कञ्‍चनपुरमा आइसोलेसन अभाव- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कञ्‍चनपुरमा आइसोलेसन अभाव

भवानी भट्ट

कञ्‍चनपुर — कञ्चनपुरमा शुक्रबार ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । शनिबार र आइतबार पनि एक/एक जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । भारतबाट घर फर्किनेको संख्या बढेसँगै जिल्लामा नयाँ संक्रमित थपिने क्रम पनि बढेको छ ।


भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि रोजगारीमा गएकाहरू घर फर्किन थालेका हुन्, जसका कारण संक्रमणको जोखिम थपिएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । आइतबार मात्रै गड्डाचौकी नाकाबाट करिब ७ सय जना भित्रिए । यो नाकाबाट दिनहुँ ६/७ सयको संख्यामा नेपाली फर्किरहेका छन् । गड्डाचौकी नाकामा गरिएको एन्टिजिन परीक्षणमा हालसम्म १३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । भारतको दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात र पञ्जाबलगायत क्षेत्रबाट आउनेहरूको एन्टिजिन परीक्षण भइरहेको छ ।

दैनिक एक/डेढ सय जनाको एन्टिजिन परीक्षण गर्दा एक/दुई जनामा संक्रमण पुष्टि भइरहेको गड्डाचौकीस्थित हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज आकाश बारुडीले बताए । उनका अनुसार कोरोना पोजिटिभ देखिएकाहरूसँगै आएकालाई १० दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाउने गरिएको छ । कञ्चनपुरमा हालसम्म १६ हजार ५ सय १७ जनामा नमुना परीक्षण गरिएकामध्ये १७ सय २७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

संक्रमित थपिए पनि जिल्लामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा भने चासो पुगेको छैन । महाकाली अस्पतालमा ५० बेडको आइसोलेसन मात्रै छ । जिल्लामा क्वारेन्टाइन कतै छैन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका कोरोना फोकल पर्सन सिद्धराज भट्टले भारतबाट सर्वसाधारण फर्किने क्रम बढेपछि जोखिम पनि बढेको बताए । उनका अनुसार अहिले जिल्लामा १७ जना सक्रिय संक्रमित छन् । दुई जना महाकाली अस्पतालको आइसोलेसनमा र अन्य होम आइसोलेसनमा छन् ।

यही क्रममा संक्रमित थपिए आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको अभाव हुने देखिएको छ । ‘केन्द्रबाट कुनै निर्देशन आएको छैन, अब संक्रमित बढ्न थालेपछि यसतर्फ सोच्छौं,’ जनस्वास्थ्य निरीक्षक सिद्धराज भट्टले भने, ‘पालिकाहरूले बनाएका आइसोलेसनहरू पनि अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अराजक सत्ता, निरीह प्रतिपक्ष

अविश्वासको प्रस्ताव सरकार बनाउने वा गिराउने खेल मात्र नभएर सरकारका जनाधिकारविरोधी कार्यले सीमा नाघेका बेला प्रतिपक्ष दलहरूले प्रयोग गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो ।
अहिले कांग्रेसले सरकार गठनका लागि अरू दलसँग लिखतको याचना गर्ने नभएर संविधान कुल्चने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न नमान्ने ओलीलाई त्यो सम्मानित कुर्सीबाट घोक्रेठ्याक लगाउन नेतृत्वदायी अग्रसरता लिने बेला हो ।
शंकर तिवारी

दुई साताअघि भारतमा समाजवादी नेता राममनोहर लोहियाको जन्मजयन्ती मनाइयो । नेपालमा समेत दक्षिण एसियाको समाजवादी आन्दोलनबारे जानकार केही मानिसले लोहियालाई व्यक्तिगत तवरबाट भए पनि सम्झने कोसिस गरे ।

विघटित संसद् पुनःस्थापित भएर पर्याप्त ‘बिजिनेस’ नपाएका बेला संसद्लाई नै राजनीतिको केन्द्र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे लोहियाले गरेको अद्वितीय योगदानलाई यस लेखको प्रारम्भमा सम्झना गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ ।

राममनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण र आचार्य नरेन्द्र देवजस्तै भारतीय कांग्रेस पार्टीभित्रको समाजवादी भँगालो कांग्रेस समाजवादी पार्टीका संस्थापकमध्येका एक थिए । बीपी कोइरालाले त्यही कांग्रेस समाजवादी पार्टीको बिहार प्रदेश सचिव भएर काम गरेका थिए । सोही क्रममा बीपी भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामी बन्न पुगे र नेपालमा पनि राणाशाही फाल्नका लागि नवीन संगठनको आवश्यकता ठानेर नेपाली कांग्रेस स्थापना गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धपश्चात् भारतमा भएका तीन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलका उम्मेदवारहरूलाई परास्त गर्दै समाजवादी नेताहरू राममनोहर लोहिया, जेबी कृपलानी र मिनु मसानी निर्वाचित भएका थिए । यी तीन नेताहरूको अप्रत्याशित संसद्–प्रवेशले तेस्रो लोकसभाको रौनक बदलिदियो । घरेलु मोर्चामा अपराजेय ठानिएका जवाहरलाल नेहरूको विकल्पको खोजी सुरु भयो । उनीहरूले संवैधानिक मान्यताप्राप्त प्रतिपक्षी दलको नेता नभएको लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न आवश्यक संख्याका लागि प्रतिपक्षी दलहरूबीच एकताको वातावरण कायम गरेर भारतीय लोकसभा इतिहासमा पहिलोपटक सरकारविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यो अविश्वासको प्रस्तावको कारणमा संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति मात्र थिएन, त्योभन्दा बढी त यत्रो ठूलो युद्धमा पराजयपश्चात् सरकारका मन्त्रीहरूले अथवा प्रधानमन्त्री कसैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिनु पनि थियो । अविश्वासको प्रस्तावसँगै उनीहरूले घरेलु मोर्चामा सधैं अपराजेय रहन नसकिने सत्यतिर संकेत मात्र गरेनन्, रक्षामन्त्री मेननले राजीनामासमेत दिनुपर्‍यो । मतलब, कुनै पनि सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु भनेको त्यो सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने मात्र होइन, सरकारले अथवा सरकारप्रमुखले जनचाहनाअनुसार काम नगरेको सन्देश संसद्बाटै जनतासमक्ष पुर्‍याउनु पनि हो ।

संसदीय व्यवस्थालाई शासनको मूल आधार मानेपछि संसद् राजनीतिको केन्द्रमा रहनुपर्छ । तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा इन्दिरा गान्धीले पन्ध्रपटक अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको थियो भने लालबहादुर शास्त्री र नरसिंह रावले तीन–तीनपटक । अनि नेहरू, राजीव गान्धी र अटल बिहारी वाजपेयीले एक–एकपटक । मोरारजी देसाईले मात्रै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसकेर बहसकै क्रममा राजीनामा दिएका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सदनमा दुईपटक अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरिसकेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्व सरकारविरुद्ध संसद् वा सडकमा जाहेर गर्न पाइने स्वतन्त्रता नै हो ।

