कालीकोटका स्थानीय तहमा बेथिति : नियम विपरीत मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति
कालिकोट — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो चुलिँदै जाँदा आएको बजेटको पनि चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । जनताको चुलोको सरकार भनेर चिनाउने प्रयास गरिएका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी र कर्मचारीको लापरबाहीले चरम बेतिथि निम्त्याएको मात्र छैन, संघीयतामै बितृष्णा जगाउने काम भएको छ ।
कालीकोटका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा बेरुजु पनि चुलिँदो छ । ऐन, नियम विपरीत मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु बढ्दै गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रमुख विकास थापाले बताए । 'स्थानीय तहमा जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ' उनले भने, 'नियम, कानून, कार्यविधि नबनाएरै कार्यपालिकाको निर्णयलाई मात्र आधार मानेर खर्च गर्दा पनि बेरुजु बढेको हो ।'
बजेट निकाशा दिँदा खर्चको अवस्था हेरेर दिने दावी गर्दै उनले ठेक्का पट्टटाको काममा ढिलाई हुने हुँदा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुने गरेको बताए । उनले स्थानीय तहमा देखिएको सबै बेरुजु भ्रष्टाचार भएको भन्न नमिल्ने बताउँदै असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर औँल्याइएको रकम तिर्ने पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था रहेको सुनाए ।
नयाँ संघीय संरचनापछि बनेको सदरमुकामको खाँडाचक्र नगरपालिकाले ७ वर्षमा आफ्नो प्रशासनिक भवन समेत बनाउन सकेको छैन । भाडाको घरमा वर्षेनि ४० लाख बढी घरभाडा तिरेर कार्यालय संचालन गर्दै आएको छ । 'आवासका लागि समेत भवन पनि छैन,' निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवलजंग शाहीले भने, 'अरुको घरमा नगरपालिका संचालन गर्नुपर्दा भाडा तिर्नैपर्यो ।' उनले कतिपय वडा कार्यालयका पनि भवन नभएकाले मासिक १० हजारभन्दा बढी भाडा तिर्ने गरेको सुनाए ।
२७ लाख मात्र वार्षिक आय भएको सदरमुकामको खाँडाचक्र नगरपालिकाको बेरुजु चुलिँदो छ । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्म १६ करोड ४३ लाख २९ हजार बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ५ करोड ३८ लाख ६४ हजार थपिएर २१ करोड ८१ लाख ९३ हजार पुगेको हालै सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३३ लाख ९२ हजार ७ सय ३० असुल उपर गर्न भनेको प्रतिवेदनले ८४ लाख ४३ हजार २ सय ९० रुपैयाँँ अनियमित भएको देखाएको छ भने ३ करोड ८२ लाख ७७ हजार ५ सय ५१ खर्चको कागजात पेश गर्न सुझाएको छ । ३७ लाख ५० हजार पेश्की देखिएको नगरपालिकामा गत वर्ष मात्र ५ करोड ६७ लाख २१ हजार बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने रकम औँल्याएको छ ।
लोक सेवासँग कर्मचारी माग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी २ सय ४ जना करार कर्मचारी भर्ना गरेको नगरमा करार कर्मचारीको कार्यविवरण (जेडि), अधिकार र जिम्मेवारी पनि नतोकेर मनपरी गरेको उल्लेख छ ।
नजिकको सरकार भनेर प्रचार गरिए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नियत नै सेवा दिने भन्दा पनि कमाउनेतिर भएकाले बेतिथि बढेको नागरिक समाजका अगुवा हिक्मतजंग मल्लले बताए । 'गाउँमा सिंह दरबारको अधिकार आएको प्रचार मात्र भयो,' उनले भने, 'भ्रष्टाचार मात्र आयो ।'
