सुदूरपश्चिममा सवारी दुर्घटनामा ५ वर्षमा ८४३ को मृत्यु- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुदूरपश्चिममा सवारी दुर्घटनामा ५ वर्षमा ८४३ को मृत्यु

चालकको लापरबाही, सडकको दुरवस्था, मौसम, यान्त्रिक गडबढीलगायत कारण बर्सेनि दुर्घटना बढ्दो
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिममा बर्सेनि सडक दुर्घटना हुने क्रम बढ्दो देखिएको छ । दुर्घटनामा मृत्यु र घाइते हुनेको संख्या पनि बढेको देखिन्छ । पछिल्लो ५ वर्षमा भएका सडक दुर्घटनामा ८ सय ४३ जनाले ज्यान गुमाएका प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०७७/७८ सम्म ठूला–साना गरी १ हजार ५ सय ३० वटा दुर्घटना भएका छन् ।

०७३/०७४ मा १ सय ८४ दुर्घटना भएकोमा १ सय ३२ जनाको मृत्यु र ३ सय ४७ जना घाइते भएका थिए । ०७४/७५ मा दुर्घटनाको संख्या घटे पनि मृत्यु संख्या भने बढेको छ । यो वर्ष १ सय ६४ दुर्घटनामा १ सय ५८ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसैगरी, ०७५/७६ मा २ सय ३४ दुर्घटनामा २ सय २३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । जसमध्ये १ सय ४२ पुरुष, ४७ महिला र ३४ बालबालिका छन् । ०७६/७७ मा ३ सय ८६ र ०७७/७८ मा ५ सय ६२ सवारी दुर्घटना भएका छन् । जसमा क्रमशः १ सय ४३ र १ सय ८७ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । पाँचै वर्षमा मोटरसाइकल सबैभन्दा धेरै दुर्घटनामा परेको देखिन्छ ।

सडक दुर्घटना बढ्नुमा सवारी चालकको लापरबाही नै प्रमुख कारण रहेको ट्राफिक प्रहरीले औंल्याएको छ । ट्राफिक नियमविपरीत तीव्र गति, जथाभावी ओभरटेक, चालक निदाउने, मादक पदार्थको सेवनलगायत कारणले सवारी दुर्घटना हुने गरेको पाइएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख वामदेव गौतम बताउँछन् । ‘दुर्घटनामा कतिपय अवस्थामा यात्रुहरूको पनि कमजोरी रहने गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यान्त्रिक गडबडी पनि दुर्घटनाको अर्को कारण हो । क्षमताभन्दा बढी भार बोक्नु, सवारीसाधन पुराना हुनु तथा ब्रेकफेल हुँदा पनि दुर्घटना भएको पाइन्छ ।’

दुर्घटनाको अर्को कारणमा मौसम पनि हो । कुहिरो लाग्नु, वर्षा हुनु, बाढीपहिरोका कारणले पनि सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् । सडकको दुरवस्था पनि दुर्घटनाको मुख्य कारणमै पर्ने गौतमको भनाइ छ । उनका अनुसार सुदूरपश्चिममा अधिकांश सडकहरू जोखिमयुक्त छन् । ‘खाल्डाखुल्डी, हिलो र धुलोका कारण तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत मनपरी खनिएका सडकमा दुर्घटनाको दर बढी छ,’ उनले भने, ‘तराई क्षेत्रका सडकमा भने छाडा चौपायाले पनि दुर्घटना बढाएको देखिन्छ ।’

प्रहरी तथा प्रशासनले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न संयन्त्र परिचालन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको बताए पनि बढ्दो दुर्घटनाको तथ्यांकले त्यसको प्रभावकारिता न्यून मात्रै रहेको देखाउँछ । प्रहरीले भने मुख्य राजमार्गहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा त्यसको जनाउ दिनेगरी सांकेतिक बोर्ड राख्ने, समयसमयमा चालक र यात्रुसमेतलाई विभिन्न ट्राफिक नियमसम्बन्धी जानकारी तथा तालिम दिने काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