भारतीय संविधानमा प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउन कुनै पनि विपक्षी दलले विशेष गरी संसद्को कुल सिटको दस प्रतिशत जितेको हुनुपर्छ । भारतीय संविधानको यो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था अहिलेसम्म संशोधन गरिएको छैन । सरकारमा रहेको बाहेक सदनमा जुन दल ठूलो हुन्छ, त्यसैलाई प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिइनुपर्ने हो । तर आजसम्म त्यो कुरा भारतीय संविधानमा संशोधन भएको छैन । र, सत्रौं लोकसभासम्म आइपुग्दा सुरुका तीनवटा संसद् र पछिल्ला दुईवटा लोकसभा संवैधानिक मान्यताप्राप्त प्रतिपक्षी दलको नेताविहीन भएका छन् । सुरुआती तीनवटा लोकसभामा कांग्रेस यति ठूलो थियो र विपक्षी खेमा यति धेरै विभाजित थियो, कांग्रेसबाहेक कुनै अर्को दलले दस प्रतिशत सिट जित्न सकेको थिएन । त्यो घटनाको आधा शताब्दीपछि भारतीय कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष बेन्चमा लगातार सीमित मात्र भइरहेको छैन, संवैधानिक प्रतिपक्षको मान्यता पाउन आवश्यक पर्ने दस प्रतिशत सिट जित्नसम्म सकेको छैन । भारतीय संविधान जारी गर्दाको हर्ताकर्ता भारतीय कांग्रेस पार्टीले देखाउन नसकेको संवैधानिक सदाशय भारतीय जनता पार्टीले पनि प्रदर्शन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । यसरी दुनियाँको ठूलो संसदीय लोकतन्त्र संवैधानिक प्रतिपक्षबिना चल्न बाध्य छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ पनि त्रुटिरहित छैन । राजनीतिक स्थायित्व ग्यारेन्टी गर्ने नाममा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने बाटाहरूलाई समेत संकुचित पारिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा त्यसमा केही सकारात्मकता रहोस् भनेर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेबारे अन्योल नहोस् भन्ने सदिच्छाले त्यस्तो उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो धारा संविधानविरोधी सरकारलाई सत्ताबाट हटाउन बाधक बन्न पुगेको प्रतीत हुन्छ । जर्मनीमा मात्रै यस्तो संवैधानिक प्रावधान छ । यो संवैधानिक कमजोरीलाई कुनै पनि सरकारलाई विश्वासको मत लिएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नै नपर्ने छुट दिएर उसको छाडापनलाई बेपर्बाह छाडिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव सरकार बनाउने वा गिराउने खेल मात्र नभएर सरकारका जनाधिकारविरोधी कार्यहरूले सीमा नाघेका बेला संसद्मा प्रतिपक्ष दलहरूले प्रयोग गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण औजार हो ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेछैन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिमा केही संवैधानिक त्रुटिसमेत सन्निहित छन्, भलै देउवाको अभिव्यक्ति प्रतिपक्षीय अकर्मण्यताको पराकाष्ठा किन नहोस् । कोभिड रोकथामका लागि लकडाउन सुरु भएका बखत दल फुटाउने विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा नै ओली सरकार पहिलोपटक अविश्वास प्रस्तावको हकदार थियो । त्यति बेला प्रतिपक्षी दल जसपासँग कांग्रेसले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरकारी कदमको विरोधसमेत गरेको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीका संविधानविरोधी र जनाधिकारविरोधी यति धेरै कुकर्मपछि पनि दलहरू संयुक्त रूपमा उभिन सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसलाई भन्न सजिलो भएको छ— ऊसँग संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आवश्यक संख्या अपुग छ । तर विभाजित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका अरू राजनीतिक दललाई सरकारविरोधी एजेन्डामा सहमतिमा ल्याउन नसक्नु संवैधानिक प्रतिपक्षको मान्यताप्राप्त वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको नालायकी हो ।

संसद् विघटन गरेर अदालतले असंवैधानिक करार गरी त्यही संसद्लाई ब्युँताइदिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोल्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । यही लहरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले समेत किन प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत नलिएको भनेर रोस्ट्रमबाट ललकार्न सकिरहेका छैनन् । आफूलाई विश्वास गरिरहेको संसद्प्रति नै अविश्वास गरेर विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनःस्थापित भइसकेपछि विश्वासको मत लिनु उनको नैतिक दायित्व हो ।

जसरी २०५३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे । मतदान हुँदा प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुगेन । अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत नपुग्दै गर्दा सरकारका पक्षमा पनि बहुमत हुन सकेन । त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै देउवालाई सदनको विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक बन्धन आइपर्‍यो । उनले सहजताका साथ सदनमा विश्वासको मत लिन खोजे तर बहुमत नदेखिएपछि उनको पहिलो सरकारको अवसान भएको थियो, जुन नैतिक राजनीतिको एउटा राम्रो उदहारण थियो । देउवालाई त्यति बेला आफैंले देखाएको नैतिकताको सानो उदाहरणको याचना यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग गर्न कुन शक्तिले रोकेको छ, आश्चर्यको विषय छ । देउवाले त्यो विगत बिर्सिसकेका त होइनन् होला !

