अछाम — रामारोशन गाउँपालिकाकी उर्मिला (नाम परिवर्तन) कक्षा ७ पढ्दै गर्दा एकै स्कुलमा पढ्ने गाउँको एक केटासँग प्रेममा परिन् । करिब ३ वर्षसम्म उनीहरूको प्रेमसम्बन्ध चलिरह्यो । त्यो कुरा गाउँभरि थाहा पाउँदा लाज हुने डरले कक्षा १० को पढाइ पूरा नहुँदै उर्मिला बिहे गर्न सहमत भइन् । ‘हामी दुवैलाई एकअर्काप्रति पूर्ण विश्वास थियो, दुवै परिवारको सहमतिबिना नै हामीले बिहे गरेका हौं,’ उर्मिलाले भनिन् ।
करिब ३ महिनापछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण श्रीमान् पैसा कमाउन भारततर्फ लागे । तर बिस्तारै सम्पर्क टुट्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘पढाइ छाडेर घरमा एकोहोरो काममा लागिरहें । माइती घरमा जान दिएका थिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान्ले भारत गएको ८ महिनासम्म कुनै सम्पर्क गरेनन् । उनी कोरोनाको डरले ४ वर्षपछि घर फर्के ।’
भारतमा श्रीमान्ले अर्को बिहे गरेर घर आएको कुरा सुनिन् । त्यसबारे बुझ्न खोज्दा श्रीमान्ले सँगै बस्न नदिने भन्दै कुटपिट गर्न थाले । सासू र नन्दले समेत घरबाट निस्कन दबाब दिए । ‘घरमा सबैको कुटाइ र गाली सहन नसक्दा परिवारमा फाटो बढ्दै गयो । सासूससुराले पनि नराम्रो व्यवहार गर्न थाले, घर छोड्न दबाब दिन थाले,’ उनले भनिन्, ‘सहारा खोजें । माइती पक्षसँग दुःख पोखें, आफूखुसी बिहे गरेको रिसले माइतीले मेरो पक्षमा बोल्न मानेनन् ।’
अन्ततः न्याय खोज्दै सदरमुकाम मंगलसेन पुगेको उर्मिलाको भनाइ छ । ‘कहाँ जाने र कसलाई पीडा सुनाउनेबारे केही थाहा थिएन । सिधै प्रहरीकोमा पनि कसरी जाने भनेर डर लाग्यो । एक जना महिलाले सेफ हाउसबारे बताएपछि सजिलो भयो,’ सेफ हाउसमा बसेपछि कानुनी प्रक्रिया र आवासका लागि सहज भएको उनको भनाइ छ ।
श्रीमान्ले मदिरा सेवन गरेर कुटपिट गर्ने क्रम दिनहुँजसो हुन थालेपछि मंगलसेन नगरपालिका–११ की रम्भा (नाम परिवर्तन) तनावमा परिन् । यही कारण बिहे गरेको ४ वर्षमै उनीहरू छुट्टिनुपर्ने अवस्थामा पुगे । ‘कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि श्रीमान् भारतबाट आए । कुटपिट गर्न थाले । दुई पटकसम्म सदरमुकाममा आएर प्रहरीको अगाडि मेलमिलाप भयो । तर घरमा गएर फेरि कुटपिट गर्न रोकिएन,’ रम्भाले भनिन्, ‘अन्तिममा मैले घर छोड्नुपर्यो । एक महिना सेफ हाउसमा बसें र अदालतसम्म पुगें । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, फैसला भएको छैन ।’
अछाममा सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । मंगलसेन महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएको सेफ हाउसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) र प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोग छ । सेफ हाउस न्यायका लागि आउने महिलाको पहिलो सम्पर्क स्थान हुने गरेको संस्थाकी अध्यक्ष मनकला न्यौपाने बताउँछिन् । ‘हाम्रो सम्पर्कमा गाउँबाट आएका विभिन्न समस्यामा परेका महिलाहरूलाई सेफ हाउसबाट फिर्ता भएपछि पुनः स्थापित हुन अप्ठ्यारो भएको छ । हिंसा प्रभावित महिलालाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘कतिपय महिलाहरूका हकमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका हुन्छन् । घर जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन ।’
सेफ हाउसमा ६ जना अट्ने क्षमता छ । तर कहिलेकाहीं १५ जनासम्म राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाइन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अछामका १० वटै स्थानीय तहबाट ७५ जना हिंसा प्रभावित महिलाहरू सेफ हाउसमा आश्रय लिएका थिए । तीमध्ये १६ जना पीडित महिलाका मुद्दा अदालतमा पुगेका छन् । अझै ८ मुद्दा फैसलाको प्रक्रियामा रहेको उनले बताइन् । अहिले सेफ हाउसमा एक जना मात्रै महिला बसिरहेकी छन् । आफ्नो भवन नहुँदा आएका सेवाग्राहीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘यूएनएफपीएको आर्थिक सहयोग धेरै छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अझै पर्याप्त सहयोग गर्न सकेका छैनन् । सहयोग रोकियो भने सेफ हाउस सञ्चालनमा समस्या आउने निश्चित छ,’ उनले भनिन् ।
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ ११:११
