अछाममा सांसद र मेयर नै पराजित- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
कांग्रेस अधिवेशन

अछाममा सांसद र मेयर नै पराजित

मेनुका ढुंगाना

अछाम — नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तरगत भइरहेको प्रतिनिधि चयनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि संघीय सांसदसम्म पराजित भएका छन् । अछाम क्षेत्र नं. २ को महाअधिवेशन प्रतिनिधिमा २२ जना संस्थापन पक्षका विजयी भएका छन् । संस्थापन इतरका ३ जना विजयी भए ।

क्षेत्र नम्बर १ मा भने खसेभन्दा बढी मत भेटिएपछि गणना स्थगित भएको छ । क्षेत्र नम्बर २ मा भने पटकपटक सांसद भएकाले नै पराजय भोग्नु परेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका सांसद रामबहादुर विष्ट गोला प्रथाबाट पराजित भएका हुन् । निवर्तमान क्षेत्रीय सभापति लक्ष्मण शाह र सांसद विष्टले ३ सय ८७ मत पाएका थिए । शाह १३ औं महाधिवेशनमा पनि क्षेत्रीय सभापतिमा बराबर मत पाएपछि गोला प्रथाबाट विजयी भएका थिए । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट महाअधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित हुनेहरूमा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका प्रमुख देवराज देवकोटा र ढकारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउँद रहेका छन् ।

क्षेत्र नम्बर २ मा शेरबहादुर देउवा पक्षका दुइ टिम बनेका थिए । देउवानिकट पूर्व पार्टी सभापति पुष्पबहादुर शाहले रामचन्द्र पौडेल पक्षका सांसदसमेत रहेका रामबहादुर विष्टसंँग चुनावी तालमेल गरेका थिए । देउवा पक्षका अर्का नेता गणेशबहादुर विष्टले छुट्टै प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । क्षेत्र नम्बर २ का दुई वटा प्रदेश र क्षेत्रमा पनि गठबन्धनले नै विजयी भयो । जसमा देउवा निकट शाह पक्षले ४ जना पौडेल निकटका नेतालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार बनाएको थियो ।

अहिले जिल्लाबाट ३ जना पौडेल निकटमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी भए भने २२ जना देउवा पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधि भए ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाब

मोहन बुडाऐर

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन पटक कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दासमेत कर्मचारीहरूको नियमित सरुवा गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट गरिने लेखा तथा प्रशासन समूहका कर्मचारी सरुवा राजनीतिक पहुँचको कारण तेस्रो पटक कार्यविधि संशोधन गर्दासमेत हुन सकेको छैन । साउन ३० भित्रै लेखा तथा प्रशासन समूहका कर्मचारीको सरुवा गरिसक्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो पटक असोज २४ गतेसम्मलाई म्याद राखेर गरेको कार्यविधि संशोधनको समयावधिभित्रमा समेत गर्न नसकेको हो ।

सत्तासीन माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी निकट लेखा तथा प्रशासन समूहका कर्मचारीको दबाबमा संशोधित कार्यविधिभित्र पनि सरुवा हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारको गठनसँगै सुरु देखिको सत्तासीन माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टी नजिकका लेखा तथा प्रशासन समूह कर्मचारी कार्यविधिको मापदण्डमा सरुवामा पर्ने देखिन्छ । चार वर्षदेखि मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा बसेका सत्तासीन पार्टी नजिकमा लेखा तथा प्रशासन समूहका कर्मचारीले कार्यविधिको अन्तिम संशोधन समयमा नियमित सरुवालाई स्थगित गराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दरबन्दी भएका लेखा अधिकृत बलदेव कपाडी माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष छन् । उनकै दबाबमा लेखा तथा प्रशासन समूहको सरुवा हुन नसकेको आरोप स्रोतको छ । तर लेखा अधिकृत कपाडीले भने आफू सबै कर्मचारीको नियमित सरुवा गरिनुपर्छ भन्ने एकमात्र कर्मचारी भएको दाबी गर्छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य कर्मचारी समूहको भने असोज २४ को समय सीमा तोकिएको संशोधित कार्यविधिले सरुवा गरिसकेको छ । निजामती ऐनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले साउन र सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौभित्रमा कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार कर्मचारी सरुवा व्यवस्था गर्न नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को १२०औं बैठकले कार्यविधि तेस्रो पटक असोज २४ गतेको समयसीमा तोकेर संशोधन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक जना कर्मचारीले भने, ‘लेखा र प्रशासन समूहका अधिकांश कर्मचारी सत्तासीन माओवादी र समाजवादी पार्टीको कर्मचारी संगठनका भएकोले पार्टीले लेखा र प्रशासनको समूहको सरुवा रोकेर अरूको गरेका छन् ।’

मन्त्रालयअन्तर्गतको सरुवा प्रकरणमा पनि आकर्षक कार्यालय र विभागमा आउन र त्यही ठाउँमा तीन वर्षभन्दा बढी समय टिकिरहने कर्मचारीबीचको द्वन्द्व शक्तिकेन्द्रमा पैसा, नातागोता, राजनीति पहुँचले काम गरेको छ । लेखा तथा प्र्रशासन समूहको सरुवा चार वर्षसम्म नहुँदा न्यायिक प्रणाली नभएको कर्मचारीले महसुस गर्न थालेको स्रोतले बतायो । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘नियमित सरुवा नहुँदा इमानदार कर्मचारीको मनोबल खस्केको छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसार सरुवा गर्ने बताए । ‘लेखा तथा प्रशासन समूहको मात्रै किन रोकियो मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री, मुख्यमन्त्रीबाट जवाफ माग्नुहोस् ।’ उनले आफू निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति मात्रै भएको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×