बयान लिनै चार महिना

भदौमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले उपसचिव ओमप्रकाश बरालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले भदौ अन्तिम साता महेन्द्रनगर पुगेर छानबिन सुरु गरेको हो । छानबिनका क्रममा लिजमा दिने तथा बिक्री गर्ने तत्कालीन समितिका पदाधिकारीदेखि जमिन लिने २ सय बढीको बयान लिएको थियो । स्थलगत अनुगमनसँगै नापी र मालपोत कार्यालयबाट कागजातहरूसमेत लिएर अध्ययन गरेको थियो ।

‘त्यतिबेला छुटेका मान्छेहरूसँग बयान लिने काम भइरहेको छ,’ छानबिन टोलीका संयोजक बरालले भने, ‘हामी अनुसन्धानलाई लम्ब्याउने पक्षमा छैनौं ।’ अहिले आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयले भूमिनन्द खनाललाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर बयान लिने काम गरिरहेको छ । करिब ६० जनाका बयान लिइएको आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयले जनाएको छ ।

‘नगर विकासको जमिन लिज तथा बिक्री गर्दा सोचेभन्दा बढी अनियमितता भएको देखियो,’ अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङले भने, ‘निकै सस्तोमा बढाबढ नै नगरी दिएको छ, बेथितिको पाराकाष्ठा नै छ ।’ उनका अनुसार मंसिर मसान्तभित्र छानबिन सक्ने समयावधि भए पनि बयान लिँदै जाँदा प्रतिवादीहरू बढ्दै गएका कारण म्याद थप गर्नुपरेको छ ।

आयोगले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको प्रकरणलाई ठूलो विषयका रूपमा लिएको कुरुम्वाङले बताए । सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान भइरहेको र बयान लिँदै जाँदा प्रतिवादीहरू बढ्ने क्रम पनि जारी रहेको उनले बताए । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको महेन्द्रनगर बजारको बीचमा रहेको जमिन प्रक्रिया नै नअपनाई निकै सस्तोमा लिजमा दिने तथा बिक्री गर्ने कार्य भएको छ । नगर विकास समिति स्थापना हुँदा ६३८ बिघा जमिन थियो भने हाल ६० बिघा मात्रै जमिन छ ।

समितिका अध्यक्षहरूले आधिकारिक निर्णय नगरेर तोकादेशका भरमा लिजमा दिने तथा बिक्री गरेको पाइन्छ । उक्त जमिनको विषयमा यसअघि पनि राजनीतिक दलदेखि सहरी विकास मन्त्रालयले समेत समिति बनाएर छानबिन गरिसकेको छ । तर ती समितिहरूको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

दुई वर्षअघि महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा धमाधम घर टहराहरू निर्माण हुन थालेपछि विद्यार्थी संगठनदेखि युवाहरूले आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूले निर्माणाधीन घर भत्काउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि भीमदत्त नगरपालिकाले केही निर्माणाधीन घरहरू पनि भत्काएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नगर विकास समिति खारेज गरेको थियो ।

अहिले नगर विकास समिति भीमदत्त नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नगर विकास समितिको रेखदेखदेखि व्यवस्थापन सबैको जिम्मा नगरपालिकाकै हुनेछ । अहिले पनि बजार क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण भएका घरटहराहरू भत्काउनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठिरहेको छ । पछिल्लो निर्वाचनका बेला नगर विकास समितिको अवैध लिज प्रकरण खारेज गर्नुपर्ने माग प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनेको थियो ।