सार्वजनिक लेखा समिति प्रभावहीन

कार्यतालिकाअनुसार बैठक बस्ने, विषयमाथि सघन छलफल गर्ने कार्यहरू पनि नियमित छैनन् । समितिका सदस्यहरूका अनुसार धेरैजसो समय त बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक कोरमसमेत नपुगेर बैठक स्थगित हुने गरेका छन् । समितिका सचिव प्रेम कट्टेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन यता हालसम्म समितिका ९ वटा बैठक बसेका छन् । समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसकी सांसद कुमारी नन्दा बम छिन् ।

समितिका सदस्य अमर साउदका अनुसार यस अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया, सामुदायिक सिँचाइ परियोजना र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सामग्री खरिद प्रक्रियामाथि लेखा समितिले चासो राखेको भए पनि ठोस कुनै निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन । सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदसमेत रहेका समितिका सदस्य साउद समिति आफैं अलमलमा रहेको बताउँदै क्षेत्राधिकारअनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘कारणहरू अनेक छन्, मुख्य कुरा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रको आन्तरिक किचलो हो या समितिका सभापतिको नेतृत्व क्षमताकै कुरा हो कि भन्ने पनि लाग्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक सुशासन कायम गर्न र सरकारले गरेका आर्थिक अपारदर्शितामाथि लगाम लगाउन प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा रहेको समितिले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लेखा समितिको भूमिकालाई महत्त्व नै नदिएको जस्तो देखिन्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा खरिद भएका एम्बुलेन्स सम्बन्धमा लेखा समितिमा उजुरी परेपछि छलफल सुरु भएको थियो । समितिले सभापति कुमारी नन्दा बमको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि गठन गरेको थियो । तर निष्कर्षमा भने पुग्न नसकेको समितिकी सदस्य सांसद देवकी मल्लले बताइन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा सामग्री खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा पनि लेखा समितिले छानबिन प्रयास गरेको थियो । विभिन्न सामग्रीहरू खरिदका क्रममा बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद भएका सम्बन्धमा समितिमा अध्ययनका क्रममा मन्त्री विनिता चौधरी र मन्त्रालयका सचिवमाथि जाँचबुझ गरिएको भए पनि निष्कर्षमा भने समिति पुग्न सकेन । यस्तै, सामुदायिक सिँचाइ परियोजनामाथि गर्न खोजेको छानबिन पनि अधुरै छ । समितिले ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन । समिति सभापति बमले समितिको कामकाज अलमलमा परेको जस्तो देखिए पनि हरेक काम प्रक्रियाअनुसारै भइरहेको दाबी गरिन् ।

सरकारलाई आर्थिक अनियमितिता गर्नबाट रोक्न सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख्य अस्त्र हो । त्यसैले संसदीय प्रणाली भएका देशमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने प्रचलन छ । समितिले प्रचलित नियमानुसार विधि पुर्‍याएर खर्च गरिए नगरिएको, जुन कामका लागि रकम विनियोजन गरिएको हो, त्यसैमा खर्च गरिएको छ छैन, सार्वजनिक सम्पत्तिको खर्च गर्दा पालना गर्नुपर्ने अनुशासन कायम गरिएको छ/छैन, भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले जाँच गर्न सक्दछ । समितिका सदस्यहरूका अनुसार सुदूरपश्चिममा त्यो हुन सकेन ।

लेखा समिति प्रभावहीन हुनुका अनेक कारणमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नै महत्त्व नदिएकाले समितिले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको समितिमा अन्य दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरूको आरोप छ । सत्तारूढ दलका सांसद एवं समितिका सदस्य देवकी मल्ल भन्छिन्, ‘सभापतिकै नेतृत्व क्षमताले हो वा कांग्रेस सांसदहरूको आन्तरिक असन्तुष्टिले हो, लेखा समितिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उपयोग गर्न सकेन । प्रभावहीन भूमिका देखियो ।’ उनले बरू सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बैठकसम्म सञ्चालन गर्न जोडबल गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

समितिका सचिव प्रेम कट्टेलका अनुसार समितिमा सुरुमा सभापतिसहित १० सदस्यीय थियो । हाल कांग्रेस सांसद रहेकी समिति सभापतिमा कुमारी नन्दा बम, सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का बलबहादुर सोडारी, अमरबहादुर साउद, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका पठान सिं बोहरा, अर्चना गहतराज, बलदेव रेग्मी र रतनबहादुर थापा छन् । माओवादी केन्द्रबाट सांसद देवकी मल्ल थापा समितिमा छन् ।

समितिमा हाल ८ सदस्यीय मात्रै छ । सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाट समितिमा सभापति बम, भरत खड्का र कर्ण मल्ल रहेकामा मल्ल र खड्काले बीचैमा लेखा समिति छाडे । ‘उहाँहरूको ठाउँमा कांग्रेसकै सांसद गोविन्द बोहरा र देवराज पाठक सिफारिस भएका भए पनि उहाँहरू पनि लेखा समितिमा बस्न चाहनुभएन र अन्य समितिमा जानुभयो,’ समितिका सचिव कट्टेलले भने, ‘माननीय गोविन्द बोहरा त केही बैठकमा उपस्थित हुनुभएको हो तर पाठक बैठकमै उपस्थित हुनु भएन ।’