सरकारले भाउ तोक्यो, खाद्यले धान किनेन- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

सरकारले भाउ तोक्यो, खाद्यले धान किनेन

‘धान नकिन्ने भए सरकारले मूल्य किन तोक्नु ? धान बेच्न नपाएर किसानलाई पैसाको कस्तो छटपटी भएको छ’
गणेश चौधरी

टीकापुर — सरकारले किसानको धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरे पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिदको सुरसार गरेको छैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी धनगढीका प्रमुख इन्जिला बस्नेतले माथिल्लो निकायबाट हालसम्म धान खरिदको निर्देशन नआएको बताइन् । ‘धान खरिदसम्बन्धी परिपत्र आएको छैन,’ बस्नेतले भनिन्, ‘हामी त खरिदका लागि तयारी अवस्थामा छौं । अख्तियारी आउनेबित्तिकै खरिद सुरु गरिहाल्छौं ।’

धानको मूल्य निर्धारण मात्र गर्ने तर किसानको धान खरिद नहुँदा किसान समस्यामा छन् । धान बेचेर हिउँदे बाली लगाउन मल बीउको जोहो गर्नुपर्ने भए पनि धान बिक्री नहुँदा हिउँदे बाली लगाउन पनि समस्या भइरहेको किसानहरूले बताएका छन् । ‘धान नकिन्ने भए सरकारले मूल्य किन तोक्नु ?, धान बेच्न नपाएर किसानहरूलाई पैसाको कस्तो छटपटी भएको छ,’ कैलालीको पूर्वी भेगको जानकी गाउँपालिका–३ सुवर्णपुरका किसान कमल बुढाले भने, ‘साहु महाजनले राम्रो धान पनि सकेसम्म सस्तोमा किन्न खोज्छन् । किसानको मजबुरीको फाइदा साहु महाजनले उठाइरहेका छन् ।’

त्यसैगरी, अर्का किसान भोजराज चौधरीले सरकारले धानको मूल्य तोकिसकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मात्र होइन व्यापारीले पनि तोकिएको मूल्यभन्दा कममा किन्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘सरकारी निर्णय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मात्र पालना गर्ने कि व्यापारीले पनि गर्ने,’ चौधरीले भने, ‘धान किनेर कम्पनीले पनि फाइदा कमाउने होला नि । त्यसैले लगानी अनुसार धानको मूल्य निर्धाण गर्ने र खरिद अनुसार मार्जिन राखेर चामलको दाम पनि तोक्न सकेको भए सबैलाई सहज हुन्थ्यो होला ।’ सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गर्ने तर समयमा धान नकिनिदिँदा सस्तोमै साहु महाजनलाई बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको चौधरीले सुनाए । उनले भने, ‘राम्रो धान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तोकेको मूल्यमा किने पनि व्यापारीले भने त्योभन्दा करिब प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँ कममा किन्छन् । हामी किसानको बेहाल छ ।’

यसपालि बाढीका बारण धान बिग्रेको भनेर व्यापारीले किन्न मान्दैनन् । मनपरी मूल्य निर्धारण गरेका छन् । उनीहरूले निर्धारण गरेको मूल्यमा हामीले धान बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको टीकापुर नगरपालिका–१ का किसान जितबहादुर चौधरीले बताए । ‘बाढीले भिजाएर बिग्रेको धान पनि सरकारले किनिदिएको भए हुन्थ्यो । त्यही गरिदिए पनि हामीलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो ।’

यो वर्ष भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धानको मूल्य २७ सय ५२ रुपैयाँ र मध्यमको २९ सय २ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गत वर्ष सरकारले मोटा धान २७ सय ३५ र मध्यमको २८ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । गत वर्ष पनि अधिकांश किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न पाएनन् । खरिद कोटा सकिएको भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद रोकेको किसानहरू सुनाउँछन् । जानकी गाउँपालिका–६ का किसान नरेश चौधरीले भने, ‘गत वर्ष खाद्यमा धान बेचुला भनेर कुरे । पछि कोटा पूरा भयो भने । फेरि साहुकोमा सस्तोमा बेच्नुपर्‍यो । यो वर्ष त खरिद नै सुरु भएन ।’

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ११:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वाधारमा सक्षम बन्दै स्थानीय तह

पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका पालिकाले मुख्य गरी भवन र सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्
अगन्धर तिवारी

पर्वत — मोदी गाउँपालिकाले गत बैसाखदेखि आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ । फलेबास नगरपालिका, बिहादी र महाशिला गाउँपालिकाले पनि स्थायी संरचना निर्माण गरेर पालिकाको आर्थिक भार घटाउनतर्फ लागेका छन् ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएदेखि नै भाडाका घरमा बस्दै आएका कुश्मा, जलजला र पैयुं गाउँपालिकाबाहेकका चार स्थानीय तहले चार वर्षमै आफ्नो कार्यालय बनाएका छन् । स्थानीय तहमध्ये मोदी गाउँपालिकाले सबै पालिकालाई उछिन्दै आफ्नै स्थायी संरचना निर्माण गरेर सेवा सुरु गरेको हो । मोदीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसानबहादुर क्षेत्रीका अनुसार जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीको सक्रियतामा करिब एक वर्षको अवधिमै प्रशासकीय भवनको काम पूरा भएको हो ।

