कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले भाउ तोक्यो, खाद्यले धान किनेन

‘धान नकिन्ने भए सरकारले मूल्य किन तोक्नु ? धान बेच्न नपाएर किसानलाई पैसाको कस्तो छटपटी भएको छ’
गणेश चौधरी

टीकापुर — सरकारले किसानको धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरे पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिदको सुरसार गरेको छैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी धनगढीका प्रमुख इन्जिला बस्नेतले माथिल्लो निकायबाट हालसम्म धान खरिदको निर्देशन नआएको बताइन् । ‘धान खरिदसम्बन्धी परिपत्र आएको छैन,’ बस्नेतले भनिन्, ‘हामी त खरिदका लागि तयारी अवस्थामा छौं । अख्तियारी आउनेबित्तिकै खरिद सुरु गरिहाल्छौं ।’

धानको मूल्य निर्धारण मात्र गर्ने तर किसानको धान खरिद नहुँदा किसान समस्यामा छन् । धान बेचेर हिउँदे बाली लगाउन मल बीउको जोहो गर्नुपर्ने भए पनि धान बिक्री नहुँदा हिउँदे बाली लगाउन पनि समस्या भइरहेको किसानहरूले बताएका छन् । ‘धान नकिन्ने भए सरकारले मूल्य किन तोक्नु ?, धान बेच्न नपाएर किसानहरूलाई पैसाको कस्तो छटपटी भएको छ,’ कैलालीको पूर्वी भेगको जानकी गाउँपालिका–३ सुवर्णपुरका किसान कमल बुढाले भने, ‘साहु महाजनले राम्रो धान पनि सकेसम्म सस्तोमा किन्न खोज्छन् । किसानको मजबुरीको फाइदा साहु महाजनले उठाइरहेका छन् ।’

त्यसैगरी, अर्का किसान भोजराज चौधरीले सरकारले धानको मूल्य तोकिसकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मात्र होइन व्यापारीले पनि तोकिएको मूल्यभन्दा कममा किन्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘सरकारी निर्णय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मात्र पालना गर्ने कि व्यापारीले पनि गर्ने,’ चौधरीले भने, ‘धान किनेर कम्पनीले पनि फाइदा कमाउने होला नि । त्यसैले लगानी अनुसार धानको मूल्य निर्धाण गर्ने र खरिद अनुसार मार्जिन राखेर चामलको दाम पनि तोक्न सकेको भए सबैलाई सहज हुन्थ्यो होला ।’ सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गर्ने तर समयमा धान नकिनिदिँदा सस्तोमै साहु महाजनलाई बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको चौधरीले सुनाए । उनले भने, ‘राम्रो धान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तोकेको मूल्यमा किने पनि व्यापारीले भने त्योभन्दा करिब प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँ कममा किन्छन् । हामी किसानको बेहाल छ ।’

यसपालि बाढीका बारण धान बिग्रेको भनेर व्यापारीले किन्न मान्दैनन् । मनपरी मूल्य निर्धारण गरेका छन् । उनीहरूले निर्धारण गरेको मूल्यमा हामीले धान बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको टीकापुर नगरपालिका–१ का किसान जितबहादुर चौधरीले बताए । ‘बाढीले भिजाएर बिग्रेको धान पनि सरकारले किनिदिएको भए हुन्थ्यो । त्यही गरिदिए पनि हामीलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो ।’

यो वर्ष भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धानको मूल्य २७ सय ५२ रुपैयाँ र मध्यमको २९ सय २ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गत वर्ष सरकारले मोटा धान २७ सय ३५ र मध्यमको २८ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । गत वर्ष पनि अधिकांश किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न पाएनन् । खरिद कोटा सकिएको भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद रोकेको किसानहरू सुनाउँछन् । जानकी गाउँपालिका–६ का किसान नरेश चौधरीले भने, ‘गत वर्ष खाद्यमा धान बेचुला भनेर कुरे । पछि कोटा पूरा भयो भने । फेरि साहुकोमा सस्तोमा बेच्नुपर्‍यो । यो वर्ष त खरिद नै सुरु भएन ।’

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ११:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?