एकै पालिकामा ५१ टुक्रे योजना

घटनाको तेस्रो दिन भदौ ५ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेताहरू भीम रावल र लेखराज भट्टको टोली हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्यो । उनीहरू बाढीपीडित परिवारलाई सरकारले छिटै राहत सहयोग र बाढी नियन्त्रणका योजना तत्काल सुरु गर्ने आश्वासन दिएर फर्के । त्यसपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहितको टोली पनि हेलिकप्टरबाटै रामारोशन पुग्यो । मुख्यमन्त्री भट्ट पनि पीडितलाई राहत र स्थानीय सरोकावालालाई चाडै सडक, खानेपानी, तटबन्ध जस्ता नष्ट भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएर फर्के ।

संघीय र प्रदेश सरकारका शक्तिशाली मन्त्री, मुख्यमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा पुगेपछि बाढी प्रभावित परिवारले सरकारबाट राहतसँगै विकास निर्माणका काम सुरु हुने ठूलो भरोसा गरेका थिए । १० महिनापछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिन २१ दिन अगाडिमात्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि ५१ वटा टुक्रे योजनामा तीन करोड बढी बजेट पठाएको छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा टुक्रे योजना दिए । ती योजनाले बाढी प्रभावित क्षेत्रको लागि केही काम पनि गर्न सकिने अवस्था छैन,’ एक स्थानीयले भने, ‘कतिपय योजनाका उपभोक्ता समिति बनेको छैन । गठन भएका समितिले काम पनि सुरु गरेका छैनन् ।’

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा रामारोशन गाउँपालिकामा आएका ५१ वटा योजना सम्पन्न गर्न चुनौती भएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती रावल बताउँछिन् । उनका अनुसार ५१ वटा योजनामा सडक मर्मत, खानेपानी, तटबन्ध निर्माणजस्ता छन् । ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसरी योजना पठाउन नै हुन्थेन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसरी योजना आउँदा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र प्राविधिकलाई समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘ती योजनाका लागि ३ करोड १५ लाख बजेटको अख्तियारी असार ७ गते आयो । अझै धेरै योजनाको सम्झौता प्रक्रिया नै अगाडि बढेकै छैन ।’ करोडौं बजेट विनियोजन गरेर दर्जनौं योजना दिनुभन्दा बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि प्याकेजमा बजेट ल्याएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको नाम लिएर प्रभाव नै नपरेको ठाउँमा योजना दिएको रामारोशन–१ गज्जड बजारका ताराप्रसाद खनालले बताए । ‘बाढी प्रभावित क्षेत्र गज्जड, मुजाबगर, खालबजार, सैनीबजारलगायतका मुख्य क्षेत्र हुन् । तर सुरुमा प्रदेश सरकारले पठाएको २ करोड ८० लाख बजेटमा गज्जड र मुजाबगर क्षेत्र परेनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशका योजना कैलाशखोलाको प्रभाव नपर्ने ठाउँ, धेरै माथिका लेकमा गएका छन् । कमिसन लिएर नै ५/७ लाखका योजना आवश्यकता विपरित आएको पाइयो ।’

उनका अनुसार गज्जड बजारमा तटबन्धका लागि १० लाख आएको र त्यसको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने छ । ‘गत वर्षको बाढीले धेरै क्षति भएको छ । अब यो १० लाखले के कति काम हुन्छ गर्छौं । भर्खरै सम्झौता गरेर सकियो । २/३ दिनपछि काम सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘तटबन्धको लागि चाहिने निर्माण सामग्री अहिले पाइएको छैन । फेरि पानी पर्न सुरु भए काम नै गर्न सकिदैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तमा पहुँच भएका र कमिसन दिने व्यक्तिलाई योजना हचुवाको भरमा अछाम, बाजुरा र बझाङमा करोडौंका योजना बाँडेको भन्दै यतिबेला प्रदेशभरि चर्चाको विषय बनेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आउने प्रदेशका टुक्रे योजनामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको संलग्नता र कमिसनमा मिलेमतो रहेको रामारोशनका एक जनप्रतिनिधिले बताए । ‘अहिले प्रदेशको बजेटबाट आएका ७ वटा योजना १०/१० लाखका र अन्य ५/७ लाखका योजना छन्,’ उनले भने, ‘धेरै सिँचाइ, कुलो जस्ता ससाना योजना छन् । यस्ता योजना सिधै आफू निकटका कार्यकर्तालाई बाँडेर खानलाई दिएको हो ।’

योजना छनोट गर्ने, रकमको हिसाबकिताब राख्ने र उपभोक्ता समिति बनाउने काममा जिम्मेवार पदमा रहेका केही जनप्रतिनिधि नै कमिसन संकलन गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउन जाने गरेको उनको आरोप छ । ‘कुन योजनामा कति कमिसन दिने भनेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कुरा पुग्छ । त्यताबाट कमिसनको टुंगो लागेपछि योजना आउँछन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘जनताको आवश्यकता हेर्ने होइन, बिचौलियाले आफ्नो व्यवसाय गरी राखेका हुन्, कमिसनको खेल चलिरहेको छ ।’ ती जनप्रतिनिधिका अनुसार अछाममा मात्र होइन बाजुरा र बझाङमा गरी करिब ११ करोडका टुक्रे योजना असार पहिलो साता टुंगो लगाएर बजेटको अख्तियारी पठाएको दाबी गरे ।