२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२६

ठेकेदारको लापरबाहीले ९० करोडको सडक निर्माण अलपत्र

०७५ सालमा ९० करोड लागतमा ३० किमि सडक निर्माणको जिम्मा लिएको पि.एच. शंकरमाली जेभीले माइलस्टोन परिमार्जन गर्ने सहित अहिलेसम्म ७ पटक म्याद थप गरिसकेको छ । तर काम नगरेर सडक अलपत्र पारेको छ । त्यस क्षेत्रका बासिन्दा सास्ती झेल्न बाध्य छन् ।
महेश केसी

रुकुम पश्चिम — रुकुम पूर्वको देउखोला–नायगाढ पुल–जामाबगर– त्रिवेणी सडक खण्डको १२ मिलोमिटर र रुकुम पश्चिमको शितलपोखरी–झुल्खेत–चुन्बाङ सडक खण्डको १८ मिलोमिटर सडक निर्माण दुई वर्षदेखि अलपत्र परेकाे छ । कामको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले सम्झौता बमोजिम काम नगरेर सडक अलपत्र पारेको छ । निर्माण कम्पनीले सम्झौता बमोजिम काम नगरेपछि आयोजना कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोड्न सार्वजनिक सूचना समेत निकालिसकेको छ ।

ठेकेदारको लापरबाहीले ९० करोडको सडक निर्माण अलपत्र

९० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागतमा सडक निर्माणको जिम्मा लिएको पि.एच. शंकरमाली निर्माण कम्पनीले सम्झौता बमोजिम काम गर्न नसकेको हो ।

एसियाली विकास बैंकको ८० प्रतिशत सहुलियत ऋणमा नेपाल सरकारको २० प्रतिशत लगानी रहेको यो सडक एउटै प्याकेजअन्तर्गत सरकारले रुकुम पुर्वमा १२ किलोमिटर र रुकुम पश्चिममा १८ किलोमिटर गरी कुल ३० किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रे गर्न ठेक्का लगाएको थियो । तर आधाउधी मात्रै काम गरेर निर्माण कम्पनीले सडक अलपत्र पारेको छ ।

ग्रामीण सडक संजाल सुधार आयोजना (आससीआईपी) मार्फत निर्माण भइरहेको सडकको दुई खण्डलाई एकै प्याकेजमा सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको थियो ।

२०७५ साल असार ७ गतेबाट सुरु गरिएको सडक निर्माणको काम २ बर्षभित्र अर्थात् २०७८ साल मंसिर २५ गतेभित्र सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर ९० करोडमा ३० किमि सडक निर्माणको जिम्मा लिएको पि.एच. शंकरमाली जेभीले माइलस्टोन परिमार्जन गर्ने सहित अहिलेसम्म ७ पटक म्याद थप गरिसकेको छ । तर काम पूरा नभएपछि ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

आरसीआईपी आयोजना कार्यालय रुकुम पश्चिमका का.मु. व्यवस्थापक रामाशिष शाहका अनुसार भेरिएसन लागत समेत गरेर कुल ९० करोड ७९ लाख ८ सय ३३ रुपैयाँमा सडक निर्माणको सम्झौता भएको थियो । तर दुवै सडक खण्डमा सम्झौताबमोजिम काम भएको छैन ।

रुकुम पूर्वको खण्डमा करिब २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ भने १८.१९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति छ । रुकुम पश्चिमको खण्डमा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६६ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको आरसीआईपी रुकुम पश्चिमले जनाएको छ ।

‘दुई खण्डमा गरेर औसतमा मुल्यांकन गर्दा ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ४९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ,’ का.मु. व्यवस्थापक शाहले भने, ‘निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म ४९ करोड ११ लाख ८४ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिइसकेको छ ।’

रूकुम पूर्वको १२ किलोमिटरमध्ये ९ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्ने र स्टक्चरको केही काम गरेर अलपत्र छोडिएको छ । पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–१४ देउखोलादेखि अघि बाँकी ३ किलोमिटरमा ट्रयाक नै नखुलेको आरसीआईपीले बताएको छ ।

सडक निर्माण स्थल नायगाढका स्थानीय गणेश खड्काले सडक बन्दाबन्दै किन अलपत्र छोडियो भनेर प्रश्न गर्दै भने, ‘अन्यत्र कस्तो विकट भुगोलमा पनि गाडी गुड्ने बाटो पुगिसक्यो । तर हाम्रोतिर भने यस्तो लापरवाही किन भएको होला?’