उनले वडादेखि नगरपालिकासम्म जताततै बेतिथि रहेको सुनाए । ३ महिना भित्र मुद्दाको टुंगो लगाइसक्ने ब्यवस्थासहित उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मा दिएर अधिकार दिएको भए पनि खाँडाचक्र नगरपालिकामा पहिलो वर्ष एउटै मुद्दा नपरेको र गत वर्ष ११ मुद्दा परे पनि ४ वटामा मात्र उपस्थित हुन पत्र काटिएको पाइएको र अन्यको प्रगति नभएको उल्लेख छ ।
खाँडाचक्रले खाना तथा विविध खर्च शीर्षकमा ३० लाख ५८ हजार खर्च गरेको छ । यहाँका ११ वटा वडामा ४० लाख ५८ हजार र नगरपालिकाले ३० लाख खर्च गरेको उल्लेख छ । वर्षभरिको खाना र खाजामा ७० लाख खर्च हुनु सामान्य भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवलजंग शाहीको प्रतिक्रिया छ ।
'सबै वडा र पालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सहभागीको खर्च हो,' उनले भने, 'मितब्ययी बनाउन खोज्दाखोज्दै पनि खर्च भइ हाल्ने रहेछ । पत्रपत्रिका र छपाईमा १७ लाख ८९ हजार खर्चिएको नगरपालिकाले इन्धनमा खर्च गरेका २१ लाख ४४ हजारको सवारी लगबुक नभएको, सवारी कुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि हो भन्ने पनि उल्लेख छैन ।'
अनुगमन र भ्रमण खर्चमा २२ लाख ९० हजार ५० रुपैयाँँ खर्च भएको खाँडाचक्रमा भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन खुलेको छैन । कतिपय कर्मचारीले भ्रमण भत्ता लिएको भए पनि भ्रमण अभिलेख समेत छैन । भ्रमणपछि प्रतिवेदन छैन । स्पष्ट प्रयोजन बिनै वडाध्यक्षलगायतका पदाधिकारीको ७ दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । नगरको भवन, दाहाको थोर्या रंगशाला, नगर स्वास्थ्य केन्द्र, पंचदेव माविको भवन डिपिआर वापत मात्र ५९ लाख ४० हजार ४ सय ५ रुपैयाँँ भुक्तानी गरेको छ ।
विपद्मा पनि अनियमितता गरेको पाइएको छ । दुई वर्षअघि दशैँको बेला भएको अविरल वर्षापछि गएको पहिरो पीडितका लागि राहात सामग्रीस्वरुप त्रिपाल खरिदमा २६ लाख ६ हजार ८ सय ६१ रुपैयाँँ लागत अनुमान र प्रतिष्पर्धा बेगर त्रिपाल खरिद गरेको पाइएको छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिब्यक्ति ५० हजारका दरले लाभग्राहीका खातामा दिएको १ करोड ९८ लाखको प्रमाण पेश गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन गरेको छ। त्यतिबेला खाँडाचक्रका ३ सय घरधुरी प्रभावित भएका थिए । पीडितका घर अझै बनेका छैनन् ।
यहाँका स्थानीय तहले गर्नुपर्ने नियमित काम पनि नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । पालिका अर्न्तगत रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख नराखेको, कर्मचारीको कार्यविवरण तयार नगरेको, आर्थिक वर्ष सुरुहुनुभन्दा १५ दिन अगाबै पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको निर्माण सामग्रीको मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महसुलको स्थानीय न्यूनतम दररेट तोक्नुपर्ने भए तोकिएको छैन ।
त्यस्तै, पेश्की लेजर, ब्यक्तिगत पेश्कीको विवरण, अध्यावधिक नभएको, १ लाख भन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नियम ११ बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको, कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्त्रण नगरेको, गाडीभाडामा मनमरी खर्च गरेको । एउटै ठाउँमा जाँदा पनि ब्यक्तिपिच्छे भाडा रकम फरक-फरक हालेको उल्लेख छ ।
रास्कोट नगरपालिकामा असारमा मात्रै ५० बजेट खर्च
रास्कोट नगरपालिकाले असार महिनामा मात्र कूल पूँजीगत बजेटको ५० प्रतिशत खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । रास्कोट नगरपालिकाको कूल १७ करोड ९० लाख ३८ हजार मध्ये आर्थिक वर्ष सकिने बेला असार महिनामा मात्र ९ करोड ३ लाख ८५ हजार खर्च गरेको हो ।
