सुदूरपश्चिमको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता भने पनि पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको ३८ दशमलव ८ प्रतिशत रकम पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार (५८ दशमलव २ प्रतिशत) र चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख ३ हजार (३५ दशमलव १ चालु) विनियोजन गरेको बताए । शाहले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश गौरवका योजना निर्माणमा निरन्तरता, बाजुराको कर्णाली नदीमा बेलिब्रिज निर्माण, १५ हजारलाई शुद्ध खानेपानीको पहुँच, १४ वटा पक्की पुल निर्माण र ४ सय ३८ किमि सडक निर्माण गर्ने योजना छ । त्यसमध्ये १ सय ६१ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ कुल बजेटको ३८ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षका लागि पनि टुक्रे योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले निरन्तरता दिएको देखिएको छ । आयोजना बैंक निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।
बजेटमा कोभिड–१९ लगायतका महामारी संक्रमणको रोकथाम, उपचार व्यवस्थापनका लागि ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजनाअन्तर्गत अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार वर्ष घोषणा, हाम्रो प्रदेश स्वस्थ प्रदेश अभियान, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्तालगायत कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । यस्तै, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, विपन्न नागरिकको निःशुल्क औषधोपचार, पिछडिएको वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई एमबीबीएस र एमडी छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम बजेटमा छन् । सरकारले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रअन्तर्गत नमुना कृषि गाउँ आफैं बनाउ कार्यक्रम, प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक, विद्यार्थीका लागि अध्ययनसँगै आयआर्जन कार्यक्रम ल्याइएका छन् । घरघरमा सहकारी उत्पादन र रोजगारी, बाजुरामा सामुदायिक स्याउ बगैंचा, कञ्चनपुरमा २ सय हेक्टरमा फलफूल पकेट क्षेत्र निर्माणको योजना बजेटमा छन् । दार्चुला, बाजुरा र बझाङमा जनसभागितामा आधारित विकाससंँगै रोजगारी तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । एक हजार जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरेर स्वरोजगारी निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ ।
यस्तै, जीआईएस नक्सासहित योजनाहरूको सुदूरपश्चिम एप्स तयार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । उक्त एप्समार्फत सम्पूर्ण रकम तथा योजनाको विस्तृत विवरणबारे आमनागरिकलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम, एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग लगायत विगतकै जस्तो कतिपय आकर्षक नाराहरू पनि बजेट योजना समेटिएका छन् । यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्दै ‘सुदूरपश्चिमको दिगो आर्थिक आधार सबल पर्यटकीय पूर्वाधार’, ‘देवभूमि सुन्दर ठाउँ, सुदूरपश्चिम घुम्न जाऔं’, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट चालु वर्षभन्दा करिब ३ अर्बभन्दा बढीले घटेको छ । चालु वर्षको कुल ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार थियो । चाल बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ८ करोड ३ लाख ३३ हजार र अनुदानहरूमा वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ५४ करोड ८० लाख, समपूरक अनुदानबाट एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
यस्तै विशेष अनुदानबाट ६१ करोड ३५ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । चालु आवको बचत ६ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार र विकास साझेदारबाट २ करोड ४६ लाख १० हजार प्राप्त हुने सरकारी अनुमान छ । विगतदेखि विनियोजन हुँदै आएको सांसद कोषका नामले परिचित प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । त्यसका लागि प्रतिसांसद ३ करोड विनियोजन गर्न पाउने गरी ९६ करोड रकम छुट्याइएको छ ।
प्रमख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले बजेट परम्परागत, वितरणमुखी र कार्यान्वयनमा आशंका रहेको बताए । ‘सरकारका कार्यान्वयन संरचना छैनन्,’ उनले भने, ‘समग्रमा बजेट निराशाजनक छ, बजेट उत्पादनमुखी छैन ।’
प्रकाशित : असार २, २०७८ ०९:०६