आधुनिक लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माणमा — अलि फरक अर्थमै सही, आदम स्मिथले अर्थशास्त्रमा ‘अदृश्य हात’ को भूमिका हुन्छ भनेजस्तै — एउटा ‘अदृश्य हात’ ले काम गरेको हुन्छ । त्यो ‘अदृश्य हात’ अर्को केही नभएर नैतिकताको मापदण्ड नै हो । नैतिकताको उल्लेख नियम वा कानुनमा हमेसा गरिँदैन । तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने अभियन्ताहरूले हमेसा आफ्नो अन्तर्मनको आवाज सुनेर नैतिकताको कसीमा आफूलाई उँचो साबित गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जग मजबुत हुने गर्छ । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको निरन्तरता गणतान्त्रिक लज्जाको विषय हो । नैतिकताविहीनताले सिर्जना गरेको पतनको योभन्दा अर्को घीनलाग्दो विन्दु हुन सक्दैन ।

वर्तमान संविधानले व्यवस्थाको स्थायित्वको परिकल्पना गरेको हो । व्यवस्थाको स्थायित्व र व्यक्तिको स्थायित्व दुई फरक विषय हुन् । स्थायित्वको अर्थ संवैधानिक व्यवस्था कुल्चने दम्भी शासकको निरन्तरता किमार्थ होइन । मठको हालत जस्तोसुकै होस्, तर मठाधीश आफू मात्रै भइरहनुपर्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् ओली । नेपाली लोकतन्त्र यो खास विन्दुमा आफैंसँग पराजित भएको छ । लोकतन्त्रलाई कोमामा पुर्‍याउन उद्यत व्यक्ति नै लोकतन्त्रको मसिहा बन्न खोज्नु सभ्य समाजका लागि अशोभनीय हो । त्यसका लागि संसद्भित्र रहेको ठूलो दल र प्रतिपक्षी शक्तिहरू संवैधनिक दायित्वबाट चुक्नु हुँदैन । सरकारलाई संसद्प्रतिको सामूहिक उत्तरदायित्वको पाठ पढाउनैपर्छ । सत्तापक्ष आफ्नो संख्याको सामर्थ्यले भन्दा पनि विपक्षीको बेमेल र निरीहताले छाडा हुन्छ । ओलीको अराजकता र वितण्डा त्यसैको उपज हो । कसैप्रति पनि उत्तरदायी र जवाफदेह नभएको धुन्धुकारी सत्ताको अन्त्यका लागि निर्वाचन नै पर्खनु, लोहियाले भनेजस्तै, जीवन्त समाजलाई सुहाउँदैन । सदनभित्रबाटै विकल्पहरूको खोजी गर्नुपर्छ । सदनले विकल्प दिन नसक्दा विरोधीहरूले चर्को स्वर गर्न पाउने भन्ने तथ्य हेक्का राख्नुपर्छ ।

वर्तमान राजनीति अत्यन्त विभक्त अवस्थामा छ । समाज चरम विभाजित भएकाले कसैले पनि बीचमा बसेर दृष्टिकोण दिन अप्ठ्यारो मानेका छन् । एउटा समूहले अर्कोलाई आफ्नो समर्थक वा शत्रुमा दर्ज गरिहाल्छ । यस्तो बेला मध्यमार्गी र वैकल्पिक उपाय निकाल्नेहरू थप उपेक्षित हुन्छन् । मध्यमार्ग आफैंमा कठिन कार्य हो । तर कुनै पनि गतिरोधको निकासका लागि मध्यमार्गभन्दा अर्को विकल्प हुन सक्दैन ।

