कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अझै बनेनन् इजलास

तृप्ति शाही

वीरेन्द्रनगर — स्थानीय सरकारको अवधारणा आएको ६ वर्ष बढी भइसक्यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिइसकेको छ । अहिले दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूले हाँकिरहेका छन् । तर अझै स्थानीय तहले न्यायिक इजलास बनाउन सकेका छैनन् ।

अझै बनेनन् इजलास

न्यायिक समितिमा इजलास कक्षसँगै कानुनी परामर्श दिने व्यक्ति पनि चाहिन्छ । तर अहिलेसम्म हुम्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितको इजलास कक्ष समेत बनेका छैनन् । अहिलेसम्म न्यायिक समितिको इजलास कक्ष निर्माण नभएको नाम्खा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तक्दिर लामाले बताए । ‘हाम्रो कार्यालयको भवन समेत बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाको कार्यालय भाडाको घरमा बसिरहेको छ । कार्यकक्षको जोहो गरिएको छ । न्यायिक समितिको इजलास कक्ष बनाउन सकिएको छैन ।’

इजलास कक्ष नहुँदा आउने मुद्दाहरूलाई कार्यकक्षमै छलफल गरेर मेलमिलाप गराउने गरेको उनको भनाइ थियो । अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा ३ वटा मुद्दा आएका र सबैलाई छलफलबाटै मेलमिलाप गराएको उनले बताए । न्यायिक समितिमा मुद्दाहरू धेरै आए पनि अहिलेसम्म इजलास कक्षको स्थापना गर्न नसकिएको सिमकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुशीला रोकायाले बताइन् । निर्वाचित भएर आइसकेपछि २२ वटा मुद्दा आएका छन् । उनले भनिन्, ‘११ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न बाँकी छन् । २ मुद्दालाई अदालत पठाएकी छु । अन्यलाई मिलापत्र गरेर पठाए ।’ धेरै मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउने गरेको भए पनि छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा सेवा प्रवाहमा असहज भइरहेको उनको भनाइ थियो । भवन अभावले गर्दा इजलास कक्षको स्थापना गर्न नसकिएको उनले बताइन् । कार्यकक्षमै मुद्दाहरूबारे छलफल गराएर टुंगोमा पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । इजलास कक्षको निमार्णका लागि तयारी भने थालेको उनले बताइन् ।

न्यायिक समितिमा इजलास कक्ष मात्र होइन, कानुनी परामर्श दिने कर्मचारी पनि छैनन् । पहिले प्रदेश सरकारले कानुनी सहजकर्ता भनेर पठाए पनि अहिले म्याद थप नभएकाले कोही नभएका उपाध्यक्ष रोकायाले बताइन् । कानुनी परामर्श गर्ने मान्छे नहुँदा न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू हेर्न गाह्रो हुने गरेको छ । उनले भनिन्, ‘हामीलाई धेरै समस्या छन् । जिम्मेवारी धेरै दिएको छ । जिम्मेवारी अनुसार सहयोग गर्ने मान्छेहरू छैनन् । यही अवस्थामा काम भने गरिरहेकी छु ।’

यस्तै, जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा पनि अहिलेसम्म इजलास कक्ष स्थापना गरिएको छैन । इजलास कक्ष स्थापनको तयारीमा भने रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर सिंह बताउछन् । कानुनी सल्लाहकारका रूपमा भने जिल्लामा भएका कानुनी व्यक्तिबाट सहयोग लिने गरिएको उनले बताए ।

चंखेली गाउँपालिकाले पनि न्यायिक समितिको इजलास कक्ष स्थापना गरेको छैन । आएका मुद्दाहरू कार्यकक्षमै छलफल गरिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रेमकला शाहीले बताइन् । कार्यकक्षमै मुद्दाको विषयमा छलफल गर्दा असहज हुने गरेको छ । उनले भनिन्, ‘हामीले भवन अभावमा इजलास कक्षको स्थापना गर्न सकेका छैनौं । पालिकाको आफ्नो भवन छैन । भाडाको घरमा कोठाको अभाव छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७९ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?