक मात्र बसेका छन् ।

कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्रदेश सभा त्यस दृष्टिमा झनै प्रभावहीन देखिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार यस अवधिमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन संशोधन गर्नेबाहेक कुनै पनि नयाँ ऐन प्रदेश सभाले जारी गर्न सकेन । न त अहिले पनि प्रदेश सभामा कुनै नयाँ विधेयक दर्ता छन् । त्यसबाहेक बजेटसम्बन्धी कानुन ल्याउने नियमित काम भने सम्पन्न गरेको छ ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथग्रहण, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बैठकका कार्यसूचीहरू सम्पन्न गरेर प्रदेश सभा र सदस्यहरूले चित्त बुझाएका छन् । ‘सरकारले नै प्रदेश सभालाई बिजनेसविहीन बनाएको छ,’ सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने, ‘सरकारले अब सुरु हुने बैठकमा विधेयकहरू पेस गर्छौं भनेको छ ।’

प्रदेश सभा अन्तर्गत गठित संसदीय समितिहरूले पनि हालसम्म नेतृत्व चयन गर्न सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिममा चार वटा संसदीय समिति छन् । सभामुख भण्डारीले समितिहरूका सभापति चयनका लागि तीन महिनाअघि असोज १२ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका पनि प्रकाशन गरेका थिए ।

तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मतदान हुने अन्तिम समयमा अघिल्लो दिन निर्वाचनको कार्यत्रम स्थगित गर्न लगाएका थिए । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचकै खिचातानीका कारण मुख्यमन्त्री शाह संसदीय समितिको संख्या बढाएर भागबण्डा पुर्‍याउन प्रयासरत रहेकाले निर्वाचन कार्य हुन सकेको थिएन ।

हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गरी चार वटा संसदीय समिति छन् । यसबीचमा सरकारले भागबन्डाका लागि समितिको संख्या बढाएर ६ वटा पुर्‍याउने कसरत गरेको थियो ।

प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्ययस्थापन समिति थप गर्ने अन्तिम तयारीमा गरिए पनि गठबन्धन दलबीच कुरा नमिलेकाले समितिको नेतृत्व चयननै प्रभावित भएको प्रदेश सभा सदस्यहरू बताउँछन् ।
हाल समितिका ज्येष्ठ सदस्यकै भरमा विषयगत समितिको बैठक बस्ने गरेका छन् । सभामुख भण्डारीले यही पुस २५ गते समितिका सभापतिको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको बताए । ‘यसअघि सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया रोकेको भए पनि अब जोसुकैले भने पनि म रोक्नेवाला छैन । समितिले सभापति पाउँछन्,’ उनले भने ।

यता, उपलब्धि नदेखिए पनि प्रदेश सभाको खर्च भने यो एक वर्षको अवधिमा आठ करोड नाघेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका सूचना अधिकारी जैशीका अनुसार प्रदेश सभाका पदाधिकारी (सभामुख, उपसभामुख) र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, उनीहरूका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र प्रदेश सभा व्यवस्थापनका कार्यमा एक वर्षको अवधिमा आठ करोड बढी रकम खर्च भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू भने प्रदेश सभालाई सरकारले बन्धक बनाइएको बताउँछन् । पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल सरकारले प्रदेश सभालाई ओझेलमा पारेर बेथिति र भ्रष्टाचारमा रमाइरहेको आरोप लगाए ।

अर्कोतिर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट संविधानअनुसार प्रदेशका अधिकारहरूमाथि संघीय सरकारले अंकुश लगाइराखेकोले कठिनाइ भएको बताउँछन् । अब सुरु हुने अधिवेशनमा विधेयहरू दर्ता गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।