भारतीय वनमा पात टिप्‍न गएका नेपाली युवकमाथि गोली प्रहार- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतीय वनमा पात टिप्‍न गएका नेपाली युवकमाथि गोली प्रहार

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका १ चाँदनीका एक युवक भारतीय क्षेत्रमा गोली लागेर घाइते भएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार १८ वर्षीय नरेश सुनार भारतको वन क्षेत्रमा गोली लागेर घाइते भएका हुन् । उनको अवस्था खतरामुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘गोली एसएसबीले चलाएको हो वा वन रक्षकले चलाएको हो, खुलेको छैन,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी मुकुन्द्र मरासिनीले भने, ‘घाइतेलाई उपचारका लागि महाकाली अस्पताल ल्याउने काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार सुनारका घुँडामुनि गोली लागेको छ । साँझपख सीमा नजिकैको भारतीय वन क्षेत्रमा गएका बेला अचानक गोली चलेको हो ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष अर्जुनदत्त भट्टका अनुसार भारतीय वन क्षेत्रमा टीकका (सकवान) पात टिप्‍न गएका बेला सुनारमाथि गोली चलेको हो । गोली कसले चलाएको हो भन्ने कुरा भने नखुलेको उनले बताए । ‘सीमा क्षेत्र नजिकै गोली लागेको हो,’ उनले भने, ‘एसएसबी र वन रक्षकको संयुक्त गस्ती टोली यस क्षेत्रमा घुमिरहन्छ, कसले गोली चलायो थाहा भएन ।’

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ २१:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको लिखित कारण दिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

सरकारविरुद्ध परेका मन्त्रिपरिषद्‌मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजनबारे मुद्दाबारे सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई पुस २८ गते छलफलका लागि बोलाउने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिएको थियो ।

संसद् विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेसँगै सरकार कामचलाउ भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको ५ दिनपछि ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेका थिए । त्यस्तै, एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए भने ६ मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको थियो ।

कामचलाउ बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले थपिएको मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै, सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेकाले कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्णपालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको पनि माग गरिएको थियो ।

यो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७७ २०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×