पहिलेको बेरुजु १४ करोड ४ हजार रहेको रास्कोटमा गत वर्ष ५ करोड ३८ लाख ३२ हजार थपिएर १९ करोड ३८ लाख ३६ हजार पुगेको छ । महालेखाले रास्कोटमा पनि ३५ लाख ७२ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने भनेको छ भने २ करोड ८ लाख ४८ हजार अनियमित भएको र २ करोड ८५ लाख ७३ हजार रकमको प्रमाण कागजात पेश नभएको जनाएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सुधारको प्रयास गरेको रास्कोटमा न्यायिक समितिमा परेका २५ उजुरी मध्ये १८ फर्स्यौट गरेको उल्लेख छ । कार्यविधि नबनाएरै खर्च गर्नेमा रास्कोट पनि अगाडि छ । मेयर हेल्थ कार्यक्रमको २० लाख र उप मेयरसँग लक्षित कार्यक्रमको लागि १० लाख विनियोजन भएकोमा कार्यविधि विनै २७ लाख खर्च गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
यसअघि नै नगरले दुई वटा गाडी खरिद गरेको भए पनि गाडी भाडावापत २६ लाख २६ हजार ५ सय र इन्धन वापत ३४ लाख ८१ हजार २ सय ६५ खर्च गरेको छ । रास्कोटले करारमा १२ जना कर्मचारी नियुक्ति गरी ५५ लाख ९३ हजार १ सय ७८ रुपैयाँँ अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
श्रम रोजगार बैकमा कुनै पनि श्रमिक नभए पनि अध्यक्ष पदमवहादुर खड्कालाई तलबवापत दिएको १ लाख १३ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ असुल गर्न सुझाएको छ । आन्तरिक आय ४४ लाख ३८ हजार ४ सय ३३ रहेको रास्कोटमा शान्तिघाटमा ढुवानी तथा सवारीबाट राकेश थापाले उठाएको १ लाख ८२ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँँ असुल गर्नुपर्ने, सोझै बजारबाट खरिद गरिएका ३ थान मोटरसाइकलको १५ लाख ७४ हजार १ सय ३२ अनियमितता भएको, १६ लाख ९५ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँँको पार्टेशन फर्निचर सोझै बजारबाट खरिख गरिएकोलगायतका विषय उठाएको छ ।
पलाता गाउँपालिकाको बेरुजु ३० करोड
महालेखाले पलाता गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बरुजु देखाएको छ । गत वर्षसम्म २४ करोड २२ लाख ६२ हजार बेरुजु रहेको पलाता गाउँपालिकामा यस वर्ष ५ करोड ९० लाख ५७ हजार थपिएर ३० करोड १३ लाख १९ हजार पुगेको हो ।
पहिलेका जनप्रतिनिधिको पालाकै बढी छ । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु रोकायाले सिष्टममा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । यस वर्ष पनि ३० लाख १३ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने, ३ करोड ७ लाख ४२ हजार अनियमित भएको १ करोड ६७ लाख २१ हजारको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा ८५ लाख ८१ हजार पेश्की गएको उल्लेख छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मात्र मूल्यांकन समिति गठन हुने ब्यवस्था विपरीत गाउँपालिकाले सडक निर्माणका क्रममा भत्किएका संरचनाको मुआब्जा शीर्षकमा ७० लाख विनियोजन गरेर ६८ लाख ८० हजार नियम विपरीत वितरण गरिएको रकम अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आलु पकेट क्षेत्रको ६२ हजार ५ सय, अध्यक्ष कोष चालुबाट ग्याँस हिटर, रेडियो, आइरन, भित्ते घडी खरिदमा ६ लाख खर्च गरेको, सुर्खेतका विभिन्न होटमा भुक्तानी गरेको रकमको प्रमाण पेश नभएको उल्लेख छ । जम्मा २ हजार ८ सय ३४ घरधुरी रहेको पलाता गाउपालिमामा २ हजार ६ सय ५ कम्बल र त्रिपाल बाडिएको मलेपको रेकर्डमा देखाइएको नागरिक समाजका अगुवा पूर्णसिंह बमले सुनाए । 'करिब सबै घरधुरीले पाउनु पर्ने हो,' उनले भने, 'अनियमितता भएको देखिन्छ ।'