१३८ सीसीटीभी क्यामेरा जडान

पछिल्लो पटक मात्रै चिसापानीस्थित कर्णाली पुलदेखि महाकालीको गड्डाचौकी र अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको १ सय ८ किलोमिटर सडकमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । राजमार्गमा हुने दुर्घटना तथा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले क्यामेरा जडान गराएको हो । आइतबारदेखि क्यामेरा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनराज जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राजमार्गमा संवेदनशील क्षेत्र छनोट गरी १ सय ३८ सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । १२ वटा स्टेसन राखिएको छ । चिसापानी, लम्की, बौनिया, सुख्खड, चौमाला, अत्तरिया, कञ्चनपुरको झलारी इलाका प्रहरी कार्यालयले त्यसको निगरानी गर्नेछन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरमा क्यामेराको मोनिटर राखिएको छ । सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यसको निगरानी गर्नेछन् । धेरै भीडभाड हुने स्थान, चौराहा, दोबाटो, सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको क्षेत्र, सरकारी कार्यालय रहेका संवेदनशील ठाउँ हेरी ७ स्थानमा रोटेड (घुम्ने) क्यामेरासमेत राखिएको प्रवक्ता जोशीले बताए । ‘अब अपराध गर्नेको मनमा पनि सीसी क्यामेरा छ भन्ने डर हुनेछ,’ प्रदेश ट्र्राफिक कार्यालयका प्रमुख गौतमले भने, ‘यसबाट राजमार्गमा हुने दुर्घटना र अपराध नियन्त्रणमा निकै योगदान पुग्नेछ ।’

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त योजना अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलका अनुसार उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढेको तलब पाउनुपर्ने माग

नगरपालिकाका बाल विकास र कार्यालय सहयोगी, लेखापाल आन्दोलित
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — न्यूनतम मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै बेनीमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । कोरोना संक्रमणको त्रासले बन्द विद्यालय खुलेसँगै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

ओली नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी र विद्यालय सहयोगीले खाइपाई आएको मासिक ६ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गरी १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । तर उक्त तलब कार्यान्वयन नभएको भन्दै बेनी नगरपालिकाभित्रका बाल विकास सहयोगी, विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बढेको तलब पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सोमबार नगरपालिकाभित्रका ५१ जना बाल विकास सहयोगी, ५६ जना कार्यालय सहयोगी र माध्यमिक तहका विद्यालयमा कार्यरत १५ जना लेखापालले न्यूनतम तलब १५ हजार रुपैयाँ यही त्रैमासिकमा पाउने व्यवस्था गर्न भन्दै नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

बाल विकास सहयोगी बिर्सना चोखालले स्थानीय तहले बढेको पारिश्रमिक दिन अस्वीकार गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताइन् । ‘हामी निम्न तहका कर्मचारीमाथिको राजनीति बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोनाको जोखिममा तलब पनि नपाउने अवस्थाले निराश बनाएको छ ।’ बेनी नगरपालिकाले भने बढेको तलब भुक्तानी गर्ने कुनै कार्यक्रम र निर्देशिका प्राप्त नभएको र पूरक बजेटमा पनि उक्त विषयमा सम्बोधन नभएकाले प्रस्ट निर्देशिका नआउँदासम्म नियमित तलब मात्र भुक्तानी गर्ने जनाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बढेको तलब भुक्तानीसम्बन्धी कार्यक्रम र निर्देशिका नआएकाले कसरी कुन शीर्षकबाट खुवाउने भन्ने अन्योल भएको बताए । ‘बजेटको शीर्षकमै रकम नभए पनि विद्यालयका कर्मचारीको बढेको तलब खुवाउने बजेट रिजर्भमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम नआउँदासम्म यो त्रैमासिक साबिकबमोजिम नै भुक्तानी हुन्छ । कार्यक्रम आएपछि बढेको तलब पठाउँछौं ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत संघीय सरकारले ८ हजार र बाँकी स्थानीय तहले ७ हजार व्यहोर्ने गरी विद्यालयका सबै कर्मचारीको तलब न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ हुने गरी वृद्धि गरेका थिए । बेनी नगरपालिका शिक्षा शाखाका अनुसार नगरक्षेत्रका ५१ जना बाल विकास सहयोगी, ५६ जना कार्यालय सहयोगी र माध्यमिक तहको विद्यालयमा कार्यरत १५ जना लेखापालको ७ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गर्दा मासिक ८ लाख ५४ हजार र वार्षिक १ करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ बढी दायित्व भार थपिन्छ ।

नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत नभएको र संघ र प्रदेशबाट प्राप्त बजेट सिलिङमा विद्यालयका कर्मचारीको बढेको तलब खुवाउने बजेट शीर्षक नै नभएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘स्थानीय सरकारको स्रोत सुनिश्चित नगरी संघीय सरकारले उधारोमा जिम्मेवारी पन्छाउँदा स्थानीय तह मर्कामा परेका छन् ।’

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ११:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×