कांग्रेस महाधिवेशन : कैलालीमा संस्थापन पक्षकै दुई गुट- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस महाधिवेशन : कैलालीमा संस्थापन पक्षकै दुई गुट

मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलाली कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्वका लागि सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पक्षकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म जिल्ला सभापति नरनारायण शाह र पूर्वजिल्ला सभापति दीर्घराज भाटका दुई गुटबीच वडा, प्रदेश, संघीय निर्वाचन समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको छ । शाह र भाट दुवै देउवा समूहकै हुन् । 

संस्थापन पक्षकै दुई गुटभित्र खेलेर पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट इतर समूहका आठ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी भएका छन् । वडादेखि क्षेत्रीय अधिवेशनसम्म कतै पनि छुट्टै प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा नगरेको संस्थापन इतर समूहका ८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन् ।

सस्थापन इतरमा चिनिएका पूर्वजिल्ला सभापति नारायणदत्त मिश्र र गीता कठरिया क्षेत्र नम्बर १ बाट, क्षेत्र नम्बर २ बाट कमल शाह, सुमनकुमारी सन्ज्याल र भक्तबहादुर थापा, क्षेत्र नम्बर ३ बाट दीपकराज जोशी र क्षेत्र नम्बर ५ बाट क्षितिज भण्डारी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भए । कुनै गुटमा स्पष्ट नखुलेका भण्डारीले देउवा–पत्नी आरजु राणाका स्वकीय सचिव प्रकाश देउवाको भन्दा पनि बढी मत ल्याएका छन् ।

जिल्ला प्रचारप्रसार समितिका संयोकज नृप सुनारले कैलालीका पाँच वटै निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय समिति सभापतिमा देउवा पक्षकै विजयी भएको बताए । तर समितिका अन्य पदाधिकारी र सदस्यमा संस्थापनकै दुई गुटभित्र प्रवेश गरेर इतर पक्षका दस प्रतिशत जति उम्मेदवार विजयी भएका छन् । क्षेत्र नम्बर ४ मा देउवा पक्षकै दीर्घराज भाट समूहको प्यानलै विजयी भएको छ । तर यहाँ मतगणनामा फरक परेको भन्दै उम्मेदवारको उजुरी परेपछि निर्वाचन समितिले अहिलेसम्म आधिकारिक घोषणा गरेको छैन ।

जिल्ला सभापतिका लागि भाटका उम्मेदवार नारायणदत्त भट्ट छन् । शाह गुटबाट प्रकाश बम र खेम चौधरीमध्ये एक जना उम्मेदवार हुने चर्चा छ । स्वतन्त्र रूपमा गणेश देउवा पनि सभापतिमा दाबेदार छन् । उनी पहिला संस्थापन इतरका मानिए पनि पछिल्लो समयमा देउवा समूहमा प्रवेश गरेका छन् । त्यस्तै अर्का युवा नेता भीम बडुवाल पनि देउवा समूहमै लागेका छन् । यसअघि उनी गगन थापानिकट थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चलखेलका लागि कार्यविधि संशोधन

मोहन बुढाऐर

धनगढी — मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूको स्वार्थ बाझिएर कर्मचारी सरुवा गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गत आकर्षक मानिने विभाग र कार्यालयमा कर्मचारी सरुवाका लागि भएको चलखेलले बुधबार राति कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी कार्यविधि नै संशोधन गरिएको हो ।

सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का मन्त्री र तिनका नेताहरूले चाहनाअनुसार कार्यालय र विभागमा निकटका कर्मचारी सरुवाका लागि भएको कसरतको परिणाम कार्यविधि नै संशोधन भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘कार्यविधिअनुसार असोज २० गतेभित्र नियमित सरुवा सूची प्रकाशित भइसक्ने हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘नेता र मन्त्रीको स्वार्थ बाझिँदा कर्मचारी सरुवा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्न सकेन ।’ उनले सहमतिमा स्वार्थ मिलान गरेर कर्मचारी सरुवा गर्न कार्यविधि नै संशोधन गरेर ५ दिन थपेको बताए ।

निजामती ऐनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले साउन र सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौभित्र कर्मचारी सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार कर्मचारी सरुवा व्यवस्था गर्न नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘बुधबार अबेर साँझ मन्त्रिपरिषद्को १२० औं बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेको छ,’ ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार निजामती कर्मचारी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट साउनमै र सम्बधित मन्त्रालयबाट भदौभित्रमा कर्मचारीको सरुवा गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले असोज २० गतेसम्मका लागि कार्यविधि ल्याएको थियो । ‘असोज २० को कार्यविधिमा पनि सरुवा गर्न नसक्दा असोज २४ गतेसम्मको संशोधित कार्यविधि ल्याएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारी सरुवाका लागि शक्ति केन्द्रको लडाइँ जारी भएकाले असोज २४ को कार्यविधि पनि पुनः संशोधन होला जस्तो छ ।’

उनले आकर्षक कार्यालय र विभागमा आउन र त्यही ठाउँमा तीन वर्षभन्दा बढी समय टिकिरहने कर्मचारीबीचको द्वन्द्व, शक्ति केन्द्रमा पैसा, नातागोता, राजनीति पहुँचलगायतले काम गरिरहेको ती कर्मचारीले बताए । प्रदेशअन्तर्गतका बढी बजेट तथा कार्यक्रम हुने भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, सिँचाइ, खानेपानी, वन डिभिजन, शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यालय, अर्थ तथा प्रशासन विभागका कर्मचारीको सरुवामा चलखेल बढेको छ । ‘ती आकर्षक कार्यालयमा पनि पहाडी जिल्लाभन्दा कञ्चनपुर र कैलालीका भएकामा सरुवाको दबाब बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताको कतिपय कार्यालय र विभाग बाझिएका छन् ।’

स्रोतका अनुसार लगातार कार्यविधि संशोधनले इमान्दार कर्मचारी सरुवाको बेकार तनाव सहेर बसेका छन् । ‘यो परिदृश्यले इमान्दार कर्मचारीको मनोबल पनि खस्केको छ,’ उनले भने, ‘पैसाको बिटो, राजनीतिक पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने कर्मचारी जहिले नै दुर्गम र असुविधायुक्त कार्यालयमै बसिराख्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा व्यवस्थामा समय अभाव भएकाले कार्यविधि चार दिनका लागि थप्ने निर्णय गरेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ १३:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×