प्राय सबैजसो स्थानीय तहले १५ देखि २५ लाखसम्मको सेनीटरी प्याड खरिख गरेको देखिए पनि बुझाइएको भपाई नभएको उल्लेख छ । विद्यालयमा वितरण गरेको सेनेटरी प्याड, शैक्षिक सामग्री, वीउ वीजन तथा औजार, उपकरण बुझाएको भपाई नराखेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
पचालझरनाको पेश्की मात्र १ करोड बढी
यहाँको पचालझरना गाउँपालिकाले पेश्की वापतमात्र १ करोड १२ लाख ६५ लिएको पइएको छ । असुल गर्नेपर्ने रकम ३६ लाख ९६ हजार रहेको पालिकामा अनियमित भएको ५१ लाख २६ हजार र प्रमाण कागजात पेश नभएको खर्च १ करोड ५१ लाख ६५ हजार छ ।
पहिलेको १६ करोड ६३ लाख ३६ हजार बेरुजु रहेको गाउँपालिकामा यस वर्ष ३ करोड ५२ लाख ५२ हजार थपिएर कूल रु २० करोड १५ लाख ८८ हजार बेरुजु पुगेको छ ।
त्यस्तै, जनसंख्या थोरै भएको यहाको महाबै गाउँपालिकामा असुल गर्नुपर्ने रकम अन्य पालिकाको तुलनामा धेरै देखिएको छ । महाबैमा ८१ लाख ६० हजार असुल गर्नुपर्ने रकम देखिन्छ भने ३ करोड ७८ लाख ९० हजार अनियमित भएको र १ करोड ३० लाख ६५ हजार कागजात पेश नभएको खर्च छ । महाबैको पहिलेको बेरुजु रु १३ करोड ३६ लाख ५६ हजारमा यस वर्ष ६ करोड २४ लाख ६५ हजार थपिएर १९ करोड ६१ लाख २१ हजार पुगेको छ । यहाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंह र लेखा अधिकृत मलिम रावत अक्तियारको कारवाहीमा परेका छन् ।
पलातापछि सान्नीको धेरै बेरुजु
बेरुजु धेरै हुनेमा सान्नीत्रिवेण गाउँपालिका दोश्रोमा परेको छ । यस वर्ष असुल गर्नेुपर्ने रकम १३ लाख ३ हजार मात्र भए पनि पहिलेको बेरुजुमा २१ करोड ६२ लाख ६० हजारमा यस वर्ष ७ करोड ३७ लाख ८ हजार थपिएर जम्मा बेरुजु २८ करोड ९९ लाख ६८ हजार पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, नरहरिनाथ गाउँपालिकाको १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने रकम देखिँदा पेश्की नै नभएको पालिकामा पर्न सफल भएको छ । पुरानो बेरुजु १३ करोड, ६७ लाख ८१ हजार रहेको नरहरिनाथमा यस वर्ष ३ करोड ९२ लाख २५ हजार सैद्धान्तिक बेरुजु थपिएर जम्मा १७ करोड ६० लाख ६ हजार पुगेको छ ।
त्यस्तै, यहाँको शुभकालिका गाउँपालिकाको असुल गर्नुपर्ने रकम ५३ लाख १४ हजार देखिदा पहिलेको बेरुजुमा रु ११ करोड ७ लाख २१ हजारमा यस वर्ष ६ करोड ७२ लाख ६८ हजार थपिएर कूल बेरुजु रकम १७ करोड ७९ लाख ८९ हजार पुगेको छ ।
कम बेरुजु हुने तिलागुफा
कालीकोटका ९ स्थानीय तहमध्ये तिलागुफा नगरपालिका सबैभन्दा कम बेरुजु हुनेमा पर्न सफल भएको छ । पहिलेको ९ करोड, ९२ लाख ७० हजार बेरुजुमा यस वर्ष १ करोड ९० लाख ९३ हजार सैद्धान्तिक बेरुजु थपिएर ११ करोड ८३ लाख ६३ हजार बेरुजु छ । फलफूल, जडिबुटी र पशुपालनमा सम्भावना बोकेको तिलागुफाको यस वर्षको असुल गर्नु पर्ने बेरुजु भने ३२ लाख ३३ हजार देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ अनुसार काम नगरेर आफू खुशी खर्चगर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको प्रजिअ गणेश नेपालीले बताए । 'सुशासनकै कमी छ,' उनले भने, 'विधि प्रक्रियाअनुसार जनप्रतिनिधि चल्न नसक्दा समस्या छ ।' उनले यहाँका सबैजसो स्थानीय तहको अख्तियारमा उजुरी परेको सुनाउँदै पारदर्शिताको पनि कमी रहेको बताए ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूलाई राज्य ठानेर नियम कानून विपरीत काम गर्दा महालेखाले केही हदसम्म बेरुजु र्औल्याए पनि अडिटको बेला धेरै कागजात मिलाएर चोख्याउने काम गरिरहेको नागरिक जिल्ला वारका अध्यक्ष अमलराज शाहीले बताए । 'जनप्रतिनिधि दलका झोले भएर दिने सेवामा पनि पक्षपात गर्छन्,' उनले भने, 'नागरिकको खबरदारी आवश्यक छ ।'
प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०८१ १७:०१
