जाजरकोट भूकम्प : मृतकका परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल २ लाख दिने
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
वीरेन्द्रनगर — जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका– १ रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएका परिवारलाई कर्णाली सरकारले २ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![जाजरकोट भूकम्प : मृतकका परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल २ लाख दिने](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2023/third-party/thumb-1-10112023043342-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई तत्काल राहत दिने निर्णय गरेको हो । प्रतिमृतक २ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए ।
भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा शुक्रबारसम्म १५४ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले भूकम्पमा घाइते भएकाहरूलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
घाइतेहरू उपचार खर्च कार्यविधिअनुसार दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । घाइतेको प्रकृति हेरेर खर्च दिने निर्णय भएको मन्त्री जिसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तिहारपछि घाइतेले उपचार खर्च पाउने छन् । यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृतकका परिवारलाई तत्काल किरिया खर्च पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
एक जना मृतक भएको परिवारले २५ हजार रुपैयाँ किरिया खर्च पाउनेछन् । परिवारका सबै जना मृतक भएको खण्डमा त्यस्ता परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ किरिया खर्चबापत दिने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिने निर्णय भएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि भौतिक मन्त्रालयलाई कार्यादेश दिने निर्णय भएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)