त्यस्तै, रूकुम पश्चिमको १८ किलोमिटरमध्ये १३ किलोमिटरमा नाला, टेवा–पर्खाल, सब–ग्रेड र ग्राभेलसम्मको काम गरिएको छ । बाँकी ५ किलोमिटरमा ट्रयाक मात्रै खोलेर छोडिएको आरसीआईपी रुकुम पश्चिमले जानकारी दिएको छ ।

यो सडकको लाभग्राही क्षेत्र मुसीकोट नगरपालिका–१० का वडा अध्यक्ष वसन्त खड्काले ठेकेदारको गम्भीर लापरवाहीले आफूहरु अवाक भएको बताए । ‘हामी त भन्दा–भन्दा थाकिसक्यौं । दुई वर्ष भयो यो काम यत्तिकै छोडिएको छ । अहिलेसम्म बनाएका संरचना समेत भत्किन थालिसके,’ उनले भने, ‘सरासर काम गरेको भए पो लगानीले नतिजा दिन्थ्यो । दुई बर्षमा त ग्राभेल पनि उत्रियो, पर्खाल पनि भत्कियो ।’

यी सडक नबन्दा रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ तथा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका केही वडाहरु समेत सडक संञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन् भने, रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका वडा नं. ८, ९ र १० देखि जिल्ला सदरमुकाम सम्मको आवतजावत असहज असहज बनेको छ ।

मुसिकोट–१० की जमुना रोकायले हिउँदमा यो बाटोमा जसोतसो गाडी चलेपनि बर्खामा भने आवतजावत ठप्प हुने दुःखेसो गरिन् । ‘दुःख–बिराम पर्दा आवतजावतमा अपठ्यारो भइरहेको छ । सडक पिच हुन्छ भन्ने सुनेको त हो तर किन भएन त ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन् ।

सडक निर्माणको जिम्मा लिएको पि.एच. शंकरमाली जेभीले पछिल्लोपल्ट थपेको ठेक्काको ७ औँ पटकको म्याद गत जेठ ११ गते सकिएको छ । उसले फेरि पनि म्याद थप्न प्रयास गरेको बनाइएको छ । कार्यक्षेत्रमा निर्माण कम्पनीको कुनैपनि स्रोत–साधन र जनशक्ति नभएको बताउँदै आरसीआइपी रुकुम पश्चिमका का.मु. व्यवस्थापक शाहले एडीबीको अनुमगन टोलीले समेत ठेक्का तोड्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।

‘गतबर्ष नै ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था थियो तर सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनले एक बर्ष म्याद थपियो । तर अब फेरि पनि म्याद थपिने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।

अरसीआइपीका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्याममणी काफ्लेले यो ठेक्का तोड्नुनपर्ने कारण सहित सार्वजनिक सुचना समेत निकालिसकेको बताए । ‘निर्माण कम्पनीले उक्त सुचनाको जवाफ दिएको भएपनि त्यो मनासिव देखिएको छैन । यसकारण हामी ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘सम्भावित कानुनी उल्झनहरु समाधान गरेर ठेक्का तोड्ने र नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु हुन्छ ।’

यसपछि ठकेदारलाई ठेक्का तोडेको जानकारी गराएर बाँकी कामका लागि एडीबीको सहमतिमा अर्को ठेक्का अघि बढाउने योजना रहेको आरसीआइपीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०८० १३:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?