नयाँ संविधान लागू भएयताका घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो व्यवस्थाप्रति कुनै अपनत्व छैन । ओलीको सत्ताकांक्षाको असीमित शोधभर्ना गर्नु मात्र नयाँ व्यवस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य थिएन र होइन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनयता बिस्तारै जनाधार गुमाइरहेका प्रचण्डको तेजोवध गर्दै समाजको एउटा ठूलो तप्का ओलीको हर्षबढाइँमा व्यस्त छ । ओलीले त्यो हर्षबढाइँबाट हौसिएर संविधानका आधारभूत जगमा प्रहार गरिरहेका छन् । अहिलेको आवश्यकता ओरालो लागेको मृगलाई खेदेर बहादुरी देखाउने होइन । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले नै प्रतिगमनको मतियार र प्रतिक्रान्तिको सवारी चलाइदिनाले लोकतन्त्रलाई ऐंठन भएको छ । र, उनीहरूको मतिभ्रम ओलीका लागि खुदो पल्टेजस्तो भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा यस्तो बेला अकर्ममै व्यस्त छन् । कुनै पनि काम नगर्ने, अरूको तमासा हेर्ने, बस्ने । स्थापनायता नेपाली कांग्रेस यति धेरै किंकर्तव्यविमूढ, लाचार र राष्ट्रिय राजनीतिबाट यति धेरै पृथक् कहिल्यै भएको थिएन । देउवाको यस्तो कच्चा राजनीतिको ओलीका समर्थकहरूले तारिफ गरिरहेका छन् । र त्यो तारिफमा सही थप्दै देउवाका निकटस्थहरू दङदास भइरहेका छन् । अहिले कांग्रेसले सरकार गठनका लागि अरू दलसँग लिखतको याचना गर्ने नभएर संविधान कुल्चने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न नमान्ने ओलीलाई त्यो सम्मानित कुर्सीबाट घोक्रेठ्याक लगाउन नेतृत्वदायी अग्रसरता लिने बेला हो । त्यसका लागि आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि विकल्प दिन बहुमतप्राप्त दललाई र अरू प्रतिपक्षलाई अभिप्रेरित गर्ने हो । कांग्रेस यो सन्दर्भमा नराम्रोसँग चुकेको छ । सर्वोच्च अदालतको सक्रियतामा कांग्रेसको अन्योलले समेत सघाएको देखिन्छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले आमनिर्वाचन गराइदिएर नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुभन्दा ठूलो दुःस्वप्न आजको मितिमा अर्को हुन सक्दैन । देउवा जति छिटो ओलीको ‘हनी ट्र्याप’ को भुलभुलैयाबाट बाहिर आउँछन्, त्यति चाँडो राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । प्रचण्डले गत निर्वाचनमा देउवालाई मात्र धोका दिएका थिए, संविधान कुल्चेका थिएनन्, तर ओलीले त संविधान कुल्चेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै धक्का दिएका छन् र गल्ती स्विकार्नचाहिँ मानेका छैनन् । संविधानले पाएको घात र दण्डको सामुन्ने कांग्रेसले पाएको धोका गौण हो ।

बीपी, सुवर्ण, गणेशमान, किशुनजी, गिरिजाप्रसादको अनुयायी दाबा गर्ने देउवाले ओलीको रजगज निरन्तरता दिएर कांग्रेसको इतिहासउपर अन्याय मात्र गरेका छैनन्, देशलाई बन्धक बनाउन सहायक भएका छन् । सरकारले विश्वासको मत लिन आनाकानी गरेपछि प्रतिपक्षले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नु राजनीतिक संस्कारले निर्देशित गर्ने धर्म हो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले यति हेक्का राख्नैपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×