‘मुख्य भवन अझै निर्माणकै चरणमा छ । तीन महिनाभित्रै त्यो भवन बनेपछि सबै विषयगत कार्यालयले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन्छन्,’ उनले भने, ‘यहि कार्यकालका जनप्रतिनिधिले केहि माहिना आफ्नै कार्यालयबाट सेवा दिने गरी काम अघि बढाइएको छ ।’ यसै वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि त्यस अगावै प्रशासकीय भवनको सबै काम सकिने उनले बताए । मोदीमा २ वर्षअघि स्थानीय रामचन्द्र तिमिल्सिना, देवराज गिरी, टिकराम पौडेल, डिल्लीराम पौडेल, धर्मप्रसाद पौडेल, नेत्रप्रसाद पौडेल, प्रेम पौडेललगायतको अगुवाइमा नगद संकलन सुरु गरिएको थियो ।

एक वर्षभित्रै गाउँपालिकाका लागि पर्याप्त जग्गा जुटाउने अभियानमा उनीहरूले ८ महिनामै ८० लाख नगद र १२ रोपनी जग्गा जुटाएका थिए । २०७७ वैशाखमै १२ रोपनी जग्गा र ८० लाख नगद जुटाएका स्थानीयले प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गरेका थिए । एक वर्षमै दुईतले प्रशासकीय भवन निर्माण गरेपछि पालिकाको मुख्य प्रशासनिक काम आफ्नै भवनबाट सुरु भएको हो । त्यसअघि पालिकाले मासिक करिव १ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको थियो ।

मासिक ४० हजार भाडा दिने गरी ९ कोठे भवन भाडामा लिएर सेवा दिइरहेको पैयुं गाउँपालिकालाई गतवर्ष स्थानीयले १२ रोपनी ५ आना जग्गा दिएका छन् । गाउँपालिको स्थायी भवन बनाउनका लागि पैयुं–४ शेरा भकुन्डेमा स्थानीयले करिव डेढ करोडभन्दा बढी मूल्यबराबरको जग्गा निःशुल्क दिएका हुन् । पैयुंका विभिन्न वडाका ३० जनाले आफ्नो जग्गा दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले बताए । उनका अनुसार जग्गा प्राप्तीसंगै गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माण थालेको छ । करिब दुई वर्ष भाडामा बसेपछि स्थानीय सिँचाइको भवनमा अस्थायी संरचना बनाएर सेवा दिएको फलेबास नगरपालिकाले स्थायी प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गरिसकेको छ । नगरपालिकाको ५ नम्बर वडास्थित झकलकको टुटुङ्गाचौरमा प्रशासकीय भवन निर्माण थालेको पालिकाले एक वर्षभित्रै निर्माण सक्ने नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए ।

कुश्मा नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार नगरपालिकाको नाममा रहेको कुश्मा–५ स्थीत बडागाउँमा भवन निर्माणको प्रकृया शुरु भएको छ । ‘अस्थायी टहरा हटाएर जग्गा सम्याइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भवन निर्माण सुरु गर्छौं ।’ सुरुदेखि नै मासिक ३० हजार भाडा तिर्दै आएको बिहादी गाउँपालिकाले पनि गएको फागुनदेखि नै आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ । पालिकाले आफ्नै स्रोत जुटाएर भवन निर्माण गरेको र अधिकांश विषयगत कार्यालय आफ्नै भवनबाट सञ्चालन गरेको अध्यक्ष कमल भुसालले बताए । महाशिलाका प्रवक्ता जीवन उचैठकुरीका अनुसार महाशिलाले वडा नम्बर ३ बालाकोटको तत्कालीन गाविस भवनलाई विस्तार गरेर आफ्नै भवनबाट सेवा दिइरहेको छ । जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लका अनुसार पालिकाको प्रशासकीय भवनका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको छ । करिब दुई वर्ष स्थायी केन्द्रको टुंगो नलागेका कारण प्रशासकीय भवनको टुंगो नलागेको तर केन्द्रको टुंगो लागेपछि जग्गा प्राप्तिसँगै प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

कुश्मा र मोदीका अधिकांश वडा कार्यालयको समेत भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । केही निर्माणको चरणमा छन् । त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रका मुख्य सडक कालोपत्र तथा विस्तारका कामलाई तीव्रता दिएका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका पालिकाहरूले मुख्य गरी भवन र सडकलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ११:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×